काठमाडौँ — सुरक्षण मुद्रणका उपकरण खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव नवीन पोखरेल ११ जेठ २०८१ मा लोकन्थलीस्थित आफ्नै घरमा मृत फेला परे । पछि ‘सुसाइड नोट’ पनि भेटियो । घटनाको तीन दिनअघि मात्रै पोखरेल विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका थिए । 

यही मुद्दामा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललगायतलाई पनि अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो । पोखरेललाई ६ महिना कैद र करिब ५ करोड ८५ लाख जरिवाना तथा त्यति नै बिगो रकम भराउने फैसला भएको थियो । अदालतको फैसलापछि पोखरेल बर्खास्त भए । पेन्सन सुविधा पनि गुम्यो । ‘अनिवार्य अवकाश पाउन एक/डेढ वर्ष मात्रै बाँकी थियो तर त्यसअघि नै दोषी ठहर भएपछि सेवाबाट हटाइयो, पाकिसकेको पेन्सन पनि नआउने भन्ने व्यवस्था रहेछ,’ पोखरेलको परिवारका एक सदस्यले भने । 

यस घटनाले नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्धका कानुनी व्यवस्थाबारे हुने सार्वजनिक बहसहरूमा खासै चर्चा नभएको एउटा विषय उजागर गरेको छ । अहिलेको कानुनअनुसार सेवामा बहाल रहँदै भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिए सरकारी कर्मचारीले पेन्सन गुमाउँछन् । अवकाशपछि दोषी ठहरिएका कर्मचारीको भने पेन्सन सुविधा रोक्का गर्ने स्पष्ट कानुन छैन । त्यसैले उनीहरूले पेन्सन निरन्तर पाइरहेका छन् । एउटै प्रकृतिको भ्रष्टाचार कसुरमा दोषी ठहरिए पनि फैसला अवकाशअघि भयो वा पछि भन्ने आधारमा कर्मचारीलाई राज्यबाट गरिएको फरक व्यवहार बहुचर्चित भ्रष्टाचार मुद्दाहरूमा समेत देखिन्छ । 

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापनार्थ अफ्रिकी मुलुक सुडानमा तैनाथ नेपाल प्रहरीको ‘फर्म पुलिस युनिट’ (एफपीयू) का लागि आर्म्ड पर्सनल क्यारियर (एपीसी) खरिदमा अनियमितता गरेकामा नेपाल प्रहरीका तीन पूर्वमहानिरीक्षकहरू ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेश चन्द ठकुरी सर्वोच्च अदालतबाट ३ जेठ २०८० मा दोषी ठहर भए । 

अख्तियारले सुरुमा मुद्दा दर्ता गर्दा राणा र गुरुङले अवकाश पाइसकेका थिए भने ठकुरीलाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गरिएको थियो । सुडान घोटालासँग जोडिएको सुरु निर्णय प्रक्रिया तत्कालीन महानिरीक्षक राणाको पालामा भएको थियो । त्यही निर्णयको अन्तिम भुक्तानी भने चन्दका पालामा भएकाले उनी मुद्दामा तानिएका थिए । उही मुद्दामा भ्रष्टाचारी ठहर भए पनि ठकुरीले पेन्सन पाउँदैनन्, तर अन्य दुई जनाको सुविधा निरन्तर छ ।

दोषी ठहर पूर्व कर्मचारीलाई पेन्सन सुविधा दिने गरी बनेको प्रतिवेदन संशोधन हुने

त्यस्तै बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियारले १ सय ७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेकामा विशेष अदालतले ३ फागुन २०८० मा सरकारी कर्मचारीसहित १ सय ३१ जनालाई दोषी ठहर गर्‍यो । तीमध्ये दीप बस्न्यात (अख्तियार पूर्वप्रमुखसमेत) र छविराज पन्त (खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीसमेत भएका) र टीकाराम घिमिरेलगायत अवकाश प्राप्त कर्मचारीले पेन्सन पाउँछन् तर सेवा अवधि २० वर्ष नाघेका तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकृतहरू मणिकुमार राना र फणीन्द्रप्रसाद दाहाललगायतका कर्मचारीले पाउँदैनन् ।

माथि उल्लेख गरिएका व्यक्तिहरू जसको पेन्सन सुविधा खोसियो, ती अदालतबाट भ्रष्टाचारमा दोषी देखिँदा बहालवाला कर्मचारी थिए । जसको पेन्सन निरन्तर छ, ती भने भ्रष्टाचारी ठहर हुँदाका बखत सेवाबाट अवकाश पाइसकेका थिए । 

वर्तमान कानुनअनुसार सरकारी कर्मचारी सेवाबाट अवकाश भए अवकाशमा जानेले आजीवन र निवृत्त कर्मचारीको मृत्यु भए श्रीमान् वा श्रीमतीले पनि आजीवन यो सुविधा पाउँछन् । पोखरेलका हकमा भने उनकी पत्नी यो सुविधाबाट वञ्चित भएकी छन् । ‘उहाँ (पोखरेल) को पेन्सन पाउने सेवा अवधि पुगिसकेको थियो । तर, दोषी ठहर भएकै कारण निजामती किताबखानाले पेन्सन पट्टा बनाउन मानेन,’ परिवारका एक सदस्यले भने । 

ती सदस्यले एउटालाई एकथरी र अर्कोलाई अर्कोथरी व्यवहार राम्रो नभएको समेत बताए । ‘पेन्सन भनेको त सेवा गरेबापत दिइने सुविधा होला, तर निर्णय गरेबापतको जुन निर्णयले पोखरेललाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्‍यो, सजायचाहिँ सेवा गरेबापतको सुविधालाई त गर्न नमिल्नुपर्ने थियो,’ उनले भने । 

सरकारी कर्मचारीहरूले अवकाशपछि पेन्सन पाउने व्यवस्थालाई उनीहरूले वर्षौंसम्म गरेको सार्वजनिक सेवाप्रतिको सम्मान र कदरका रूपमा पनि हेरिन्छ । पेन्सन कर्मचारीका लागि मात्र होइन, परिवारको सुरक्षासँग पनि जोडिएको विषय हो । सरकारी कर्मचारीको निधन भए पति वा पत्नीले पनि पेन्सन सुविधा पाउँछन् । जसले उनीहरूको परिवारमा आम्दानी एकाएक बन्द हुँदैन । त्यसले वृद्धावस्थामा आर्थिक कठिनाइ भोग्नुपर्ने सम्भावना घटाउँछ र परिवारलाई छोराछोरी वा आफन्तमाथि पूर्ण रूपमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आउन दिँदैन । यस अर्थमा, नेपालको पेन्सन प्रणाली कर्मचारीलाई सेवा गरेबापतको कदर मात्र नभई परिवारको आर्थिक सुरक्षा कायम राख्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षाको आधार पनि हो । 

कतिपय व्यक्ति भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएका कर्मचारीलाई करदाताबाट उठाएको राज्यकोषको ढुकुटीबाट सरकारले किन सुविधा दिइरहने भन्ने प्रश्न पनि उठाउँछन् । 

पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्था सरकारी कर्मचारीको हकमा निजामती सेवा ऐन र प्रहरीको हकमा प्रहरी ऐन र नियमावलीले नियमन गर्छ । यी व्यवस्थाअनुसार बहालवाला कर्मचारी दोषी ठहर भए बर्खास्तीसँगै भविष्यमा पाउने सरकारी सेवासुविधाबाट वञ्चित हुन्छन्, तर अवकाश प्राप्त कर्मचारीका हकमा कानुनमा केही उल्लेख छैन । यही अस्पष्ट व्यवस्थाका कारण अवकाशपछि भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका कर्मचारीले नियमित रूपमा पेन्सन सुविधा भोग गरिरहेका छन् । विज्ञहरू यो कानुनी विसंगतिलाई सुधार गर्नुपर्ने औंल्याउँछन् । 

तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले २१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा अवकाशपछि पनि मुद्दा चलेर दाषी ठहर भए पेन्सन नपाउने व्यवस्था समेटिएको थियो । विधेयकको दफा ६८(१) मा ऐन प्रारम्भ भएपछि ‘अवकाश भई निवृत्तिभरण वा पारिवारिक निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्ति भ्रष्टाचार... वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अपराधमा अदालतबाट कसुरदार ठहरेमा त्यस्तो निवृत्तिभरण पाउने छैन’ भनिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभामा सामान्य छलफलपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विधेयक पठाइएकामा उपसमिति गठन गरी दफावार छलफल भयो । उपसमितिले निवृत्तिभरण नपाउने गरी भएको व्यवस्था नै हटाएर ‘दोहोरो सुविधा लिन नहुने’ भन्ने संशोधन गरेको थियो । तर, यो विषय राज्य व्यवस्था समितिबाट संसद् नपुग्दै जेन–जी आन्दोलनपछि गठित चुनावी सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्‍यो । 

राज्य व्यवस्था समितिमा थप छलफल गरी अवकाशपछि वा बहालमै छँदा मुद्दा लागेर दोषी ठहर भए पेन्सन नदिने भन्नेमा सबैको सहमति भएको तर गत वर्ष २७ भदौमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यो विधेयक अघि नबढेको समितिका तत्कालीन सभापति रामहरि खतिवडाले बताए । ‘भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भए बहालवाला वा अवकाश प्राप्त जे भए पनि सरकारले पेन्सन सुविधा दिनुपर्छ भन्ने छैन, सुविधा दिइनु हुँदैन भनेर समितिबाट निर्णय भएको थियो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘नयाँ सरकारले यसलाई कसरी अघि बढाउँछ, संसद्ले कसरी ग्रहण गर्छ, अहिले संसद् र सरकारको कुरा हो ।’

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभाको चालु बजेट अधिवेशनअघि ल्याएको निजामती कर्मचारीसम्बन्धी अध्यादेशमा भने यो विषय समेटिएको छैन ।

अवकाश पाएपछि र पदमा बहाल नै रहँदा भ्रष्टाचार ठहर भएका कर्मचारीको पेन्सन सुविधामा एकरूपताका लागि स्पष्ट कानुन ल्याउनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल बताउँछन् । ‘पेन्सन भन्ने कुरा कर्मचारीले सरकारी सेवामा बसेर पुर्‍याएको योगदानस्वरूप बाँकी जीवन निर्वाहका लागि दिइने आर्थिक सुविधा हो,’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका अर्याल भन्छन्, ‘कसैलाई बर्खास्त गर्दा पनि अहिलेसम्म गरेको कामका लागि धन्यवाद भन्ने चलन छ, भनेपछि कोही बहाल छँदै मुद्दा चल्छ र दोषी ठहर हुन्छ भने उसले पहिल्यै गरेको योगदान कसरी शून्यमा झर्छ त ? मुद्दामामिला त कर्मचारीले गरेको निर्णय वा कसुरका आधारमा होला नि !’

भारतमा सर्वोच्च अदालतले पेन्सनलाई सरकारको अनुग्रह नभई सेवा गरेबापत कर्मचारीको अधिकार भएको भनी व्याख्या गरेको छ । कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा भ्रष्टाचार वा अन्य गम्भीर कसुरमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिको पेन्सन रोक्न सक्ने व्यवस्था पनि भारतीय कानुनमा छ ।

विहार राज्यको शिक्षा विभागका कर्मचारी देओकीनन्दन प्रसादलाई राज्य सरकारले सन् १९६० मा घटुवा गर्दै बर्खास्त गरी पेन्सनसमेत रोकेको थियो । त्यसलाई उनले सुरु तहको अदालतमा दिएको चुनौती तह–तह हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । ११ वर्षपछि सन् १९७१ मा प्रधानन्यायाधीश एसएम सिक्रीसहितको संवैधानिक इजलासले कर्मचारीलाई घटुवा, बर्खास्त र पेन्सन रोक्कासम्म गर्ने राज्य सरकारको प्रशासनिक निर्णयलाई गैरकानुनी घोषणा गरिदियो । 

उक्त फैसलामा कर्मचारी दोषी नै हो र उसलाई पेन्सन रोक्ने नै हो भने पनि कानुन बनाएर त्यसैअनुसार गर्नुपर्ने तर प्रशासनिक निर्णयबाट रोक्न नपाइने भनी व्याख्या गरिएको थियो । त्यसपछि सरकारले सरकारी सेवाको पेन्सनसम्बन्धी नियम १९७२ ल्यायो, जसमा अदालतबाट दोषी ठहर भएका बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई पेन्सन रोक्न सक्ने अधिकार सरकारलाई दिइएको छ ।