‘भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसद्बाट पारित भएसँगै औद्योगिक विकासका लागि हदबन्दीभन्दा बढी राख्न दिइएको हजारौं बिघा जग्गा मासिने जोखिम बढेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट यसअघि नै पारित विधेयक राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकले प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायतको विरोधबीच बहुमतबाट पारित गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएपछि सैन्य सामग्री खरिदबापत भारतलाई तिर्नुपर्ने ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको छ । ०६४ देखि ०७५ सम्म खरिद गरिएका हातहतियार, गोलीगट्ठा, विस्फोटक पदार्थ, हेलिकप्टर, गाडीलगायत घातक तथा गैरघातक सैन्य सामग्रीको भुक्तानी रोकिएको हो ।
माओवादी लडाकु समायोजन पूरा भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाली सेनाको बन्दोबस्तीसम्बन्धी सामग्री बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद भइरहेको छ । लडाकु समायोजन प्रक्रिया सुरु भएपछि जारी कार्यविधिलाई नै अहिलेसम्म निरन्तरता दिँदा सामान आपूर्तिमा खुला प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको हो ।
प्रधानसेनापति थापाले संगठनमा सुधारको प्रयास गर्दा आफन्त र मित्र टाढिएको बताए ।संगठनको नेतृत्व लिएपछि कतिपय आफन्त र मित्रका भनसुनलाई बेवास्ता गरेर सुधारका प्रयास थालेको उनले दाबी गरे ।
प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले संक्रमणकाल अन्त्य गर्न नेपाली सेना बाधक नहुने बताएका छन् । राजनीतिक स्थिरतासँगै देश लामो संक्रमणकालबाट क्रमशः पार हुने क्रममा रहेको भन्दै प्रधानसेनापति थापाले संक्रमणका केही अवशेषलाई पार लगाउने विषयमा सेना बाधक नबन्ने स्पष्ट पारे ।
विराटनगर महानगरपालिकाले प्रमुख भीम पराजुली र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एकदेव अधिकारी जापानमा विपत् व्यवस्थापन कार्यक्रममा भाग लिनेसम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदन गरिदिन भदौ ३ मा पठाएको पत्र मन्त्रिपरिषद्मा अझै विचाराधीन छ तर पराजुली र अधिकारी जापान उडिसकेका छन् ।
सरकारले विभिन्न व्यक्ति तथा निजी संघसंस्थाबाट ५५ वर्षयता अधिग्रहण गरेका जग्गाको एकीकृत अभिलेख राख्न सकेको छैन । ०२१ सालमा जारी भूमिसम्बन्धी ऐनमा टेकेर अधिग्रहण गरिएका जग्गाको अभिलेख नरहेको हो ।
संघका निर्देशन अटेरी गर्दै आइरहेका स्थानीय तहका पदाधिकारी अनुमतिबिनै विदेश गइरहेका छन् । आफूहरु स्वायत्त निकाय भए पनि संघले अधिकार क्षेत्र मिचेर निर्देशन दिने गरेको उनीहरुको आरोप छ ।
सरकारले गठन गरेको महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षासम्बन्धी सुझाव तथा सिफारिस समितिले अति विशिष्ट (भीभीआईपी) र विशिष्ट व्यक्ति (भीआईपी) का कार्यालय तथा निवास क्षेत्र आसपास व्यापार/व्यवसाय प्रयोजनका अग्ला भवन निर्माणमा अंकुश लगाउन सिफारिस गरेको छ ।
दरबन्दी मिलान नहुँदा संघीय सरकारअन्तर्गतका ४ हजार ८ सय ८४ कर्मचारी जिम्मेवारीविहीन छन् । कार्यालय सहयोगीदेखि ११ औं तहसम्मका अधिकांश फाजिल कर्मचारी संघअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयमा हाजिर गरेर फर्कने गरेका छन् ।
