काठमाडौँ — जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रबाट खटिएका प्रहरीले २८ माघ साँझ साढे ७ बजे लैनचौरमा एक बालिकालाई पक्राउ गरे । उनी १५ वर्ष ६ महिनाकी थिइन् । प्रहरीसँग अदालतले दिएको पक्राउ अनुमति भने थिएन । प्रहरी नायब निरीक्षक कमल थापा क्षेत्रीले ठाउँको ठाउँ ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ जारी गरे– ‘तपाईंलाई बहुविवाह कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा तत्काल पक्राउ गर्नुपरेकाले यो पुर्जी जारी गरिएको छ ।’

कान्तिपुरले फागुन महिनाभरमा तीन जिल्ला अदालतमा दायर गरेका ४९० मुद्दाका ७८८ अभियुक्तको पक्राउ प्रक्रियाको विश्लेषण गरेको छ ।
कानुनतः १६ वर्षमुनिकी ती बालिकाको नागरिकतासमेत बनेको थिएन । अभिभावकको अनुमतिबिना विदेश जान सक्दिनथिन् । तर प्रहरीका लागि भने उनी एउटा ‘खतरनाक’ आरोपी बनिन्– भागेर प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९(६) ले प्रहरीलाई अदालतको अनुमतिबिनै कसैलाई पक्राउ गर्न सक्ने असाधारण अधिकार दिएको छ, तर दुई सर्तमा, अभियुक्त भाग्न सक्ने वा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने ठोस आधार देखिएमा मात्र । नियमित (सामान्य) अवस्थामा प्रहरीले अदालतबाट अनुमति लिएपछि मात्र पक्राउ गर्नुपर्छ । कानुनविद्हरूका अनुसार १ भदौ २०७५ देखि लागू भएको यो व्यवस्था प्रहरीले जथाभावी पक्राउ गर्न नपाओस् भनेर नागरिकलाई दिइएको संरक्षण हो । यो अपवादको अवस्थाका लागि मात्र हुन्छ, नियमको रूपमा होइन । तर, ती बालिकाको पक्राउ अपवाद थिएन ।

कान्तिपुरले यस्ता पक्राउको प्रवृत्ति बुझ्न काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सरकारी वकिल कार्यालयले फागुन महिनाभरमा तीन जिल्ला अदालतमा दायर गरेका ४९० मुद्दाका ७८८ अभियुक्तको पक्राउ प्रक्रियाको विश्लेषण गरेको छ । जसमा उपत्यकामा जरुरी पुर्जीद्वारा भएको पक्राउ कुल गिरफ्तारीको ८० प्रतिशत छ, अर्थात् हरेक पाँच अभियुक्तमध्ये चार जनालाई अदालतको पूर्वआदेशबिना नै समातिएको देखिन्छ । त्यस्तो पक्राउ अभद्र व्यवहारका मुद्दामा शतप्रतिशत देखियो भने १८ वर्षमुनिका नाबालिगका हकमा ९८ प्रतिशत । यसले प्रहरीले जरुरी पुर्जीको प्रयोग नाबालिगका लागि अत्याधिक मात्रामा गरेको देखिन्छ ।

यी तथ्याकंले कानुनको अपवाद, प्रहरीको दैनिकी बनिसकेको पनि देखाउँछ । प्रहरीको यस्तो अभ्यास सार्वजनिक बहसमा आउन १४ चैतको बिहानसम्म लाग्यो । त्यस दिन अदालतको अनुमति नलिइकन पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भक्तपुरस्थित उनीहरूको निवासबाट जरुरी पुर्जी दिएर पक्राउ गरियो । सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई थुनाबाहिर राखेर अनुसन्धान जारी राख्न आदेश दिएपछि २६ चैतमा दुवै रिहा भए । पक्राउदेखि नै उनीहरूका वकिलले निरन्तर प्रश्न उठाएका थिए, ‘के उनीहरू भाग्ने सम्भावना थियो ? के प्रमाण नष्ट गर्ने जोखिम थियो ?’

ओली र लेखकको पक्राउपछि उठेका यी प्रश्नहरू त्यसअघि नै पक्राउ परेकी १५ वर्षीया ती बालिका वा फागुन महिनामा उपत्यकामा उस्तै पुर्जीमार्फत पक्राउ गरिएका ६२८ जनाको हकमा भने कसैले उठाएको छैन । फौजदारी कानुनविज्ञ अधिवक्ता सुवास आचार्य भन्छन्, ‘जाहेरी पर्‍यो भन्दैमा प्रहरीले थुनिहाल्ने, अनि बल्ल मैले थुनेको छु भनेर अदालत जाने बाटोमा प्रहरी हिँडिरहेको छ । त्यस्तो गर्नै हुँदैन भन्ने कानुनको व्यवस्था छ ।’

०००

कानुनको उल्टो अभ्यास

तीन जिल्लामा फागुन महिनामा पक्राउ परेका ४४ जना नाबालिगमध्ये केवल एक जना मात्रै अदालतको आदेशपछि जारी पुर्जीबाट पक्राउ परेका थिए । फागुन २०८२ मा उपत्यकाका तीन जिल्लाका सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा दर्ता गरेका ४९० मुद्दाका ७८८ जना अभियुक्तमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढीलाई (६२८ जना) जरुरी पक्राउ पुर्जीमार्फत पक्राउ गरिएको देखिन्छ । लागूऔषध र अभद्र व्यवहारजस्ता मुद्दामा शतप्रतिशत, मोटरसाइकल, मोबाइल, ग्यास चुलो चोरीजस्ता मुद्दामा ९७ प्रतिशतसम्म । बहुविवाहको आरोपमा लैनचौरबाट पक्राउ परेकी १५ वर्षीया बालिका यस्तो पुर्जीमार्फत पक्राउ पर्ने एक्ली नाबालिग होइनन् । तीन जिल्लामा फागुन महिनामा पक्राउ परेका ४४ जना नाबालिगमध्ये केवल एक जना मात्रै अदालतको आदेशपछि जारी पुर्जीबाट पक्राउ परेका थिए । उनीहरू सामान्य चोरी, दुर्घटनाबाट अंगभंग, गाँजा सेवनजस्ता मुद्दामा पक्राउ परेकाहरू छन् ।

बैंकिङ कसुर (मुख्यतः चेक बाउन्स) मा केवल दुई प्रतिशत, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा १३ प्रतिशत जरुरी पुर्जी जारी भएको देखिन्छ । मानव बेचबिखनको मुद्दामा भने एक पटक पनि त्यस्तो पुर्जी प्रयोग भएको छैन । बलात्कार मुद्दाका १७ जना अभियुक्तमध्ये तीन जनालाई नियमित पुर्जीमार्फत पक्राउ गरिएको थियो ।

बैंक खातामा ठूलो रकम राखेका, विदेशी सम्पर्क स्थापित भएका र डिजिटल प्रमाण लोप गर्न सक्ने क्षमता भएका वित्तीय अपराधका आरोपी वा पीडितलाई धम्की दिन सक्ने यौन अपराध र मानव बेचबिखनका आरोपीलाई नियमित अदालती पुर्जीबाट तर अभद्र व्यवहार, गाँजा सेवन, मोबाइल चोरीजस्ता मुद्दाका अभियुक्तलाई जरुरी पुर्जीबाट पक्राउ गर्ने गरिएको देखिन्छ । यसले कसलाई जरुरी पुर्जी दिएर तत्काल पक्राउ गर्ने र कसलाई अदालतको आदेश पर्खने भन्नेबारेमा प्रहरीले केका आधारमा निर्णय गर्छ भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।

पक्राउमा जरुरी पुर्जीको अत्यधिक प्रयोगको यो प्रवृत्ति काठमाडौं उपत्यकामा मात्र सीमित छैन । राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले यसै वर्ष प्रकाशन गरेको ‘पक्राउसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र अभ्यास’ शीर्षकको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा मुगु, भोजपुर, सुर्खेत, काठमाडौं र धनुषाको तथ्यांक हेर्दा करिब ७० प्रतिशत पक्राउ जरुरी पुर्जीका आधारमा गरिएको उल्लेख छ । ‘अपवादका रूपमा विशेष अवस्थामा लागू हुनुपर्ने जरुरी पुर्जीको प्रयोग अदालतको अनुमति लिएर पक्राउ गर्नुपर्ने नियमित व्यवस्थाको सट्टामा भइरहेको छ,’ प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

‘जरुरी पुर्जीको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने धारणा बढ्दै गएपछि हामीले यस विषयमा अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेका थियौं,’ अनुसन्धान संयोजक तथा प्रतिष्ठानका निर्देशक सञ्जीव राई भन्छन्, ‘हामीलाई सुरुमा भूगोल, यातायातको पहुँच, प्रहरी जनशक्तिको अवस्थाजस्ता कारणले फरक पार्छ जस्तो लागेको थियो । तर काठमाडौं उपत्यका होस् या हिमाल, पहाड वा भित्री मधेशका जिल्ला, जहाँ पनि लगभग एकै रूपमा प्रयोग भइरहेको पाइयो ।’

ललितपुरका प्रमुख सरकारी वकिल जनकप्रसाद घिमिरे नियमितभन्दा जरुरी पुर्जीको प्रयोग बढी भइरहेको स्विकार्छन् । ‘अहिले नियमितभन्दा जरुरी पुर्जी बढी छ । भागेर जाने वा प्रमाण लोप हुने वा अपराध निरन्तर हुने भए मात्र जरुरी पुर्जी दिएर समात्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, हामीकहाँ त प्रहरीले के अवस्था थियो समेत भन्दैन । झ्याप्प समातेर ल्याउँछ ।’

फौजदारी कानुनविज्ञ रजितभक्त प्रधानाङ्ग अभद्र व्यवहारमा तत्काल मुद्दा चलाउन नसक्ने, तर पक्राउ गर्नैपर्ने अवस्थामा त्यस्तो पुर्जी जारी गर्ने अभ्यास रहेको बताउँछन् । ‘हाम्रो अभ्यास के भयो भने अभद्र व्यवहारमा तत्काल मुद्दा चलाउन नसक्ने, तर केही मानिसहरूलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने भयो भने प्रहरीले तत्काल जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएर समात्छ,’ उनी भन्छन् ।

०००

जरुरी पुर्जीबाट कस्ता व्यक्ति समातिन्छन् ?

बहुविवाहको आरोप लागेकी बालिका पक्राउ पर्दाको परिस्थिति कस्तो थियो भनेर हेरौं । उनलाई विवाह गरेका नीरक शाहीकी पत्नी दर्शना हमालले २३ माघमै प्रहरीमा निवेदन दिएकी थिइन् । अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाको मिसिलमा उल्लेख भएअनुसार त्यसपछि जिल्ला प्रहरी परिसर, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रले शाही र उनीसँग विवाह गरेको भनिएकी बालिकालाई खोज्न प्रहरी निरीक्षक सरस्वती कार्कीलाई मौखिक आदेश दिई खटाएको थियो । त्यसपछि २८ माघमा कार्कीको टोलीले शाही र ती बालिकालाई लैनचौरबाट पक्राउ गर्‍यो । निवेदन पाएर खोजतलासमा निस्केको पाँच दिनसम्म पनि प्रहरीले अदालतबाट अनुमति माग्न जरुरी ठानेन ।

अदालतले प्रहरीलाई पहिलो पटक चार दिन हिरासतमा राखेर उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न अनुमति दियो । त्यो चार दिनमा बयान सकियो । तर, प्रहरीले बुझ्नुपर्ने ठानेका अन्य व्यक्तिहरूसँग ‘बुझ्न’ नपाएको भन्दै दोस्रो पटकलाई १० दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति माग्यो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले हिरासतमा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ/छैन भन्ने विचारै नगरी प्रहरीले मागेजति अवधि थुनामा राख्ने अनुमति दियो । १५ फागुनमा भक्तपुर बाल अदालतमा दायर मुद्दाको मिसिलमा बालिकाको नाम गोप्य राख्नुपर्नेमा धेरै ठाउँमा नामसमेत परिवर्तन नगरिएकाले बालिकाको परिचय खुल्ने विषयमा प्रहरी संवेदनशील नभएको भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

त्यस्तै ललितपुरको अर्को उदाहरण हेरौं । लुभुमा मूर्ति बनाउने काम गर्ने राजु सुनार र धने तामाङ २३ पुस दिउँसो ग्वार्को बस स्टपको भीडभाडबाट एकाएक पक्राउ पर्छन् । उनीहरूलाई फुटपाथमा बेच्न राखिएको झोला तथा पर्स राखेको स्थानमा घुरेर हेरी ‘शंकास्पद रूपमा हिँडडुल गरिरहेको’ आरोप लगाइन्छ । तर, सादा पोसाकका प्रहरीलाई ‘अपशब्द बोली धम्की दिएको’ भन्ने आरोपमा जरुरी पुर्जी थमाएर नियन्त्रणमा लिइयो । अभियोगपत्रमै समावेश उनीहरूको बयानअनुसार, दुवै जना त्यसै दिन बानेश्वर प्रहरी कार्यालयमा अर्कै मुद्दाको तारिखमा हाजिर भएर फर्किंदै थिए । अर्थात्, जसलाई ‘भाग्न सक्ने जोखिम’ देखाएर जरुरी पुर्जी दिइयो, उनीहरू त्यही दिन प्रहरीको बोलावटमा स्वयं हाजिर भएर आएका थिए ।

प्रहरी सहायक निरीक्षक बालकुमारी कार्कीले सुनारलाई दिएको जरुरी पुर्जीमा त्यसको कारण लेख्नु त परको कुरा उनलाई के कसुरका लागि पक्राउ गरिएको हो भन्नेसमेत खुलाएकी छैनन् । कम्प्युटर टाइप गरिएको पुर्जीमा लेखिएको छ, ‘तपाईंलाई ...कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा तत्काल पक्राउ गर्नु परेकाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ को अनुसूची ९ (दफा ९ को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित) बमोजिम यो पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ ।’

गत महिना उपत्यकाका तीनै जिल्लामा यस्तै अभद्र व्यवहारका १९ मुद्दाका सबै ३७ जना व्यक्ति जरुरी पुर्जीमार्फत पक्राउ परेका थिए ।

त्यस्तै काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १६, बालाजु बाइपासमा गत पुस २८ गते दिउँसो ४ बजे पुजन पुतुवार पक्राउ पर्छन् । पाँच वर्षदेखि रङरोगनको काम गर्दै आएका उनी भित्ताको काती खुर्कने, रङ घोलिएका बाल्टीसहित सिढी चढ्ने–झर्ने, ब्रस फेरिरहने दिनभरको कामबाट थकित हुन्थे । उनलाई राति सजिलै निद्रा लाग्दैथ्यो । त्यसमाथि, उनले बताएअनुसार डेढ वर्षअघि बुबाको मृत्यु भएपछि र श्रीमतीसँगको सम्बन्धमा खटपट भएपछि उनले ‘डाइपेजाम’ सेवन गर्न थालेका छन् । अनिद्राको औषधि भनेर चिनिने यो चक्की सडकमा लागूऔषधका रूपमा बिक्री हुन्छ ।

त्यस दिन पुतुवार नेपालटार पुगेर चिनजानका साथी सोनाम तामाङसँग सात सेट एम्पुल (डाइजेपाम, बुप्रिनोर्फिन र प्रमेथाजिन) पाँच हजार ६ सय रुपैयाँमा किनेका थिए । फर्कनेक्रममा बाइपासको सडकमा प्रहरी टोलीले उनलाई ‘शंकास्पद’ अवस्थामा हिँडेको देख्यो । खानतलासी गर्दा उनीबाट एम्पुलहरू फेला पर्‍यो ।

त्यसपछि प्रहरीले उनलाई एउटा कागज थमाइदियो– जरुरी पक्राउ पुर्जी । तर, त्यसमा जरुरी पक्राउ पुर्जी दिनुको कारण र कानुनले तोकेकोमध्ये कुन अवस्था विद्यमान छ भन्ने उल्लेख छैन ।

प्रहरी वृत्त बालाजुका प्रहरी निरीक्षक देवसिंह भण्डारीले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा यो पुर्जी स्वीकृतिका लागि दिएको निवेदनमा समेत कुन आधार थियो भन्ने खुलाएका छैनन् । अदालतले म्याद थप दिँदा पनि त्यसको कारण खोजेको छैन । त्यसपछि पुतुवार थुनामा गए ।

अदालतमा उनले भने, ‘लागूऔषध सेवन गर्नु गल्ती भयो । अन्तिम एक पटकका लागि माफ पाउँ ।’

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले १३ फागुनमा फैसला सुनाए, ‘एक महिना र पन्ध्र दिन कैद ।’ तर, यस्तो फैसला आउँदासम्म पुतुवार ७५ दिन, तोकिएको सजायभन्दा ३० दिन बढी थुनामा बसिसकेका थिए ।

ललितपुरको अर्को एउटा मुद्दामा ७१२ रुपैयाँ पर्ने नेस्क्याफेको एक प्याकेट चोरेको आरोप लागेका विकाश लिम्बू र सुमन लामालाई समात्न जरुरी पुर्जी काटिएको थियो ।

झट्ट हेर्दा यी मुद्दाहरू एकाध अपवाद भए जस्तो देखिन सक्छ । तर, उपत्यकाका तीन जिल्लामा फागुनमा दर्ता भएका मुद्दाहरूलाई तथ्यांकमा हेर्दा अर्को एउटा प्रवृत्ति स्पष्ट देखिन्छ । दलित अभियुक्तमध्ये ९० प्रतिशतले जरुरी पुर्जी पाएको देखिन्छ भने थारू अभियुक्तमध्ये ८७ प्रतिशतले, जनजाति अभियुक्तमध्ये ८१ प्रतिशतले र खस–आर्य अभियुक्तमध्ये ७२ प्रतिशतले । दलित र खस–आर्य समुदायका अभियुक्तबीच जरुरी पूर्जी पाउने अन्तर लगभग २० प्रतिशत बिन्दुको छ ।

फौजदारी कानुनका विज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद सापकोटा प्रहरीले कानुनको पालना गर्नेभन्दा पनि त्यसको छिद्र खोजेर त्यसमा खेल्ने काम गरिरहेको बताउँछन् । ‘यो राम्रो कुरा होइन । कानुनमा समस्या छ भने बदल्नुपर्‍यो होइन भने कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘कानुनी राज्य भनेकै कानुनको पालना गराउनु हो । कानुनको मर्यादालाई पालना गरिएन भने अराजकता निम्तन्छ ।’

उपत्यकाका काठमाडौं र भक्तपुर दुवै जिल्लामा प्रहरीले जरुरी पुर्जीद्वारा मानिस पक्राउ गर्ने दर ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ भने ललितपुरमा करिब ७० प्रतिशत । फागुनमा पक्राउ परेका नाबालकहरूमध्ये ९८ प्रतिशत जरुरी पुर्जीद्वारा पक्राउ परेका छन् । जरुरी पुर्जीद्वारा पक्राउ व्यक्तिको औसत उमेर करिब २९ वर्ष छ भने अदालतको आदेशअनुसार पुर्जी पाउने व्यक्तिको औसत उमेर ३८ वर्ष देखिन्छ । अर्थात् प्रहरीले ३० वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न बढी मात्रामा जरुरी पुर्जीको प्रयोग गरेको छ ।

अवकाशप्राप्त नायब महान्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजाल जरुरी पुर्जी जारी गर्नु नपर्ने अवस्थामा पनि जारी भइरहेको देखिएको बताउँछन् । ‘जरुरी पुर्जीको दुरुपयोग भइरहेको हो कि जस्तो देखिन्छ । अदालतको अनुमति लिएर मात्र पक्राउ गर्न सकिनेमा पनि धेरैमा जरुरी पुर्जी जारी भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सबै मुद्दामा थुन्नु पर्दैन । जाहेरी पर्नेबित्तिकै पक्राउ गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन ।’

०००

मुलुकी ऐनको ‘लिगेसी’

जरुरी पक्राउ पुर्जीको व्यवस्था पहिलो पटक फौजदारी कार्यविधि संहितामा राखिएको हो । २०७५ भदौ १ मा यो संहिता लागू हुनुअघिसम्म प्रहरीले अपराधमा संलग्न भएको हुन सक्ने शंका लागेका व्यक्तिलाई पक्रने र त्यसपछि २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउने गर्दथ्यो ।

अधिवक्ता आचार्य यो समस्याको जड मुलुकी ऐनमा देख्छन् । ‘हाम्रो प्रहरी धेरैअघिदेखि नै पहिले मानिसलाई पक्राउ गर्ने र त्यसपछि मात्र अदालत लैजाने अभ्यासमा अभ्यस्त थिए,’ उनले भने, ‘संहिता लागू भए पनि कानुनी व्यवस्था र त्यसको अभ्यासमा ठ्याक्कै फरक रहँदै आएको छ ।’

राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानका निर्देशक राई पनि मुलुकी ऐनको लामो शासनका कारण प्रहरी स्थापित ‘लिगेसी’ छाडेर नयाँ कानुनअनुसार काम गर्न तत्पर नदेखिएको बताउँछन् ।

प्रहरीको त्यस्तो कामकारबाहीमाथि सर्वोच्च अदालतले २०७६ सालमै प्रश्न उठाएको थियो । एउटा बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सर्वोच्चले प्रहरीलाई भनेको थियो, ‘जरुरी पुर्जी जारी गर्नुको मनासिब कारणसमेत नखुलाई केबल रीत पुर्‍याएको देखाउने शैलीमा पक्राउ पुर्जी एकैसाथ जारी हुनुलाई उचित मान्न सकिँदैन ।’

प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) अविनारायण काफ्लेले कानुनले तोकेको अवस्थामा मात्रै जरुरी पक्राउ पुर्जी दिइएको दाबी गरे । ‘जरुरी पुर्जी दिएर पक्राउ परेका व्यक्तिका हकमा पनि हामीले २४ घण्टाभित्र अनिवार्य अदालतबाट समर्थन गराउँछौं नि,’ उनले भने, ‘त्यसरी समर्थन नगराई थुनामा राखेको भए मात्र जरुरी पुर्जीको दुरुपयोग भयो भन्न हुन्थ्यो ।’

उनले भारतसँगको खुला सीमा र अन्यायमा परेका व्यक्ति/समुदायको आक्रोश जस्ता कारणले पनि प्रहरीले समयमै आरोपीलाई पक्रन पर्ने र त्यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीं जरुरी पुर्जी दिनुपरेको बताए । ‘कानुन पालना गराउनु प्रहरीको पहिलो कर्तव्य हो,’ उनले भने, ‘अरूलाई त कानुन पालना गराउँछौं भने, आफू त कानुन १०० प्रतिशत पालना गर्छौं ।’

यो समस्यालाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि दुई वर्षअघि नै स्विकारेको थियो । सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार र अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीलाई निर्देशन दिने भूमिकामा रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ‘फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन २०८१’ पक्राउ प्रक्रियामा धेरै समस्या रहेको औंल्याएको छ । ‘जाहेरी दर्ता हुनासाथ पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने परिपाटीले झूटा जाहेरी भएको अवस्थामा समेत व्यक्ति पक्राउ परी अनावश्यक तवरमा केही दिनमा थुनामा रहनुपर्ने बाध्य अवस्था रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनाहकमा व्यक्ति थुनामा जानुपर्ने अवस्था रहेको र व्यक्तिको सम्मान तथा प्रतिष्ठामा चोट पुगेको छ ।’ त्यस्तै त्यस्तो अवस्था आउन नदिन पुर्जी जारी गर्नुअघि आरोप लागेको व्यक्तिलाई स्वयं उपस्थित हुन सूचना दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नसमेत कार्यालयले सुझाएको छ ।