प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ताका कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा निलम्बन भएपछि न्यायालयलाई नेतृत्व दिएका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अदालतबाट बिदा भएका छन् । कार्यकाल आगामी १५ गतेसम्म रहेको भए पनि दसैंको अवसरमा घटस्थापनादेखि (असोज १०) पूर्णिमासम्म (असोज २३) सर्वोच्च अदालत बिदा हुने भएकाले कार्कीलाई सर्वोच्चले आइतबार नै बिदा गरेको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्ले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि एकथरीले ‘एक हातले सिन्दुर र अर्को हातले नागरिकता दिन’ रोकेर राष्ट्रपतिले देशहितमा निर्णय गरेको दाबी गरिरहेका छन् । तर, कानुनविद्हरूका अनुसार राष्ट्रपतिको कदम र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता वितरणबीच कुनै साइनो छैन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७८ जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटन गरेर त्यसको अर्को दिन अध्यादेश सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यही दिन अध्यादेश जारी गरिन् ।
सरकारको प्रस्तावमा संसद्का दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरी पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकार गरेपछि गम्भीर संवैधानिक अन्योल सिर्जना भएको छ । संविधानले राष्ट्रपतिलाई जस अपजसको राजनीतिबाट अलग राख्दै सरकार, संवैधानिक आयोग र संसद्ले सिफारिस गरेको काम गर्न स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छ । संसद्ले अनुमोदन गरेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट पनि अस्वीकार हुन सक्छ भन्ने परिकल्पना नै संविधानले गरेको छैन ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार र कारण रहेको भन्दै संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाएकै साँझ जबराले आफू सर्वोच्च अदालतको नियमित जिम्मेवारीमा फर्कने भनेर सर्वोच्च अदालतलाई खबर गरेका छन् । तर, निलम्बन फुकुवा नभएको तर्क गर्दै उनलाई रोक्न नेपाल बार र सर्वोच्च बारका न्यायाधीशहरूले तयारी गरेका छन्, उनीहरूलाई सहयोग गर्न सरकार पनि तत्पर देखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि पनि महाभियोग लागेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको निलम्बन निरन्तर रहने भएको छ । महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको अन्तिम दिन शनिबारसम्म प्रतिवेदन दिन नसक्दा संसद्ले महाभियोग प्रस्ताव टुंगोमा पुर्याउन नसक्ने भएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको सम्पत्ति विवरण मगाउने भएको छ । समितिले बिहीबार न्यायपरिषद्बाट जबराको सम्पत्ति विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको सभापति रामबहादुर विष्टले जानकारी दिए ।
सर्वोच्च अदालतमाथि ‘अनुचित हस्तक्षेप’ गर्दै बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई ‘सोधपुछ’ मा बोलाउने प्रतिनिधिसभा महाभियोग सिफारिस समितिको प्रयासलाई फुलकोर्टले निष्क्रिय पारिदिएको छ । संसदीय समितिमा बोलाएर सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई सोधपुछ गर्नु स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संविधानले अंगीकार गरेका मान्यताका दृष्टिले उचित र शोभनीय नहुने निष्कर्षसहित बुधबार फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक) ले ‘कोही पनि न्यायाधीश उपस्थित नहुने’ निर्णय गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँगको बयान सकेको छ । भदौ १५ मा सुरु भएको बयान भदौ १६, १९, २६ गते र मंगलबारसमेत गरेर पाँच दिनमा सकिएको हो ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गठबन्धनका नेता तथा सांसद, सहकर्मी न्यायाधीश, नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।
