काठमाडौँ — सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गतसाता एउटा सूचना जारी गर्‍यो– ‘आधिकारिक निकायबाट पुष्टि नभएका सामग्री’ प्रकाशन गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई साइबर क्राइमसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत कारबाही गर्न सकिनेछ । लगत्तै नेपाली सेनाले पनि कानुनको नाम उल्लेख नगरी त्यस्तै चेतावनीसहितको अर्को विज्ञप्ति जारी गर्‍यो– सैनिक नेतृत्वलाई लक्षित गरिएका ‘तथ्यहीन सूचना एवम् अभिव्यक्तिको नियमित निगरानी गरिरहेको’ र त्यस्ता कार्य गर्ने व्यक्तिलाई ‘कानुनको दायरामा ल्याउने’ ।

सूचना–प्रविधि विज्ञ दोभान राई सेनाको विज्ञप्तिलाई ‘नागरिकलाई दिइएको धम्की’ का रूपमा अर्थ्याउँछिन् । ‘यस्तो धम्कीले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मर्म र वाक् स्वतन्त्रतामाथि नै प्रहार गर्छ,’ उनले भनिन् ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतको पछिल्लो दशकका फैसला कान्तिपुरले विश्लेषण गर्दा आरोपितमध्ये ४५ प्रतिशतले तोकिएको कैदभन्दा बढी अवधि कारागारमा बिताएको देखिन्छनेपालमा साइबर क्राइमसम्बन्धी कानुन (विद्युतीय कारोबार ऐन) को कार्यान्वयनलाई विश्लेषण गर्दा राईको यस्तो टिप्पणी अस्वाभाविक होइन । पत्रकार र सामाजिक सञ्जालका दर्जनौं प्रयोगकर्ता त्यस्ता चेतावनी र त्यसपछिको कारबाहीबारे भुक्तभोगी छन् । २०६३ मा बनेको विद्युतीय कारोबार ऐनलाई पछिल्लो दशकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रालाई संकुचन पार्न कसरी प्रयोग गरिएको थियो भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतका अभिलेख केलाउँदा छर्लङ्ग हुन्छ ।

२०८० सम्म काठमाडौं जिल्ला अदालत साइबर कसुरको मुद्दा हेर्ने देशभरको एकमात्र अदालत थियो । २०७० पछिको दशकमा उक्त अदालतले ७०० भन्दा बढी मुद्दा फैसला गरेकोमध्ये अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकारितासँग जोडिएका ७० वटा मुद्दा थिए । ती फैसलामाथि कान्तिपुरको विश्लेषणले यो कानुन पत्रकार, व्यंग्यकार र आमनागरिकको आवाज दबाउन पनि प्रयोग भएको देखाउँछ ।

तीमध्ये अधिकांश मुद्दाको मूल विषय कम्प्युटर, मोबाइल फोन वा इन्टरनेट जस्ता प्रविधि जोडिएको छुट्टै अपराध नभएर इन्टरनेटको माध्यममा अभिव्यक्त भएका विचार र समाचारसँग सम्बन्धित थिए । यी तथ्यले बितेको दशकमा यो कानुनको कति व्यापक दुरुपयोग भएको थियो भन्ने देखाउँछन् ।

एक दशकमा जे देखियो

कान्तिपुरको विश्लेषणबाट पत्ता लागेका मुख्य तथ्य यस्ता छन् :

–अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी मुद्दामध्ये ६४ प्रतिशतमा आरोप लागेका व्यक्तिलाई सुरुमै पक्राउ गरिएको थियो । आरोपितहरूले औसतमा ३८ दिन हिरासतमा बिताएका थिए । 

–राजनीतिक प्रकृतिका अभिव्यक्तिका लागि कम्तीमा दुई जना एक वर्षसम्म थुनामा बसेका थिए । एक वर्षको सजाय गत दशकमा यो प्रकृतिका मुद्दामा सुनाइएको अधिकतम सजाय थियो र उनीहरू दुवै जनालाई धरौटीको मौकासमेत दिइएको थिएन । अन्तिम फैसला हुँदा तीमध्ये एक जनाले आफूलाई तोकिएको सजायभन्दा ५ महिना बढी हिरासतमा बिताइसकेका थिए । समग्रमा ३२ वटा मुद्दाका आरोपित व्यक्तिले फैसलामा उनीहरूलाई तोकिएको सजायभन्दा बढी अवधि हिरासतमा बिताएका थिए । 

–चलाइएका मुद्दामध्ये ९७ प्रतिशत (७० वटा) मा पीडित भनिएका नेताहरू वा प्रहरी संगठनलाई क्षति पुगेको दाबी गरिएको थियो, जबकि तीमध्ये १० प्रतिशतभन्दा पनि कममा मात्र अदालतले वास्तवमा ती पीडित भनिएका व्यक्ति र निकायहरूलाई क्षति पुगेको ठहर गर्‍यो । 

–८० प्रतिशत मुद्दा सार्वजनिक व्यक्ति–निकाय लक्षित राजनीतिक प्रकृतिका टिप्पणीमाथि दायर गरिएका थिए र त्यति नै संख्याका मुद्दाहरू प्रहरी, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय जस्ता सरकारी अड्डा वा नेताहरूको सक्रियतामा दायर भएका थिए । अर्थात् राज्यले पीडितको उजुरीका आधारमा होइन कि, आफ्ना आलोचकको मुख थुन्न आफैं अग्रसर भएर मुद्दा चलाएको थियो । 

यस्ता मुद्दा कस्ता व्यक्तिका विरुद्ध चलाइएको थियो भन्ने केही उदाहरणमा हेरौं । 

इटहरी–१ सुनसरीका एक १६ वर्षीय बालकलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आवाज नक्कल गरेको र ‘अपमानजनक शब्द’ प्रयोग गर्दै भिडियो बनाएको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो ।

अनुसन्धानका लागि थुनामा राखियो, उनको फोन र कम्प्युटर सीपीयू जफत गरियो । बालकले आफैंले भिडियो नबनाएको बरु अन्यत्रै भेटेपछि तिनलाई ‘ट्रोल सुनसरी’ पेजमा पोस्ट मात्र गरेको बताए । तर, अदालतले उनलाई अनुसन्धानका लागि थुनामा राखिएको दिन बराबर कैद सजाय (फैसलामा कति दिन भन्ने उल्लेख नै छैन), पाँच हजार जरिवाना र मोबाइल जफत हुने फैसला गर्‍यो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा र प्रहरी संगठनलाई मानमर्दन हुने भिडियो बनाएको भन्दै अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया पुगेका र मानसिक बिरामी भई उपचाररत २२ वर्षीय साकार अधिकारीलाई पनि उस्तै प्रकृतिको राजनीतिक अभिव्यक्तिका लागि त्यसैगरी मुद्दा चलाइयो ।

नेपाल फर्केर मानसिक अस्पताल लगनखेलमा उपचार गराइरहेका बखत उनलाई अदालत ल्याइयो । थुनाभन्दा बाहिर बसेर मुद्दा लड्ने सुविधाका लागि ५० हजार रुपैयाँ धरौटी मागियो । अन्तिममा न्यायाधीश कृष्णप्रसाद पौडेलले मानसिक बिरामी भएको अवस्थामा गरेको फेसबुक पोस्टका लागि कुनै सजाय गर्न नमिल्ने भन्दै सफाइ दिए ।

 कान्तिपुरको विश्लेषणमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएका ७० वटा मुद्दामध्ये ६० प्रतिशतमा अदालतले दोषी पाएको देखिन्छ । सफाइ दिएका केही फैसलामा भने अदालतले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न प्रहरीलाई सम्झाएको छ । यही अवधिमा थुप्रै व्यक्तिलाई तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तस्बिरहरू काँटछाँट गरी पोस्ट गरेको भन्दै मुद्दा चलाइएको थियो । 

त्यसैमध्येका एक हुन्, त्रियुगा–१२ फूलचोक उदयपुरका २९ वर्षीय सरोज निरौला । उनलाई भण्डारीको स्वकीय सचिवालयको पत्रका आधारमा प्रहरीले पक्राउ गरेर राष्ट्रपतिको ‘मानमर्दनमा आँच आउने अशोभनीय तस्बिर पोस्ट गरेको’ आरोप लगाएको थियो । अदालतमा दर्ता अभियोग पत्र र फैसला हेर्दा निरौलाले पोस्ट गरेको भनिएको तस्बिर कस्तो थियो, क्याप्सनमा के लेखिएको थियो र त्यो कसरी साइबर अपराध भयो भन्ने साधारण विवरण पनि खुलाएको देखिँदैन ।

अदालतमा निरौलाले तस्बिर आफैंले सम्पादन नगरेको, अर्को कुनै पेजबाट डाउनलोड गरेको र उक्त पोस्ट उपयुक्त छैन भन्ने लागेपछि एक घण्टामै हटाएको बताए । उनले त्यसपछि फेसबुकमा स्टाटस नै लेखेरै राष्ट्रपतिसँग माफी मागेका थिए । तर, अदालतले उनलाई धरौटीमा छाड्नसमेत मानेन, पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो । अर्थात् उनी उक्त मुद्दाको अन्तिम फैसला नहोउन्जेलसम्म कारागारमा बस्नुपर्ने भयो । 

उनी पक्राउ परेको तीन महिना २६ दिनपछि फैसला गर्दा न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौडेलले निरौलाको थुना अवधि मिलान गर्ने गरी ठ्याक्कै त्यति नै अवधि कैद र एक हजार जरिवाना गरे । निरौलालाई जस्तै पक्राउ गरी साइबर कानुनअनुसार कारबाही गर्न भण्डारी राष्ट्रपति भएका बखत उनको सचिवालयले दर्जनभन्दा बढी पटक प्रहरीलाई अह्राएको थियो ।

यसरी अधिकांश मुद्दामा अदालतले अभियुक्तलाई दोषी ठहर्‍याउने फैसला गरेका छन् । कान्तिपुरको विश्लेषणमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएका ७० वटा मुद्दामध्ये ६० प्रतिशतमा अदालतले दोषी पाएको देखिन्छ । सफाइ दिएका केही फैसलामा भने अदालतले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न प्रहरीलाई सम्झाएको छ । 

उदाहरण– बुढानीलकण्ठ –१३ बस्ने खोटाङका तारा नाछिरिङले ‘३ करोड जनतालाई गुमराहमा राखेर राष्ट्रको ढुकुटी खोक्रो पार्ने चर्चित राष्ट्रिय डाँकाहरूको अनुहार हेर, थुक्क,’ भन्ने स्टाटस लेखी ओली, दाहाल र तत्कालीन मन्त्रीहरू ईश्वर पोखरेल, गोकुल बास्कोटा, भानुभक्त ढकाल र योगेश भट्टराईको तस्बिर पोस्ट गरेका थिए । यीमध्ये कोही पनि नेताले त्यस्तो पोस्टले आफूहरूलाई मर्का परेको उजुरी गरेका थिएनन् । प्रहरी निरीक्षक प्रदिन ताम्राकारले नाछिरिङलाई साइबर क्राइममा कारबाही गर्न प्रतिवेदन खडा गरे । नाछिरिङलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयो । अदालतले २५ हजार धरौटी माग्यो । 

अन्तिम फैसला हुँदा जिल्ला न्यायाधीश विनोदकुमार पोखरेलले नाछिरिङले कुनै अपराध नगरेको बरु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गरेको ठहर्‍याए । बृहत् संवैधानिक व्याख्या गर्दै नाछिरिङलाई सफाइ दिँदा न्यायाधीशले मुख्यतः चारवटा तर्क गरेका छन् । एक, फोटोमा देखाइएका नेताहरू आफैंले हरेक दिन एक–अर्काविरुद्ध त्यो पोस्टभन्दा पनि कडा भाषामा सार्वजनिक मञ्चमा आरोप लगाउँछन् र त्यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भन्ने गरिन्छ भने उनीहरूमाथि जनताले गर्ने मूल्यांकनलाई अपराध भन्न मिल्दैन ।

दुई, त्यस्ता पोस्टसहित ती नेताहरूका तस्बिर अरू धेरै मानिसहरूले पनि फेसबुकमा राखिरहेका छन्, एक जनालाई मात्र दोषी ठहर्‍याउनु समानताको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । तीन, घृणा–द्वेष फैलाइयो भनिएकामध्ये कुनै पनि नेता पीडितका रूपमा उजुरी गर्न वा अदालतमा बयान दिन आएनन्, पीडित नै नदेखिएको मुद्दामा क्षतिपूर्तिको अभियोग कसका लागि हो ? र, अन्तिममा, न्यायाधीश पोखरेलले भनेका छन्, नाछिरिङको पोस्ट आपराधिक नियतको थिएन बरु त्यसले ‘आमजनभावनाको प्रतिनिधित्व’ गरेको थियो, त्यसलाई साइबर क्राइम भन्न मिल्दैन । 

त्यस्तै २०७९ मा दीपकराज जोशीले फेसबुकमा लेखे, ‘कलंकी मित्रनगर एरियामा भर्खरै गस्तीमा आएका २ जना प्रहरीहरू फुल मापसे गरेर हिँडेको देखियो, यसको निगरानी कसले गर्छ ?’

डिलाइट क्याफेमा खाना खाँदै गरेका उनलाई प्रहरीले तुरुन्तै क्याफे बन्द गर्न आदेश दिएका थिए, जोशीले थप केही समय मागेका थिए । प्रहरीले जबर्जस्ती बन्द गराएपछि जोशीले ती प्रहरीले मापसे गरेको पनि हुन सक्छन् भन्ने अनुमानमा उनीहरूको नाम र तस्बिर समावेश नगरी त्यस्तो पोस्ट गरेका थिए । तर, प्रहरीले जोशीलाई पक्राउ गरेर साइबर क्राइम मुद्दा लगायो । 

अदालतले अन्तिममा भन्यो, ‘राज्य संयन्त्रको ध्यानाकर्षणसम्म गराइएको अवस्था हुँदा साइबर क्राइम भन्न मिलेन ।’ तर, त्यतिन्जेल जोशीलाई प्रहरीले २३ दिन थुनिसकेको थियो । 

सार्वजनिक निकायप्रतिको नागरिकको प्रश्नलाई ‘सार्वजनिक नैतिकताविरुद्ध’ भनेर फौजदारी मुद्दा चलाइएका यस्ता घटना थुप्रै छन् । जोशी जस्तै, निर्दोष हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले जेल सजाय भोगेका छन् । मुद्दा चलाइएकामध्ये ४५ प्रतिशत (३२ वटा) मुद्दाका अभियुक्तले यसैगरी अतिरिक्त समय थुनामा बिताएका छन् । उनीहरूमध्ये कतिपय निर्दोष सावित भएका छन्, जोशीजस्तै । कतिपय भने दोषी ठहर भए पनि अदालतले तोकेको भन्दा बढी समय सजाय भोगेका छन् । 

यस विश्लेषणको चाखलाग्दो पक्ष के देखिन्छ भने एउटै प्रकारका अभिव्यक्तिमा पनि फरक–फरक फैसला भएका छन् । झलनाथ खनालको फोटोमा ‘यमराजले मृत्युको सन्देश दिइसक्यो’ भन्ने टिकटक पोस्ट गर्नेलाई सफाइ दिइएको छ, ओलीलाई ‘भ्रष्टाचारी’ भनेकोमा कुनैमा सफाइ त कुनैमा दोषी पाइएको छ । दाहाललाई १७ हजार मान्छेको हत्यारा भन्ने कसैलाई सफाइ त कसैलाई दोषी ठहर्‍याइएको छ । भण्डारीलाई रानीको भन्दा महँगो गाडी चढेकी भन्नेलाई दोषी ठहर्‍याउँदै जेल पठाइएको छ ।

यी सबै मुद्दाहरूमा फैसला गर्दा न्यायाधीशले विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ को प्रयोग गरेका छन् । तर, दफा ४७ यति अस्पष्ट छ कि, को दोषी र को निर्दोष हुन्छ भन्ने कुरा अभिव्यक्तिको विषयवस्तुका आधारमा होइन कि न्यायाधीशको व्याख्याले निर्धारण गरिरहेको छ । 

दफा ४७ को जरो : शाही सत्ताको अध्यादेश

१९ माघ २०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिएर संसद् भंग गरेपछि अध्यादेशबाटै शासन चलाउन सुरु गरे । त्यो अस्थिर राजनीतिक वातावरणमा, २७ भदौ २०६२ मा, विद्युतीय कारोबार अध्यादेश जारी भयो । त्यसको दफा ४७ ले इन्टरनेट वा कम्प्युटरमार्फत ‘सार्वजनिक नैतिकता र शिष्टाचारविरुद्धको,’ ‘घृणा–द्वेष फैलाउने’ वा ‘जातजाति र सम्प्रदायबीचको सम्बन्धलाई खलल पार्ने’ सामग्री प्रकाशनमा रोक लगायो । 

ऐनमा ती शब्दावलीको परिभाषा छैन । तिनको व्याख्या व्यक्तिपिच्छे फरक हुन सक्छ । त्यस्तो अन्योलकै बीच दोषीलाई पाँच वर्षसम्म कैद र एक लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ, र त्यो व्यवस्था अहिले पनि कायम छ । 

मार्टिन चौतारीको नीतिपत्र ‘विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ निर्माणको पृष्ठभूमि र निर्माण प्रक्रिया’ मा उल्लेख भएअनुसार, यो अध्यादेशलाई निष्क्रिय हुन नदिन संसद् चलेको ६ महिनाभित्र पारित गर्नुपर्ने बाध्यता थियो र उक्त विधेयकमाथि खासै बहस नगरी व्यवस्थापिका संसद्ले फटाफट पास गर्‍यो, दफा ४७ त हुबहु नै राखियो । 

विद्युतीय कारोबारलाई नियमन गर्ने कानुन निर्माणको पहल २०५८ देखि नै भएको थियो । चौतारी आबद्ध अध्येता हर्षमान महर्जनले हिमालखबरमा ‘दफा ४७ को खतरा’ शीर्षकमा लेखेका छन्, ‘उक्त अध्यादेशमा २०५८ मा भन्दा अपराधको दायरासम्बन्धी व्याख्या, जरिवाना रकम र कैद अवधि बढाइएको थियो ।’

चौतारी आबद्ध अध्येता हर्षमान महर्जनले हिमालखबरमा ‘दफा ४७ को खतरा’ शीर्षकमा लेखेका छन्, ‘उक्त अध्यादेशमा २०५८ मा भन्दा अपराधको दायरासम्बन्धी व्याख्या, जरिवाना रकम र कैद अवधि बढाइएको थियो ।’राजाले शासन हातमा लिएको राजनीतिक परिस्थितिमा नागरिकको डिजिटल अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित राखिएको उक्त दफा जनआन्दोलनको सफलतापछि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले एउटा पूर्णविराम र अल्पविरामसमेत परिवर्तन नगरी पारित गर्‍यो । ‘शाही अध्यादेशमा रहेको दफा ४७ लाई जस्ताको त्यस्तै ऐनमा राखिसकेपछि पनि कहिल्यै संशोधन गरिएन,’ चौतारीका अनुसन्धानकर्ता महर्जन भन्छन् ।

प्रतिनिधिसभाले चाहेको भए उक्त दफा हटाउन सक्थ्यो वा उक्त दफाको प्रयोग नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध हुन नसक्ने गरी त्यसयताका कुनै पनि संसद्ले संशोधन गर्न सक्थे । महर्जनले हिमालखबरमा लेखेका छन्, ‘पत्रकार र मानवअधिकार क्षेत्रबाट दफा ४७ को आलोचना भएको सन्दर्भमा विद्युतीय कारोबारसँग असम्बद्ध अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने प्रावधान संशोधन गर्न वा हटाउन सकिन्थ्यो । यसको दुरुपयोग गर्नेलाई सजाय वा बदनियतपूर्वक चलाइएको कारबाहीका कारण पीडित भएकालाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने विकल्प पनि थियो । तर, ...राजनीतिक आस्थाका आधारमा प्रतिशोध लिन र व्यक्तिगत रिसइबी साध्न आजसम्म दफा ४७ को दुरुपयोग भइरहेकै छ ।’

सर्वोच्च अदालतले एक फैसलामा दफा ४७ अन्तर्गतका मुद्दाको व्याख्या ऐनको प्रस्तावनाअनुरूप हुनुपर्ने आदेश दिएको छ, प्रस्तावनाले यो ऐन मूलतः डिजिटल कारोबारलाई ‘भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन’ बनेको बताएको छ । अर्थात् व्यक्तिको अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यो ऐन बनेकै थिएन । 

यो समस्यालाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अनुसन्धानले पनि स्वीकार गरेको छ । ‘नेपालमा साइबर कसुरसम्बन्धी कानुनको प्रभाव मूल्यांकन, अनुसन्धानमूलक अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१’ ले ‘दफा ४७ को प्रावधानमा ‘कम्प्युटरसम्बन्धी कसुर’ का तत्त्वहरू अस्पष्ट, अन्योलपूर्ण, विरोधाभाषी रहेको उल्लेख गरेको छ । भनिएको छ, ‘संविधानद्वारा प्रदत्त विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको सम्मान र संरक्षण हुने गरी कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने’ आवश्यकता छ । 

अधिवक्ता पवित्रा राउत सरकारले यो कानुनलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने ‘हतियार’ का रूपमा प्रयोग गरिरहेको बताउँछिन् । ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मौलिक अधिकार हो । यस्तो आधारभूत अधिकारलाई नियन्त्रण गर्न साइबर क्राइमसम्बन्धी कानुनको सहारा लिनु हुँदैन,’ उनले भनिन् ।

‘नेपालमा साइबर क्राइमसम्बन्धी एक अध्ययन :  चुनौती र सिफारिसहरू’ शीर्षकमा राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनले पनि यो कानुन नेपालमा विद्युतीय हस्ताक्षर नियमन गर्ने उद्देश्यले बनाइएको तर साइबर क्राइमका लागि प्रयोग भइरहेको उल्लेख गरेको छ । ‘हाम्रो अध्ययनले अधिकांश मुद्दाहरू दफा ४७ अन्तर्गत गालीबेइज्जती र चरित्रहत्या जस्ता विषय नियमन गर्न प्रयोग भएको देखियो, तर, त्यसका लागि छुट्टै कानुन छँदै छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालले विद्युतीय कारोबार ऐनलाई पत्रकारितालाई नियमन गर्ने कानुनका रूपमा पनि प्रयोग हुँदै आएको बताए । ‘दफा ४७ को दुरुपयोग गरेर नागरिक र मिडिया दुवैलाई दमन गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न साइबर कानुनको प्रयोग आजसम्म जसरी हुँदै आएको थियो, त्यो नयाँ सरकार गठनपछि पनि निरन्तर छ । 

नयाँ सरकार हिँडेको पुरानै बाटो

पाँचथरको फाल्गुनन्द–७ का रोशन पोखरेल गत २६ चैतमा पक्राउ परे । वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको दुई साता मात्र भएको थियो, ‘हेड्स’ नामक युट्युब च्यानलमा प्रधानमन्त्री शाहको आलोचना गर्दा साइबर क्राइम गरेको आरोपमा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । पोखरेलले युट्युबमा प्रधानमन्त्री शाह र मन्त्रीहरूको कार्यशैली पुराना दलका नेताको भन्दा फरक नरहेको भन्दै आलोचनात्मक विचार राखेका थिए ।

नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले उक्त भिडियोका विषयमा ‘इन्क्वायरी’ (सोधपुछ) गर्न निर्देशन दिएपछि पाँचथर प्रहरीले भिडियोहरूको अध्ययन गरी उनलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरका प्रवक्ता, प्रहरी निरीक्षक रामचन्द्र शाहले बताए । ‘साइबर ब्युरोबाट उनीमाथि निगरानी गर्नु भनेपछि हामीले उनका भिडियोहरू हेर्‍यौं, विवादित देखिएपछि पक्राउ गरेका हौं,’ शाहले भने । पक्राउ परेका पोखरेलविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन–२०६३ को दफा ४७ अन्तर्गतको कसुरमा जिल्ला अदालत पाँचथरमा मुद्दा दायर गरिएको छ । 

 नयाँ सरकार बनेको एक महिना नपुग्दै सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयले पत्रकार र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई त्यही दफा ४७ अन्तर्गत कारबाहीको चेतावनी दिएको छ । सेनाले समेत नागरिकका डिजिटल क्रियाकलाप निगरानी गरिरहेको चेतावनी दिएको छ । त्यस्तै गत साता कञ्चनपुरका पत्रकार बासुदेव धामीविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले साइबर अपराधमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । पश्चिम समाचार दैनिकमा प्रकाशित समाचारका विषयमा बेलडाँडी गाउँपालिका उपाध्यक्ष शान्ति नाथले उजुरी दिएपछि साइबर ब्युरोको निर्देशनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले विद्युतीय कारोबार कसुरअन्तर्गत मुद्दा चलाउन पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो ।

पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले विज्ञप्ति जारी गरी समाचारसँग सम्बन्धित विषय प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमा पर्ने स्मरण गराउँदै पत्रकारलाई फौजदारी अभियोग लगाएकोमा विरोध गरेका छन् । 

फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख दाहाल भन्छन्, ‘यसले त ओली शासनकै झल्को दियो, मिडियाको विषयवस्तु नियमन गर्न विद्युतीय कारोबार ऐन प्रयोग गर्नै पाइँदैन ।’ सञ्चार मन्त्रालयको हालैको विज्ञप्ति र पत्रकारमाथि साइबर कानुनअनुसार मुद्दा लगाउन खोजिएको विषयप्रति पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले आपत्ति जनाइन् । ‘आचारसंहिता पालना नगर्ने सञ्चामाध्यमलाई हेर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल हो, त्यसमा पनि चित्त नबुझे जाने न्यायिक निकाय छन्,’ शर्माले फेसबुकमा लेखेकी छन् ।

मन्त्रालयले भने दर्ता नभई अनर्गल प्रचार गर्नेहरूलाई लक्षित गरिएको दाबी गरेको छ । मन्त्रालयका उपसचिव रवीन्द्रप्रसाद पौड्यालले भने, ‘यो कुनै निरंकुश कदम होइन, विनम्रतापूर्वक गरिएको अनुरोध मात्र हो । अपुष्ट सूचना छ्यापछ्याप्ती हुँदा मन्त्रालय चुप लागेर बस्न मिल्दैन ।’

सूचना–प्रविधि विज्ञ दोभान राई डिजिटल इकोसिस्टममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल सुरक्षाबीच सन्तुलन हुनुपर्ने बताउँछिन् । ‘तर, स्वतन्त्रता हनन हुँदा डिजिटल स्पेस सुरक्षित हुनुको साटो झन् आतंकित बनिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारको प्राथमिकता कमजोर मानिसहरूलाई डिजिटल हिंसाबाट जोगाउने हुनुपर्ने हो, तर व्यवहारमा शक्तिशाली व्यक्तिहरूको मानप्रतिष्ठा जोगाउन र आलोचना गर्नेहरूलाई समात्न यो कानुनको दुरुपयोग भइरहेको छ ।’

गतवर्ष भदौको जेन–जी आन्दोलन सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको विरोधमा सुरु भएको थियो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्ने सरकारको कदमको विरोधमा भएको आन्दोलनले ओली सरकार ढाल्यो । निर्वाचनपछि शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको एक महिना नपुग्दै सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयले पत्रकार र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई फेरि त्यही दफा ४७ अन्तर्गत कारबाहीको चेतावनी दिएको छ । नेपाली सेनाले समेत नागरिकका डिजिटल क्रियाकलाप निगरानी गरिरहेको चेतावनी दिएको छ । 

सेनाको यस्तो चेतावनीले सात वर्ष पुरानो एउटा यस्तो घटना सतहमा ल्याइदिएको छ । २०७६ मा नेपाली सेना साइबर सुरक्षा शाखा, युद्धकार्य महानिर्देशनालय, जंगीअड्डाले कतारमा कार्यरत दाङका २१ वर्षका रुद्र केसीलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न साइबर ब्युरोलाई पत्र लेख्यो । उनले फेसबुकमा तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई कायर भन्दै उनको तस्बिर राखेर स्टाटस लेखेका थिए ।

जंगीअड्डाको उक्त पत्रमा ‘मानहानि हुने गरी नेपाली सेनासम्बन्धी विभिन्न लाञ्छना लगाएको स्टाटस पोस्ट गरेको’ उल्लेख छ । जंगीअड्डाले ब्युरोलाई लेखेको पत्रमा केसी कतारबाट ११ पुस बिहान ११ बजे कतार एयरलाइन्सको उडानबाट काठमाडौं उत्रने विवरण राखेर विमानस्थलबाटै पक्राउ गर्न भनिएको थियो । केसी त्रिभुवन विमानस्थलमा उत्रनेबित्तिकै पक्राउ परे । 

यो घटनाले सेनाले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको सामाजिक सञ्जालका पोस्टहरू र उनीहरू कहिले, कुन समय र कुन उडानबाट यात्रा गर्छन् भन्ने जस्ता विवरण पनि निगरानी गरिरहेको देखाएको थियो । तर, त्यो सात वर्षअघिको कुरा थियो ।