तुफान न्यौपाने

न्यौपाने कान्तिपुर दैनिकमा अदालत तथा सुशासन सम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्छन् ।

तुफान न्यौपानेका लेखहरु :

बिदा भए कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की

प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ताका कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा निलम्बन भएपछि न्यायालयलाई नेतृत्व दिएका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अदालतबाट बिदा भएका छन् । कार्यकाल आगामी १५ गतेसम्म रहेको भए पनि दसैंको अवसरमा घटस्थापनादेखि (असोज १०) पूर्णिमासम्म (असोज २३) सर्वोच्च अदालत बिदा हुने भएकाले कार्कीलाई सर्वोच्चले आइतबार नै बिदा गरेको हो ।

रोकिएको छैन वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्ले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि एकथरीले ‘एक हातले सिन्दुर र अर्को हातले नागरिकता दिन’ रोकेर राष्ट्रपतिले देशहितमा निर्णय गरेको दाबी गरिरहेका छन् । तर, कानुनविद्हरूका अनुसार राष्ट्रपतिको कदम र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता वितरणबीच कुनै साइनो छैन । 

त्यो अध्यादेश, यो विधेयक

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७८ जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटन गरेर त्यसको अर्को दिन अध्यादेश सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यही दिन अध्यादेश जारी गरिन् ।

राष्ट्रपतिबाटै संविधान अवज्ञा

सरकारको प्रस्तावमा संसद्का दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरी पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकार गरेपछि गम्भीर संवैधानिक अन्योल सिर्जना भएको छ । संविधानले राष्ट्रपतिलाई जस अपजसको राजनीतिबाट अलग राख्दै सरकार, संवैधानिक आयोग र संसद्ले सिफारिस गरेको काम गर्न स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छ । संसद्ले अनुमोदन गरेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट पनि अस्वीकार हुन सक्छ भन्ने परिकल्पना नै संविधानले गरेको छैन । 

जबराले सर्वोच्चमा पठाए फर्कने सूचना

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार र कारण रहेको भन्दै संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाएकै साँझ जबराले आफू सर्वोच्च अदालतको नियमित जिम्मेवारीमा फर्कने भनेर सर्वोच्च अदालतलाई खबर गरेका छन् । तर, निलम्बन फुकुवा नभएको तर्क गर्दै उनलाई रोक्न नेपाल बार र सर्वोच्च बारका न्यायाधीशहरूले तयारी गरेका छन्, उनीहरूलाई सहयोग गर्न सरकार पनि तत्पर देखिएको छ ।

‘महाभियोग टुंगो नलागेसम्म जबराको निलम्बन निरन्तर’

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि पनि महाभियोग लागेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको निलम्बन निरन्तर रहने भएको छ । महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको अन्तिम दिन शनिबारसम्म प्रतिवेदन दिन नसक्दा संसद्ले महाभियोग प्रस्ताव टुंगोमा पुर्‍याउन नसक्ने भएको हो ।

महाभियोग समितिले माग्यो जबराको सम्पत्ति विवरण

प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको सम्पत्ति विवरण मगाउने भएको छ । समितिले बिहीबार न्यायपरिषद्बाट जबराको सम्पत्ति विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको सभापति रामबहादुर विष्टले जानकारी दिए । 

सर्वोच्चमाथि संसद्को हस्तक्षेप प्रयास फुलकोर्टद्वारा निष्क्रिय

सर्वोच्च अदालतमाथि ‘अनुचित हस्तक्षेप’ गर्दै बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई ‘सोधपुछ’ मा बोलाउने प्रतिनिधिसभा महाभियोग सिफारिस समितिको प्रयासलाई फुलकोर्टले निष्क्रिय पारिदिएको छ । संसदीय समितिमा बोलाएर सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई सोधपुछ गर्नु स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संविधानले अंगीकार गरेका मान्यताका दृष्टिले उचित र शोभनीय नहुने निष्कर्षसहित बुधबार फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक) ले ‘कोही पनि न्यायाधीश उपस्थित नहुने’ निर्णय गरेको हो । 

महाभियोगका लागि बयान नै ‘पर्याप्त’

प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँगको बयान सकेको छ । भदौ १५ मा सुरु भएको बयान भदौ १६, १९, २६ गते र मंगलबारसमेत गरेर पाँच दिनमा सकिएको हो । 

अरूलाई आरोप, ओली–पौडेलप्रति आभार

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गठबन्धनका नेता तथा सांसद, सहकर्मी न्यायाधीश, नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।