काठमाडौँ — दुई सन्तानसहित श्रीमती हुँदाहुँदै रूपन्देहीका सञ्जीव रोकाले २०६२ माघमा अर्को बिहे गरे । पहिलो श्रीमती चन्दाले २०६५ जेठमा उजुरी दिइन् । जिल्ला अदालतले सञ्जीवलाई बहुविवाहमा एक वर्ष कैद र पाँच हजार जरिवाना सुनायो । 

तर, १६ वर्ष लामो कानुनी यात्राको अन्त्य (२०८१ वैशाख) मा सर्वोच्च अदालतले त्यो फैसला उल्ट्यायो । र, भन्यो– बहुविवाह भएकै हो, तर चन्दाले ‘थाहा पाएको तीन महिनाभित्र’ उजुरी नदिएकाले सञ्जीवले उन्मुक्ति पाउँछन् । 

बहुविवाहमा मुद्दा चलाउने अधिकारप्राप्त ‘सरकारी निकायले थाहा पाएको मितिबाट तीन महिना’ को हदम्याद गणना हुन्छ भन्दै यो प्रश्न सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले २०६३ सालमै टुंग्याइसकेको थियो । यसले बहुविवाह गर्ने व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउने समयको दायरा बढाउँछ । 

२०८१ को उक्त फैसलाले भने पुरानो व्याख्या फेरेर हदम्यादको गणना पहिलो श्रीमतीले थाहा पाएको दिनबाटै हुने बनायो । 

कानुनविद्हरूका अनुसार, यस्तो व्याख्याले अब पहिलो श्रीमतीलाई तीन महिनासम्म उजुरी गर्नबाट रोके बहुविवाह गर्ने व्यक्ति कारवाहीबाट सधैंका लागि जोगिनेछन् । 

पाँच न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासमा तीन–दुईको बहुमतबाट त्यो फैसला लेख्ने न्यायाधीश थिए– अहिलेका प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा । 

शर्माले सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासको फैसला लेख्न पाएको त्यो नै पहिलो र एक मात्रै अवसर थियो । त्यो र त्यस्तै अन्य फैसला शर्माको न्यायिक जीवन चियाउने आँखीझ्याल हुन् ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठतम न्यायाधीश नियुक्त गर्ने परम्परा तोड्दै शर्मालाई हालै ६ वर्षका लागि न्यायपालिकाको नेतृत्व सुम्पेको छ । शर्मा छान्दा बढी संख्यामा मुद्दा फर्स्यौट गरेको तर्क छ । यद्यपि आधार मानेको मुद्दा फर्स्यौट संख्याकै आधिकारिकतामा भने प्रश्नैप्रश्न छन् । 

आफूभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई उछिनेर नेतृत्व पाएका शर्मा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा कस्ता थिए ? यसको जवाफ उनका फैसलाहरूभित्रै खोज्न सकिन्छ । 

त्यसका लागि ‘कान्तिपुर’ ले शर्मा सर्वोच्चमा नियुक्त भएको महिना (वैशाख २०७६) देखि ‘नेपाल कानुन पत्रिका’ (नेकाप) को पछिल्लो उपलब्ध अंक (भदौ २०८२) सम्म प्रकाशित ७४ अंकका सबै फैसला केलाएको छ । (विश्लेषण विधिबारे विस्तृत अन्तिममा हेर्नुहोस् – तथ्यांक संकलन विधि) । 

सर्वोच्च अदालतले नजिरयोग्य ठहर्‍याएका मात्रै फैसला छाप्ने आधिकारिक प्रकाशन हो– ‘नेकाप’ । शर्मा त्यस अवधिमा ‘नेकाप’ मा प्रकाशित १,२६३ फैसलामध्ये १४३ इजलासमा बसेका थिए । त्यसमध्ये उनले केवल एकतिहाइ (४८ वटा) फैसला लेखे । (यो विश्लेषणमा ‘नेकाप’ मा प्रकाशित नभएका फैसला समेटिएको छैन ।)

नेपालले अपनाएको कानुन प्रणालीमा सर्वोच्च अदालतको नजिर सर्वोच्चकै साना इजलास र तल्ला अदालतलाई सधैं बाध्यकारी हुन्छ । तर, सर्वोच्चका सबै फैसला स्वतः दीर्घजीवी नजिर बन्दैनन् । पछिल्ला इजलासले उद्धृत गरेपछि मात्रै फैसला ‘जीवित कानुन’ मा रूपान्तरित हुन्छन् । कानुन पत्रिकामा प्रकाशित फैसलाले कुन न्यायाधीशले कत्तिको गुणात्मक फैसला लेख्यो भन्ने देखाउने बताउँछन् सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी । ‘कोही न्यायाधीशले कति फैसला गर्‍यो ? त्यो विषय ऊ कतिवटा इजलासमा बस्यो भनेर होइन, उसले कति लेख्यो भन्नेमा भर पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘गुणात्मक फैसला लेख्यो भने कानुन पत्रिकामा छापिन्छ । र, त्यसकै आधारमा मूल्यांकन हुन्छ ।’

शर्मा :  लेखक कि केवल हस्ताक्षरकर्ता ?

वैशाख २०७६ मा सुरु भएको थियो– शर्माको सर्वोच्च यात्रा ।

पहिलो वर्ष शर्मा बसेका ११ इजलास र तीनवटा फैसलाले मात्रै ‘नेकाप’ मा स्थान पाएको छ । २०७७ सालमा ३० र २०८० सालमा उनी बसेका ३५ इजलासले कानुन पत्रिकामा स्थान पाए । त्यो नै उनको सबैभन्दा सक्रिय वर्ष थियो । पूरै कार्यकाललाई एकमुष्ट हेर्दा उनी बसेकामध्ये १४३ इजलास र उनी नै लेखक भएका केवल ४८ फैसला ‘नेकाप’ मा प्रकाशित छन् । बाँकी ९४ मा उनी अरूले लेखेको फैसलाको अन्त्यमा हस्ताक्षरकर्ता मात्रै थिए । एउटामा छुट्टै सहमतीय राय (कन्करिङ अपिनियन) लेखेका थिए । अर्थात् उनी बसेका हरेक तीन इजलासमध्ये दुईवटाको फैसला अरु कसैले लेखेका थिए । 

सामान्यतया हरेक इजलासमा एकजना न्यायाधीशले फैसला लेख्छन्, बाँकीले सही गर्छन् । फैसलामा असमत हुनेले छुट्टै राय लेख्छन्, फैसलाको निचोडमा सहमत तर, त्यो निष्कर्षमा पुग्ने आधार–कारणमा असहमत हुनेले पनि छुट्टै सहमतीय राय (कन्करिङ अपिनियन) लेख्छन् ।

२०७६ साल यताका साढे ६ वर्ष नै ‘नेकाप’ मा प्रकाशित फैसलामा स्थान बनाएका न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा शर्माबाहेक १० जना छन्– विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, प्रकाश ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाल । यी न्यायाधीशले लेखेका फैसलासँग तुलना गर्दा शर्माको इजलास संख्या र फैसला लेखनबीचको अन्तर अझै स्पष्ट देखिन्छ । 

यो समूहमा सबैभन्दा बढी श्रेष्ठले १०९ फैसला लेखे, फुयालले १०५ र मल्लले १०२ । जम्मा ४८ फैसला लेखेका शर्मा ११ जनामध्ये नवौं स्थानमा छन् । 

श्रेष्ठले आफू बसेका इजलासमध्ये करिब ७८ प्रतिशतमा आफैले फैसला लेखेका छन् भने मल्लको हकमा यस्तो दर ७० प्रतिशत हाराहारी छ । शर्माको भने केवल ३४ प्रतिशत छ । इजलास संख्याको अनुपातमा फैसला लेखक गणना गर्दा यी न्यायाधीशमध्ये शर्माभन्दा तल माथेमा मात्रै छिन् ।

यही अवधिमा शर्माभन्दा कम समय (६ वर्ष) मात्रै ‘नेकाप’ मा परे–  दीपककुमार कार्की, जबकि शर्माले भन्दा डेढ गुणा बढी (८४ वटा) फैसला लेखे । शर्माभन्दा पछि नियुक्त भएकाले त्यस अवधिमा केवल ५ वर्ष ‘नेकाप’ मा छापिएका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले पनि शर्माले साढे ६ वर्षमा लेखेभन्दा बढी (५६ फैसला) लेखिसकेका छन् । 

५ चार्टमा हेर्नुहोस् प्रधानन्यायाधीश शर्माको न्यायिक ‘ट्रयाक रेकर्ड’

नजिर बनाउने शक्तिका हिसाबले सर्वोच्च अदालतमा सबै इजलास समान हुँदैनन् । दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासका फैसलाभन्दा तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासका र त्योभन्दा माथि बृहत् पूर्ण इजलासका फैसला बढी शक्तिशाली हुन्छन् । ठूला इजलासले साना इजलासका निर्णय उल्ट्याइदिन सक्छन् । तिनै ठूला इजलासले न्यायप्रणालीलाई निर्देशित गर्छन् । 

इजलासको आकार बढ्दै जाँदा शर्माको फैसला लेखन दर भने घट्दै गएको देखिन्छ । अर्थात् जति जटिल विषय, उति कम लेखन । 

उनी बसेका ११७ संयुक्त इजलासमध्ये ४३ मा (करिब ३७ प्रतिशत) मा उनले फैसला लेखेका छन् । त्यस्तै आफू बसेका २० वटा तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमध्ये चार वटामा (२० प्रतिशत) र ६ वटा बृहत् पूर्ण इजलासमध्ये केवल एउटा (१७ प्रतिशत- त्यही बहुविवाहको फैसला) मात्रै शर्माले लेखे । 

ती तथ्यांकले संवैधानिक परिषद्ले शर्मालाई नियुक्त गर्दा उनी सबैभन्दा बढी फैसला गर्ने न्यायाधीश भनेर दिएको तर्क खण्डित हुने बताउाछन् सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केसी । ‘उनीहरूले न्यायाधीशले कति फैसला फर्स्यौट गरेछन् भनेर गणना गरे । त्यसरी गणना गर्दा सम्बन्धित न्यायाधीशले नलेखे पनि इजलासमा बसेकै आधारमा उसको भागमा फैसलाको गणना भयो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, कसले कति लेखेका रहेछन् ? त्यो गणना गरेनन् । त्यसो नगर्दा अर्कै न्यायाधीशले लेखेको फैसलामा सही गरेकै कारण पनि शर्माको धेरै गणना भयो । त्यसरी गणना नै गर्ने होइन । कुनै न्यायाधीशको कार्यक्षमता उसले कति फैसला लेख्यो र त्यसको गुणस्तर कस्तो छ झनेर हेर्ने हो ।’

तुलनाका लागि, शर्माबाहेकका १० न्यायाधीशको संयुक्त इजलासमा लेखन–दरको मध्यमान (median) करिब ५५ प्रतिशत छ । पूर्ण इजलासमा करिब ३७ र वृहत पूर्ण इजलासमा २५ प्रतिशत । सबै तहका इजलासमा शर्माको भन्दा बढी । अर्थात् ठूला मुद्दामा फैसला लेखनको अवसर शर्माले प्रायः पाएनन् । अधिकांशमा हस्ताक्षरकर्ता मात्रै रहे । ५ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासको बहुविवाहसम्बन्धी फैसला लेखन भने एउटा अपवाद थियो ।

कुनै खास न्यायाधीशसँगको तुलनामा शर्माको फैसला लेखनको असन्तुलन अझै प्रस्ट देखिन्छ । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसँग शर्मा १३ पटक इजलासमा सँगै बसे तर एउटै फैसला पनि शर्माको कलमबाट लेखिएन । न्यायाधीश मल्लसँग शर्मा २१ पटक इजलासमा बसे, मल्लले लेखेका १६ फैसलामा शर्माले हस्ताक्षर गरे, तर शर्माले आफैले भने दुईवटा मात्रै लेखे । बाँकी तीन फैसला पूर्ण इजलासका अन्य न्यायाधीशले लेखे । कुमार रेग्मीसँग बसेका इजलासमध्ये शर्माले कुनैमा पनि लेखेनन् ।  

शर्माको लेखन–भार, हरिकृष्ण कार्की (१२ मध्ये शर्माले लेखेका ८), प्रकाशमान सिंह राउत (१२ मध्ये ७) र आनन्दमोहन भट्टराई (१२ मध्ये ६) सँग तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित देखिन्छ । तर, सर्वोच्चका सबैभन्दा बढी फैसला लेख्ने न्यायाधीशको छेउमा बस्दा शर्माले बिरलै मात्र फैसला लेखे, प्रायः तिनै न्यायाधीशको फैसलामा सहमतिस्वरूप हस्ताक्षर गर्दै आए । 

सर्वोच्च अदालतका अर्का एक पूर्वन्यायाधीशले इजलासको नेतृत्व गर्ने वरिष्ठ न्यायाधीशले नै फैसला कसले लेख्ने भन्ने निर्णय गर्ने परम्परा रहेका कारण उनीहरूले कनिष्ठ रहेका शर्मालाई खासै ‘अफर’ नगरेको हुन सक्ने बताए । ‘मैले शर्मालाई पनि र अरूलाई पनि लेख्ने अवसर अक्सर दिइरहेँ,’ उनले भने, ‘सबैले त्यसैगरी दिएनन् होला । तर, ‘यो विषयमा मलाई रुचि छ, मैले लेखूँ त, श्रीमान् ?’ भनेर उनी अघि सरेको मैले कहिल्यै थाहा पाइनँ ।’

नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती पूर्वन्यायाधीशले वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले नयाँलाई ‘मेन्टोरिङ’ गर्नुपर्ने र त्यो काम फैसला लेख्ने अवसर दिएपछि मात्रै हुने बताए । ‘लेख्न रुचाउने न्यायाधीशहरूलाई फुल बेन्चको फैसला लेख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लोभ त हुन्छ । मलाई पनि थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, त्यसमा पनि धेरै लोभ गर्नु हुँदैन । नत्र नयाँले कहिले सिक्छन् ?’

‘आइप्याड लिएर आउँछ इजलासमा । ‘केस ल’ पनि त्यसैमा हेर्न खोज्छ । जिम्मा दिएको फैसला समयमै लेखिसक्छ । काम गर्न जाँगरिलो छ,’ आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने सर्वोच्चका अर्का पूर्वन्यायाधीशले शर्मासँग इजलासमा सँगै बस्दा र फैसला लेख्दाको अनुभवबारे भने, ‘तर, विषयवस्तुलाई सैद्धान्तीकरण गर्न र गहिरोगरी त्यसमा डुबुल्की मार्न भने सक्दैन । नयाँमध्ये बरु म हरि फुँयाल, सुनिल पोखरेल, मेघराज पोखरेलहरूकोमा गहिराई देख्छु । तर, मनोजको त्यस्तो उल्लेखनीय फैसला मैले आजसम्म एउटै देखेको छैन ।’

फैसला साइटेसन : केवल आफ्नै इजलासमा

शर्माले लेखेका ४८ फैसलामध्ये पछिल्ला इजलासले उद्धृत गरेका दुईवटा (तीनपटक) मात्रै छन् । पहिलो, शर्माले न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईसँगको इजलासमा लेखेको आफ्नो अघिल्लो फैसलालाई नै त्यसपछि फेरि उही इजलासमा बसेका बखत उद्धृत गरेका छन् । 

दोस्रो उद्धरण न्यायाधीश भट्टराईले गरेका थिए, २२ असार २०७७ मा । त्यो दिन न्यायाधीश भट्टराई शर्मासँगै एउटै इजलासमा थिए र दुवैले एकैसाथ सुनाएका दुइवटा फैसलामध्ये एक–एक लेखेका थिए । 

अन्तिम उद्धरण न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले शर्मासँगकै इजलासमा बसेर लेखेको फैसलामा गरेका छन् । अर्थात् साढे ६ वर्षमा ‘नेकाप’ मा प्रकाशित १२ सय बढी इजलासमध्ये शर्मा असंलग्न रहेका तीनवटा इजलास छाड्ने हो भने कसैले पनि उनका फैसलालाई कहिल्यै उद्धृत गरेका छैनन् ।  

शर्मासरह नै साढे ६ वर्ष ‘नेकाप’ मा फैसला प्रकाशित गरेका न्यायाधीशमध्ये सबैभन्दा बढी आनन्दमोहन भट्टराईका १४ वटा (२० पटक), त्यसपछि विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठका १३ वटा (१५ पटक), ईश्वरप्रसाद खतिवडाका १२ वटा (२२ पटक) र सपना प्रधान मल्लका १२ वटा (१८ पटक) उद्धृत भएका छन् । 

त्यसो त सर्वोच्च अदालतमा अघिल्ला फैसलाको उद्धरण विरलै हुन्छ । उदाहरणका लागि उस्तै प्रकृतिका विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुग्न समय लाग्न सक्ने भएकाले कम्तीमा डेढ वर्षको समय छाडेर २०८० सालसम्म मात्रै ‘नेकाप’ मा प्रकाशित १,०५३ फैसला विश्लेषण गर्दा केवल १२ प्रतिशत उद्धृत भएको देखियो । 

विश्लेषण गरिएको अवधिमा ‘नेकाप’ मा कम्तीमा पनि शर्माकै जत्ति फैसला प्रकाशित गरेका तिनै १० जना न्यायाधीशको उद्धृत दरको तुलना गर्दा देखिने चित्र यस्तो छ : भट्टराईको उद्धरण दर सबैभन्दा बढी १४. ३ प्रतिशत, त्यसपछि खतिवडाको १३.६ अनिलकुमार सिन्हा (१२.३), विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ (११.९) र सपना प्रधान मल्ल (११.८) को पनि १० प्रतिशतभन्दा माथि छ । हरिप्रसाद फुयालको करिब ८ प्रतिशत छ भने पुछारतिर कुमार रेग्मी (४.३ प्रतिशत), मनोजकुमार शर्मा (४.२ प्रतिशत) र  प्रकाशमान सिंह राउत (३.८ प्रतिशत) छन् । 

न्यायाधीश हुनुअघि शर्मासँग ‘संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च’ मा एउटै कमिटीमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाई सार्वजनिक हक–हित, मानवअधिकार, सामाजिक न्याय आदि विषयमा शर्माले गरेको उल्लेखनीय फैसला आफ्नो सम्झनामा नभएको बताउँछन् । ‘निजी विवादका फैसलाबारे मलाई उस्तो जानकारी छैन । तर, सार्वजनिक सरोकारका विषयमा कुनै पनि फैसला ‘रिमार्कएबल’ छैनन् । मलाई याद छैन,’ उनी भन्छन्, ‘भविष्यको विधिशास्त्रलाई गाइड गर्ने खालको फैसला रहेनछन् ।’

बृहत् पूर्ण इजलास संविधान र कानुनका सबैभन्दा जटिल र विवादास्पद प्रश्न टुंग्याउन गठन हुन्छ । त्यो इजलासका फैसला वर्षौंसम्म तल्ला अदालतलाई कानुनसरह बाध्यकारी हुन्छन् । शर्माले बृहत् पूर्ण इजलासबाट लेखेको बहुविवाहसम्बन्धी फैसलाले भने अब त्योभन्दा ठूलो इजलासले त्यसलाई नउल्ट्याएसम्म वा संसद्ले हदम्यादसम्बन्धी कानुन थप स्पष्ट नपारेसम्म भविष्यको विधिशास्त्रलाई प्रभावित पारिरहनेछ ।

न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलसमेतको समर्थनमा शर्माले त्यो फैसलामा ‘न्यायको अपेक्षा राख्ने व्यक्ति स्वयं समयमै कानुनी उपचारमा जानुपर्छ,’ सम्म लेखेका छन् । अर्थात् बहुविवाह गरेकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने भार केवल पहिलो श्रीमतीको काँधमा छ ।

शर्मा त्यतिमै रोकिएनन् । नयाँ संहिताले बहुविवाह भए दोस्रो विवाह स्वतः बदर हुने भनी गरेको व्यवस्थाले ‘बहुविवाहमा सजाय गर्नुको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ’ सम्म लेखे ।

सोही इजलासका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना (तिलप्रसाद श्रेष्ठको समर्थनमा) ले फरक राय लेख्दै त्यस्तो व्याख्या ‘सर्वोच्चकै पूर्ण इजलासले स्थापित गरेको नजिर, बहुविवाहलाई निरुत्साहित गर्न संसद्ले झन्डै दुई दशकदेखि गरिरहेको कानुनी सुधार र फौजदारी न्यायको आधारभूत मर्मविरुद्ध’ भनेका छन् । 

ढुंगानाको विचारमा त्यो मुद्दा त्यति ठूलो इजलाससम्म आउनैपर्ने थिएन । किनभने हदम्यादको गणना कहिलेदेखि गर्ने भन्ने विवाद पूर्ण इजलासले २०६३ सालमै टुंग्याइसकेको थियो । समान तहको इजलासले त्यसको खण्डन गरेको थिएन । केही साना इजलास (संयुक्त) ले त्यसलाई पालना गरेका थिएनन् । त्यसैले पूर्ण इजलासको फैसला नमान्ने संयुक्त इजलासका हठका आधारमा सञ्जीव रोकाको विवाद एकाएक त्यो भन्दा ठूलो, बृहत् पूर्ण इजलासमा ल्याउनु हुँदैनथ्यो । 

संयोग, त्यो विवादलाई तीनबाट पाँचजना न्यायाधीशकहाँ पठाउने इजलासमा अनिलकुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीको साथमा न्यायाधीश शर्मा स्वयं थिए । चन्दाले आफ्ना पति सञ्जीवविरुद्ध प्रहरीमा बहुविवाहको उजुरी लेखाउँदा सायद सोचेकी थिइनन्– त्यही उजुरीबाट सुरु भएको मुद्दा डेढ दशकपछि देशभरकै बहुविवाह पीडित महिलाका लागि न्यायमा तगारो बन्न सक्नेछ । बहुविवाह गरेकै ठहर हुँदा पनि जेठी श्रीमतीले तीन महिनाभन्दा पहिले नै थाहा पाइसकेको भन्ने आधारमा मुद्दै चल्नबाट रोक लाग्ने आदेश निम्त्याउन सक्नेछ । 

चन्दाले सञ्जीवविरुद्ध उजुरी दिँदै गर्दा देशमा बहुविवाहसम्बन्धी कानुनलाई सुधार गरी थप कठोर बनाइँदै थियो । मुलुकी ऐनले पहिल्यैदेखि दण्डनीय बनाएको बहुविवाहलाई २०५८ सालमा सजाय बढाइएको थियो । २०६३ सालमा उजुरी गर्न पाउने समय जेठी श्रीमतीले थाहा पाएको मितिदेखि नभई मुद्दा चलाउने जिम्मा पाएका राज्यका निकायले थाहा पाएको मितिदेखि गणना गर्ने नजिर कायम भएको थियो । र, त्यसले बहुविवाह गरेकालाई कारबाही हुन सक्ने समयको दायरा फराकिलो पारेको थियो । त्यसपछि २०७४ सालमा संसद्ले दोस्रो विवाह स्वतः बदर हुने कानुन बनाएको थियो ।

बहुविवाहसम्बन्धी कानुनमा भइरहेको यस्तो परिवर्तनलाई २०८१ वैशाखमा शर्मा नेतृत्वको इजलासले एकाएक ‘ब्रेक’ लगाइदियो । उक्त फैसलको फरक मतमा न्यायाधीश ढुंगानाले लेखेअनुसार उक्त फैसलाको अर्थ के हुन जान्छ भने आर्थिक निर्भरता वा सामाजिक दबाबमा जेठी श्रीमतीलालाई उजुरी दिनबाट तीन महिना रोक्न सक्दा ‘बहुविवाह गर्न छेकबार छैन, राज्यले सरोकार पनि राख्दैन ।’ 

• तथ्यांक संकलन विधि

यो विश्लेषण २०७६ वैशाखदेखि २०८२ भदौसम्म ‘नेपाल कानुन पत्रिका’ मा प्रकाशित सर्वोच्च अदालतका सबै (१,२६३) फैसलाका आधारमा गरिएको हो । 

प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएको महिना (वैशाख २०७६) देखि नेकापको पछिल्लो उपलब्ध अंक (भदौ २०८२) सम्म प्रकाशित ७४ अंक (२०७७ सालमा एक र २०७८ सालमा दुई अंक प्रकाशन नभएको) का सबै फैसला केलाइएको हो ।