काठमाडौँ — राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले निजामती कर्मचारीले अवकाश पाएपछि भ्रष्टाचारसहित नैतिक पतन देखिने कसुरमा दोषी ठहर भएपनि पेन्सन सुविधा दिने गरी टुंग्याएको प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न राज्य व्यवस्थामा तथा सुशासनमा सहभागी दलहरुबीच अनौपचारिक सहमति भएको छ ।
यसलाई सोमबार बस्ने समितिको बैठकले औपचारिक निर्णय गर्ने समिति सभापति रामहरि खतिवडाले बताए ।
निजामती कानुनसम्बन्धी विधेयकको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गरी कांग्रेस सांसद दिलेप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा समितिले उपसमिति बनाएको थियो । सोही उपसिमितिले भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन, राज्यविरुद्धको अपराधसहित नैतिक पतन देखिने कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएपनि अवकाशपछि निवृत्तिभरण पाउनेगरी प्रतिवेदन समितिमा पेस गरेको थियो ।
उपसिमितले मूल विद्येयकको दफा ६८ मा रहेको 'निवृत्तिभरण नपाउने सम्बन्धी' प्रावधान हटाएको थियो । यो प्रावधान हटाएसँगै उपसमितिले अवकाशप्राप्त कर्मचारी त्यस्तो अपराधमा दोषी ठहर भएपनि पेन्सन सुविधा दिन पाउने बाटो खोलिदिएको थियो ।
यस विषयमा कान्तिपुरले आइतबार विस्तृत समाचार सार्वजनिक गरेको थियो । आजै बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सभापति रामहरि खतिवडासहित सदस्य सम्मिलितको अनौपचारिक बैठकले मूल विधेयकको दफा ६८ को प्रावधानलाई राख्ने सहमति गरेका हुन् । यसलाई सोमबारको बैठकले अन्तिम रुप दिने सभापति खतिवडाले बताए ।
