परिवर्तक परियोजनाको आसक्ति

मतिभ्रमसँग मिल्दोजुल्दो त्यस शब्दको मौलिक अर्थ अस्वस्थता वा औषधिको प्रभावले गर्दा हुँदै नभएको कुरा वास्तविक देखिने जस्तो हुन्थ्यो । त्यस शब्दले अब एउटा थप अर्थ पाएको छ– च्याट जीपीटीजस्ता ‘आर्टफिसल इन्टेलजन्स’ का उपकरणहरूले अन्तर्जालमा उपलब्ध जानकारीलाई संगृहीत गरेर हुँदै नभएको निष्कर्ष पस्किन सक्ने हुँदा मानवीय बुद्धिमत्ताको महत्त्व औजारहरूको कुशलताको युगमा झन् महत्त्वपूर्ण हुन जानेछ । यस अनुच्छेदका पारिभाषिक शब्दहरू अंग्रेजी भाषाका पर्न जानु अस्वाभाविक होइन ।

अभिव्यक्तिको सहज माध्यम हुँदै अन्तर्जाल युगका पढैया वर्गको सोचको भाषासमेत अंग्रेजी हुन लागेको छ । प्रभावशाली नेपालीहरूले २०२३ को वर्षशब्द रोज्न पाएका भए तिनको छनोटमा सायद ‘गेमचेन्जर’ सबभन्दा माथि पर्न जान्थ्यो होला । त्यसपछि सायद ‘युट्युबर’ र ‘ट्विटे’ जस्ता संज्ञाहरूको पालो आउँदो हो । उत्तेजक सामग्री पस्केर बढीभन्दा बढी ‘भ्युज’ खोज्ने युट्युबरहरू पत्रकार कहलिन चाहन्छन् । एलन मस्कले ट्वीटरलाई ‘एक्स’ बनाइसके, नेपालको ट्विटे जमात भने अझैसम्म पनि आफ्ना शाब्दिक भँडासहरूको अतिरञ्जित महत्त्वमा रमाइरहेको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वताका माओवादीहरूका सर्वेसर्वा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफ्नो सुविधाअनुसार ‘कलाविहीन नाटक’ जस्ता शब्दावली फालेर खुबै भ्रम छर्ने गर्थे । कुनै बेला ‘म संशोधनवादलाई गम्भीर रूपमा घृणा गर्छु, म संशोधनवादसँग कहिल्यै सम्झौता गर्दिनँ, म पटकपटक संशोधनवादसँग लडें’ भन्ने गर्थें, आजभोलि संशोधनवाद अँगालेर सच्चिने प्रयत्नमा छन् र नयाँ मुसलमानले नौचोटि नमाज पढ्ने पारामा विकासवादी शब्दावली अंगीकार गरेका छन् ।

त्यसै क्रममा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले ‘गेमचेन्जर ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू’ को कुरा उठाएका छन् । ‘गेम’ शब्दको अर्थ फगत खेलबाड मात्र नभएर केही नयाँ एवं चुनौतीपूर्ण काम गर्ने इच्छा र उत्सुकता पनि हो । प्रज्ञा नेपाली शब्दकोशले पनि खेल शब्दलाई विचित्र वा अद्भुत कामका रूपमा अर्थ्याएको छ । परिवर्तक शब्दलाई युगको अन्त गर्ने वा नयाँ युग आरम्भ गर्ने संज्ञाका रूपमा समेत परिभाषित गरेको छ । अर्थ मिल्दोजुल्दो भए पनि ‘खेल परिवर्तक’ अभिव्यक्तिमा विकास–विमर्शका खेलाडीहरूले प्रयोग गर्ने गेमचेन्जर शब्दको जस्तो गुरुत्व, गरिमा एवं गम्भीरता सम्प्रेषित हुँदैन ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री दाहालको रोजाइमा गेमचेन्जर शब्द पर्न गएको हुन सक्छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा गेमचेन्जर शब्दलाई परिभाषित गर्ने श्रेय सायद तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेललाई जान्छ । उनकै अगुवाइमा आयोगले ‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कम्तीमा ०.५ प्रतिशत योगदान दिने, विषय क्षेत्रगत प्रमुख लक्ष्यमा कम्तीमा २० प्रतिशत योगदान दिन सक्ने, कम्तीमा ४० हजारलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने, कार्यान्वयन चरणमा कम्तीमा १० लाख र परियोजना सम्पन्न भएपछि २० लाख जनसंख्या लाभान्वित हुने र विषय क्षेत्रगत र प्रादेशिक सन्तुलन कायम भएका परियोजनालाई गेमचेन्जर आयोजना’ भनेर निर्दिष्ट गरेको थियो । त्यस्ता आयोजना जलविद्युत्सँग मात्र सम्बद्ध हुनुपर्ने बाध्यता भने औंल्याइएको थिएन । समस्या भने गेमचेन्जर आयोजनालाई बृहत् परियोजना (मेगा प्रोजेक्ट) भनेरै बुझ्नुपर्ने प्रस्तावनामा छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.०१ देखि ०.०२ प्रतिशतसम्म लगानी गरिने परियोजनालाई मेगा प्रोजेक्ट भन्दारहेछन् । अन्य विकासशील देशहरूजस्तै नेपालको परिप्रेक्ष्यमा पनि अनुमानित लागत १ अर्ब डलर वा सोभन्दा बढी रहेको बृहत् परियोजनालाई मेगा प्रोजेक्ट भन्न मिल्छ होला । अनुमानित लागत १ करोड डलर वा सोभन्दा बढी रहेका तर बहुआयामिक असर हुने आयोजनाहरू पनि परियोजनाको श्रेणीमा पर्छन् तर मेगा प्रोजेक्ट होइनन् । योजनाहरूको आकार साना, मझौला वा ठूलामध्ये जस्तो पनि हुन सक्छ । गेमचेन्जर भने जस्तोसुकै योजना वा निर्णय ठहरिन सक्छ । गैरसरकारी संस्थाका रूपमा सन् १९९० को मध्यतिर सञ्चालनमा आएको तिलगंगा आँखा अस्पताल आकारका हिसाबले परियोजना त के, आयोजनाको श्रेणीमा पनि पर्दैन होला तर आँखाको उपचारमा ल्याएको परिवर्तनले गर्दा त्यो संस्था निःसन्देह गेमचेन्जर उपक्रम हो । कतिपय निर्णय पनि गेमचेन्जर ठहरिन सक्छन् । तीन दशक अघिसम्म राहदानी बनाउन राजधानी आउनुपर्ने बाध्यता थियो । सामान्यजनका लागि त्यो सम्भव नै थिएन ।

नागरिकता जारी भएकै जिल्ला कार्यालयबाट राहदानीका लागि आवेदन दिन सकिने भएपछि म्यानपावर एजेन्टहरू गाउँ पस्न थाले र केही समयभित्र नेपाल कृषिप्रधान देशबाट क्रमिक तवरले विप्रेषणप्रधान देशमा रूपान्तरित हुँदै गयो । फगत एउटा गेमचेन्जर निर्णयले देशको अर्थ व्यवस्था, समाज र राजनीतिलाई प्रभावित गरेको घटना त्यसअघि १९७० को दशकमा नयाँ शिक्षा योजना लागू गर्दा वा १९८० को दशकमा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बैंकिङ व्यापार नाफा क्षेत्रका लागि खुला गर्दा मात्र देखिएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले उठाएको कुरा भने गेमचेन्जरभन्दा पनि मेगा प्रोजेक्टमार्फत देशको अर्थतन्त्रका लागि ‘अग्रगामी छलाङ’ लगाएर इतिहासमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्ने चाहनाजस्तो देखिन्छ । त्यो कुरा उनले सोचेजस्तो सहज नभएर प्रत्युत्पादकसमेत ठहरिन सक्छ ।

जटिलताका आयाम

आफ्नो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री दाहालले उल्लेख गरेका बूढीगण्डकी जलविद्युत्, १०,८०० मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् वा १,९०२ मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामध्ये सायद कुनैको पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छैन । नयाँ परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका मापदण्डहरू दिनदिनै कठोर हुँदै गइरहेका छन् । परियोजनाका लागि पूर्वाधार निर्माण सुरु हुनुभन्दा पहिले नै प्रभावित क्षेत्रभित्र आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो काम सोचेजति सजिलो हुँदैन । त्यसपछि मात्र लगानी जुटाउने कुरा आउँछ । विस्तृत अध्ययन र डिजाइन कार्यका लागि समेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

निजगढ विमानस्थलको पूर्वतयारीका लागि खर्च गरिएको १०० करोडभन्दा बढी लगानी बालुवामा पानी खन्याएसरह ठहरिने सम्भावना कायम छ । योजना सम्भाव्य देखिँदैमा वैदेशिक लगानी ओइरिँदैन । देशको नियन्त्रणबाहिरका भूराजनीतिक खेलहरूले ठूलो लगानीमा असर गर्ने हुँदा लगभग ६० वर्षअघि नै सम्भाव्य देखिएको कर्णाली वा झन्डै २५ वर्षदेखि पटक–पटक निलम्बनमा परेको पश्चिमी सेती परियोजनाको नियतिले पनि देखाउँछ । भन्न र सुन्न आकर्षक लागे पनि अधिकांश विकासशील देशमा मेगा प्रोजेक्टहरू खासै सफल ठहरिएका छैनन् ।

मानौं परियोजनाको सही पहिचान भयो, विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बनाइयो, डिजाइनको पनि निर्णय भयो, जग्गा अधिग्रहणमा समस्या देखिएन र कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिमा कुनै किसिमको राजनीतिक हस्तक्षेप भएन, समस्याहरू भने त्यसपछि पनि बाँकी रहन्छन् । ग्वार्कोको आधा किलोमिटर लामो फ्लाइओभरको डिजाइन जाँच्ने क्षमता त नेपालसँग रहेनछ । मेगा प्रोजेक्टका लागि चाहिने प्राविधिक, वित्तीय, कानुनी र व्यवस्थापकीय कौशल रातारात बन्दैन, कथंकदाचित् भाडामा ल्याइयो भने तिनको निहित स्वार्थबाट परियोजना जोगाउन कठिन हुन्छ । कुनै पनि लगानीकर्ताले मेगा प्रोजेक्टमा सबै पैसा आफ्नै स्रोतबाट हाल्दैन ।

देशभित्रका बैंकले आफ्नो सबै निक्षेप एउटै क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुरा आउँदैन । वैदेशिक मुद्रा पनि चाहिने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूसँग कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ । ठूला योजनाहरूमा ठूलै बिमा कम्पनीहरूको संलग्नता आवश्यक पर्छ । नयाँखाले प्रविधि नबुझेकाहरू लेनदेनसम्बन्धी वार्तामा कमजोर ठहरिन्छन् । मेगा प्रोजेक्टका विशिष्ट परामर्शदाता, दक्ष ठेकेदार, एकभन्दा बढी बैंक एवं बहुराष्ट्रिय कामदारहरू विभिन्न देश र संस्कृतिका हुन सक्छन् । तिनको मानवीय परिचालन, सम्भाव्य विवाद समाधान एवं स्थानीय सरोकारवालाहरूसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन अक्सर चुनौतीपूर्ण ठहरिने गर्छ । सुरक्षा पहिला भन्ने मूल मन्त्रका बाबजुद दुर्घटनाको सम्भावनालाई पूर्णतः निषेध गर्न सकिँदैन । जटिलताहरूबारे संवेदनशील हुन नसकेकाले होला, अन्य कतिपय विकासशील देशहरूजस्तै नेपालमा पनि मेगा प्रोजेक्ट सफल ठहरिएका उदाहरण भेट्टाउन कठिन छ ।

प्रसंग सन् १९८० दशकतिरको हो । हरेक वर्ष एउटा विकास क्षेत्रको भ्रमण गर्ने क्रममा राजा वीरेन्द्र सुदूरपश्चिमाञ्चलतिर थिए । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको अधिकांश भाग वैदेशिक सहयोग (सबभन्दा बढी भारतीयहरूको अनुदान) मा निर्माण भएको भए पनि कोहलपुर–महाकाली खण्ड नेपालीहरूको आफ्नै स्रोतमा सम्पन्न गर्ने क्रममा काम चालु थियो । प्रगतिको कछुवा गति देखेर उनी ब्रिफिङका लागि उपस्थित भएका परियोजना प्रमुखसँग पड्किएका थिए, ‘बुबा हजुरको सपना किन अहिलेसम्म अलपत्र ? सुरु भएको २५ वर्ष भइसक्यो, जम्मा २०४ किलोमिटर सडक पनि किन बनाउन नसकिएको ?’ राजाले व्यक्तिगत रुचि राख्ने राष्ट्रिय प्राथमिकताको तत्कालीन मेगा प्रोजेक्टको हालत त्यस्तो थियो । अन्ततः त्यस खण्डको निर्माण पनि भारतीय सहयोगमै अर्को १२ वर्षपछि सम्पन्न भयो । सिक्टा सिँचाइ योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सन् १९८० तिर भएको थियो । लगभग एक दशकसम्म त्यसका भवनहरूको मुख्य काम नेपालगन्ज भ्रमणमा आउने राजपरिवारका सदस्यहरूका लागि पाहुना घरका रूपमा सेवा पुर्‍याउनेमा सीमित भयो । निर्माण कार्य सुरु भएपछि पनि त्यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नकारात्मक समाचारहरूले गर्दा निरन्तर चर्चामा छ । मेलम्ची खानेपानी योजनाको चर्चा १९७० को दशकमा, अध्ययन १९८० को दशकमा, योजना १९९० को दशकमा र निर्माण २००० तिर सुरु भएको हेर्दा नेपाली राज्यव्यवस्थाको क्षमताअनुसार मेगा प्रोजेक्टलाई परिकल्पनाबाट सेवा प्रवाहसम्म पुर्‍याउन लगभग आधा शताब्दी लाग्ने रहेछ । प्रधानमन्त्री दाहाल साँच्चै कुनै गेमचेन्जर काम गर्न चाहन्छन् भने उनको ध्यान सबभन्दा पहिले राज्यव्यवस्थाको क्षमता निर्माणतिर जानुपर्छ । मेगा प्रोजेक्टहरूले निम्त्याउने ‘मेगा करप्सन’ व्यवस्थित गर्न सक्ने शक्ति नेपालसँग छैन भन्ने कुरा दूरसञ्चारसँग सम्बद्ध हालसालैका प्रकरणहरूमा देखिएकै छ ।

लहडको उडान

मानव इतिहासमा राजाहरू शासन गर्ने महत्त्वाकांक्षाबाट जन्मिए, सामूहिक सुरक्षाका लागि राज्यको अवधारणा स्थापित भयो र विभिन्न शासन पद्धतिहरू सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक शक्तिहरूको अन्तर्द्वन्द्वले गर्दा परिवर्तन भइरहन्छन् । राज्यव्यवस्था भने सामूहिक लक्ष्यको निर्धारण एवं त्यसका लागि सामूहिक प्रयत्न गर्ने चाहनाबाट उत्प्रेरित हुन्छ । सामान्यजनमा सामूहिकताको भावना व्यापक छ भने राज्यव्यवस्था प्रभावशाली ठहरिन्छ । अर्थराजनीतिका ज्ञाता एवं नोबेल पुरस्कारका सहविजेता एलिनोर ओस्ट्रोमका अनुसार, संयुक्त लक्ष्यको रक्षा गर्न व्यक्ति वा संस्थाहरूको सहकारी व्यवहारले सामूहिक कार्यका लागि ऐक्यबद्ध गर्छ । सानो समूहमा त्यस्तो ऐक्यबद्धता सहज संसर्गबाट उत्पन्न हुन्छ । समूह ठूलो र विविधापूर्ण हुँदै गएपछि भने प्रभावशाली राज्यव्यवस्थाको विकल्प रहँदैन । केही मानवशास्त्रीका अनुसार, कृषि सभ्यता निर्माणका क्रममा ठूला बाँध र नहरको सञ्जाल बनाएका समाजहरूमा पछिको राज्यव्यवस्था पनि प्रभावशाली देखिएको हुन सक्छ । अहिले भने त्यस्तो गल्ती गर्दै र सिक्दै जाने अवसर धेरैजसो देशले पाउँदैनन् । सक्षम राज्यव्यवस्थाको अभावमा जतिसुकै वैदेशिक ऋण, सहयोग र लगानी खन्याए पनि कतै पुग्न नसकिने देशहरूको सूचीलाई चिनियाँहरूको राज्यव्यवस्था निरपेक्ष विकास नीतिले लम्ब्याउँदै गइरहेको छ ।

द्वितीय विश्वयुद्धबाट ध्वस्त भएका युरोपेली देशहरूमा साम्यवादको प्रसार रोक्नका लागि सन् १९४८ तिर अमेरिकाले सुरु गरेको मार्शल योजनालाई वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित मेगा प्रोजेक्टहरूको प्रारूप मान्ने गरिन्छ । त्यस्तो सहयोग पाउने बेलायत, फ्रान्स एवं जर्मनीजस्ता देशहरूको राज्यव्यवस्थाका आधारहरू भने युद्धपछि पनि बाँकी नै थिए । अमेरिकी सुरक्षा छाता ओढ्नुपर्ने युरोपको बाध्यता त अद्यापि कायम छ । प्रथम शीतयुद्धले गर्दा पछाडि छुटेका देशहरूमा आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि २०१३ तिर सुरु गरिएको चीनको महत्त्वाकांक्षी वन–बेल्ट–वन रोड परियोजनाको नाम फेरिएर बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) भइसके पनि मार्शल योजना प्रारूपजस्तै त्यस बहुआयामिक ऋण, सहयोग एवं लगानी प्याकेजका सामरिक एवं भूराजनीतिक लक्ष्यहरू यथावत् छन् ।

अर्बौं डलर प्रवाह गरेको देशले आफ्नो लगानी असुरक्षित हुन लागेको अवस्था आइपरेमा सैनिक हस्तक्षेप आवश्यक देख्न सक्छ । श्रीलंकाको सेनाले संसारको सबभन्दा लडाकु समूहलाई निमिट्यान्न पारेको हो । पाकिस्तानको सेनाले अमेरिकीहरूबाट अत्याधुनिक हतियार र तालिम पाएको छ । चिनियाँ सुरक्षाबल भने ती दुवै देशमा कुनै न कुनै निहुँ झिकेर चियो गर्न पुगिरहन्छ । भारतीयहरूले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने सर्त त्यत्तिकै तेर्स्याएका होइनन् । समस्या भने भारतीय अर्घेलोमा अझ बढी छ– गंगा मैदानदेखि बंगलादेशसम्मको ऊर्जा र जल सुरक्षामा नकारात्मक असर पर्न सक्ने अवस्था आयो भने के अन्य लगानीकर्ता नेपालको राज्यव्यवस्थाको क्षमतामा भरोसा गरेर बस्न सक्छन् ? सेना र प्रहरी राज्यव्यवस्थाका अस्त्रहरू हुन्, कमजोर राज्यव्यवस्थाले तिनको सही परिचालन र व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने कुरा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वताका देखिसकिएको छ ।

राजा महेन्द्रले अरू देशले १०० वर्षमा गरेको काम १० वर्षमा सम्पन्न गर्ने सपना बेचेका थिए । सन् १९९० पछि सिंगापुर बनाउने रहर उर्लंदो थियो । फेसन न हो, बदलिन्छ । आजभोलि चिनियाँ चमत्कार चर्चामा छ । २०१४ को आफ्नो ब्लगमा बिल गेट्सले एउटा मथिंगल हल्लाउने तथ्यांक औंल्याएका थिए– अमेरिकाले १९०१ र २००० बीच सय वर्षमा आफ्ना गगनचुम्बी भवन, अन्तरराज्यीय सडक, हुभरजस्ता बाँध, अन्य सार्वजनिक पूर्वाधार एवं विशाल संरचनालगायतका सबै विकास काममा जम्मा ४.५ गिगाटन कंक्रिट खन्याएको थियो भने चीन २०११ र २०१३ का तीन वर्षभित्र ६.६ गिगाटन कंक्रिट खपत गरेर संसारमा सबभन्दा धेरै सिमेन्ट र फलामे डन्डी रित्याउने देश बन्यो !

त्यस्तो क्षमता सम्पूर्ण देशलाई सेनाजस्तो फलामे अनुशासनमा परिचालित गरेर मात्र सम्भव हुन सक्छ । महत्त्वाकांक्षी बीआरआई कताबाट आएको हो भन्ने कुरा ठम्याउन यही जम्मा एउटा तथ्यांक काफी छ । तर सबै देश चीन होइनन्, हुन सक्दैनन् र हुनु पनि पर्दैन । ग्रीक शब्द ‘मेगास’ बाट उत्पत्ति भएको उपसर्ग ‘मेगा’ ले बृहत्, व्यापक, अग्लो, महत्त्वपूर्ण र आवश्यक परियोजनालाई जनाउँछ । राष्ट्रिय आवश्यकतासँग असम्बद्ध स्वागतद्वार, भ्यु टावर, धरहरा वा उपयोगिताभन्दा पनि चाहनाले गर्दा बनाउन लगाइएका भैरहवा र पोखरा ‘अन्तर्राष्ट्रिय’ विमानस्थलहरू महाकाय (जाइगैन्टिक) परियोजना भए पनि मेगा प्रोजेक्टको श्रेणीमा पर्दैनन् ।

महाकाय परियोजना गेमचेन्जर कहलिन सक्दैनन् । प्रधानमन्त्री दाहालले २०२३ का वर्षशब्दहरू ‘अथन्टिसिटी’ एवं ‘हलुसिनेट’ बारे घोत्लिएर गेमचेन्जर तथा मेगा प्रोजेक्टका सपनाहरूलाई यथार्थको कसीमा परीक्षण गर्नु उपयुक्त हुनेछ । जलवायु परिवर्तनले अर्थशास्त्री ईएफ सुमाकरले १९७३ मा लेखेको पुस्तक ‘स्मल इज ब्युटिफुल : अ स्टडी अफ इकनमिक्स एज इफ पिपल म्याटर्ड’ को सान्दर्भिकतालाई अझ बढाएको छ ।