सिलिगुडी — दार्जिलिङका पहाडमा एउटा पुरानो प्रश्न फेरि ब्युँझिएको छ: 'अब गोर्खाल्यान्डको बाटो खुल्छ कि खुल्दैन ?'

यो प्रश्न नयाँ होइन । चार दशकभन्दा बढी समयदेखि यो माग उठ्दै, बस्दै आएको छ- आन्दोलनहरू भएका छन्, सम्झौताहरू भएका छन्, नयाँ स्वायत्त संरचनाहरू बनेका छन् । तर, अलग राज्य भने अझै बनेको छैन । अहिले फेरि त्यही आशा पलाएको छ- यसपटक एउटा नयाँ कारणले ।

९ मे २०२६ मा पश्चिम बंगालमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पहिलो पटक स्पष्ट बहुमतसहित सत्तामा उक्लियो । १५ वर्ष बंगाल चलाएकी ममता बनर्जी सत्ताच्युत भइन् । भाजपा नेता सुभेन्दु अधिकारीले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिए । यो राजनीतिक परिवर्तनसँगै दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङ र डुवर्सका नेपालीभाषी बहुल क्षेत्रमा यो परिणाम केवल चुनावी जितका रूपमा मात्र हेरिएको छैन, गोर्खाल्यान्ड प्राप्तिको अवसरका रूपमा बुझ्न थालेका छन् ।

तर, यो आशा नयाँ होइन । भाजपाले विगतका हरेक चुनावमा गोर्खाहरूको हक र अधिकारको कुरा गरेको छ, र हरेक पटक सत्तामा पुगेपछि त्यो कुरा ओझेल परेको छ । यसपटक फरक के छ भने पहिलो पटक केन्द्र र राज्य दुवैमा एउटै दल छ, र गोर्खाल्यान्ड समर्थकहरूका अनुसार अब बहाना छैन । तर, बाटोमा अवरोध पनि उत्तिकै छन्: भूराजनीतिक संवेदनशीलता, बंगाली राजनीतिक अस्मिता, र दशकौंदेखि अनुत्तरित संवैधानिक प्रश्नहरू । यी अवरोधहरू बुझ्न दार्जिलिङको इतिहास बुझ्नु जरुरी छ, किनभने यो माग हिजोअस्ति मात्र उठेको होइन ।

दार्जिलिङले पहिला इस्ट इन्डिया कम्पनीबाट छुट्टिन चाह्यो । त्यो सन् १९०७ ताकाको कुरा हो । भारतमा ब्रिटिस राजको अन्त्यपछि कहिले प्रान्तीय परिषद् त कहिले गोर्खाभूमिका नाममा अलग राज्यको माग उठान–बैठान हुदै आयो । २२ अप्रिल १९७१ मा अलग राज्यको मागलाई ‘गोर्खाल्यान्ड’का रूपमा ‘क्वाइन’ गर्ने व्यक्ति सुवास घिसिङ नै थिए  ।

घिसिङको नेतृत्वमा सन् १९८६–८८ को करिब दुई वर्ष चलेको हिंसात्मक आन्दोलन अलि बढी चर्चित मानिन्छ । गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको इतिहास चार दशकभन्दा पुरानो हो । आन्दोलनका क्रममा पटक-पटक गरी १ हजार ३ सय हाराहारी आन्दोलनकारी मारिएका छन्, पटक–पटक बन्द र हिंसा भएका छन्, सम्झौता भएका छन्, नयाँ स्वायत्त संरचना बनेका छन् । तर, अलग राज्य भने अझै बनेको छैन ।

५ अप्रिल १९८६ मा सुवास घिसिङले हाँकेको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा करिब १ हजार २ सय जना सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । त्यो हिंसात्मक आन्दोलन गन्तव्यमा पुग्न नपाउँदै १२ अगष्ट १९८८ मा ११ विभागको स्वायत्तासहित दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद् (दागोपाप) गठन भएर रोकियो । 

गोर्खाल्यान्डको बदलामा प्राप्त यो संरचनामा घिसिङ र दार्जिलिङवासी लामै समय रमाइरहे । तर, करिब दुई दशकपछि यो व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्न सुरू मात्रै भएन, अलग राज्यको माग पुन: सतहमा आउन थाल्यो । ‘चक्रव्यूहमा गोर्खा’ नामक पुस्तकका लेखक भोटुसिंह क्षेत्रीका अनुसार १९८८ यता दार्जिलिङमा घिसिङकै जगजगी थियो । तर, एउटा सानो कारणले उनी सत्ताच्युत हुन पुगे । 

सन् २००४ मा दागोपापको निर्वाचनको तयारी भइरहेका बेला राज्य सरकारले चुनाव स्थगित गरेर ‘छैटौं अनुसूची परिषद्’ गठन नभएसम्म घिसिङलाई पार्वत्य परिषद्को ‘केयरटेकर’ बनायो । उनले त्यो समय छैटौं अनुसूचीको समर्थनमा खर्चिए । तर, दार्जिलिङका अन्य दलहरूले घिसिङको त्यो कदमको कडा आलोचना गरे । छैटौं अनुसूचीले गोर्खाको समग्र हित नहुने र यो गोर्खाल्यान्डको विकल्प खोज्ने काम मात्र हुने थियो । यद्यपि घिसिङले संसद्‍बाट यो विधेयक पारित गराएरै छाडे । अन्तत: त्यही कदमले घिसिङको ओरालो यात्रा सुरू भयो ।

त्यही विवादबीच उनका ‘दाहिने हात’ मानिने विमल गुरुङ पार्टीबाट अलग भए । सन् २००७ मा ‘इन्डियन आइडल’मा दार्जिलिङका युवा प्रशान्त तामाङको जितका लागि सिंगो दार्जिलिङ जुटिरहेका बेला घिसिङ मौन बसिदिए । त्यो मौनताको फाइदा उठाउँदै, विमल प्रशान्तको समर्थनमा सक्रिय भए । ‘जनसमर्थन विमलतिर उर्लियो,’ तत्कालीन दागोपाप प्रशासक तेन्जिङ खाम्पाचे सम्झन्छन्, ‘त्यो अवसर विमलले राम्ररी उपयोग गरे । त्यहीँबाट घिसिङको राजनीतिक पतन सुरू भयो ।’ 

घिसिङको पतनपछि उदाएका गुरुङले ७ अक्टोबर २००७ मा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा नामक दल दर्ता गरेरै घिसिङ बीचमा छाडेको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई पुनर्उठान गरे । ३ नोभेम्बर २००७ देखि गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन चर्किन थाल्यो । १० मार्च २००८ मा दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद्का ‘सुप्रिमो’ घिसिङले पद मात्रै त्यागेनन्, दार्जिलिङबाटै निर्वासित भई जलपाइगुडीमा वसे । २९ जनवरी २०१५ मा ७८ वर्षको उमेरमा घिसिङको दिल्लीमा निधन भयो । 

गुरुङ नेतृत्वमा आन्दोलन चर्किएपछि सन् २००८ देखि २०११ सम्म केन्द्र, राज्य र गोर्खाल्यान्ड पक्षधरहरूबीच पटक–पटक त्रिपक्षीय वार्ता भए । तर, हरेक पटक परिणाम उस्तै रह्यो । पूर्ण राज्यको साटो कुनै न कुनै अन्तरिम व्यवस्थाको प्रस्ताव आयो, र त्यो प्रस्तावले आन्दोलनलाई शान्त पार्न खोज्यो । विमला राई र विक्की लामा जस्ता आन्दोलनकारीहरूले ज्यान गुमाए, आन्दोलन भड्किन्छ र निभ्छ, तर गन्तव्य भने टाढै रह्यो । अन्तत: १८ जुलाई २०११ मा त्रिपक्षीय सम्झौतापछि गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेसन (जीटीए) गठनको सहमति भयो ।

गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको विकल्पका रूपमा अहिले पहाडमा गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेसन (जीटीए) अस्तित्वमा छ । यसले दार्जिलिङ पहाडका केही प्रशासनिक र विकाससम्बन्धी अधिकार पाएको छ । शिक्षा, कृषि, ग्रामीण सडक, संस्कृति, स्थानीय विकासजस्ता केही क्षेत्र जीटीए अन्तर्गत छन् ।

तर, सुरुदेखि नै विपक्षी दलहरुले जीटीएलाई ‘अधुरो स्वायत्तता’ भन्दै आएका छन् । राजस्व, सुरक्षा, भूमि, कानुन निर्माणजस्ता मुख्य अधिकार भने अझै राज्य सरकारकै नियन्त्रणमा छ । दार्जिलिङका धेरै गोर्खा राजनीतिक समूहको तर्क छ–जीटीएले पहिचानको मूल प्रश्न समाधान गर्दैन । त्यही कारण आन्दोलन समय–समयमा बल्झिने गरेको छ । जीटीए गठन ताका बनर्जी बंगालको सत्तामा आएको दुई महिना मात्रै भएको थियो ।

मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा १५ वर्ष बिताएर बनर्जी भर्खरै बाहिरिएसँगै दार्जिलिङमा गोर्खाल्यान्ड माग फेरि बल्झिन थालेको छ । भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङ उक्लिएपछि अहिले यो जीटीए व्यवस्था खारेज गरी अर्कै व्यवस्थाको माग उठ्न थालेको छ । त्यसमा गोर्खाल्यान्डको उच्चारण कुनै गोर्खे नेताको मुखबाट सुन्न पाइएको छैन । कुनै बेला गोर्खाल्यान्डका लागि ‘ज्यान दिन तयार’ रहेको विमल गुरुङ पनि छैटौं अनुसूचीको माग अघि सार्न तम्तयार देखिएका छन् । त्यो  सुवास घिसिङले २० वर् अघि नै उठाउँदै आएको माग हो ।  

आन्दोलनको अर्को अध्याय

दार्जिलिङको पछिल्लो राजनीतिक विस्फोटको पृष्ठभूमि सन् २०१७ को भाषा आन्दोलनमा जोडिन्छ । १६ मे २०१७ मा बनर्जी नेतृत्वको पश्चिम बंगाल सरकारले राज्यका सबै विद्यालयमा बांग्ला भाषा अनिवार्य गर्ने निर्णय गर्यो । निजी अंग्रेजी माध्यमका विद्यालयहरूले समेत बांग्ला भाषालाई दोस्रो वा तेस्रो भाषाका रूपमा पढाउनुपर्ने घोषणा गरियो ।

बंगालका अधिकांश जिल्लामा त्यो निर्णय सहज रूपमा स्वीकार गरियो । तर, दार्जिलिङका नेपालीभाषी समुदायले त्यसलाई भाषिक हस्तक्षेप र पहिचानमाथिको अतिक्रमणका रूपमा बुझे । दार्जिलिङ, कालिम्पोङ र खरसाङ क्षेत्रमा ‘जबरजस्ती बांग्ला भाषा लाद्न खोजिएको’ भावना तीव्र रूपमा फैलियो । ६ जुन २०१७ बाट आन्दोलन सुरू भयो । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका नेता रोशन गिरीले त्यो निर्णय लागू हुन नदिने घोषणा गरेपछि आन्दोलन चर्कियो । तर, आन्दोलन भाषामा मात्रै सीमित रहेन । त्यसले जीटीए गठनपछि मुर्झाएको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई पुनर्जीवित गर्‍यो । भाषिक संवेदनशीलताको ऐतिहासिक कारण पनि थियो । भारतमा नेपाली भाषाले संविधानको आठौं अनुसूचीमा सन् १९९२ मा मात्रै मान्यता पाएको थियो । त्यो मान्यता लामो संघर्षपछि प्राप्त भएको थियो ।

लेखक सुवास सोताङका अनुसार नेपालीभाषी समुदायले त्यो संघर्षलाई आफ्नो अस्तित्वको प्रश्नसँग जोडेर हेरेको थियो । त्यसैले बांग्ला भाषा अनिवार्य गर्ने निर्णयलाई दार्जिलिङका गोर्खाहरूले सामान्य शैक्षिक नीति होइन, पहिचानमाथिको चुनौतीका रूपमा लिए । भाषा आन्दोलन चर्किरहेकै बेला ९ जुन २०१७ मा पश्चिम बंगाल सरकारले दार्जिलिङ राजभवनमा क्याबिनेट बैठक राख्यो । विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक बन्यो । प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भयो । सरकारी सम्पत्तिमा आगजनी भयो । त्यसपछि आन्दोलन दार्जिलिङबाट खरसाङ, मिरिक हुँदै कालिम्पोङसम्म फैलियो ।

राज्य सरकारले कडा दमन सुरू गर्‍यो । आन्दोलनका क्रममा आठ जना मारिए । पहाडमा १०० दिनभन्दा लामो बन्द भयो । त्यही आन्दोलनपछि विमल गुरुङमाथि हत्या, आगजनी, देशद्रोहलगायतका मुद्दा लगाइयो । उनी भूमिगत भए । मुख्यमन्त्री बनर्जीले त नेपाल र उत्तरपूर्वी भारतका सशस्त्र समूहसँग मिलेर गुरुङले आन्दोलन उछालेको संगीन आरोप नै लगाउन भ्याइन् । 

बेनर्जी सरकारले गुरुङलाई कमजोर बनाउन अनित थापालाई अघि सार्‍यो । पछि थापा नेतृत्वमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा गठन भयो र गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेसन (जीटीए) को नेतृत्व पनि उनीहरुकै हातमा गयो ।

अहिले अचानक किन पलायो गोर्खाल्यान्डको आशा ?

गोर्खाल्यान्ड समर्थकहरूका अनुसार अहिलेको परिस्थिति फेरिएको छ । केन्द्र र राज्य (पश्चिम बंगाल)  दुवै सरकार भाजपा नेतृत्वको छ । विगतमा केन्द्र र राज्य सरकारबीच राजनीतिक मतभेद हुँदा दार्जिलिङको मुद्दा एकअर्कालाई दोष दिने खेलमा सीमित हुन्थ्यो । तर, अहिले त्यो अवस्था नरहेको गुरुङको दल मोर्चा समर्थित दार्जिलिङका स्थानीय ज्ञानेन्द्र अर्याल बताउँछन् । अर्याल भन्छन्, ‘भाजपा सरकारले गोर्खाल्यान्ड बनाउन सहयोग गर्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छ ।’ 

पश्चिम बंगालमा भारतीय जनता पार्टीलाई ऐतिहासिक सफलता

भाजपाले विगतका चुनावी घोषणापत्रहरूमा गोर्खाहरूको संवैधानिक, राजनीतिक र भाषिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । २१ अप्रिलमा खरसाङको चुनावी सभामा गृहमन्त्री अमित शाहले ‘सरकार गठन भएको ६ महिनाभित्र गोर्खा समस्याको समाधान गोर्खाहरूकै हिसाबले गरिने’ प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 

१५ अप्रिलमा दक्षिण दिनाजपुरको गंगारामपुरको चुनावी सभामा गृहमन्त्री शाहले गोर्खा समस्याको समाधान संवैधानिक ढंगबाट गरिने तर त्यसका लागि बंगाललाई विभाजन नगरिने बताएका थिए । शाहले दार्जिलिङका गोर्खा समुदायलाई लक्षित गर्दै भनेका थिए, ‘भाजपा सत्तामा आएपछि हामी पहाड क्षेत्रमा इको–एड्भेन्चर हब विकास मात्रै गर्ने छैनौं, गोर्खा समस्याको समाधान पनि संवैधानिक रूपमा गर्नेछौं, तर बंगाल विभाजन गरेर होइन ।’

त्यसअघि १२ अप्रिलमा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि गोर्खा समुदायको हक र अधिकारका लागि पहल गर्ने जनाएका थिए । बेला–बेला नेपाली भाषामै बोलेका उनले भनेका थिए,‘गोर्खाहरुको समस्याको समाधान अब धेरै टाढा छैन ।’ सिलिगुडीनजिकको मोराखालीको चुनावी सभामा आएको प्रधानमन्त्रीको यो उद्‍घोषपछि गोर्खाल्यान्ड समर्थक मतदाता उत्साहित भएका थिए ।

मोदी १० वर्षअघिको लोकसभा निर्वाचनताका पनि ‘गोर्खाहरूको समस्या आफ्नै समस्या’ भनेर गएका थिए । दार्जिलिङका लोकसभा सांसद राजु विष्टले बंगालमा भाजपाको ऐतिहासिक जितलाई ‘जनताको जित’को संज्ञा दिए । उनले भने,‘चुनावअघि भाजपाले गरेका प्रतिबद्धता अब पूरा हुने छ ।’ जीटीए खारेजीका लागि जनताले स्पष्ट मत दिएको भन्दै विष्टले थपे,‘अब दार्जिलिङमा नयाँ व्यवस्था आउने छ ।’ 

दार्जिलिङका धेरै मतदाताले यसलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा लिएका छन् । खरसाङका स्थानीय पत्रकार हनोक थापा भन्छन्, ‘पहिले केन्द्र र राज्य अलग–अलग दलको थियो । अहिले बहाना कम छ । त्यसैले धेरैलाई लागिरहेको छ, यसपटक केही न केही परिवर्तन होला ।’ तर, केही निरास पनि छन् । कालिम्पोङकी शिक्षिका मञ्जु प्रधान भन्छिन्, ‘हरेक चुनावअघि गोर्खाल्यान्डको कुरा उठ्छ । चुनाव सकिएपछि फेरि पहाड बिर्सिन्छन् । यसपटक पनि त्यही नदोहरिएला भन्न सकिन्न ।’

गोर्खाल्यान्डको बाटोमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक अवरोध पश्चिम बंगालको क्षेत्रीय अस्मिता मानिन्छ । भारतीय नेपालीभाषीको छाता संगठन भारतीय गोर्खा परिसंघका पूर्व अध्यक्ष सीके श्रेष्ठका अनुसार जुनसुकै पार्टी सत्तामा आए पनि बंगाल विभाजनको प्रश्नमा बंगाली राजनीतिक धार लगभग एउटै छ । ‘भाजपा सरकार आए पनि बंगाल विभाजन राजनीतिक रूपमा निकै जोखिमपूर्ण विषय हो,’ उनी भन्छन्,‘भाजपा आउनेबित्तिकै गोर्खाल्यान्ड आउछ भन्ने कुरामा मचाहिँ विश्वस्त छैन ।’ 

पश्चिम बंगाल विधानसभाले २०२३ मा ‘बंग भंग होबे ना’ अर्थात ‘बंगाल टुक्रिन दिइने छैन’ भन्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । यो प्रस्ताव तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का विधायक सत्यजित वर्मनले विधानसभाको नियम १८५ अन्तर्गत पेस गरेका थिए । त्यसबेला भारतीय जनता पार्टीका केही नेताहरूले उत्तर बंगाललाई छुट्टै राज्य बनाउने वा उत्तर–पूर्वी क्षेत्रसँग जोड्ने अभिव्यक्ति दिएपछि टीएमसी सरकारले त्यसको विरोधमा प्रस्ताव ल्याएको थियो ।

प्रस्तावमा पश्चिम बंगाललाई विभाजन गर्ने कुनै पनि प्रयासको विरोध गरिएको थियो । यद्यपि यो भारतीय संसद्‍बाट पारित संवैधानिक संशोधन वा कानुनी व्यवस्था भने होइन । यो पश्चिम बंगाल विधानसभाले पारित गरेको राजनीतिक प्रस्ताव हो, जसले राज्यको अखण्डताप्रति राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो ।

‘बंग भंग होबे ना’ भन्ने नाराको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भने अझ पुरानो छ । यसको जरा सन् १९०५ मा ब्रिटिस सरकारले गरेको बंगाल विभाजनविरुद्ध भएको जनआन्दोलनसँग जोडिन्छ । व्यापक विरोधपछि ब्रिटिश सरकारले सन् १९११ मा त्यो विभाजन फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो । पछि ५ अगस्ट २०२४ मा पनि पश्चिम बंगाल विधानसभाले उत्तर बंगाललाई उत्तर–पूर्व विकास मन्त्रालयसंग जोड्ने प्रस्तावको विरोध गर्दै पुन: राज्यको अखण्डताको पक्षमा अर्को प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्यसपछि ‘अखण्ड बंगाल’ बंगाली राजनीतिक चेतनाको भावनात्मक विषय बन्यो ।

सिलिगुडी कोरिडोर : केन्द्र किन सतर्क छ ?

गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माणको प्रश्न पहिचान वा क्षेत्रीय राजनीतिसँग मात्रै होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा र भूराजनीतिसँग पनि उत्तिकै जोडिएको छ । दार्जिलिङ–डुवर्स क्षेत्र नेपाल, भुटान, बंगलादेश र चीननजिक पर्छ । यही क्षेत्रमा पर्ने ‘सिलिगुडी कोरिडोर’ लाई भारतको रणनीतिक जीवनरेखा मानिन्छ । कुखुराको घाँटी(चिकेन नेक)जस्तो साँघुरो यो भूभागले भारतको उत्तर–पूर्वी राज्यलाई मूल भारतसँग जोड्छ ।

राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठका  अनुसार केन्द्र सरकारले यही कारण पनि यो क्षेत्रलाई प्रशासनिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील मान्दै आएको छ । श्रेष्ठ थप्छन्, ‘सुरक्षा र भूराजनीतिक कारणले केन्द्र सरकार तत्काल अलग राज्य बनाउन हतारिने सम्भावना कम देखिन्छ ।’ गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनसँग जोडिएको अर्को संवेदनशील प्रश्न हो भारतीय गोर्खा र नेपाली आप्रवासीबीचको भिन्नता । 

गोर्खाल्यान्डको माग केवल प्रशासनिक सीमारेखाको प्रश्न होइन- यो पहिचानको प्रश्न पनि हो । दशकौंदेखि नेपालीभाषी भारतीय नागरिकहरूलाई आफ्नै देशमा 'विदेशी' को दृष्टिले हेरिँदै आएको छ ।  असमका पत्रकार रोहित गौतमका अनुसार अलग राज्यको माग आंशिक रूपमा यही असुरक्षाबोधसँग पनि जोडिएको छ । ‘गोर्खाल्यान्ड प्रशासनिक माग होइन, भारतीय गोर्खाको राजनीतिक पहिचान र सम्मानको माग पनि हो,’ गौतम भन्छन् । विज्ञहरूका अनुसार तत्काल पूर्ण राज्य बन्ने सम्भावना कमजोर छ ।