मातृका दाहाल

हदबन्दी छुटको जग्गा मासिने जोखिम

‘भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसद्बाट पारित भएसँगै औद्योगिक विकासका लागि हदबन्दीभन्दा बढी राख्न दिइएको हजारौं बिघा जग्गा मासिने जोखिम बढेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट यसअघि नै पारित विधेयक राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकले प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायतको विरोधबीच बहुमतबाट पारित गरेको हो ।

सैन्य सामग्रीको सवा ३ अर्ब भुक्तानी रोकियो

अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएपछि सैन्य सामग्री खरिदबापत भारतलाई तिर्नुपर्ने ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको छ । ०६४ देखि ०७५ सम्म खरिद गरिएका हातहतियार, गोलीगट्ठा, विस्फोटक पदार्थ, हेलिकप्टर, गाडीलगायत घातक तथा गैरघातक सैन्य सामग्रीको भुक्तानी रोकिएको हो ।

सेनामा प्रतिस्पर्धाबिनै सामान खरिद

माओवादी लडाकु समायोजन पूरा भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाली सेनाको बन्दोबस्तीसम्बन्धी सामग्री बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद भइरहेको छ । लडाकु समायोजन प्रक्रिया सुरु भएपछि जारी कार्यविधिलाई नै अहिलेसम्म निरन्तरता दिँदा सामान आपूर्तिमा खुला प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको हो ।

सेनाको इतिहासमै पहिलोपटक प्रधानसेनापति थापाले गरे आफ्नो सम्पत्ति विवरण सावर्जनिक, भन्छन्- 'सुधार गर्दा मित्र टाढिए'

प्रधानसेनापति थापाले संगठनमा सुधारको प्रयास गर्दा आफन्त र मित्र टाढिएको बताए ।संगठनको नेतृत्व लिएपछि कतिपय आफन्त र मित्रका भनसुनलाई बेवास्ता गरेर सुधारका प्रयास थालेको उनले दाबी गरे ।

संक्रमणकाल अन्त्य गर्न सेना बाधक बन्दैन : प्रधानसेनापति

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले संक्रमणकाल अन्त्य गर्न नेपाली सेना बाधक नहुने बताएका छन् । राजनीतिक स्थिरतासँगै देश लामो संक्रमणकालबाट क्रमशः पार हुने क्रममा रहेको भन्दै प्रधानसेनापति थापाले संक्रमणका केही अवशेषलाई पार लगाउने विषयमा सेना बाधक नबन्ने स्पष्ट पारे । 

मातृका दाहालका लेखहरु :

मनमौजी स्थानीय जनप्रतिनिधि : स्वीकृतिबेगर विदेश भ्रमण

विराटनगर महानगरपालिकाले प्रमुख भीम पराजुली र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एकदेव अधिकारी जापानमा विपत् व्यवस्थापन कार्यक्रममा भाग लिनेसम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदन गरिदिन भदौ ३ मा पठाएको पत्र मन्त्रिपरिषद्मा अझै विचाराधीन छ तर पराजुली र अधिकारी जापान उडिसकेका छन् ।

अधिग्रहण गरिएका जग्गाको अभिलेख छैन

सरकारले विभिन्न व्यक्ति तथा निजी संघसंस्थाबाट ५५ वर्षयता अधिग्रहण गरेका जग्गाको एकीकृत अभिलेख राख्न सकेको छैन । ०२१ सालमा जारी भूमिसम्बन्धी ऐनमा टेकेर अधिग्रहण गरिएका जग्गाको अभिलेख नरहेको हो । 

संघलाई टेर्दैनन् स्थानीय तह

संघका निर्देशन अटेरी गर्दै आइरहेका स्थानीय तहका पदाधिकारी अनुमतिबिनै विदेश गइरहेका छन् । आफूहरु स्वायत्त निकाय भए पनि संघले अधिकार क्षेत्र मिचेर निर्देशन दिने गरेको उनीहरुको आरोप छ । 

भीआईपी क्षेत्रका भवनमा कडाइ

सरकारले गठन गरेको महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षासम्बन्धी सुझाव तथा सिफारिस समितिले अति विशिष्ट (भीभीआईपी) र विशिष्ट व्यक्ति (भीआईपी) का कार्यालय तथा निवास क्षेत्र आसपास व्यापार/व्यवसाय प्रयोजनका अग्ला भवन निर्माणमा अंकुश लगाउन सिफारिस गरेको छ ।

दरबन्दी मिलान नहुँदा ४ हजार कर्मचारी जिम्मेवारीविहीन

दरबन्दी मिलान नहुँदा संघीय सरकारअन्तर्गतका ४ हजार ८ सय ८४ कर्मचारी जिम्मेवारीविहीन छन् । कार्यालय सहयोगीदेखि ११ औं तहसम्मका अधिकांश फाजिल कर्मचारी संघअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयमा हाजिर गरेर फर्कने गरेका छन् ।