भारतको बदलिँदो विश्वदृष्टि

नयाँदिल्ली र काठमाडौंबीच सम्पन्न त्यसपछिका उच्चस्तरीय भ्रमणहरूको दृग्भ्रम (आप्टिक्स) चहकिलो देखिए पनि द्विपक्षीय सम्बन्धका आधारभूत मुद्दाहरू — सीमा विवाद, १९५० को सन्धि एवं एकअर्काको सुरक्षा चिन्ता — यथावत् छन् । अहिले आएर त्यस सूचीमा गोर्खा भर्ती विवाद पनि थपिएको छ । १९४७ मा बेलायत, भारत र नेपालबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताद्वारा निर्देशित सन्धिराष्ट्रका गोर्खाली सेनामा नेपाली नागरिकको संलग्नतासम्बन्धी व्यवस्थालाई नयाँदिल्लीको एकपक्षीय ‘अग्निपथ र अग्निवीर’ पद्धतिले खलबल्याइदिएको छ ।

एकआपसबीचका असहमतिका स्वरहरू पहिले पनि सुनिन्थे, अब भने त्यस्ता मतभेदहरू संस्थागत भएर अविश्वासको खाडलमा परिणत हुने क्रममा छन् । जनस्तरको सम्बन्ध पनि अब पहिले जस्तो रहेन । जटिल रोगको इलाज र चारधाम यात्राका लागि अझैसम्म सामान्य नेपालीहरूका लागि भारतको विकल्प छैन तर उल्लेख्य कामदारहरूको गन्तव्य गुजरात र महाराष्ट्रको साटो पश्चिम र दक्षिण–पूर्व एसिया भइसकेको छ । उच्च शिक्षाका लागि सीमापारि जाने चलन त मधेशबाट समेत लगभग समाप्त भइसकेको छ । वारिपारि हुने बिहेवारी पनि घट्दै गइरहेको छ । चलनचल्तीको भाषामा ‘रोटी–बेटी र रोजीरोटी’ भनिने सम्बन्धका तन्तुहरू अद्यापि कायम रहे पनि तिनको व्यापकता निरन्तर पातलिने क्रममा छ ।

झन्डै एक लाखको संख्यामा अर्धसैनिक सीमा सशस्त्र बल (एसएसबी) तैनाथ गरेर सुरु भएको नेपाल–भारत सीमाको सैनिकीकरणलाई भारतीय पक्षले आफ्नो साँध–सिमानाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको समानान्तर सडक बनाउँदै लगेर गति दिइरहेको छ । चारपांग्रे गाडीको आवतजावतलाई पूर्वस्वीकृत प्रवेशविन्दुहरूमा सीमित गरिएको छ । महोत्तरी जिल्लाको कुनै व्यक्ति धनुषा सदरमुकाम जनकपुरबाट जटही हुँदै आफ्ना नातेदारको उमगाव बजार (मधुवनी, बिहार) पुगेको छ भने उसलाई मधवापुरको दशगजासँग टाँसिएको मटिहानी फर्किनका लागि कि फेरि जटही नै जानुपर्ने हुन्छ वा जलेश्वरनजिक भिट्ठामोड पुग्नुपर्ने हुन्छ । निर्धारित प्रवेशविन्दुमा गाडीका अद्यावधिक कागजपत्र मात्र भएर पुग्दैन, चालकले आफ्नो आधिकारिक परिचयपत्र पनि देखाउनुपर्ने हुन्छ । नयाँदिल्ली र काठमाडौंबीच जतिसुकै तिक्तता रहेका बखत पनि दशगजावारिपारि सामाजिकताको सम्बन्ध यथावत् रहने गर्दथ्यो । त्यो पनि अब पहिलेजस्तो रहेन ।

एकअर्काप्रति विश्वासमा आधारित नेपाल–भारत सम्बन्ध सुस्तरी पूर्ण रूपमा आपसी लेनदेनको सौदेबाजीमा परिणत हुन जाने देखिँदै छ । काठमाडौंमा बसेर नेपाल–भारत सिमानामा सके पर्खाल नसके कम्तीमा तारबार लगाएर नियमन गर्ने प्रस्तावका समर्थकहरूले नबुझेको कुरा के हो भने, जुनसुकै लेनदेनमा बलियो पक्षको मोलतोल गर्ने शक्ति (बार्गेनिङ पावर) अपेक्षाकृत बढी नै हुन्छ । तीव्र रूपले परिवर्तित भइरहेको भूराजनीतिक परिदृश्यले गर्दा बेइजिङ वा वासिङ्टन ‘कार्ड’ तेर्स्याएर नयाँदिल्लीलाई दबाबमा राख्ने पूर्वपरीक्षित रणनीति पहिले जस्तो प्रभावकारी नदेखिन पनि सक्दछ ।

सहस्राब्दी पुस्ता (मिलेनिअल्स) भनिने सन् १९८० र १९९० को दशकतिर जन्मिएका भारतीयहरू उदारीकरण, वैश्वीकरण एवं निजीकरणको अर्थराजनीतिक माहोलमा हुर्केका छन् । १९९२ मा भत्काइएको बाबरी मस्जिदपछि फैलिँदै गएको हिन्दुत्व हावाले उन्मत्त तुल्याएको सांस्कृतिक वातावरणमा तिनको सामाजिकीकरण भएको छ । राजनीति, आर्थिक गतिविधि, प्रशासन, सुरक्षा सेवा वा कूटनीतिको उपल्लो तहमा उक्लिन लागेका सहस्राब्दी पुस्ताका आत्मविश्वासी, यथार्थवादी एवं महत्त्वाकांक्षी भारतीयहरूका लागि नेपाल पनि अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, पाकिस्तान र माल्दिभ्सजस्तै भारतको आकारबाट तर्सिएर सदैव प्रतिरक्षात्मक आक्रामकताको कूटनीतिक दाउ थापिरहने असहज छिमेकी मात्रै हो ।

भारतीय नीति–निर्माताहरूको अर्थराजनीतिक एवं कूटनीतिक व्यवहारलाई निर्देशित गर्ने हिन्दुत्ववादी सत्ताको विश्वदृष्टिमा नेपालसँगको परम्परागत ‘विशेष सम्बन्ध’ पनि नयाँ ढंगले परिभाषित हुन सक्दछ । सम्बन्धको नयाँ प्रारूप भने नेपालले अपेक्षा गरेजस्तो प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) द्वारा तयार गरिएको द्विपक्षीय सन्धि–सम्झौतालाई अद्यावधिक गर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदनअनुसार हुनेछ भन्ने सम्भावना दिनानुदिन घट्दै गइरहेको छ ।

भारतसँगको सम्बन्ध सकारात्मक नभएसम्म नेपालको विकासका सपनाहरू हवाई घोडाको सवारी गरेसरि मात्र हुनेछ भन्ने कुरा सामान्यजनले समेत बुझेका छन् । प्रयत्न गरेर असफलताले ल्याउने निराशाभन्दा केही गर्नै नसकिने आशाहीनको अवस्था डरलाग्दो हुने रहेछ । देशको भविष्यप्रति नेपालका सामान्यजन आश्वस्त हुन नसकिरहेको एउटा प्रमुख कारण भारतसँगको असहज सम्बन्ध पनि हुन सक्छ । सन् २०१४ पछि नयाँदिल्लीमा विकसित हुँदै गएको ‘हिन्दुत्व विश्वदृष्टि’ निकट भविष्यमा कमजोर हुन नसक्ने भएकाले बचावटका उपायहरूबारे काठमाडौंका सत्ता–सम्भ्रान्तले यथेष्ट गृहकार्य गर्न जरुरी छ ।

संरचनात्मक यथार्थवाद

अपेक्षाकृत साना एवं कमजोर देशहरूलाई आफ्नो स्वतन्त्रता एवं सार्वभौमिकताको चिन्ताले अलि बढी नै सताउने रहेछ । सामान्यतया दक्षिणपन्थीहरू वर्चस्वशाली समूहको सांस्कृतिक पहिचानलाई राष्ट्रियता एवं बहुसंख्यकवादलाई शासन व्यवस्थाको प्रमुख आधार बनाएर राष्ट्रिय सम्प्रभुताको व्याख्या गर्न रुचाउँछन् । राष्ट्रवादी कम्युनिस्टहरूलाई त्यस्तो आन्तरिक व्याख्या अपर्याप्त लाग्ने भएर होला, तिनले दुनियाँभर नै ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद’ लाई सार्वभौमिकताको स्थायी चुनौतीका रूपमा तेर्स्याउने गर्छन् । नेपालमा भने ‘आकाशे छिमेकी’ को छाया उत्ति साह्रो डरलाग्दो नदेखिने भएर होला, ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद’ र ‘भारतीय विस्तारवाद’ शब्दावलीलाई कम्युनिस्टहरूले एकसाथ प्रयोग गर्ने गर्छन् ।

सन् १९७० को दशकमा झापाली माओवादीहरूले उचालेका ‘सर्वहारा अधिनायकवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, वर्ग संघर्षको प्रधानता, वर्ग शत्रु सफाया, वामपन्थी अवसरवादको चुनौती, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको दर्शन’ जस्ता कतिपय कम्युनिस्ट रूढोक्तिहरू (क्लिसेज) जप गर्न अब भक्तपुरका उत्तर कोरियाली ‘जुसे विचारधारा’ पछ्याउने कमरेड बिजुक्छेका समर्थकहरूले पनि छाडिसकेका छन् ।

तर, ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता’ ले उत्पन्न गराएको विवादपछि अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद पदावलीलाई पुनः प्रचलनमा ल्याएको छ । घोर दक्षिणपन्थी होस् वा वामपन्थी अतिवाद, सबै खाले उग्रवादी विचारधारा बेच्नलाई कसै न कसैसँग खतरा रहेको त्रास बेच्नैपर्ने हुन्छ । समसामयिक नेपाली इतिहासको यथार्थ के हो भने, अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादले संयुक्त रूपमा भन्दा पनि आ–आफ्ना प्रभाव विस्तारका लागि काठमाडौंमा प्रतिस्पर्धात्मक तवरले काम गर्ने गरेका छन् ।

एक शताब्दीअघि नेपाल र बेलायतबीच २१ डिसेम्बर १९२३ मा सम्पन्न सन्धिले गर्दा १९४७ पछिको स्वतन्त्र भारतसँग सम्बन्ध अगाडि बढाएको कुरामा कुनै शंका छैन । तर, द्वितीय विश्वयुद्धपछि परम्परागत रूपमा लन्डनको प्रश्रय पाउने गरेका मुलुकहरूको जिम्मेवारी वासिङ्टनतिर सरेको कुरा शीतयुद्धको यथार्थ हो । १९५० कै दशकमा अमेरिका र भारतको नेपालनीतिका बारे पथान्तर (डाइभर्जन्स) सुरु भइसकेको थियो । पाकिस्तानसँग शत्रुता तर चीनसँग ‘हिन्दी–चिनी भाई–भाई’ जस्ता नाराले गर्दा नयाँदिल्लीको विश्वदृष्टिप्रति वासिङ्टन आश्वस्त हुन सकिरहेको थिएन । गुट निरपेक्षता एवं पञ्चशील नीतिमार्फत भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले भूराजनीतिमा आफ्नो देशको कूटनीतिक वजनभन्दा ठूलो भूमिका खोजिरहेकाले गर्दा दक्षिण एसियाका अन्य देशमा जस्तै अमेरिकालाई नेपालमा पनि आफ्नो गतिविधि बढाउनुपरेको हुन सक्दछ ।

दलाई लामालाई भारतमा आश्रय एवं १९६२ को भारत–चीन सीमा संघर्षले गर्दा केही कालका लागि विराम लागेको अमेरिका र भारतबीच काठमाडौंमा प्रभावविस्तारको मित्रतापूर्ण प्रतिस्पर्धा १९७० को दशकमा झनै तीव्र बन्न पुगेको थियो । १९७१ को मार्चमा अमेरिकाको असामी राज्य पाकिस्तान टुक्रिएर बंगलादेश स्वतन्त्र भयो । १९७१ कै जुलाईमा, अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हेनरी किसिन्जरले गोप्य रूपमा पाकिस्तानको बाटो हुँदै बेइजिङको भ्रमण गरेर निक्सनको चीन भ्रमणका लागि आधार तयार पारे । त्यसपछि १९७२ मा भएको राष्ट्रपति निक्सनको चीन भ्रमणलाई ‘विश्व परिवर्तन गर्ने हप्ता’ भन्ने गरिन्छ । हालसालै एक सय वर्षको उमेरमा बितेका किसिन्जरलाई बंगलादेश, भियतनाम एवं कम्बोडियाजस्ता बीसौं शताब्दीका कैयन् नरसंहारमा संलग्नताका लागि आलोचना गर्ने गरिन्छ । सोभियत संघलाई विघटनमा पुर्‍याउने वातावरण तयार गर्न लिएको अग्रसरताका लागि किसिन्जरलाई दूरदर्शी कूटनीतिज्ञ ठहर्‍याउनेहरू पनि कम छैनन् ।

सन् १९७० दशकको मध्यतिर काठमाडौंमा भारतीय राजदूत रहेका महाराज कुमार रसगोत्राका अनुसार, ‘नेपाल दरबारले वास्तवमा भारतको स्वार्थ, भूमिका र प्रभावलाई घटाउन मात्र नभएर हटाउन नै खोजेको थियो ।’ तत्कालीन अवस्थामा सोभियत संघविरोधी रणनीतिमा अमेरिका र चीनको सामरिक स्वार्थ मिल्न गएकाले नै नारायणहिटीका वफादार दरबारियाहरूमा कूटनीतिक दक्षता धारिलो देखिन गएको हो । १९८८–१९८९ तिर अफगानिस्तानबाट बाहिरिन बाध्य भएपछि सुरु भएको सोभियत संघको अन्तःस्फोट १९९१ मा पूरा भएको थियो । त्यसपछि केही समयका लागि समन्वयात्मक देखिएको अमेरिका र भारतको नेपालनीतिमा १९९८ को परमाणु परीक्षणपछि पुनः पथान्तर देखिन थालेको थियो ।

एक मात्र महाशक्ति भएर कायम रहेको अमेरिकाले बहुध्रुवीयता (मल्टिपोलैरिटी) प्रस्तावनालाई आफ्नो एकल वर्चस्वका लागि चुनौतीका रूपमा अर्थ्याएको हुन सक्दछ । इस्लामिक जिहादीहरूले अमेरिकामाथि सेप्टेम्बर ११, २००१ मा गरेको आत्मघाती हमलापछि भने संसारको एक मात्र महाशक्तिले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको ‘धुर्वे हात्ती’ जस्तो चरित्र प्रदर्शन गर्दै अफगानिस्तानलाई ढुंगे युग, इराकलाई गुफा काल र लिबियालाई फलाम युगतिर फर्काउने गरी चारैतिर ‘राष्ट्र बनाउने’ नाममा भइरहेका देशहरू ध्वस्त गर्ने अभियान सुरु गरेपछि अपेक्षाकृत कमजोर देशहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक दोस्रो महाशक्तिको आवश्यकता महसुस भएको हुनुपर्दछ । अमेरिकामा देखिएको २००८–९ तिरको वित्तीय संकट चीनका महत्त्वाकांक्षी चिन्तकहरूका लागि अभूतपूर्व सामरिक अवसर ठहरिन पुगेको हो ।

विश्वमा अमेरिकी वर्चस्वलाई चुनौती दिन सक्ने आर्थिक एवं सैनिक क्षमता, सांस्कृतिक तथा वैचारिक शक्ति एवं सुविचारित तवरले परिचालित गर्न सक्ने रणनीतिक तीक्ष्णता अहिले पनि अरू कुनै देशसँग छैन । अमेरिकाको कठोर, सौम्य एवं तीक्ष्ण शक्तिको प्रत्यक्ष सामना गर्नुको साटो सन् २०१० पछिको चीनले शीतयुद्धको अन्तपछि ‘कूटनीतिक अनाथ’ भएको महसुस गरिरहेका देशहरूलाई गोलबद्ध गरेर सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ), एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी), बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) जस्ता वैकल्पिक संस्था एवं ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई), ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) र ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ (जीसीआई) जस्ता अग्रसरताका मञ्चहरूमार्फत आफ्नो प्रभाव विश्वव्यापी बनाउँदै लगिरहेको छ ।

अफगानिस्तानबाट अमेरिकाको सुस्त पलायन, लम्बिँदै गएको युक्रेन युद्ध एवं गाजा क्षेत्रको मानवीय संकटबारे संयुक्त राष्ट्रसंघमा वासिङ्टनले प्रदर्शन गरिरहेको संवेदनहीनताले शक्तिको सोपानतन्त्रमा आधारित संरचनात्मक यथार्थवादको अपरिहार्यतालाई पुनः प्रदर्शित गरेको छ । राज्यहरूको सार्वभौमिकतामा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा नैतिक मूल्य र मान्यता भनिने कुरा हुन्, गर्ने कामलाई भने राष्ट्रिय स्वार्थले निर्देशित गर्दछ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदारदास मोदीका कूटनीतिक सल्लाहकारहरूले जोडजाम गरेको ‘हिन्दुत्व विश्वदृष्टि’ पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विधामा संरचनात्मक यथार्थवाद भनिने सिद्धान्तका विभिन्न प्रयोगात्मक ढाँचामध्ये एउटा प्रारूप हो ।

संकथन नियन्त्रण

जनसंख्याबाहेक कठोर, सौम्य वा तीक्ष्णमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिका सबै मापकमा भारत अमेरिका त के, चीनभन्दा पनि धेरै पछाडि छ । संसारको सबभन्दा बढी जनसंख्या भएको देशको विश्वको पाँचौं अर्थतन्त्र बनिसकेको दाबी कताकता तीन प्रतिस्पर्धीको दौडमा तेस्रो स्थान पाएको जस्तै सुनिने रहेछ— दौड पूरा गर्नु आफैंमा उपलब्धि त हो तर त्यो फूर्ति लाउँदै हिँड्ने कुरा होइन । मानव विकास, प्रेस स्वतन्त्रता, लगानीमैत्री वातावरण, सामाजिक सौहार्द एवं प्रजातन्त्रको अवस्थाजस्ता सबैजसो आधुनिकताका सूचकांकहरूमा भारत विश्वका देशहरूको पुछारमा पर्न जान्छ ।

भारतीय जनता पार्टीको ‘विश्वगुरु’ दाबीको प्रामाणिकता योगाभ्यासलाई संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन सफल भएकामा सीमित छ । सन् १९४७ देखि लामो कालखण्डसम्म दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेदको विरोध, पश्चिम एसियामा प्यालेस्टिनीहरूको अधिकारको समर्थन, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा कमजोर देशहरूको पक्षपोषण, विपन्न देशमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको उदाहरण एवं सांस्कृतिक संघवादको अभ्यासकर्ता भएकाले भारत राष्ट्रहरूको समुदायमा आफ्नो छुट्टै पहिचान कायम राख्न सफल भएको थियो । धेरैजसो भारतीय मध्यमवर्ग एवं प्रायः उच्च जातिका मुखर सहस्राब्दी पुस्तालाई त्यस्तो उदार तर कमजोर छविसँग कुनै लगाव छैन ।

शक्ति नभए पनि देश र विदेशमा संकथन उत्पादनमार्फत पनि प्रभाव विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने प्रस्तावनाको व्याख्यामा आधारित रहेर भारतीय बाह्य गुप्तचर निकाय ‘आरएन्डडब्लू’ का अवकाशप्राप्त निर्देशक विक्रम सूदले ‘द अल्टिमेट गोल’ शीर्षक पुस्तक नै लेखेका छन् । संकथन नियन्त्रणको कूटनीतिमा अग्रणी रहेको इजरायल हिन्दुत्ववादी विचारक, संगठक एवं प्रचारकहरूको आदर्श त्यत्तिकै बन्न पुगेको होइन । युरोपमा यहुदी घृणा (एन्टिसेमिटिज्म) एवं जर्मनीमा नाजीहरूद्वारा नश्ल संहारको प्रहार भोगेका इजरायलीहरूले आफ्ना पीडकहरूको छायाछवि जस्तो नृजातीय राष्ट्रवादको शुद्धतालाई नीतिका रूपमा अंगीकार गरेका छन् । उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय समर्थक सञ्जाल परिचालन गरेर आफ्ना गतिविधिहरूको बचाउ र प्रचार गर्छन् ।

भारतीय मतदाताले नोटबन्दीको त्रासदी, कोभिडको संसारमा सबभन्दा निम्छरो व्यवस्थापन, चिनियाँ सिमानामा स्पष्ट अतिक्रमण एवं बेरोजगारीको व्यापक विस्तारका बावजुद पछिल्ला दुई आम चुनावदेखि ‘निर्वाचित निरंकुशता’ भनिने शासन व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । उल्लेख्य मतदाता सन्तुष्ट छन्, त्यो किनभने ‘भारतीय प्रशासित काश्मीरबाट धारा ३७० हटाइयो, मुसलमानहरूको तीन तलाक अब चल्दैन, अयोध्यामा राम मन्दिर बन्दै छ र त्यसपछि काशी र मथुराको पालो हो एवं समान नागरिक कानुनले हिन्दु वर्चस्व सुनिश्चित गर्नेछ’ भन्ने कथ्यहरूको सँगालोलाई बेजोडसँग बेचिएको छ ।

इजरायलले आफ्ना दुस्मनलाई पानीभित्र पनि नछाड्ने संकथनजस्तै भारत पनि अमेरिका, क्यानडा र पाकिस्तानभित्र पसेर शिख पृथकतावादीलाई समाप्त गरिरहेको छ भन्ने प्रचारबाजीलाई व्यापक बनाउँदै लगिएको छ । इजरायलका समर्थक यहुदीहरू दुनियाँभरि फैलिएर रहेजस्तै हिन्दुत्ववादीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल पनि विश्वव्यापी रहेको सन्देश निरन्तर प्रवाह भइरहेको छ । आफ्नो जी–२० समूहको अध्यक्षताकालमा नयाँदिल्लीका रणनीतिकारहरूले सहभागी देशका प्रतिनिधिहरूलाई पोर्ट ब्लेयरको जेलभित्र हिन्दुत्व विचारधाराका प्रणेता विनायक दामोदर सावरकर (सन् १८८३–१९६६) बन्दी रहेको कालकोठरी देखाउन लगेका थिए, ढोकाबाहिर शंख फुक्न लगाएका थिए ।

अमेरिकाले आफ्नो प्राथमिक उपस्थिति कायम राख्न एवं भारतले प्रभावविस्तारका लागि खेलिरहेको मैत्रीपूर्ण सतरन्जको बिसातमा हिन्दुत्व, चिनियाँ ऋण, एमसीसी एवं भ्रष्टाचारविरोधी अभियानहरू फगत मोहरा हुन् । नितान्त आन्तरिक कारणले हुनुपर्दछ, चिनियाँहरू हाललाई आफ्नो नामुद ‘ब्वाँसो योद्धा कूटनीति’ बाट ‘स्यालको कुर्ने रणनीति’ तिर मोडिएका छन् । खेलमा बेइजिङको पुनः प्रवेशले नेपाली राजनीतिका अनिश्चितताहरू अझै बढेर जान सक्दछन् ।