• सम्पादकको टिप्पणी : यस रिपोर्टमा यौन हिंसासम्बन्धी संवेदनशील विवरणहरू समावेश छन्, जसले केही पाठकलाई विचलित बनाउन सक्छ ।

——————————————————————————————

प्रहरीले उजुरी नै लिन नमानेपछि आफू पीडित भएको विश्वास दिलाउन उनले झन्डै मर्नुपर्‍यो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतको मुद्दा नम्बर ०८०–सी१–३६६३ । 

५६ वर्षीय उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीले ती २४ वर्षीया महिलालाई ‘पार्ट टाइम’ घरेलु कामदारका रूपमा राखेका थिए । आफूमाथि बारम्बार यौन हिंसा भएको भन्दै उनले उजुरी दिन खोजिन् । सुरुमा गौशाला प्रहरी । त्यसपछि कालीमाटी, कालीमाटीले सुझाएअनुसार टेकु । फेरि फर्किएर गौशाला र कालीमाटी । दर्ता नभएपछि गुनासो बोकेर रानीपोखरी प्रहरीमा । त्यहाँ पनि सुनुवाइ नभएपछि गृह मन्त्रालयसमेत पुगिन् ।

तर प्रहरीले उजुरी दर्तै गरेन । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उनले दिएको बयानअनुसार गौशाला चौकीका एक प्रहरी निरीक्षकले उनलाई भने, ‘पैसा र पावरवाला मान्छे जस्तो छ, मुद्दा गरेर केही फाइदा छैन, बरु पैसा दियो भने मिल्दा हुन्छ ।’

कसै गरी नसकेपछि कोठामा डोरी बाँधेर आफ्नो ज्यान आफैं लिने प्रयास गरेकी उनको संयोगले उद्धार भयो, उनी बाँचिन् । प्रहरी चौकीबाहिर आत्मदाह गर्ने चेतावनी दिएपछि उजुरी दर्ता भयो ।

अदालतमा उनको बयानअनुसार घरधनी पुरुषले उनको मुखमा जबर्जस्ती लिंग कोच्याइदिन्थे । कानुनअनुसार त्यस्तो कार्य बलात्कार हो ।

यी सबै हन्डर–ठक्करपछि ती महिलालाई शारीरिक परीक्षणका लागि परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल थापाथली लगियो ।

अदालतमा पेस स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा उनको शरीरमा कोतरिएको वा चिथोरिएको नयाँ घाउ नभएको र देब्रे पाखुरामा करिब तीन वर्ष पुरानो खत रहेको उल्लेख छ । र, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ– उनको कन्याजाली पहिल्यै च्यातिएको (हाइमन ओल्ड टियर) थियो । केही वर्षपहिले नै उनको बिहे भएको थियो र उनी श्रीमान्‌सँग सम्बन्धविच्छेद गरी बसेकी थिइन् ।

उनले आफूमाथि जबर्जस्ती मुख मैथुन गराइएको आरोप लगाएकी थिइन् । त्यसैले डाक्टरले उनको कन्याजाली जाँचेका थिए ।

कन्याजाली परीक्षण नेपालमा बलात्कारपीडित महिलामाथि नियमित रूपमा गरिने जाँच हो । यस्तो जाँचले बलात्कार मुद्दामा केही पनि प्रमाणित गर्न सक्दैन ।कन्याजाली परीक्षण नेपालमा बलात्कारपीडित महिलामाथि नियमित रूपमा गरिने जाँच हो । चिकित्सा विज्ञानअनुसार यस्तो जाँचले बलात्कार मुद्दामा केही पनि प्रमाणित गर्न सक्दैन । जाली च्यातिए वा नच्यातिएको जे देखिए पनि त्यसले बलात्कार भएको हो वा होइन भन्न सक्दैन । यौनसम्पर्क भएको हो वा होइन पनि भन्न सक्दैन । चिकित्सकहरूका अनुसार मुख मैथुन भएको हो वा होइन त झन् भन्नै सक्दैन ।

सर्वोच्च अदालतले बितेका २५ वर्षमा एकपछि अर्को फैसलामा भन्दै आएको छ– कन्याजाली च्यातिनु वा नच्यातिनुसँग बलात्कार भएको हो वा होइन भन्ने प्रश्नको कुनै साइनो छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसलाई महिलाको गोपनीयता र स्वाभिमानमाथिको अतिक्रमण भनेको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले त यस्तो जाँचलाई नै रोक लगाएको छ । तर नेपालमा यो परीक्षण जारी छ ।

यहाँ प्रहरीले पीडितलाई अस्पताल पठाउँछ । डाक्टरले अन्य जाँचका अतिरिक्त कन्याजालीसमेत जाँच्छन् । तल्ला अदालतहरूले त्यसलाई प्रमाणका रूपमा लिन्छन् । प्रश्न उठ्छ– जबर्जस्ती मुख मैथुनबाट पीडित भएकी विवाहित महिलाको कन्याजालीभित्र डाक्टर, प्रहरी, वकिल र न्यायाधीशहरूले के प्रमाण खोजिरहेका छन् ?

नेपालमा बलात्कारपीडितको कन्याजाली परीक्षणलाई ‘स्वास्थ्य जाँच’ को अनिवार्य हिस्सा बनाउने कानुन ‘कसुरको अनुसन्धानसम्बन्धी नियमावली २०७५’ हो । जसअनुसार अन्य कुराका अतिरिक्त चिकित्सकले स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदनमा कन्याजाली च्यातिए वा नच्यातिएको विवरण पनि खुलाउनुपर्छ । यो व्यवस्था ‘सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली २०५५’ बाट हुबहु सारिएको हो । कानुनविद्हरूका अनुसार, यस्तो नियमले बलात्कारको परिभाषामा पछिल्लो समय गरिएको व्यापक कानुनी परिवर्तनलाई बेवास्ता गर्छ ।

२०५५ मा उक्त नियमावली बन्दै गर्दा मुलुकी ऐनले ‘पेनीट्रेसन' लाई मात्र बलात्कार मान्थ्यो । त्यस्तो संकुचित परिभाषा असोज २०७२ को ‘लैंगिक समानता कायम गर्नेसम्बन्धी ऐन’ ले फेरिसकेको छ– गुदद्वार वा मुख पेनीट्रेसन पनि बलात्कार हुने गरी । अर्थात् १० वर्षयताको कानुनअनुसार बलात्कार हुनका लागि महिलाको यौनांगमा नै ‘पेनिट्रेसन’ जरुरी छैन । 

२ मंसिर २०७५ देखि लागू भएको ‘कसुरको अनुसन्धानसम्बन्धी नियमावली’ ले भने बलात्कार मुद्दामा कन्याजाली परीक्षणलाई अनिवार्य गरेको छ ।

अधिवक्ता शशि बस्नेत ‘बलात्कार भएको थियो भने त कन्याजाली च्यातिएको हुनुपर्ने हो’ भन्ने मान्यतासहित नियमावलीमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको बताउँछिन् । ‘त्यसले बलात्कारसम्बन्धी फेरिएको कानुनी अवधारणालाई अस्वीकार गर्छ । महिलाको योनिमा पेनिट्रेसन भए मात्र बलात्कार ठान्ने पुरानो दृष्टिकोणलाई प्रतिनिधित्व गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सक्रिय यौन जीवनमा रहेका महिलामाथि भएको जबर्जस्तीलाई अपराध नमान्ने रुढी मान्यता पनि बोक्छ ।’

चिकित्सकहरूका अनुसार यो परीक्षणमा योनिद्वारको एउटा पातलो झिल्लीको अवस्था हेरिन्छ, मुख्यतः त्यो च्यातिएको छ वा छैन भनेर । हाल भेरी अस्पताल नेपालगन्जमा कार्यरत स्त्रीरोग विशेषज्ञ कृतिपाल सुवेदी जाली च्यातिए वा नच्यातिएको जे देखिए पनि त्यसले बलात्कार भएको हो वा होइन भन्नेबारे कुनै निष्कर्ष नदिने बताउँछन् । ‘यस्तो जाँच एउटा परम्पराका रूपमा रहेको छ । तर, यसबाट मुद्दामा कुनै प्रमाण जुट्दैन,’ उनले भने ।

सुवेदीका अनुसार साइकल चलाउँदा, घोडसवारी गर्दा, खेलकुद वा व्यायाम गर्दा, बच्चा जन्माउँदा, कतिपय शल्यक्रिया वा गाइनेकोलोजिकल परीक्षणका क्रममा, यहाँसम्म कि शरीरको प्राकृतिक विकासकै क्रममा पनि कन्याजाली च्यातिन सक्छ । सहमतिमा हुने यौनसम्पर्क वा बलात्कारबाट पनि च्यातिन्छ । तर चिकित्सा विज्ञानले यीमध्ये कुन कारणले च्यातिएको हो भनेर छुट्याउन सक्दैन ।

कन्याजाली कहिले च्यातिएको हो भन्ने पनि यस्तो परीक्षणबाट थाहा हुँदैन । र, सुवेदीका अनुसार सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त कन्याजाली यौनसम्पर्ककै कारण च्यातिएको भए पनि त्यसको परीक्षणले त्यस्तो सम्पर्क सहमतिमा थियो कि जबर्जस्ती भन्ने  खुट्याउन सक्दैन ।

चिकित्सकहरूका अनुसार सक्रिय यौन जीवनमा रहेका महिला बलात्कार अपराधमा पीडित हुन पुगे कन्याजालीमा ताजा चोट देखिँदैन । त्यसैले यो मुद्दामा सम्बन्धविच्छेद भएकी महिला, जसले आफूमाथि जबर्जस्ती मुख मैथुनको ज्यादती भएको भन्दै मुद्दा हालेकी हुन्, उनको कन्याजाली परीक्षण गरेर नयाँ कुरा पत्ता लाग्न सक्दैन ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०१८ मा यौन हिंसामा परेका महिलाको कन्याजाली परीक्षणलाई ‘वैज्ञानिक र चिकित्सकीय आधार नभएको’ र ‘मानवअधिकार उल्लंघन’ भनेर औपचारिक रूपमै अस्वीकार गरेको थियो । राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, यूएन वुमन र विश्व स्वास्थ्य संगठनले संयुक्त आह्वान जारी गर्दै त्यस्तो परीक्षण जारी राखेका देशहरूलाई तत्काल बन्द गर्न भनेका थिए । ‘यसको कुनै वैज्ञानिक आधार वा चिकित्सकीय उपयोगिता नभए पनि चिकित्सकहरूले बलात्कार भएको हो वा होइन भनेर पत्ता लगाउने नाममा यस्तो परीक्षण गरिरहेका छन्,’ उक्त आह्वानमा भनिएको थियो, ‘यो परीक्षणले पीडितलाई पहिलोपटक अपराधपीडित हुँदाजस्तै दोस्रोपटक आघात पुर्‍याउँछ ।’

भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् २०२२ मा झारखण्ड राज्यविरुद्ध शैलेन्द्रकुमार रायको मुद्दाको फैसलामार्फत यस्तो परीक्षणमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । कन्याजालीको परीक्षण ‘सक्रिय रूपमा यौन जीवनमा रहेकी महिलाको बलात्कार हुन सक्दैन’ भन्ने मान्यतामा आधारित रहेको भन्दै फैसलामा लेखिएको छ, ‘त्यो मान्यता पूर्णतः गलत छ ।’

नेपालमा पनि सर्वोच्च अदालतले कम्तीमा २५ वर्षदेखि यस्तो परीक्षणको औचित्य नरहेको आदेश दिइरहेको छ । तर, चिकित्सकहरूले अन्य कुराका अतिरिक्त हरेक महिलाको कन्याजाली जाँचिरहेकै छन् ।भारतीय सर्वोच्च अदालतले यस्तो जाँचले महिलाको स्वाभिमानमाथि अतिक्रमण गर्ने भन्दै महिला पहिलेदेखि नै यौन सम्बन्धमा रहेको भन्ने कुरा अहिले उनी बलात्कारपीडित हुन् वा होइनन् भन्ने विवादमा सान्दर्भिक नहुने उल्लेख गरेको छ । यौन अपराधबाट पीडित महिलाको कन्याजाली परीक्षण गर्ने चिकित्सकलाई पेसागत आचरण उल्लंघनमा कारबाही हुने पनि चेतावनी दिएको छ । त्यसपछि भारतमा यो परीक्षण रोकिएको छ ।

नेपालमा पनि सर्वोच्च अदालतले कम्तीमा २५ वर्षदेखि यस्तो परीक्षणको औचित्य नरहेको आदेश दिइरहेको छ । तर, नियमावलीको व्यवस्थाका कारण बलात्कारपीडित महिलालाई प्रहरीले स्वास्थ्य जाँच गर्न पठाइरहेका छन् र चिकित्सकहरूले अन्य कुराका अतिरिक्त हरेक महिलाको कन्याजाली जाँचिरहेकै छन् ।

नजिरहरू प्रकाशित हुने नेपाल कानुन पत्रिका पल्टाउँदा बलात्कार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको न्यायिक दृष्टिकोण समयानुसार कसरी बदलिँदो छ भन्ने देख्न सकिन्छ । २०३० सालसम्ममा सर्वोच्च अदालतले पीडितको शरीरमा कुनै घाउचोट छैन र आफू बलात्कृत हुँदा उनले हल्ला गरेकी थिइनन् भने त्यस्तो आरोप पत्यारलाग्दो नहुने फैसला गरेको थियो । महिलाले बेमञ्जुरी प्रकट गर्न ‘केही गरी लोग्ने मानिसको कामवासनालाई अर्कोतिर मोडी निजको इन्द्रिय केही क्षणलाई भए पनि बेकम्मा पारिदिएको हुनुपर्छ’ भन्ने २०२९ को फैसलामार्फत सर्वोच्च अदालतले बलात्कारको दोष पीडित महिलामाथि नै थोपरेको थियो । त्यसयताको आधा शताब्दीमा प्रतिरोध र शरीरमा चोटको आवश्यकतालाई अनिवार्य मान्ने त्यस्तो फैसलाबाट सर्वोच्च अदालत धेरै अगाडि हिँडिसकेको देखिन्छ ।

२०५७ मा आएर सर्वोच्चले भन्यो– पीडितको कन्याजाली पहिल्यै च्यातिएको हुनुले बलात्कार नभएको भन्ने हुन्न । यो फैसला सर्वोच्च अदालतको त्यतिन्जेलसम्मको दृष्टिकोणमा आएको ठूलो परिवर्तन थियो । त्यसपछि २०६४ मा अदालतले अर्को फैसला गर्‍यो, जसमा भनिएको छ– करणीका मुद्दामा प्रायः प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हुँदैनन्, पीडित नै आधारभूत साक्षी हुन् । उनको बयान नै केन्द्रीय प्रमाण हो ।

त्यस्तो फैसलाको चार वर्षपछि २०६८ मा अदालतले भन्यो– घटनाको १० दिनपछि शरीर जाँच भएको अवस्थामा स्वास्थ्य प्रतिवेदनमा जबर्जस्ती करणीको लक्षण देखिएन भनिए पनि अन्य प्रमाणका आधारमा कसुर ठहर हुन सक्छ ।

र, २०७० मा आएर अदालतले त्यस्तो नजिर विकास गर्‍यो, जसले यो समस्यालाई सिद्धान्ततः त्यहीँ अन्त्य गरेको थियो । जसमा भनिएको छ, जबर्जस्ती करणी हुनका लागि पीडितको कन्याजाली च्यातिएको हुनैपर्ने अनिवार्य छैन ।

अर्थात्, २०५७ देखि २०७० सम्मका फैसलाले भने, ‘कन्याजाली नच्यातिएको अवस्थामा पनि बलात्कारको कसुर भएको हुन सक्छ र पहिल्यै च्यातिएको भए पनि अपराध घटेको हुन सक्छ ।’

२०७२ मा तत्कालीन मुलुकी ऐन संशोधन गरेर बलात्कारको परिभाषा फेरियो । त्यससँगै महिलाको शरीरमा अन्य कुनै पनि वस्तुको ‘पेनिट्रेसन’ लाई पनि बलात्कार मानिने भयो । त्यसको अर्को वर्ष सर्वोच्च अदालतले महिलाले कृत्रिम लिंगको प्रयोग गरेर महिलालाई नै पनि बलात्कार गर्न सक्छन् भन्ने फैसला गर्‍यो ।

२०७६ मा आफूले दुई दशकदेखि दिँदै आएका आदेशहरूको सारांश जस्तो गरी सर्वोच्च अदालतले भन्यो– बलात्कार स्थापित हुन कन्याजाली च्यातिएको हुनुपर्ने वा संघर्षको चिह्न हुनुपर्ने वा वीर्य स्खलन भएको हुनुपर्ने भन्ने तर्क नेपाली कानुनअनुसार अनिवार्य होइन ।

तैपनि जेठ २०८२ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले सरकारी कर्मचारी जोडिएको जबर्जस्ती मुख मैथुनको मुद्दामा अन्य कारणका अतिरिक्त कन्याजाली पहिले नै च्यातिएको भन्ने प्रतिवेदनलाई बलात्कार स्थापित नहुने आधारका रूपमा सूचीबद्ध गरेको छ ।

किन त ?

चिकित्सकहरूका अनुसार यसको प्रमुख कारण हो, संस्थागत जडता । 

बलात्कार अनुसन्धानमा कन्याजाली परीक्षण दशकौंदेखि चलिआएको चलन हो । प्रहरीले मेडिको–लिगल फारामसहित पीडितलाई अस्पताल पठाउँछ । अस्पतालले फाराम भरेर फिर्ता पठाइदिन्छ । त्यसलाई स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनका रूपमा मिसिलमा मिसाइन्छ । त्यसलाई सरकारी वकिल र न्यायाधीशले प्रमाणका रूपमा ग्रहण गर्छन् । त्यस्तो प्रमाण, जहाँ कन्याजाली पहिले नै च्यातिएको छ भने ती महिला सक्रिय यौन जीवनमा रहेको भन्दै सहमतिमा सम्बन्ध भएको अर्थ लगाइन्छ । ‘पहिल्यै च्यातिएको छ भने हामीले प्रतिवेदनमा पनि त्यही लेख्छौं, अदालत गएर पनि त्यही बकपत्र गरिदिन्छौं,’ वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ जागेश्वर गौतम भन्छन्, ‘त्यसका आधारमा बलात्कार भएको हो वा होइन भनेर चिकित्सकले कहिले पनि भन्न सक्दैन । त्यसैले, फैसला के गर्ने भन्ने कुरा चिकित्सकमा होइन, न्यायाधीशमा भर पर्छ ।’

अधिवक्ता बस्नेत डाक्टरले कन्याजाली जाँचेपछि त्यहाँ च्यातिए वा नच्यातिएको जे देखिए पनि अदालतमा बलात्कार भएको हो कि होइन भन्न नसकिने बताउँछिन् । ‘त्यसले मुद्दामा शंका उत्पन्न गराउँछ । र, फौजदारी कानुनमा शंकाको सुविधा प्रतिवादीले पाउँछ भन्ने सिद्धान्त छ । त्यसपछि त्यही शंकाका आधारमा प्रतिवादीले सफाइ पाउँछन् । त्यसैले यस्तो परीक्षण पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । यसलाई बन्द गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन् । 

त्यस्तो कन्याजाली जाँचलाई बन्द गर्ने प्रयास भने अहिलेसम्म कसैले गरेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय र मेडिकल काउन्सिलले कुनै निर्देशिका जारी गरेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतले एकपछि अर्को फैसलामा यो परीक्षणको अर्थ छैन भन्दै आए पनि परीक्षणलाई नै प्रतिबन्ध लगाउने परमादेश अहिलेसम्म दिएको छैन ।

अधिवक्ता बस्नेत कन्याजालीको परीक्षण आवश्यक नरहे पनि अन्य परीक्षण भने गर्नुपर्ने बताउँछिन् । ‘अत्यधिक बल प्रयोग भएकामा घाउहरूको परीक्षण र उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘पीडितको मानसिक अवस्था बुझ्न पनि परीक्षण महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’

चिकित्सक गौतम कुनै पनि स्वास्थ्य परीक्षणले पीडितलाई न्याय पाउन सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

तर, कन्याजालीको परीक्षणले पीडितको बयान र अन्य प्रमाणहरूलाई शंकाको दायरामा पारिदिन्छ । उदाहरण, उनै सरकारी कर्मचारी जोडिएको घटना हो ।

उक्त मुद्दामा ‘कन्याजाली पहिल्यै च्यातिएको’ भन्ने स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदन लगायतका आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले बलात्कार ठहर हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेर गत वर्ष अभियुक्तलाई सफाइ दिएको थियो । चुनावी सरकारका पालामा सविता भण्डारी महान्यायाधिवक्ता रहेका बखत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यो फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

पीडित महिलाले आफूलाई फोनबाट आएका धम्की र सामाजिक सञ्जालको ट्रोलिङका कारण नेपालमा बस्नै नसक्ने अवस्था आएपछि अहिले कामका लागि खाडी मुलुक पुगेको कान्तिपुरलाई बताइन् । (अदालतले सफाइ दिइसकेको र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले त्यसविरुद्ध पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेकाले कान्तिपुरले ती अभियुक्तको नाम उल्लेख गरेको छैन ।)

यस मुद्दामा मुख मैथुन गराएको भन्ने सवालमा डाक्टरले प्रतिवेदन दिएका थिए– कन्याजाली पहिल्यै च्यातिएको छ ।

यस मुद्दाका विषयवस्तुबारे जानकार अधिवक्ता बस्नेत त्यस्तो प्रतिवेदनले पीडितलाई लाञ्छित गर्ने र उनको समग्र दाबीलाई अवमूल्यन गर्ने बताउँछिन् ।

सुरुमा जिल्ला अदालतले ती कर्मचारीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । उनले त्यसविरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन दिँदा अन्य आधारका अतिरिक्त कन्याजाली पहिल्यै च्यातिएको भन्ने चिकित्सकको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै भने, ‘निज विवाह भइसकेकी महिला भएको र पहिले नै हाइमन च्यातिएको अवस्था छ । त्यसो हुँदा सो स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन करणीको प्रमाण होइन ।...जसले मेरो निर्दोषितालाई प्रमाणित गर्दै जाहेरी व्यहोरालाई झूटा सावित गरिरहेको छ ।’

ती महिलाको शारीरिक परीक्षणपछि चिकित्सकले कन्याजाली पहिल्यै च्यातिएको (हाइमन ओल्ड टियर) भन्ने प्रतिवेदन दिएकी थिइन् र उनले अदालतमा सोही कुराको बकपत्र गरेकी थिइन् । त्यसपछि अभियोग लागेका कर्मचारीको साक्षीका रूपमा अदालत गएकी उनकी पत्नीले आफ्नो बयानमा भनिन्, ‘जाहेरवालीको स्वास्थ्य जाँच रिपोर्टमा हाइमन ओल्ड टियर भन्ने विवरण देखिनुले निजउपर प्रतिवादीले जबर्जस्ती करणी गरेकै हो भनी यकिन हुँदैन ।’

कतिसम्म भने न्यायाधीशकै अगाडि ती कर्मचारीका वकिल नागेशकृष्ण पोखरेलले पीडित महिलालाई सोधेका थिए, ‘तपाईंको कन्याजाली पुरानो च्यातिएको देखिने बेहोरा स्वास्थ्य जाँच रिपोर्टमा उल्लेख रहेछ । सो कन्याजाली कहिले, के कारणले च्यातिएको हो ?’

त्यसपछि अदालतले फैसला गर्‍यो, ‘प्रतिवादीको उमेर ५६ वर्ष रहेको र नियमित उपचार एवं औषधि सेवन गरिरहेको देखिन्छ भने जाहेरवाली पीडितको उमेर २४ वर्ष छ । उनी स्वस्थ तथा वैवाहिक सम्बन्धविच्छेद समेत भएको महिला रहेर पनि प्रतिवादीले जबर्जस्ती करणी प्रयास गर्दा प्रतिरोध गरेको साथै मुख मैथुन गराउँदासमेत चोट–चिह्नसमेत देखिन आएन ।’

अदालतले अझ अगाडि बढेर भनेको छ, ‘पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा ओल्ड हाइमन टियर उल्लेख भएको देखिएको र शरीरमा अन्य कुनै घाउचोट भएको देखिँदैन ।’

जिल्ला न्यायाधीश खिमानन्द भुसालको यो फैसला 'शरीरमा कुनै घाउचोट छैन र आफू बलात्कृत हुँदा महिलाले हल्ला गरेकी थिइनन् भने त्यस्तो आरोप पत्यारलाग्दो हुँदैन' भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०२९ सालमा गरेको फैसलाको छाया–कपी जस्तो हुन पुगेको छ ।

मानवअधिकारवादीहरू यस्तो अभ्यासले महिलालाई दोस्रोपटक पीडित बनाउने बताउँछन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् २०१८ को आह्वानमा पनि यस्तो परीक्षणलाई यौन हिंसाकै अर्को रूप भनिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डअनुसार त्यस्तो परीक्षण बलात्कार वा यातनासरह हुन सक्ने भनेर उक्त आह्वानमा टिप्पणी गरिएको छ । ‘बलात्कारपीडित हो कि होइन भन्ने मूल्यांकन गर्न गरिने कन्याजालीको परीक्षणले न बलात्कार भएको थियो वा थिएन भनेर बताउँछ न ती महिलामा बलात्कारको असर कत्तिको आघातपूर्ण वा गम्भीर हुनेछ भनेर नै अनुमान गर्न सक्छ,’ आह्वानमा भनिएको छ, ‘यो अवैज्ञानिक परीक्षणको नतिजाले न्यायिक कारबाहीमा प्रभाव पार्छ, जसको परिणामस्वरूप पीडितहरूले अदालतमा मुद्दा हार्छन् र अपराधीहरूले सफाइ पाउँछन् ।’

२९ जेठ २०८२ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ती घरेलु कामदार महिलाको मुद्दा टुंग्यायो । जबर्जस्ती करणी पुष्टि भएन । अभियुक्तले सफाइ पाए । स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लिखित ‘हाइमन ओल्ड टियर’ भन्ने वाक्यांश नै ती महिलालाई यो मुद्दा हराउने र लाञ्छित गर्ने कारण बन्यो ।