भिजिट भिसाको आवरणमा दलाल र कर्मचारीले मिलेमतो गर्दै मानव तस्करीको धन्दा चलाएको आशंकामा सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा ‘मार्सल टिम’ परिचालन गरेको छ ।
गैरकानुनी रूपमा चुनढुंगा खानी उत्खनन गरी राजस्व हिनामिना गरेको कसुरमा खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकासहित १८ जनाविरुद्ध सवा अर्ब रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको स्थिति निरन्तर नाजुक देखिएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने अन्तर्राष्ट्र्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले मंगलबार सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणमा नेपालको स्थिति गत वर्षहरूमा जस्तै कमजोर देखिएको हो ।
अन्तर्राष्ट्र्रिय सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना हटाउन र त्यस्ता संरचना बनाउनै नदिन सरकारबाट बलियो कूटनीतिक पहल नहुँदा भारतीय बलमिच्याइँका घटना दोहोरिन थालेका छन् । भारतले पछिल्लो पटक दार्चुला सदरमुकाम खलंगापारि महाकाली नदीको प्राकृतिक बहाव रोक्न सवा अर्ब रुपैयाँ लागतमा १ किमि लम्बाइ र ९ मिटर उचाइको पक्की तटबन्ध धमाधम बनाउँदा पनि त्यसमा रोक लगाउन नेपालका तर्फबाट कूटनीतिक पहल हुन सकेको छैन ।
गौर नरसंहार दोहोर्याइदिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणु यादवको सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति आलोचना भइरहँदासमेत सरकारले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । मन्त्री यादवकै दल जनता समाजवादी पार्टी पनि बेखबर जस्तै छ ।
कोरोना संक्रमण ह्वात्तै बढेपछि उपत्यकाका तीन वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागूको निर्णय गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले शुक्रबार रातिदेखि लागू हुने गरी अनिश्चितकालका लागि जोरबिजोर लागू गरेको हो ।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले आवश्यक स्वास्थ्य तयारी नगरी ‘प्रशासनिक बल प्रयोग’ को नीति लिएको छ । अन्तर्राष्ट्र्रिय नाकाबाट हुने आवागमन, नियमन तथा स्वास्थ्य परीक्षण, सहज रूपमा खोप व्यवस्थापन, संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्र्रेसिङ, स्वास्थ्यकर्मीसहितको ‘र्यापिड रेस्पोन्स टिम’ परिचालनजस्ता काममा सरकारी सक्रियता सुस्त छ ।
दुई दशकअघि सरकारी सेवा प्रवेश गरेका एक कर्मचारीले पदको दुरुपयोग गरी कमाएको पैसाले पत्याउनै मुस्किल पर्ने गरी ८७ ठाउँमा जग्गा/जमिन खरिद गरेका छन् । त्यसबाहेक काठमाडौंमा मात्रै २२ ठाउँमा घर बनाएर बिक्री गरेको र विभिन्न बैंकमा १९ वटा खाता खोलेर लेनदेन गरेको खुलेको छ ।
सरकारले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) पाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेपछि त्यसका लागि फाराम भर्नेको चाप राजधानीमा बढेको छ । कोभिड संक्रमण तीव्र गतिमा बढिरहेका बेला रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेश जानेहरू खचाखच भीडमा घण्टौं लाम लागेर फाराम भरिरहेका छन् । तर, कार्ड पाउने कहिले भन्ने टुंगो छैन । कार्ड खरिदका लागि एलसी खोल्न राष्ट्र बैंकले बल्ल स्वीकृत दिएको छ ।
