जेलभित्रको भीडमा दुई जना पात्र । एउटामाथि मोबाइल चोरीको र अर्कामाथि हातहतियार र फिरौतीसहित गम्भीर अपराधको अभियोग । चोरी कसुरमा एक वर्षको जेल बसाइपछि छुट्नुपर्ने व्यक्तिको नाममा हातहतियार मुद्दाका अभियुक्त बाहिर निस्कन्छन्, चोरीका अभियुक्त भने जेलमै रहन्छन् ।
निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन आठ वर्षअघि सुरु भएका सबै निर्णय र प्रक्रिया बदर भएका छन् । तर, निजगढ विमानस्थलको अध्याय अब सकिएकै हो वा नयाँ प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ भन्ने स्पष्ट छैन किनकि यो विषयमा सर्वोच्चका न्यायाधीशको अन्तिम मत पूर्णपाठमा मात्र आउने भएको छ ।
श्रीमतीको हत्या गरेर जेल परेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने गरी निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराले गरेको फैसला सर्वोच्चले उल्टाएको छ । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले कोइरालाको जन्मकैदलाई घटाएर ८ वर्ष कायम गरिदिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेबारे सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय बदर गरिदिएको छ । बृहत पूर्ण इजलासले बिहीबार सरकारलाई नेपाललाई अर्को वैकल्पिक विमानस्थल चाहिने भए निजगढको विकल्प खोज्न आदेश दिएको हो ।
बाराको निजगढमा जसरी पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने संघीय सरकारको प्रस्ताव र वातावरणमा अपूरणीय क्षति पर्न सक्ने भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने पर्यावरण अभियन्ताको चेतावनीबीच मधेस प्रदेशले मध्यमार्गी प्रस्ताव अगाडि सारेको छ ।
जाजरकोट सदरमुकाम खलंगाको पश्चिमोत्तर रानागाउँको सिरानमा छ, मुनलाल विकको घर । जो, दुई वर्षअघि अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धकै कारण मारिएका नवराज विकका बुबा हुन् । नवराजको कोठाका भित्ता खेलकुद प्रतियोगिताबाट आर्जेका तक्मा र प्रमाणपत्र लहरै राखिएका छन् । तीमध्ये एउटा स्वर्ण पदकलाई छातीमा च्याप्दै मुनलाल भक्कानिए, ‘छोरै नरहेपछि यी तक्मा र प्रमाणपत्रको के काम ? यिनको म के गरूँ ?’
सुन्दरी प्रतियोगिताका आयोजकले आठ वर्षअघि आफूमाथि गरेको ज्यादती बल्लबल्ल सार्वजनिक गर्न सकेकी युवती उजुरीको हदम्यादसम्बन्धी नेपालको कानुन थाहा पाएर थप आहत बनेकी छन् । त्यस्तो कानुनबारे थाहा पाएपछि उनले अर्को भिडियो सार्वजनिक गर्दै भनेकी छन्– ‘एक वर्षभित्र रिपोर्ट गरेन भने फाइल नै लिइँदैन रे कोर्टले । मेरो आशा हराउँदै गएको छ । यो कस्तो नियम हो नेपालको ?’ युवतीले सोधेको प्रश्नको जवाफ सरकार, सदन र अदालतले दिनुपर्ने बेला आएको छ ।
मंगलबार रातिसम्म मत परिणाम सार्वजनिक भएका ३ सय ७२ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी नेपाली कांग्रेसले जित हासिल गरेको छ । अघिल्लो स्थानीय चुनावमा पहिलो भएको र संघीय संसद्को समेत सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले दोस्रोमा खुम्चिन पुगेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र पहिलेजस्तै तेस्रो स्थानमा छ तर आफ्नो अवस्थामा उल्लेखनीय सुधारसहित ।
स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत आइतबार मध्यरातसम्म ५२ वटा स्थानीय तहको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी एमालेले १८, नेपाली कांग्रेसले १७, माओवादी केन्द्रले १५ र एकीकृत समाजवादीले २ स्थानीय तहमा प्रमुख पद जितेका छन् । प्रमुख ४ दलले जितेका यी स्थानीय तहमध्ये करिब आधामा मात्रै (२५ वटा) यसअघि सम्बन्धित दलले नै जितेका थिए । अर्थात् आधाभन्दा बढी (२७ वटा) स्थानीय तहमा फरक दल विजयी भएका छन् ।
