काठमाडौँ — सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान अधिकृतहरूले वार्षिक कारोबारबारे सोध्दा इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष दीपक भट्टले भने, ‘त्यो यकिन भन्न सक्दिनँ तर वार्षिक आय भने करिब ३० करोड हुने गरेको छ ।’

त्यसको केही क्षणअघि मात्र उनलाई जगदम्बा स्टिल्सलाई बुझाएको ७५ करोड २६ लाख ३२ हजार रुपैयाँको स्रोत सोधिएको थियो । जवाफमा उनले भनेका थिए, ‘स्रोत हाल खुलाउन सक्दिनँ, पछि कारोबार हेरेर भन्न सक्छु ।’

वैध आम्दानीभन्दा बढी अस्वाभाविक आर्थिक कारोबारमा संलग्न भन्दै भट्ट र उनका ‘व्यापारिक साझेदार हरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा बैंकिङ, धितोपत्र र बिमासम्बन्धी कसुरमा चार वटा मुद्दा दायर भएका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले धितोपत्र बोर्ड र राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागको छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा संयुक्त तथा शृंखलाबद्ध अनुसन्धान गरी बिहीबार विशेष अदालत, उच्च अदालत पाटन र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ती मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।

त्यसमा भट्टसहित उनका व्यावसायिक साझेदारहरू शंकर समूहका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल तथा उपाध्यक्षद्वय शुलभ र साहिल अग्रवाल, गोल्छा समूहका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक शेखर गोल्छा, जावलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजका प्रबन्ध निर्देशक राजबहादुर शाह, लक्की समूहका प्रबन्ध निर्देशक अमित मोरलगायत ८६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी भट्टको हकमा करिब २७ अर्ब र त्यसपछि शुलभ अग्रवालका हकमा साढे २५ अर्बभन्दा बढीको बिगो कायम गरिएको छ ।

दायर भएका चार वटा अभियोगपत्र केलाउँदा यस प्रकरणका मुख्य पात्रहरू भट्ट, अग्रवाल, गोल्छा, मोर, शाहलगायतले आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै सारा दोष अरूमाथि थोपरेका छन् । सरकारी वकिलले तयार पारेका यी अभियोगपत्रहरूमा उनीहरूले सञ्जाल खडा गरी कानुनको आँखा छलेर ‘वित्तीय अपराध’ गर्न ‘कागजी जग्गा बैना’ देखि ‘पारिवारिक अंशबन्डा’ सम्म गरेको देखिन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई भट्टले आफ्नो कारोबारको स्रोत थाहा नभएको भनी दिएको बयान तिनै अभियोगपत्रमा समेटिएको छ ।

ती अभियोगपत्रहरूमा उल्लेख भएअनुसार यो समग्र प्रकरणको सुरुआत भदौ–असोज २०७९ मा शंकर समूहअन्तर्गतको जगदम्बा स्टिल्सको मेगा इन्भेस्टमेन्ट बैंकको खाताबाट भट्टको सिद्धार्थ बैंकमा रहेको खातामा ५४ करोड ५० लाख रुपैयाँ पठाएर भएको छ । भट्टका अनुसार ललितपुरको सानेपास्थित ५४ आना जग्गा जगदम्बालाई बिक्री गर्न बैनाबापत उनले उक्त रकम लिएका थिए ।

भट्टले ललितपुरको लुभुमा मेगासिटी बनाउने भन्दै जग्गा खरिद गर्ने नाममा उक्त रकम ल्याएर शुद्धीकरण गरेको अनुसन्धानमा संलग्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका एक अनुसन्धान अधिकृतले कान्तिपुरलाई बताए । तर, उक्त परियोजना भने अगाडि बढाइएन ।

२०७८ को पूरक बजेट र २०७९ को बजेट ल्याउँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जगदम्बा स्टिल्सलाई लाभ हुने गरी करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको थियो । त्यसमा भट्टले भूमिका खेलेको र त्यसैबापत उनलाई जगदम्बा स्टिल्सले उक्त रकम दिएको आरोप लागेको थियो । सार्वजनिक रूपमा यस्तो आरोप लागेपछि नै राष्ट्र बैंकले उक्त शंकास्पद लेनदेनमाथि अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यो बिन्दु नै आजको अभियोजनको प्रारम्भिक अनुसन्धान थियो ।

अभियोजनकर्ताहरूका अनुसार त्यो रकम सुरुमा जगदम्बा स्टिल्सबाट भट्टको व्यक्तिगत खातामा पुग्यो, त्यहाँबाट उनले आफ्नो एकल स्वामित्वको इन्फिनिटी होल्डिङ्सको खातामा पठाए र त्यसपछि हिमालयन रिइन्स्योरेन्समा लगानी गरे ।

जगदम्बाले तत्कालीन नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट लिएको ‘वर्किङ क्यापिटल लोन’ लाई कानुनविपरीत जग्गा खरिदका लागि प्रयोग गर्दै भट्टलाई दिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसको केही समयपछि भट्टले जगदम्बालाई ७५ करोड २६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ पठाए । उनले बयानमा जगदम्बाले आर्थिक कारण देखाएर जग्गा खरिद गर्न नसकेपछि बैनाबापतको रकम ब्याजसहित फिर्ता गरेको बताएका छन् ।

‘जगदम्बा स्टिल्सले उक्त जग्गा खरिद गर्न आर्थिक कारणले असमर्थता जनाएपछि मैले साँवाब्याजसहित फिर्ता गरेको हो,’ उनले बयानमा भनेका छन् । तर त्यही बयानमा उनी यो पनि भन्छन्, ‘जगदम्बा स्टिल्ससँग मेरो व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत सम्बन्ध छैन ।’

व्यक्तिगत सम्बन्धसमेत नभएको कम्पनीले कुनै लिखतबिना नै उनलाई त्यत्रो ठूलो रकम किन पठायो ? अभियोजनकर्ताले ठ्याक्कै यही प्रश्न उठाएका छन् । बैना भनिएको कागज स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरणसमेत भएको छैन, जग्गा किन्न कुनै बैंकसँग कर्जा मागिएको छैन र तीन–चार वर्षसम्म रजिस्ट्रेसन पास भएको छैन । जगदम्बाले आफ्नो वित्तीय विवरणमा तीन वर्षसम्म उक्त रकमलाई ‘एड्भान्स फर ल्यान्ड’ भनेर देखाए पनि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बाट भने त्यसबारे केही उल्लेख छैन ।

भट्टले कर्जा सीमा ५० लाख भएको आफ्नो सिद्धार्थ बैंकको खाताबाट फिर्ता गरेको त्यो त्यही रकम हो, जसको स्रोतबारे उनले अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई ‘थाहा नभएको’ बताएका थिए । उनले २४ किस्तामा चेकमार्फत जगदम्बालाई उक्त रकम ठ्याक्कै त्यतिबेला फिर्ता गरेका थिए, जतिबेला राष्ट्र बैंकले कर्जा दुरुपयोगमा अनुसन्धान गर्दै थियो ।

त्यो पैसा कहाँबाट आयो ?

सिद्धार्थ बैंकको विशेष स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार ७५ करोडमध्ये ६७ करोड ९० लाख जगदम्बा समूहकै पैसा हो । अग्रवाल परिवारका खाताहरूबाट भट्टलाई गएको रकममा कृषिव अग्रवाल (शुलभ अग्रवालका छोरा) बाट १४ करोड ३२ लाख, शुभी अग्रवाल (शुलभ अग्रवालकी पत्नी) बाट १३ करोड १८ लाख, शुलभ अग्रवालबाट १० करोड ३० लाख, शाहिल अग्रवालबाट ९ करोड, जाना अग्रवाल (शुलभ अग्रवालकी छोरी) बाट ८ करोड ३० लाख, ललिता अग्रवाल (शुलभ अग्रवालकी आमा) बाट ८ करोड ३० लाख, शंकरलाल अग्रवालबाट ४ करोड ५० लाख थियो । बाँकीमध्ये दीपक भट्टकी पत्नी आयुष्मा नेपाल भट्टबाट १० करोड १७ लाख र भट्ट एकल सेयरधनी भएको कम्पनी इन्फिनिटी होल्डिङ्सबाट २९ लाख ४१ हजार गएको थियो ।

अनुसन्धानकर्ताहरूले यसलाई जगदम्बा स्टिल्सले बैंकबाट ऋण लिएको रकम परिवारका सदस्यहरूको खातामा घुमाएर ‘राउन्ड ट्रिपिङ’ गरी भट्टको खातामा रकमान्तर गरिएको बताएका छन् । भट्ट भने उक्त रकमलाई केवल ‘सापटी’ भन्छन् । तर केका लागि सापटी ? भट्टको जवाफ छ– ‘सापटी के प्रयोजनका लागि लिएको हो, हाल यकिन भन्न सक्दिनँ ।’ इन्फिनिटी होल्डिङ्सबाट आफ्नो खातामा आएको रकमको स्रोतबारे पनि उनको जवाफ छ– ‘एड्भान्स हो वा डिभिडेन्ड हो, हाल यकिन भन्न सक्दिनँ ।’

भट्टले ‘जगदम्बा र मेगा इन्भेस्टमेन्ट बैंकबीचको कारोबार आफूलाई थाहा हुने विषय होइन’ भनेका छन् । उनकै शब्दमा ‘बैंकबाट कर्जा लिने व्यक्ति म होइन, कर्जा सम्बन्धमा जगदम्बा स्टिल्स नै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’

सँगै कारोबारहरू गर्ने तर एक–अर्कोलाई आरोप लगाउने वा चिन्दिनँ भन्ने क्रम भट्ट–अग्रवाल साझेदारीमा मात्र सीमित छैन । जगदम्बा स्टिल्सको कर्पोरेट कार्यालयमा ७ वर्षदेखि बैंकिङ असिस्टेन्ट रहेका श्रीधर खनालले कम्पनीका तर्फबाट ५४ करोड ५० लाख भट्टलाई दिँदाका चार वटा चेक बैंकसम्म पुर्‍याउने काम गरेका थिए । तर उनै खनालले बयानमा भट्टलाई नचिन्ने दाबी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘म प्रतिवादी दीपक भट्टलाई चिन्दिनँ ।’ जबकि चेकका पछाडि उनकै हस्ताक्षर थिए, त्यहाँ राखिएको मोबाइल नम्बर उनकै हो । तर, उनी भन्छन्, ‘लामो समय अगाडिको कुरा भएको हुँदा उक्त चेकहरू मलाई कसले दियो वा क–कसले मेरो ड्रयरमा राख्यो मलाई याद छैन ।’

कथा यहीं टुंगिएको भए यो एउटा कर्जा दुरुपयोगको मात्र मुद्दा हुन्थ्यो । तर, त्यही हिमालयन रिइन्स्योरेन्स चार वर्षपछि झनै ठूलो विवादमा तानिएको छ । यस पटकको खेल बैंकको कर्जा दुरुपयोगमा नभएर सेयर बजारमा थियो । र, त्यसमा नयाँ खेलाडी थपिएको थियो, भृकुटी स्टक ब्रोकिङ (ब्रोकर नम्बर ५५) ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको धितोपत्रसम्बन्धी अभियोगपत्रअनुसार ५ साउन २०८२ देखि १ चैतसम्म भट्टले यही ब्रोकरमार्फत ३ अर्ब ८० करोड ५३ लाखको धितोपत्र किने । त्यो पनि एक रुपैयाँ पनि अग्रिम रकम नबुझाई । जबकि कानुनअनुसार ब्रोकर कम्पनीले क्रेताबाट कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम अग्रिम प्राप्त गर्नुपर्छ । त्यही अवधिमा भट्टले सोही ब्रोकिङ कम्पनीमार्फत ९३ करोड ५ लाखको सेयर बिक्री गरेका थिए । उक्त रकम घटाउँदा पनि भट्टले अझै दुई अर्ब ८९ करोड २० लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

यही उधारो कारोबारले सिर्जना गरेको कृत्रिम मागमा नेपाल रिइन्स्योरेन्सको सेयरमूल्य ५ साउन २०८२ दिउँसो १ हजार ४ सय ६१ बाट १० भदौसम्ममा १ हजार ६ सय ८६ रुपैयाँ पुग्यो । अर्थात् ५ हप्तामा साढे १५ प्रतिशतको वृद्धि भएको थियो । अभियोगपत्रमा भनिएको छ, ‘यसबाट दीपक भट्ट, भृकुटी स्टक ब्रोकिङ, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी, हिमालयन क्यापसर्ब (हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको शतप्रतिशत स्वामित्व रहेको), नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी (दीपक भट्टको १५ प्रतिशत स्वामित्व रहेको) समेतको मिलेमतोमा नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर मूल्य बढाउने प्रपञ्च रचेको देखिन्छ ।’ अभियोगपत्रअनुसार, ‘शुभी अग्रवाल, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स, ऋषिराज मोर र राजबहादुर शाहसमेत नेपाल रिइन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य बढाउने कामा संलग्न’ रहे ।

अब प्रश्न उठ्छ, ब्रोकरले अर्बौंको उधारो कारोबार गर्ने पैसा कहाँबाट ल्याए ?

जवाफ अभियोगपत्रमा भेटिन्छ । जहाँ यी कम्पनीहरूका साथसाथै रोहित गुप्ता र शेखर गोल्छाको रकमसमेत त्यो कामका लागि प्रयोग भएको उल्लेख छ । हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका तत्कालीन अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष गोल्छाले अनुसन्धान अधिकृतहरूसँग भृकुटी ब्रोकिङलाई विभिन्न मितिमा ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिएको स्विकारेका छन् । बयानमा उनले भनेका छन्, ‘सन्दीप चाचान अग्रवाल (भृकुटी ब्रोकिङका अध्यक्ष) लाई म व्यक्तिगत रूपमा चिन्दिनँ... उक्त ब्रोकिङ कम्पनीमा मेरो डिम्याट खातासमेत छैन ।’

डिम्याट खातै नभएको, अध्यक्षलाई समेत नचिनेको ब्रोकरलाई साढे ५२ करोड किन दिएको त भन्ने प्रश्नमा गोल्छाको जवाफ छ, ‘रोहित गुप्ता, राजबहादुर शाह, शुलभ अग्रवाल र अमित मोरसमेतका साथीहरूसँग सल्लाह गरी दोस्रो बजारमा सेयर खरिद गर्नका लागि दिएको हो । उक्त कम्पनीले खातामा रहेको मौज्दात रकम कसैको भुक्तानी सेटलमेन्टमा प्रयोग गरे/नगरेको मलाई थाहा छैन । मैले दीपक भट्टलगायतका नाउँमा सेयर खरिद गर्न वा कुनै कसुरजन्य कार्यका लागि सहजीकरण गर्न उक्त रकम प्रयोग गर्न दिएको होइन । मेरो दीपक भट्टसँग कुनै पनि वित्तीय र व्यावसायिक कारोबार छैन ।’ कान्तिपुरसँग केहीअघिको कुराकानीमा पनि गोल्छाले आफू कारोबारमा संलग्न नरहेको बरु उल्टै पैसा फसेको बताएका थिए ।

ब्रोकरको खाताबाट क–कसको खातामा पैसा सरिरहेको छ भनेर हेर्दा अर्को चित्र देखिन्छ । जसअनुसार जावलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजका प्रबन्ध निर्देशक राजबहादुर शाहले नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर एक अर्ब ४१ करोड ८० लाखमा खरिद गरेकामा ५२ करोड ५० लाख मात्र ब्रोकर कम्पनीलाई भुक्तानी दिएका छन् । झन्डै ९० करोड बाँकी छ ।

यससँग जोडिएको अर्को समूह हो, मोर परिवार । हिमालय रिइन्स्योरेन्सकै सञ्चालक रहेका अमित मोर र राजीव मोरले अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई दिएका बयान त झन्डै हुबहु छन् । दुवै भन्छन्, सञ्चालक समितिको ७९औं बैठकले ‘गठन मितिदेखि हालसम्मका सबै निर्णय’ एकमुष्ट अनुमोदन गर्दा आफूहरूले ‘नीतिगत निर्णयमा हस्ताक्षरसम्म’ गरेको हुँ, लगानीबारे विस्तृत छलफल कहिल्यै भएन र कम्पनीको वित्तीय कारोबारको जिम्मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र व्यवस्थापकको हो ।

दुवैले यसरी बयान दिनुभन्दा तीन दिनअघि हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका बोर्ड अफ डिरेक्टर पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसअघि गोल्छाले २५ फागुन २०८२ मा अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका थिए । सेयर खरिदमा ठूलो रकमको अनियमितता भएको हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीका केही सञ्चालकले पनि स्विकारेका थिए । अनियमितता भएको थाहा पाएपछि राजीनामा दिएका गोल्छाले गत चैतमा कान्तिपुरसँगको एक अनौपचारिक कुराकानीमा बताएका थिए ।

गोल्छा र मोरद्वयको राजीनामाले यो प्रकरणमा अनुसन्धान तीव्र हुँदै जाँदा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको बोर्डको आकार घट्दै गएको देखिन्छ ।

मोर परिवारकै ऋषिराजको भनाइमा उनले ‘विभिन्न मितिमा ब्रोकर कम्पनीसँग ऋण लिएर’ सेयरमा लगानी गरेका हुन् । उनले ब्रोकरलाई अझै २३ करोड तिर्न बाँकी छ ।

ब्रोकर कम्पनीले बैंकजस्तो कर्जा दिन मिल्छ ?

जवाफमा मोर भन्छन्, ‘मलाई थाहा भएन ।’

उनले के पनि भन्छन् भने, ‘शुलभ अग्रवाल, शाहिल अग्रवाल, दीपक भट्ट र शुभी (शुलभकी पत्नी) अग्रवाललाई चिन्दिनँ ।’

तर, शुभी अग्रवालको खातामा उनले पैसा पठाएका छन् ।

त्यसबारे उनको भनाइ छ, ‘के कति कारणले निजलाई पैसा दिएँ भन्ने कुरा म यहाँ खुलाउन चाहन्नँ । यो मेरो निजी मामिला हो ।’

ब्रोकर कम्पनीबाट ‘ऋण लिने’ मा शुलभ अग्रवालकी पत्नी शुभी पनि छिन् । उनले बयानमा आफूले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको रकम प्रयोग गरेर नभई ५५ नम्बर ब्रोकर र आफूबीचको सम्झौताबमोजिम सेयर कारोबार गरेको बताएकी छन् । ‘मैले अहिले पनि उक्त कम्पनीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने रकम ६२ करोड रहेको छ । ५५ नम्बर ब्रोकर कम्पनीले के कुन स्रोतबाट प्राप्त गरेको रकम मलाई दिएको हो भन्नेबारेमा मलाई थाहा छैन ।’

शुलभको तर्क पनि त्यही छ, श्रीमतीले ब्रोकरबाट लिएको रकमको स्रोत कुन हो भन्ने उनीहरू दुवै जनाको सरोकारको कुरा होइन । उनीहरूमाथि कसुरजन्य सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि (सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि) विभिन्न कम्पनीहरू खडा गर्ने, तेस्रो पक्षको प्रयोग गर्ने, भृकुटी स्टक ब्रोकिङलाई अपराध गर्ने योजनासहित ‘स्पेसल पर्पोज भेइकल’ का रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको लगायतका अभियोग लागेको छ । उनीहरूले ती सबै अभियोग अस्वीकार गरेका छन् ।

भट्टले भृकुटी स्टक ब्रोकिङमार्फत किनिएको सेयरमा आफूले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको रकम प्रयोग नगरेको, कतिपय सेयर आफूले उक्त ब्रोकर कम्पनीसँगको सम्झौताबमोजिम किनेको र त्यसको रकम तिर्न बाँकी रहेको बताएका छन् । त्यसबाहेक अन्य कतिपय कारोबारहरू आफ्नो आईडी र पासवर्ड प्रयोग गरी आफ्नो जानकारीबेगर शुलभले गरेको आरोप लगाएका छन् । त्यसका लागि ती कारोबारका ‘आईपी एड्रेस’ हेर्न पनि उनले भनेका छन् ।