कान्तिपुर टिम

कान्तिपुर टिमका लेखहरु :

वीरगन्ज र राजविराजमा निषेधाज्ञा, बाँकेमा आइतबारदेखि

देशव्यापी लकडाउन हटाइए पनि लुकीछिपी आउजाउ गर्नेबाट संक्रमण फैलिनाले सीमावर्ती सहरमा प्रशासनले लकडाउन र निषेधाज्ञा गर्न थालेका छन् । वीरगन्जमा गत शनिबारदेखि निषेधाज्ञा छ भने राजविराजमा लकडाउनसँगै निषेधाज्ञा लगाइएको एक साताभन्दा बढी भइसकेको छ ।

सबै महानगरले घटाए बजेट

विराटनगर महानगरले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि ३ अर्ब ३७ करोड ८१ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उपमेयर इन्दिरा कार्कीले छैटौं नगरसभामा बुधबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा आन्तरिक आयतर्फ ८९ करोड ८२ लाख ९६ हजार, संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटतर्फ ७६ करोड ८२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने उल्लेख छ ।

शुक्रबार पनि देशैभर सरकार विरोधी प्रदर्शन [तस्बिरहरू]

कोभिड–१९ रोकथाम र जाँचमा ढिलासुस्ती गरेकाे, सरकारी खर्च पारदर्शी नभएकाे भन्दै शुक्रबार पनि युवाहरूले सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी राखेका छन् ।

प्रयोगशालाले नधान्दा स्वाब नमुना थुप्रिएको थुप्रियै

कोभिड–१९ परीक्षण गर्ने मुलुकभरका २१ प्रयोगशालामा सोमबारसम्म साढे २४ हजार नमुना थुप्रिएका छन् । पर्याप्त पीसीआर किट, भीटीएम र जनशक्ति नभएकाले प्रयोगशालामा स्वाबको थाक लागेको हो । चापका कारण परीक्षणको रिपोर्ट आउन दुई सातासम्म ढिलो हुने गरेको छ । यसले संक्रमण अझ फैलने जोखिम बढेको छ ।

कम्तीमा २२ को मृत्यु, ५ जना बेपत्ता, ४३५ परिवार विस्थापित

लगातारको वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोमा परी देशभर २२ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५ जना बेपत्ता छन् । शुक्रबार बेलुकीसम्ममा खोटाङ र काठमाडौंमा ३/३, काभ्रे, भोजपुर र धादिङमा २/२, झापा, सिन्धुली, रामेछाप, ओखलढुंगा, ललितपुर, मकवानपुर, रुकुम पश्चिम, महोत्तरी, बारा र पर्सामा १/१ जनाको मृत्यु भएको हो । बाढी र पहिरोबाट २० जिल्ला प्रभावित भएका छन् । काठमाडौं र त्यसपूर्वको भूभागमा बढी प्रभाव परेको छ । 

हेरेका भरमा विषादी परीक्षण

तरकारी र फलफूलका गाडी विराटनगर भन्सार परिसरमा पस्छन् । प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्र कार्यालयका कर्मचारी गाडीमै के छ भनेर हेर्छन् र बिनाकुनै परीक्षण जाँचपासका लागि तोक लगाइदिन्छन्  । क्वारेन्टाइन कार्यालयमा उपकरणका नाममा एउटा माइक्रोस्कोप र हेन्ड लेन्स मात्र छ । परीक्षणका लागि आवश्यक उपकरण नभएकाले गाडीमा ‘आँखाले निरीक्षण’ गर्नुको विकल्प नभएको कर्मचारी बताउँछन् ।

महानगरहरूको बजेट : पूर्वाधार मुख्य प्राथमिकता

६ वटै महानगरले पूर्वाधारलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट ल्याएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले मंगलबार ल्याएको १५ अर्ब ५० करोड ७० लाख १२ हजार बजेटमध्ये भौतिक पूर्वाधारमा ३९ प्रतिशत रकम छुट्याइएको छ ।