सर्वोच्च अदालतमा सोमबार नेपालको न्यायिक इतिहासमै नदेखिएको घटना भयो– १३ जना न्यायाधीश सामूहिक रूपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले तोकेको इजलासमा बसेनन् । यसले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबीच विश्वासको संकट देखाएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायिक विचलन, भागबन्डा, सौदाबाजी र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा मागिएको उनको राजीनामाप्रति सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूसमेत ‘कन्भिन्स’ भएको देखिन्छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई बहिर्गमनको बाटो रोज्न आग्रह गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा सोमबार नेपालको न्यायिक इतिहासमा हत्तपत्त नदेखिएको घटना भयो– १३ जना न्यायाधीश सामूहिक रूपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले तोकेको इजलासमा बसेनन् । कानुनविद्हरू प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त नगरेमा न्यायपालिकामा थप जटिलता आउने बताउँछन् ।
आफूमाथिको संकटमोचनका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सोमबार ‘फुलकोर्ट’ बोलाए पनि न्यायाधीशहरूले बहिष्कार गर्ने भएका छन् । आफैं सार्वजनिक कठघरामा परेका जबराले तोकेका इजलास पनि बहिष्कार गर्नेसम्मको तयारी भएको छ । न्यायाधीशहरूको भद्र अवज्ञालाई साथ दिन अधिवक्ताहरूसमेत आन्दोलनमा उत्रँदै छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सोमबारका लागि बोलाएको फूलकोर्ट बहिष्कारको निर्णय गरेका सर्वोच्च अदालतका १४ न्यायाधीशले इजलास समेत बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशले स्वतन्त्र न्यायपालिकामा आँच पुर्याएको भन्दै मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराले सोमबारका लागि बोलाएको फूलकोर्टको बैठक बहिस्कार गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चेलेन्द्रशमशेर जबराले सोमबारका लागि बोलाएको नेपाल बार एसोसिएसनसहितको फूलकोर्टको बैठकमा अन्य न्यायाधीशहरू सहभागी नहुने भएका छन् । १४ जना न्यायाधीशहरूको आइतबार अपरान्ह बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले कार्यकारीसँग संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद्मा भागबन्डा लिएको, न्यायालय सुधार अभियानमा अवरोध सिर्जना गरेको, आफ्ना स्वार्थ बाझिने मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग हुन अस्वीकार गरेको तथा तिनको सुनुवाइ अनिश्चित बनाएको जस्ता एकपछि अर्को विवादास्पद क्रियाकलापका कारण आलोचना भोगिरहेका छन् । पदबाट राजीनामा दिएर निकास दिन उनका सहकर्मी न्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले आग्रह गरिरहेका छन् । कतिपयले उनले राजीनामा दिएनन् भने संघीय संसद्ले महाअभियोग लगाउनुपर्ने विकल्पसमेत सुझाइरहेका छन् ।
अन्यत्र अन्याय भए न्यायालय जाने हो, तर सर्वोच्च न्यायालयमै अन्याय भए कहाँ जाने ? पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको शैलीले पीडित परिवारका मनमा यही प्रश्न उठेको छ । पत्नी हत्याको अपराध सावित भए पनि प्रधानन्यायाधीशसमेतको इजलासले १२ वर्ष सजाय घटाइदिएपछि कोइराला जेलमुक्त भएका थिए । तर, सर्वसाधारण सडकमा उत्रिएपछि मुद्दा पुनरावलोकन गर्न तयार भएका जबराले १५ महिनामा जम्मा तीन पटक पेसी तोकेर तीनै पटक आफैं स्थगित गराएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले पोलिग्राफ परीक्षण प्रतिवेदनलाई प्रमाणका रूपमा लिन अस्वीकार गरेको छ । पोलिग्राफ परीक्षणको नतिजालाई परिस्थितिजन्य अन्य प्रमाणहरूले समर्थन गरेको अवस्थामा मान्यता दिने यसअघिको आफ्नै फैसलालाई परिवर्तन गर्दैै सर्वोच्चले कुनै पनि अवस्थामा न्यायिक मान्यता प्रदान गर्न नमिल्ने फैसला गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका शृंखलाबद्ध विवादास्पद कदमले न्यायालयको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र जनआस्था संकटमा परेको भन्दै पूर्वन्यायाधीशहरू एक भएर उभिएका छन् । उनीहरूले न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाएर जबराले मार्गप्रशस्त नगरे संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न प्रतिनिधिसभालाई पनि आह्वान गरेका छन् ।
