महाकाली नदीवारि नेपालतर्फको बाटो भत्काउने र नदीको प्राकृतिक बहाव नै परिवर्तन हुने गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा भएका ज्यादती रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले भारतलाई पत्र पठाएको छ ।
चुरेलगायत भूभागबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता खानीजन्य पदार्थ उत्खनन र निकासी गर्ने निर्णयमा प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनलाई नै बेवास्ता गरिएको पाइएको छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत खानीजन्य वस्तु उत्खनन बाढीपहिरो, डुबान, भूक्षय, खण्डहरलगायत प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले संगठनको आधुनिकीकरण तथा रूपान्तरणको खाका ल्याउने भएको छ । संघीय संरचनाअनुसार प्रहरी समायोजनपछिका ५ वर्ष र १० वर्षमा शान्तिसुरक्षा, अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण, त्यसमा प्रविधिको प्रयोग, जनशक्तिको वृत्ति विकास, सेवासुविधालगायत विषय समेटेर नेपाल प्रहरीले रूपान्तरणको मोडालिटी बनाउन लागेको हो । नयाँ खाका प्रहरी समायोजनअघि नै लागू गर्ने तयारी छ ।
विदेशबाट आउने यात्रुले आफ्नै खर्चमा अनिवार्य १० दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने, दुई पटक पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने र त्यसको सबै खर्च सम्बन्धित व्यक्तिले नै व्यहोर्ने गरी नयाँ मापदण्ड जारी भएको छ ।
भारतीय अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नयाँ नक्सामा समेटिएपछि सरकारले त्यस क्षेत्रलाई निकै प्राथमिकता दिएको घोषणा गर्यो । काठमाडौंदेखि दार्चुलासम्मै अब भारतीय परनिर्भरता हटाउने, केही महिनाभित्रै त्यहाँका नागरिकका समस्या समाधान गर्ने चर्का भाषण सुनिए ।
सरकारले केही प्रावधान खुकुलो बनाएर जारी निषेधाज्ञा एक साता थप गर्ने तयारी गरेको छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालिप्रसाद पराजुलीका अनुसार एक सातादेखि बन्द खाद्य तथा किराना पसलहरुलाई फेरि बिहान खोल्न दिने तयारी भएको छ ।
प्राकृतिक प्रकोपका कारण सिर्जित विपद् व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणका लागि सरकारले राष्ट्रिय ढुकुटीबाट हुने खर्च घटाउन ‘त्रिपक्षीय साझेदारी’ रहने गरी राष्ट्रिय रणनीतिको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
आन्तरिक सुरक्षा र प्रतिरक्षा खर्चको हिस्सा बढाउँदै आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि गृह र रक्षा मन्त्रालय तथा यसअन्तर्गतका निकायलाई कुल बजेटको करिब सवा १३ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ । सीमा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, अध्यागमन प्रशासनको आधुनिकीकरण, शान्तिसुरक्षा तथा अपराध अनुसन्धान/नियन्त्रण, कारागार व्यवस्थापन, सुरक्षा निकायका भौतिक संरचना निर्माणलगायत कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले बजेट विनियोजन गरेको हो ।
सरकारले महामारी नियन्त्रण गर्न संक्रमित पहिचान, उपचार, सीमा नियमन र खोप व्यवस्थापन गर्नुको साटो निषेधाज्ञालाई मात्र जोड दिएको छ । खोटाङ र मनाङबाहेक ७५ जिल्लामा स्थानीय प्रशासनको आदेशमा नागरिकको आवागमन नियन्त्रण र अत्यावश्यकबाहेकका सेवा ठप्प पारिएको छ ।
