काठमाडौँ — काठमाडौं–१६ माछापोखरीका सफल कार्की १६ माघको साँझ, करिब ५ बजे, आफ्नो डेरा नजिकै पैदल हिँडिरहेका थिए । अचानक प्रहरी आए । २४ वर्षीय कार्कीले काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई दिएको बयान अनुसार, प्रहरीले उनलाई ‘डेरामा जाऊ’ भने ।

‘कोठा नजिकै छ, बिस्तारै जान्छु,’ उनले सोझो जवाफ दिए । प्रहरी वृत्त बालाजुको टोलीका लागि त्यही जवाफ उनलाई पक्राउ गर्ने बहाना बन्यो । जरुरी पक्राउ पुर्जी दियो । प्रतिवेदन बनायो– ‘शंकास्पद अवस्थामा फेला पारी लागूऔषधबारे सोध्दा उल्टै विवाद र अश्लील शब्दले गाली गरी प्रहरी कार्यमा बाधा गरेको ।’

त्यसपछि कार्कीलाई प्रहरीमाथि अभद्र व्यवहार गरेकोमा मुद्दा चलाइयो । जिल्ला न्यायाधिवक्ता जगतबहादुर बोहराले एक वर्षसम्म कैद माग्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा कार्की १४ दिन हिरासतमा बसिसकेका थिए ।

मुद्दाका सम्पूर्ण मिसिल, प्रहरी प्रतिवेदन र अदालतको फैसला केलाउँदा कार्कीले त्यस दिन वा अघि कहिल्यै लागूऔषध सेवन, बिक्री वा ओसारपसार गरेको विवरण भेटिँदैन । आफ्नै सुरमा, आफ्नै बाटो हिँडिरहेका एक नागरिकलाई केका आधारमा रोकेर केरकार गरियो भन्ने प्रश्नको जवाफ ती कागजातमा छैन । तर, कानुनअनुसार प्रहरीले कसैलाई केरकार वा खानतलासी गर्दा कुनै अपराधमा संलग्न भएको मनासिब आधार (प्रोबाबल कज) आवश्यक हुन्छ ।

मुद्दा दर्ता भएको भोलिपल्ट, १ फागुनमा न्यायाधीश ठाकुरप्रसाद खरेलले फैसला सुनाए– १४ दिन कैद, साथै पीडित राहत कोषमा दुई सय रुपैयाँ जम्मा गर्नू । जबकि कार्कीले ‘अभद्र व्यवहार’ गरेको देखेको भनिएका साक्षीका नामसमेत अभियोगपत्र र फैसलामा फरक–फरक थिए– कतै राम तामाङ, कतै सुदीप आचार्य ।

न्यायाधीशले त्यस्तो अनुसन्धानमाथि प्रश्न गरेनन् । आचार्य वा राई साक्षीका रूपमा अदालतमा गएनन् । प्रतिवेदन दिने प्रहरीको बयान पनि लिइएन । अदालतले कार्कीले ‘प्रहरीसँग कोठा नजिकै छ, बिस्तारै जान्छु भनेको हुँ’ भनी दिएको बयानलाई नै ‘उनले अपराधमा संलग्न भएको स्वीकार गरे’ भन्यो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०८२ सालभरमा फैसला गरेका अभद्र व्यवहारका २ सय २० मुद्दाका ३ सय ५८ अभियुक्तबारे कान्तिपुरले गरेको विश्लेषणमा यो घटना अपवाद होइन– उस्तै प्रकृतिका दर्जनौंमध्येको एक प्रतिनिधि हो । त्यसरी मुद्दा चलेकामध्ये ९५ प्रतिशत अभियुक्त दोषी ठहर भएका छन् । कानुनविद्हरूका अनुसार, अदालतले त्यसरी दोषी ठहर गर्दा पक्राउ परेको व्यक्तिले मुद्दा दर्ता हुनुअघि हिरासतमा बिताएको अवधिलाई वैधता दिन त्यति नै समयको सजाय दिन्छ– जस्तो कार्कीको मुद्दामा भयो ।

यसअघि उपत्यकाका तीन जिल्लामा फागुन महिनामा मुद्दा चलाइएका ७ सय ८८ जनाको पक्राउ प्रक्रिया विश्लेषण गर्दा अभद्र व्यवहारमा जरुरी पुर्जीको प्रयोग शतप्रतिशत देखिएको थियो । जबकि बैंकिङ ठगीमा दुई प्रतिशत र मानव तस्करीमा भने शून्य थियो । यसले एउटा प्रश्न उब्जाएको थियो, अभद्र व्यवहार जस्तो सामान्य आरोपमा सधैं जरुरी पुर्जी जारी हुँदा त्यसको प्रभाव के परिरहेको छ ? त्यसको जवाफ खोज्न कान्तिपुरले एक वर्षका फैसला केलायो । जसले देखाउँछ, प्रहरीले अभद्र व्यवहारसम्बन्धी कानुनलाई आफूलाई प्रश्न गर्ने नागरिकलाई थुन्ने औजार बनाएको छ र अदालत त्यसलाई औपचारिकता दिने ठाउँ बनेको छ ।

जरुरी पक्राउ पुर्जी: नागरिकलाई जथाभावी गिरफ्तार गर्ने प्रहरीको अस्त्र

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ११८ मा ‘अभद्र व्यवहार’ अन्तर्गत दुई किसिमका कार्य निषेध गरिएका छन् । सार्वजनिक स्थान वा प्रवेशको अधिकार नभएको ठाउँमा गएर कसैलाई हैरानी गर्नु वा महिला, बालबालिका वा शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्तिलाई हातपात वा हैरानी गर्नु ।

संहिताको उक्त दफाको उद्देश्य के थियो भन्नेबारे राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा लेखिएको छ, ‘सार्वजनिक स्थलमा महिला, बालबालिका, शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्तिलगायत अन्य व्यक्तिको मर्यादा कायम राख्ने र स्वतन्त्र रूपमा रहने बस्ने स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने ।’ जसमा प्रहरी आफैं एउटा पक्ष भएर मुद्दाको सुरुआत गर्न सक्ने अवस्था (कार्कीको मुद्दामा जस्तो) का लागि स्थान छैन ।

तर, अदालतसम्म पुगेका मुद्दाहरू हेर्दा प्रहरीले आफूमाथि अपशब्द प्रयोग गरेको वा काममा अवरोध भएको आरोप लगाएका मुद्दा पनि उल्लेख्य संख्यामा देखिन्छ । विश्लेषण गरिएका २ सय २० मुद्दामध्ये ५२ मा अर्थात्, हरेक चारमध्ये एक मुद्दामा प्रहरी नै उजुरीकर्ता थिए । प्रहरी एकसाथ आफैं उजुरीकर्ता बनेको छ, आफैं साक्षी बनेको छ र आफैं अनुसन्धानकर्ता पनि । यी मुद्दाका अभियोगपत्र पनि एउटै ढाँचामा उस्तै वाक्यमा लेखिएका छन्– ‘ड्युटीमा खटिएका प्रहरीलाई अश्लील शब्दले गालीगलौज गरी धाकधम्की दिई काममा बाधा पार्दै अभद्र व्यवहार गरेको ।’

प्रहरी प्रवक्ता, प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) अविनारायण काफ्लेले प्रहरीको काममा ‘डिस्टर्ब गर्नेलाई’ तुरुन्तै नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्थामा शान्तिसुरक्षा कायम गर्न प्रहरीले पक्राउ गरी अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाउने गरेको बताए । ‘शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने जिम्मा प्रहरीको हो । त्यस काममा खटिएका बखत डिस्टर्ब गर्नेलाई तुरुन्तै नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ,’ डीआईजी काफ्लेले भने, ‘यी मुद्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सुनुवाइ गर्ने भएकाले हामीलाई तत्काल काम गर्न सजिलो हुन्छ ।’

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक जना सहसचिव, प्रहरी स्वयं उजुरीकर्ता भएका यस्ता मुद्दामा धेरै नै समस्या आएको बताउँछन् । ‘त्यस्ता घटनामा प्रहरीले प्रतिवेदन दिनेबित्तिकै मुद्दा चलाउने निर्णय नगर्ने पो हो कि भन्ने हिसाबले हामीले छलफल गरिराखेका छौं,’ ती सहसचिवले भने ।

यी सहसचिवले औंल्याएको जस्तो समस्याका भुक्तभोगी हुन् काठमाडौं–७ चाबहिलका शिक्षक महर्जन ।

हिरासतमा धन्नै पागल भएँ’
काठमाडौंका महर्जन (नाम खुलाउन नचाहेकाले थर मात्र प्रयोग गरिएको) ले पत्नीसँगै एउटै स्कुलमा पढाउँथे । उनको घरमा एउटा परिवार भाडामा बस्थ्यो । करिब १८ महिनाको भाडा बाँकी रहेकाले डेरावाल–भाडावालका बीचमा कचकच चलिरहन्थ्यो । एकाएक उक्त परिवारले महर्जनमाथि १७ असोज २०७९ को दिउँसो सवा १२ बजे आफ्नी छोरीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगायो ।

राति ९ बजे प्रहरी उनको घरमा आउँदासम्म महर्जन उक्त आरोपबारे जानकार थिएनन्– उनले ट्युसन पढाउँदै थिए । महर्जनकी पत्नी सम्झिन्छिन्, ‘राति आएर पुलिसले तपाईंको हज्बेन्डलाई लग्नुपर्‍यो भन्यो । किन लग्नुपर्‍यो भन्दा केही भनेन । पुर्जी पनि दिएनन् । उताको बारीको बाटो– खेतैखेतबाट लगे ।’

महर्जनले त्यस दिनभर आफू स्कुलमा रहेको, त्यहाँको डिजिटल हाजिरी र सीसीटीभी फुटेजले आफ्नो भनाइ पुष्टि गर्ने बताए । उनकी पत्नीले भनिन्, ‘पुलिसलाई थाहा थियो, आरोप लगाएको समयमा उहाँ स्कुलमा हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि त उहाँलाई छोड्दिनुपर्ने हो । तर २५–२६ दिन थुनेर अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलायो ।’

अभद्र व्यवहारसम्बन्धी प्रतिवेदनमा महर्जनमाथि प्रहरीले चाबहिलस्थित सार्वजनिक सडकमा हिँड्ने महिला तथा बालबालिकालगायतलाई अवरोध गरेको र सम्झाउँदा प्रहरीसँग विवाद गरी अभद्र व्यवहार गरेको आरोप लगाइएको छ । तर, महर्जनका वकिल प्रनिल प्रधानले भने, ‘यौन दुर्व्यवहार देखाउने प्रमाण पुगेन । त्यसैले प्रहरीले अभद्र व्यवहारमा अड्काउनुपर्‍यो । आफैं परिकल्पना गरेर पुर्जी जारी गर्‍यो, अनि त्यसमा अनुसन्धान गर्ने भनेर थुन्यो ।’

त्यसपछि यौन दुर्व्यवहारको उजुरीलाई बलात्कारमा परिणत गरेर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरियो भने अभद्र व्यवहारको मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा । प्रशासनले उनलाई दोषी पाउँदै आठ हजार जरिवाना तोक्यो । महर्जन त्यसविरुद्ध जिल्ला अदालत गए । अदालतले गत वर्षको जेठमा ‘सामान्य विवादलाई अभद्र व्यवहारमा सजाय गर्नु न्यायोचित नदेखिने’ भन्दै सफाइ दियो । बलात्कारको मुद्दामा पनि जिल्ला र उच्च अदालत दुवैबाट उनी निर्दोष ठहरिए ।

अधिवक्ता प्रधानको अनुभवमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न चाहेको घटनामा थुनामा राख्न प्रमाण पुगेन भने अभद्र व्यवहारको छुट्टै फाइल तयार पारिन्छ र अर्को मुद्दा लगाइन्छ । उनले महर्जनको हकमा त्यही भएको दाबी गरे ।

महर्जनकी पत्नीले भनिन्, ‘त्यो समय सम्झियो भने अहिले पनि एक प्रकारको ‘प्यानिक अट्याक’ जस्तो आउँछ । आँखाभरि आँसु आउँछ ।’ त्यसमा महर्जन थप्छन्, ‘हिरासतमा त म धन्न पागलै भएँ । सत्यको विजय हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ । एक दिन अवश्य हुनेछ भन्ने सोचले मात्र मलाई जोगायो । नत्र त म पूरै डिप्रेसनमा गइसकेको थिएँ ।’

त्यसपछि महर्जनले पढाइराखेको स्कुल छाड्नुपर्‍यो । अहिले अर्कोमा पढाउँछन् । दुई स–सना छोरी छन् । जीवन फेरि सामान्य हुँदै छ । तर, महर्जन आफ्नो पूरा नाम सार्वजनिक गर्न चाहँदैनन् । दुवै मुद्दामा सफाइ पाइसके पनि बलात्कारको आरोपको कलंक समाज र कार्यस्थलमा अझै छ भन्ने उनलाई डर छ । ‘गौशाला पुलिस चौकीमा थुनिएका २६ दिन मलाई कसले फिर्ता दिन्छ ?’ उनको प्रश्न छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले गत वर्ष (२०८२ मा) फैसला गरेका अभद्र व्यवहार मुद्दाका अभियुक्तहरूमध्ये महर्जन त्यस्ता सीमित व्यक्तिमा पर्छन्, जो अन्तिममा निर्दोष पाइए । यो मुद्दामा दोषी ठहरको दर अत्यन्त उच्च (९४.७ प्रतिशत) छ । गत वर्ष भएका फैसलामा करिब ५ प्रतिशतले (१९ जना) मात्र सफाइ पाए । तर पनि उनीहरूले औसतमा २५ दिन हिरासतमा बसे– महर्जनजस्तै । सबैभन्दा बढी भने नुवाकोटका दीपक गजुरेल ८० दिन थुनिएका छन् ।

यो मुद्दाका थप तथ्यांक केलाउँदा के देखिन्छ भने दोषी ठहर भएर सजाय पाएकाको औसत सजाय अवधि (२० दिन) भन्दा निर्दोष ठहर भएकाहरूले थुनामा बिताएको औसत अवधि (२५ दिन) बढी छ ।

सजाय पाएकामध्ये करिब आधा व्यक्तिले तोकिएको सजायभन्दा बढी समय पहिले नै हिरासतमा बिताइसकेका थिए । उनीहरू औसतमा अदालतले दिएकोभन्दा ११ दिन बढी हिरासतमा बसेको देखिन्छ । फैसलाले उनीहरूलाई निरन्तरको थुनाबाट बाहिर त निकाले तर, अनाहक थुनामा परेर खोसिएका स्वतन्त्र दिनहरू भने फिर्ता गर्न सकेनन् ।

त्यस्तो नियति भोग्नेहरूमा डान्सबारमा काम गर्ने चार जना युवतीहरू पनि छन् । ९ फागुन २०८१ को साँझ ७ बजेतिर दिना तामाङ चटपटे खाँदै हिँडिरहेकी थिइन् । मनीषा राना मगर गोंगबुतिर थिइन् । माया ढकाल नयाँ बसपार्कको १ नम्बर गेटनजिक बसिरहेकी थिइन् । सपना ठकुरी पठाओ चढेर दिदीको घरबाट फर्कँदै थिइन् । प्रहरीले चारै जनालाई पक्रियो ।

प्रतिवेदनमा लेखियो, ‘बुद्धमार्ग टोल विकास समिति गोंगबुको उजुरीका आधारमा चोरी गर्ने, लुटपाट गर्ने र अनैतिक क्रियाकलाप गर्ने महिलाहरूलाई सोधपुछ गर्दा उनीहरूले अपशब्दसहित गाली गर्दै अभद्र व्यवहार गरेको ।’

उनीहरू सबैलाई अदालतले ५ हजार धरौटी माग्यो । धरौटी बुझाएपछि तारेखमा राखिए । त्यसपछि अदालतले साक्षी बुझ्न आदेश दियो । आफूहरूलाई अभद्र व्यवहार गरेको भनी प्रतिवेदन बनाउने प्रहरी अदालत गएनन् । अदालतले पटक–पटक आदेश दियो, प्रहरी गएनन् ।

अदालतमा चारै जनाले उस्तै बयान दिए– कसैलाई गाली गरेको छैन, प्रहरीसँग विवाद गरेको छैन । दिना तामाङले भनिन्, ‘चटपटे खाँदै हिँडिरहेको अवस्थामा प्रहरीले समाएको हो ।’ माया ढकालले भनिन्, ‘बसिरहेको अवस्थामा लगेको हो ।’ सपना ठकुरीले भनिन्, ‘पठाओबाट झर्न लगाई भ्यानमा हालेर लगेको हो ।’

अदालतले फैसलामा लेख्यो, ‘चोरी–लुटपाट गरेको कुनै प्रमाण वा उजुरी देखिएन । कुनै आधार नभएको आरोपमा सोधपुछ गर्दा प्रतिवाद गरी वादविवाद गर्नु स्वाभाविक नै हो । त्यसरी प्रहरीसँग विवाद भएकै कारणले अभद्र व्यवहार मान्न मिल्ने देखिएन ।’ चारै जनाले सफाइ पाए । तर, त्यतिन्जेलसम्म चारै जनाले १८–१८ दिन हिरासतमा बिताइसकेका थिए ।

यसरी कतिपयका लागि, यस्तो ‘नाजायज’ काराबास यी चार युवती वा चाबहिलका महर्जनको जस्तो केही दिनमा सीमित छ । तर, धेरैका लागि महिनौं लामो पनि छ ।

सोलुखुम्बुका छिरिङ शेर्पाको थुना त्यस्तैमध्येको एक हो ।

३० दिन सजाय, तर ४ महिना हिरासतमा
उनी पेसाले ज्यामी हुन् । २०८२ साउनतिर कामको खोजीमा थापाथली सडकमा हिँडिरहेका बेला प्रहरीले ‘शंकास्पद’ भन्दै नियन्त्रणमा लियो । प्रहरी प्रतिवेदनअनुसार, सोधपुछका क्रममा छिरिङ शेर्पाले प्रहरीसँग विवाद गरे, होहल्ला गरे र सार्वजनिक शान्ति भंग गरे । तर शेर्पाको बयान भने फरक छ । उनी भन्छन्, बाटोमा कवाडी सामान खोज्दै हिँडिरहेका बेला प्रहरीले समात्यो । ‘होहल्ला, गालीगलौज केही भएको होइन,’ उनले अदालतमा भनेका छन् ।

यस मुद्दामा प्रहरी आफैं उजुरीकर्ता बन्यो । तर, मिसिलमा त्यस्तो कुनै विवरण छैन, जसले शेर्पाको व्यवहारले प्रहरीको काममा अवरोध गरेको देखाउँछ । ‘शंकास्पद हिँडडुल’ र त्यसपछि भएको भनिएको विवादका आधारमा अभद्र व्यवहारको मुद्दा दर्ता भयो ।

अदालतले उनलाई १० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दियो । तर शेर्पासँग त्यति पैसा थिएन । उनी थुनामा पठाइए । त्यो दिनसम्म उनी दोषी ठहर भइसकेका छैनन् । तर, अब उनले मुद्दाको अन्त्यसम्मको प्रतीक्षा अन्य फौजदारी मुद्दामा अपराधी ठहर भएका व्यक्तिहरूसँगै कारागारमा बसेर गर्नुपर्ने भयो । चार महिनापछि फैसला आयो । अदालतले उनलाई ३० दिन कैद र एक हजार रुपैयाँ जरिवाना तोक्यो । तर, त्यो समयसम्म शेर्पाले करिब १ सय २२ दिन थुनामा बिताइसकेका थिए । उनले आफूलाई भएको सजायभन्दा थप ९२ दिन ‍थुनामा बिताए ।

अभिषेक विक यस्तै ‘अन्याय’ का अर्को उदाहरण हुन् ।

मकवानपुरको बकैया–४ माझीखोलाका २६ वर्षीय विक दैनिक मजदुरीका लागि काठमाडौं–१६ मनाङगेटमा बस्दै आएका छन् ।

११ जेठ २०८२ को बिहान, ठमेलको मल्ल होटल नजिकै सडकमा सरोज गुरुङसँग उनको विवाद भयो । गुरुङको जाहेरीअनुसार, सुरुमा गालीगलौज र त्यसपछि कुटपिट भयो । गुरुङ घाइते भए, उनको केही नगद हरायो र १५ हजार रुपैयाँको मोबाइल पनि क्षतिग्रस्त भयो । तर, विकले अदालतमा दिएको बयानमा घटनालाई ‘सामान्य झगडा’ भन्दै आफूले पैसा नलिएको दाबी गरे ।

अदालतले उनलाई तत्काल थुनामा राख्नुपर्ने आधार देखेन । १२ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने निर्णय गर्‍यो । अदालती प्रक्रियाअनुसार यो नै उनको स्वतन्त्रताको बाटो थियो । तर, शेर्पासँग जस्तै, उनीसँग पनि धरौटी राख्ने रकम थिएन । उनी कारागारमै पठाइए– शेर्पाजस्तै ।

करिब सात महिनापछि अदालतमा उनको मुद्दाको पालो आयो । उनलाई गत ९ पुसमा जिल्ला न्यायाधीश खिमानन्द भुसालले २०८२ सालमा अभद्र व्यवहार मुद्दामा अदालतले दिएकोमध्ये सबैभन्दा उच्च, ६ महिना, कैद तोके । तर फैसला आउँदासम्म विकले त्यसभन्दा २७ दिन बढी समय थुनामा बिताइसकेका थिए ।

‘अभद्र व्यवहार’ २०७४ को संहितामा नयाँ थपिएको कसुर हो । तर यसको जरो भने पञ्चायतकालसम्म पुग्छ । राजा महेन्द्रले २०२७ सालमा ‘केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन’ बनाएका थिए । त्यसको दफा २ मा ‘कुनै राष्ट्रसेवकलाई आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालन गर्नमा बाधा पुर्‍याउने कार्य’ लाई कसुर मानिने व्यवस्था थियो । ‘शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न’ भनी बनाइएको त्यो कानुनअन्तर्गत प्रहरीले आफ्नो काममा बाधा पारेको भन्दै कारबाही चलाउँथ्यो । संहिता लागू भएपछि त्यो ऐन खारेज भयो । तर त्यही ऐनको जस्तै प्रयोग प्रहरीले अभद्र व्यवहारसम्बन्धी कानुनमार्फत गरिरहेको छ ।

त्यसो त संहिताको दफा १०१ मा पक्राउका क्रममा शारीरिक प्रतिरोध गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ । तर, यो प्रावधान प्रयोग गर्न प्रहरीले कानुनबमोजिम पुर्जी जारी भएको र अभियुक्तले त्यसमा भौतिक प्रतिरोध गरेको प्रमाणित गर्नुपर्छ । कानुनविद्हरूका अनुसार, त्यस्तो प्रमाण जुटाउन प्रहरीलाई गाह्रो छ, किनभने जहाँ–जहाँ अनुसन्धानमा अवरोध भयो भनेर प्रहरीले प्रतिवेदन बनाएको हुन्छ– वास्तवमा त्यहाँ त्यस्तो भएकै हुँदैन । र, अभद्र व्यवहारअन्तर्गत पक्राउ गर्दा प्रहरीले एउटा प्रतिवेदनका बाहेक अरू प्रमाण जुटाउनैपर्दैन ।

त्यस्तै संहिताको दफा ८५ मा ‘कर्तव्य पालना गर्न लागेको कुनै राष्ट्रसेवकलाई अवरोध पुर्‍याउने’ लाई एक वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । प्रहरीले यो दफाअन्तर्गत कारबाही गर्न पनि सक्छ ।

संहितामा अनुसूची १ र २ अन्तर्गतका मुद्दा प्रहरीले अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलले अदालतमा लैजान्छ भने अनुसूची ३ अन्तर्गत पर्ने कुनै पनि मुद्दा मर्का पर्ने निकाय वा व्यक्ति सिधै अदालत जानुपर्छ । दफा ८५ अन्तर्गतका मुद्दा अनुसूची ३ मा पर्छन् र प्रहरीले आफूलाई काममा बाधा गर्नेलाई मुद्दा चलाउनुपरेमा सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारी सिधै अदालत जानुपर्छ । त्यो कानुनी व्यवस्थालाई छल्न प्रहरीले काममा अवरोध गरेको भनिएको घटनामा अभद्र व्यवहारअन्तर्गत मुद्दा चलाउँछ ।

प्रहरी प्रवक्ता, प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) काफ्ले प्रहरीले सरकारी वकिलमार्फत मात्र मुद्दा अदालतमा लाने अभ्यास रहेको भन्दै सिधै अदालत लैजाने नगरिएको बताए । ‘अनुसूची ३ को मुद्दा भएकाले हामी सिधै अदालत जानुभन्दा पनि अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाएर सरकारी वकिलमार्फत जान्छौं,’ उनले भने, ‘तर, हामीले प्रहरीलाई अवरोध गरेको भन्दा पनि हूलहुज्जत गरेको, महिला, बालबालिका वा अशक्तलाई हैरानी दिएको र शान्ति सुव्यवस्था खलबलाएको घटनामा मात्र त्यसरी अभद्र व्यवहारमा लैजाने गरेका छौं ।’

त्यसरी प्रहरी प्रतिवेदनबाट सुरुआत भएका घटनामा अधिकांशले उनीहरूलाई तोकेको सजायभन्दा बढी समय थुनामा बिताएका छन् । प्रहरीले सुरुआत गरेका मुद्दाका अभियुक्तले औसतमा करिब ८ दिन तोकिएभन्दा बढी अवधि हिरासतमा बिताएको देखिन्छ ।

यो प्रक्रियामा कतिपय त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन्, जो फैसलामा दोषी त पाइए, तर, उनीहरूलाई अन्तिममा अदालतले केही सामान्य रकम जरिवाना गर्न मात्रै उचित देख्यो, जेल सजाय गरेन । तर, त्यतिन्जेलसम्म उनीहरूले हप्तौं जेल बसिसकेका थिए ।

तथ्यांक हेर्दा ३ सय ५८ मध्ये ३४ जनालाई अदालतले केवल जरिवाना तोकेको देखिन्छ । तर, उनीहरू सबैले पहिल्यै प्रहरीको थुनामा केही हप्ता बिताइसकेका थिए । उनीहरूले त्यस्तो थुनामा औसतमा १४ दिन बिताएको देखिन्छ । जसमा सबैभन्दा बढी बुढानीलकण्ठ–१० का सरोज तामाङ (१९ वर्ष) र उनका साथी शुभम अधिकारी (२० वर्ष) ले क्रमशः २५ र २३ दिन प्रहरी हिरासतमा बिताएका थिए ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेलाई अभद्र व्यवहारसम्बन्धी मुद्दामा प्रहरीले अहिले गरिरहेको अभ्यासले निम्तिएको यस्तो जोखिमबारे मन्त्रालयको दृष्टिकोण मागिएको प्रश्नमा ‘प्रहरीका साथै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेत संलग्न हुने क्षेत्रीय सुरक्षा गोष्ठीहरूमा कानुनको जुन आशय छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुहोला भनेर भन्ने गरेको’ बताए । ‘कानुनको विधि पद्धतिअनुसार काम गर्नुस् भन्ने निर्देशन दिने गरेका छौं,’ उनले भने ।

‘त्यो त सबै कानुनको साधारण प्रयोगबारेको निर्देशन भयो, अभद्र व्यवहारका मुद्दामा कुनै निर्देशन छ त ?,’ जवाफमा प्रवक्ता काफ्लेले भने, ‘त्यस्तो त छैन ।’

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गठन गरेको फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार कार्यदलले २०८१ को असारमा बुझाएको प्रतिवेदनले यो समस्यालाई सरकारीस्तरमै स्वीकार गरेको छ । प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘अभद्र व्यवहार जस्तो सामान्य प्रकृतिका कसुरका लागि अनुसन्धान र थुनामा राख्न पाउने अवधि घटाएर (२५ दिनबाट) बढीमा १५ दिनमा सीमित गर्नुपर्छ ।’ साथै प्रतिवेदनले अभद्र व्यवहारलाई पुनः परिभाषित गर्न सुझाउँदै उक्त कानुनको प्रयोग सीमित बनाउन भनेको छ ।

हाल काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख रहेका सोमकान्त भण्डारी उक्त कार्यदलको सदस्य सचिव थिए । उनी भन्छन्, ‘व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हननका घटनाहरू भए भन्ने ठानेरै वस्तुगत सुधारका लागि सुझाव दिएका थियौं ।’

सहन्यायाधिवक्ता भण्डारीले प्रहरीदेखि सरकारी वकिल र न्यायाधीशसम्मले नयाँ कानुनको स्पिरिट पकडन नसकेकाले समस्या आएको बताए । भने, ‘कानुनहरू नयाँ–नयाँ अवधारणाबाट आए । काम गर्ने पदाधिकारीको प्रवृत्तिमा त्यसअनुसार सुधार आउन सकेको छैन । त्यसैले समस्या भएको हो ।’

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यो प्रतिवेदन बुझाएको पनि दुई वर्ष हुन लाग्यो । संसद्मा यसबारे कहिल्यै छलफल भएको छैन । कानुन उस्तै छ । र, त्यसको सबैभन्दा ठूलो मारमा ती व्यक्तिहरू परेका छन्, जो आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि अदालतमा वकिलसमेत राख्न सक्दैनन् ।

जसले वकिल नै राख्न सक्दैनन्

अभद्र व्यवहारका मुद्दामा अदालतमा दोषी ठहर दर ९५ प्रतिशत देख्दा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ– के यो मुद्दामा प्रहरीको अनुसन्धान र सरकारी वकिलको प्रतिरक्षा त्यस्तो प्रभावकारी छ ?, के संकलन गरिएका प्रमाण त्यस्ता अकाट्य छन् ? तर, विश्लेषण गरिएका फैसलाले भन्छन्– त्यसको कारण अभियोग लागेका व्यक्तिहरूसँग अदालतमा आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने क्षमता छैन ।

गत वर्ष भएका फैसलाका विश्लेषण गरिएकामध्ये केवल २३ जनाले मात्रै आफ्ना वकिल राख्न सकेका थिए । अर्थात्, केवल ६ प्रतिशत । अभद्र व्यवहारको अभियोग लागेका हरेक १०० जनामध्ये ९४ जनाले त वकिल नै राख्न सक्दैनन् । बाँकीमध्ये १७ जनाले मात्र वैतनिक वकिलको सेवा पाए– अर्थात्, आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले आफैं वकिल राख्न नसक्नेहरूलाई अदालतले उपलब्ध गराउने निःशुल्क कानुन व्यवसायीको सेवामा पहुँच पनि केवल ५ प्रतिशतको मात्र छ । बाँकीमध्ये २ सय ४१ जनाले कानुनी प्रतिरक्षाको अवसर पाए वा पाएनन् भन्ने फैसलामा उल्लेख छैन ।

मुद्दामा अभियुक्तले आफ्नो संलग्नता स्वीकार गरेमा अदालतले थुनछेक बहसकै दिन अन्तिम फैसला दिन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा आफैं वकिल राख्न असमर्थहरूले निःशुल्क कानुनी सेवा माग गर्ने पनि अवसर पाउँदैनन् । फैसला पढ्दा अदालतले उनीहरूले कसुर स्वीकार गरेको, साक्षी नराखेको जस्ता कारण देखाएर उनीहरूको कानुनी प्रतिरक्षाबिनै उसै दिन अन्तिम सुनुवाइ भएको देखिन्छ । जबकि, संविधानले मौलिक हकमै अभियुक्तहरूलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफ्ना कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने हक दिएको छ । तर, जिल्ला न्यायाधीशहरूले आफ्ना आँखै अगाडि कानुनी सल्लाहको अवसर नपाएका अभियुक्तहरूको मुद्दामा अन्तिम फैसला गरिरहेका छन् ।

यो समग्र प्रक्रियामा अर्को समस्या अदालतले अभियुक्तले कसुर स्विकारेको कुरालाई कसरी बुझिरहेको छ भन्नेमा छ । सफल कार्कीकै उदाहरण हेरौं । उनले, ‘प्रहरीसँग कोठा नजिकै छ, बिस्तारै जान्छु भनेको हुँ, त्यसैक्रममा सामान्य भनाभन भएको हो’ भनेका थिए । तर, अदालतले त्यसलाई उनले अभियोग स्वीकार गरे भन्ने अर्थ लगायो ।

अदालतको त्यस्तो व्याख्याबाट ‘पीडित’ अर्का व्यक्ति हुन् राजकुमार माझी ।

उनको बयानअनुसार, २७ माघ २०८२ को बिहान करिब ५ बजे उनी बालकुमारीबाट जडिबुटीतर्फ काममा जाँदै थिए । टाटा सुमोको त्रिवेणी काउन्टरमा टिकट काट्ने काम भर्खरै थालेका थिए । बस चढ्ने क्रममा युनिफर्म नलगाएका प्रहरीसँग धकेलाधकेल भयो, त्यसैकारण भनाभन भयो । त्यसपछि उनी र उनका साथी श्याम राईलाई चौकी लगियो । उनले बयानमा भनेका छन्, ‘मैले कसैसँग अभद्र व्यवहार गरेको छैन ।’

प्रहरीले भने प्रतिवेदनमा सिनामंगल बस स्टपमा ‘महिला तथा वृद्ध यात्रुहरूलाई ठेलमठेल गरी बनावटी भीड सिर्जना गरेर पाकेटमारी गर्ने मनसाय’ देखिएको भन्दै पक्राउ गरिएको उल्लेख गरेको छ । त्योसँगै, उनीहरूलाई ‘पहिले पनि विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापमा पक्राउ परेको’ भन्दै पटके अपराधीका रूपमा प्रस्तुत गरियो । यस्तो दाबीले मुद्दालाई अभियुक्तको विरुद्धमा थप बलियो बनाउँछ, किनभने पटके ठहरिएमा डेढ गुणा सजाय हुन्छ ।

अदालतमा माझीले भने, ‘प्रहरी प्रतिवेदन झूटा हो । गाडीमा धकेलाधकेल भयो भन्ने विषयमा भनाभन भएपश्चात् प्रहरीले हामीलाई सोधपुछ गर्नुछ भनी लिएर गएको हो । हामीले घुइँचो सिजना गरी पाकेटमारी गर्ने मनसायले कुनै काम गरेका छैनौं । मलाई प्रहरीले बालकुमारीस्थित बस स्टेसनबाट ल्याएको हो । म सिनामंगल गएकै थिइनँ । मैले कसैलाई अभद्र व्यवहार गरेको छैन ।’

यसरी माझीले आफ्नो बयानमा सबै आरोपहरूलाई अस्वीकार गर्दै धकेलाधकेल भएको कुरा उल्लेख मात्र गरेका थिए । अदालतले भने त्यही बयानलाई ‘कसुर स्वीकार गरेको’ अर्थ लगायो र त्यही दिन फैसला सुनायो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको व्यवस्थाअनुसार स्वीकारोक्ति देखिएमा थप प्रमाण नबुझी फैसला गर्न सकिन्छ । त्यसको अर्थ, उनले वकिल राख्ने वा वैतनिक कानुनी सहायता पाउने अवसरसमेत पाएनन् ।

यो मुद्दामा प्रहरीले अघिल्लो मुद्दाका आधारमा उनलाई पटके अपराधी देखाउँदै थप सजाय मागेको थियो । तर, त्यससम्बन्धी थप कागजातहरू खोज्दा कान्तिपुरले प्रशस्तै असंगतिहरू फेला पारेको छ । अभियोगपत्रमा ०७३–ऋच्–१४१६ नम्बरको बलात्कार मुद्दामा माझीले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट साढे तीन वर्ष कैद सजाय पाएको उल्लेख गरिएको थियो । जबकि उक्त मुद्दाका अभियुक्त विष्णु खत्री थिए र उनले सफाइ पाएका थिए, जसको यो अभद्र व्यवहारको मुद्दासँग कुनै सम्बन्ध छैन ।

साइबर कानुनको दफा ४७ : नागरिक आवाज थुन्ने सरकारी हतियार

काठमाडौं जिल्ला अदालतका विवरण हेर्दा माझीविरुद्ध २०७५ सालमा बलात्कारको नभएर चोरी मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ । त्यसमा उनले जिल्ला अदालतबाट सजाय पाएको भए पनि पछि २०७८ सालमा उच्च अदालतबाट सफाइ पाइसकेका थिए, जुन विवरण आरोपपत्रमा उल्लेख छैन । यसरी माझीले त्यसअघि कुनै पनि मुद्दामा सजाय पाएको स्थापित नभएपछि पहिलो पटकमै अभद्र व्यवहारको मुद्दा जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारमा नभएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको क्षेत्राधिकारमा पर्नुपर्ने थियो । गत फागुन १३ मा फैसला गर्दै न्यायाधीश ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले माझीलाई पटके अपराधी त करार गरेनन् तर, १० दिनको सजाय सुनाए । त्यतिन्जेल माझी थप ६ दिन थुनामा बसिसकेका थिए ।

यो मुद्दामा तीन पक्ष एकैसाथ देखिन्छन् ।

पहिलो, ‘धकेलाधकेल भयो’ भन्नु अपराधमा स्विकारोक्ति होइन, तर अदालतले त्यसलाई साबिती भनेर व्याख्या गर्‍यो । दोस्रो, त्यही व्याख्याका कारण फैसला त्यही दिन भयो, जसले वकिल राख्ने ढोका बन्द गर्‍यो । तेस्रो, प्रहरीले सफाइ भइसकेको मुद्दालाई पटकेको प्रमाण बनाउन खोज्यो, अदालतले अन्तिममा प्रहरीको उक्त कदमलाई त रोक्यो, तर त्यसका लागि माझी पहिले थुनिनुपर्‍यो, मुद्दा हार्नुपर्‍यो । यो हारले उनलाई भविष्यमा अन्य मुद्दा लागेको अवस्थामा पटके अपराधी बनाउनेछ ।

पहिलो पटकको कसुरमा अभद्र व्यवहारमा अधिकतम एक वर्ष कैद वा दस हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । तर यदि अभियुक्तले कुनै मुद्दामा सजाय पाइसकेका रहेछन् भने ‘पटके कसुरदार’ मानिन्छ र सजाय डेढ गुणा बढ्छ । यही पटके कसुरदारको व्यवस्थाले मुद्दा कहाँ दर्ता हुन्छ भन्ने निर्धारण हुन्छ । संविधानको धारा १५२ अनुसार एक वर्षभन्दा बढी सजाय हुन सक्ने मुद्दा अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्छ, त्यसभन्दा कमको मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सीडीओ) ले हेर्छ । त्यसैले पहिलो पटक अभियोग लागेको व्यक्तिको मुद्दा सीडीओमा जान्छ । पटके कसुरदारको मुद्दा जिल्ला अदालतमा । कान्तिपुरले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पुगेका अभद्र व्यवहारका मुद्दा विश्लेषण गरेकाले तीमध्ये अधिकांश अभियुक्त अघि पनि कुनै मुद्दामा दोषी भइसकेकाहरू हुन् ।

यी मुद्दाको विश्लेषणमा कानुनी प्रतिनिधित्व र दोषी ठहरको सम्बन्ध प्रस्ट देखिन्छ । निजी वकिल राखेकाहरूको अपराध ठहर प्रतिशत करिब ८३ छ, जुन कुल कसुर ठहरभन्दा करिब १३ प्रतिशत विन्दुले कम हो । जबकि थुनछेक आदेशका लागि भनेर उपस्थित गराइएकै दिन कानुन व्यवसायीको परामर्शबिनै फैसला भएकाहरूको ठहर दर ९८ प्रतिशत छ । गत वर्षका फैसलाहरूमा वैतनिक वकिल पाएकाहरूको ठहर दर भने शतप्रतिशत छ । अर्थात् वैतनिक वकिलले एक जनालाई पनि सफाइ दिलाउन सकेनन् । प्रश्न उठेको छ, यो एक जना वकिलको व्यक्तिगत असफलता हो कि, नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीको संरचनागत समस्या ?

अधिवक्ता हर्कबहादुर रावल ‘अभद्र व्यवहार’ सम्बन्धी कानुनलाई प्रहरीले ‘व्यापक दुरुपयोग’ गरिरहेको बताउँछन् । ‘यो निरीह नागरिकमाथि राज्यशक्तिले गरेको ज्यादती हो,’ महान्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा गठित फौजदारी सुधार कार्यदलमा सदस्य रहेका उनले भने, ‘लगाउनै (मुद्दा) नपर्नेहरूलाई पनि लगाइरहेको छ । धेरैले अनावश्यक दुःख पाइरहेका छन् ।’