काठमाडौँ — भारतबाट एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गरिएका सामानमा भन्सार महसुल अनिवार्य गर्न थालिएपछि सीमावर्ती नाकामा तनाव बढेको छ । भन्सार कार्यालय अगाडि नाकामा खटिएका जाँचकीले सर्वसाधारणको झोला खानतलासीलाई तीव्रता दिएका छन् । यसक्रममा सामान खोसाखोस/तानातान चल्ने गरेको छ, बेला–बेला झडप पनि हुने गरेको छ । 

सीमा सुरक्षार्थ खटिएका सशस्त्र प्रहरीले एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानको भन्सार महसुल चुक्ता गरेर मात्र भित्र्याउन माइकिङ गरिरहेका छन् । तर यता महँगी चुलिएकै बेला सीमावर्ती बजारमा गरिने किनमेलमा कडाइ गरिएको भन्दै सर्वसाधारण आक्रोशित बनेका छन् । झोला खानतलासी गर्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीले अभद्र व्यवहार गरेको गुनासो पनि सर्वसाधारणले गर्न थालेका छन् । 

नाकामा कडाइ गरिएपछि सामान किनमेल गर्न सीमापारि जाने क्रम घट्न थालेको छ । सीमावर्ती भारतीय बजार सुनसान हुँदै गएका छन् । नाकामा गरिएको कडाइलाई कतिपय नेपाली व्यापारीले सकारात्मक भनेका छन् भने अन्यले एक सय रुपैयाँको सीमा अव्यावहारिक रहेको तर्क गरिरहेका छन् । 

वीरगन्जस्थित नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीले गत बुधबारदेखि नै माइकिङ गरेर सर्वसाधारणलाई १ सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने नयाँ नियमबारे जानकारी गराइरहेको छ । शुक्रबारबाट सर्वसाधारणलाई १ सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा भन्सार शुल्क तिर्न लगाइरहेको छ । एक सशस्त्र प्रहरी अधिकृतले भने, ‘दुई दिन माइकिङ गरेर सर्वसाधारणलाई जानकारी दियौं, शुक्रबारदेखि भने कडाइ गरेका छौं ।’

भारतबाट भित्रिने अन्य वस्तुको तत्काल भन्सार सहज भए पनि चामलको हकमा समस्या भइरहेको ती अधिकृतले बताए । वीरगन्ज भन्सारमा खाद्य क्वारेन्टाइन रहे पनि जनशक्ति अभाव र कर्मचारीले चामलको तत्काल परीक्षण गर्न नसक्ने भएकाले समस्या भइरहेको उनले बताए । जिल्लाको जयमंगलापुर, भिस्वा, ठोरी, धोरेलगायतका नाकाबाट दैनिक थुप्रै नेपालीले सीमावर्ती भारतीय बजारमा किनमेल गरेर फर्कने गरेका छन् ।

कञ्चनपुरको गड्डाचौकी भन्सारको ब्यारियरमा बिहीबारदेखि एक सयभन्दा बढी मूल्य बराबरका मालसामान भारतबाट ल्याउनेले अनिवार्य मूल्य घोषणा गरी राजस्व बुझाउनुपर्ने जानकारी दिने गरिएको छ ।अभियन्ता प्रकाश थारू यस्तो नियम एकै पटक कडाइसाथ लागू गर्नुभन्दा बिस्तारै अभ्यास गर्दै जानुपर्ने बताउँछन् । ‘सीमामा कुनै पनि नियम लागू गर्नुभन्दा अघि त्यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे गम्भीरतासाथ अध्ययन गरेर मात्र अघि बढ्दा बेस हुन्छ,’ उनले भने ।

वीरगन्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार प्रशासक कृष्णप्रसाद मैनाली आवश्यक सूचना प्रवाहपछि मात्र नयाँ नियम कार्यान्वयन गरिएको बताउँछन् । ‘सशस्त्र प्रहरीले निरन्तर माइकिङ गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सर्वसाधारणलाई दुःख दिने नियत छैन, पहिले सचेत गर्ने, त्यसपछि नियम कार्यान्वयन गर्ने नीति हो ।’

कञ्चनपुरको गड्डाचौकी भन्सारको ब्यारियरमा बिहीबारदेखि एक सयभन्दा बढी मूल्य बराबरका मालसामान भारतबाट ल्याउनेले अनिवार्य मूल्य घोषणा गरी राजस्व बुझाउनुपर्ने जानकारी दिने गरिएको छ । कतिपयले यसलाई सकारामक कदमका रूपमा लिएका छन् । धेरैले अव्यावहारिक र अनावश्यक भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा पनि एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको मालवस्तु संक्षिप्त करबिजकअन्तर्गत भन्सार महसुल काट्न सुरु गरेको थियो । ‘सबै मालवस्तु भन्सार शुल्क तिरेर आयात गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो, त्यहीअनुसार यो विगतदेखिकै व्यवस्था लागू गरिएको हो,’ कञ्चनपुर भन्सारका निमित्त प्रमुख चक्रदेव भट्टले भने, ‘यसमा सबै यात्रुले सहयोग गरे सहज हुन्छ ।’

सबै वस्तुको भन्सार तिर्न थाले राजस्व संकलनमा वृद्धि हुने र सानोतिनो किनमेलका लागि पनि भारत जाने चलन कम हुने उनले बताए । ‘कुनै पनि मालवस्तु आयात गर्दा भन्सार तिर्नुपर्छ भन्ने बानी विकास गर्न नियम लागू गरिएको हो,’ सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा गुल्म गड्डाचौकीका प्रमुख डीएसपी फपेन्द्र केसीले भने, ‘कतिपय व्यावहारिकताका कारण केही समस्या भए पनि यो बिस्तारै कार्यान्वयन गर्दै लैजान्छौं ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय समस्य जंगबहादुर मल्लले भने एक सय रुपैयाँभन्दा बढीका मूल्यका वस्तुको भन्सार तिर्नुपर्ने नियम अव्यावहारिक रहेको बताए । ‘भारतबाट घरायसी सामान किनमेल गरेर ल्याउने चलन विगतदेखि छ, त्यसलाई रोक्न सकिँदैन,’ उनले भने । अरू व्यापारी पनि भन्सार महसुलका लागि सय रुपैयाँको सीमा व्यावहारिक नभएको बताउँछन् । यसले नागरिकलाई हैरान मात्र बनाउने उनीहरूको भनाइ छ । व्यापारीका अनुसार २/३ हजार मूल्यका भन्दा बढी सामान खरिद गरेर ल्याए भन्सार अनिवार्य गरिनुपर्छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार लगाएर मात्रै नेपाली बजारमा परिवर्तन नआउने बताउँछन् । त्यसका लागि सबैखाले सामानको भन्सार शुल्कमा कटौती गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘भन्सार अनिवार्य गर्दैमा नेपाली बजारको उँभो गति लाग्दैन । व्यवसायीले तिर्ने भन्सार जसले पनि तिर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘नेपाली बजार बढाउन उपभोक्तालाई सहुलियत दिऔं ।’

नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका प्रथम उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी ओलीले भने लामो समयदेखि आफूहरूले उठाउँदै आएको माग पूरा हुन लागेको बताए । ‘अब उपभोक्तालाई सहुलियत दिनेतर्फ सोच्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘व्यवसायीले जुनसुकै व्यापारमा पनि आफ्नो ठाउँबाट सक्दो कम नाफामा धेरै सामान बेच्ने लक्ष्य गर्नुपर्छ । कालोबजारी गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । हामी सहयोग गर्न तयार छौं ।’

भैरहवा भन्सार प्रमुख हरिहर पौडेलले घरायसी प्रयोजनका नाममा नाकाबाट हुने ठूलो परिमाणको आयात नियन्त्रण गर्न र चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न कडाइ गरिएको बताए । सर्वसाधारणले घरेलु उपयोगका लागि न्यून परिमाणमा ल्याउने सामानलाई व्यावहारिक रूपमा हेर्ने गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘भन्सार राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न र अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न मूल भन्सारसहित अन्य नाकामा कडाइ गरिएको हो,’ उनले भने, ‘सीमा नाकामा कडाइ गरिएपछि राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको छ ।’

नेपाली ग्राहक नै प्रमुख खरिदकर्ता रहेका सीमावर्ती बजारमा नेपाली रुपैयाँमा नै कारोबार हुन्छ । नेपालको बजारभन्दा २० देखि ४५ प्रतिशतसम्म सस्तोमा ती बजारमा सामान पाइने उपभोक्ताहरूको भनाइ छ ।पौडेलका अनुसार यात्रुले सामान्य परिमाणमा घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याउने सामानमा कडाइ गरिएको छैन । घरायसी प्रयोजन देखाएर धेरै परिमाणमा भित्र्याउनेलाई कडाइ गरिएको छ । गत १९ चैतमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा बसेको केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकको निर्णयअनुरूप भन्सार नाका र खुल्ला सिमानाबाट सामान ल्याउन कडाइ गरिएको पौडेलले बताए ।

सशस्त्र प्रहरी बल २७ नम्बर गुल्म रूपन्देहीका प्रमुख एसपी नवराज बोहराले भारतसित जोडिएको सीमा क्षेत्रमै कडाइ गरिएको बताए । ‘सीमा क्षेत्रबाट हुने अवैध आयात र अन्य गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने गरी सिमानामा सशस्त्र प्रहरीको तैनाथ गरिएको छ,’ उनले भने, ‘मुख्य भन्सार नाका र अन्य सीमावर्ती क्षेत्रमा पनि घरायसी प्रयोजनका नाममा धेरै सामान नल्याउन माइकिङ गर्दै स्थानीयलाई सचेत गराउने गरिएको छ ।’ 

सशस्त्र प्रहरी मधेश प्रदेश प्रमुख डीआईजी कृष्ण ढकालले सरकारको निर्देशनबमोजिम नाकामा काम भइरहेको बताए । ‘एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याए भन्सार काट्नु भन्ने सरकारको निर्देशन नै छ,’ उनले भने, ‘सशस्त्र प्रहरीले त्यही निर्देशन पालना गराइरहेको छ ।’

किनमेलका लागि सीमापारि भारतीय बजार पुग्नु सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको दैनिकीजस्तै छ । उनीहरू घरायसी कामधन्दामा चाहिने हरेक सामान किन्न भारतीय बजार पुग्छन् । विवाह, व्रतबन्ध, मृत्युभोज वा अन्य उत्सवजस्ता विशेष कामका बेला भारतीय बजारमा किनमेलका लागि वडा कार्यालयले सिफारिससमेत बनाइदिने गरेका छन् । एक साताअघि सप्तरीको कुनौली बजारबाट सामान खरिद गरेर फर्किरहेको समूह र सशस्त्र प्रहरीबीच लछारपछार नै चल्यो । 

नेपाली ग्राहक नै प्रमुख खरिदकर्ता रहेका सीमावर्ती बजारमा नेपाली रुपैयाँमा नै कारोबार हुन्छ । नेपालको बजारभन्दा २० देखि ४५ प्रतिशतसम्म सस्तोमा ती बजारमा सामान पाइने उपभोक्ताहरूको भनाइ छ । सीमावर्ती बजारबाट नुन, तेल, चिनी जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तु ल्याउन उपभोक्ताले छुट पाउँथे । अहिले भने सामान देख्नासाथ सुरक्षाकर्मीले जफत गरेर भन्सार कार्यालयमा पठाउने गरेका छन् । 

सर्वसाधारणले सीमापारि गर्ने किनमेलका कारण राजस्व चुहावट हुने गरेको र सीमावारिको व्यापार प्रभावित भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न भन्सार र छोटी नाकामा कडाइ गरिनुपर्ने माग पनि वर्षौंदेखि उठ्दै आएको थियो । तर राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने नाममा सर्वसाधारणले ल्याउने स–साना घरायसी सामानमा समेत कडाइ गरिएको गुनासो उपभोक्ताले गरिरहेका छन् । 

स्थानीय प्रशासन र भन्सार कार्यालयले व्यावहारिक पक्षलाई नजरअन्दाज गर्दा समस्या निम्तिएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता रेवन्त झाले बताए । ‘साना व्यापारी र व्यक्तिगत उपभोगका लागि ल्याइने सामानलाई पनि राजस्वको दायरामा राख्दा स्थानीयस्तरमा असन्तुष्टि बढेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले जनतालाई सुशासनको पाठ पढाउने नाममा दुःख दिने नियत राखेको छ । यो राम्रो होइन ।’ 

सशस्त्र प्रहरी ११ नम्बर गणका प्रमुख एसपी रामहरि अधिकारीले माथिको आदेशअनुसार कडाइ भइरहेको जानकारी दिए । ‘हामीले माथिको आदेश मानेका हौं,’ उनले भने, ‘जस्तो आदेश आउँछ त्यहीअनुसार सीमामा कडाइ गर्ने हो ।’ 

नियम पुरानै, अहिले कार्यान्वयन

सरकारले पछिल्लो पटक १५ जेठ २०८२ मा यात्रुले ल्याउन र लैजान पाउनेसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो । सरकारले यस्तो सूचना हेरक वर्ष जारी गर्छ । भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा १३ (३) को अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले हवाईमार्ग र स्थलमार्गबाट यात्रुले ल्याउन र लैजान पाउनेलगायत सूची तोक्ने गर्छ । 

यात्रुले एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान ल्याउँदा भन्सार लाग्ने व्यवस्था पुरानै रहेको र अहिले त्यो कार्यान्वयनमा मात्र ल्याइएको भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए ।पछिल्लो पटक प्रकाशित राजपत्रको सूचनामा ‘स्थलमार्गबाट सिमाना ओहोरदोहोर गर्ने व्यक्तिलाई यस सूचनामा उल्लेख भएका कुनै पनि सुविधा दिइनेछैन तर एक सय रुपैयाँ मूल्यसम्मका निजी प्रयोगका वस्तु साथै ल्याए वा लगेमा भन्सार प्रमुखले औचित्य हेरी महसुल नलिई छाड्न सक्नेछ ।’ उक्त सूचनाअनुसार एक सय रुपैयाँ मूल्यभन्दा बढी वस्तुमा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा अहिले सरकारले कडाइ गरेको हो । 

राजस्व चुहावट नियन्त्रण र सुरक्षाका लागि एक सय रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा भन्सार कार्यान्वयनमा ल्याउनु सकारात्मक रहेको व्यापारविद् पुरुषोत्तम ओझाले बताए । ‘खुला सिमाना छ, त्यसकारण चाडपर्व, बिहेलगायत विभिन्न समयमा सीमापारि गएर सामान ल्याउने प्रचलन नै छ, यसलाई रोक्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘मुख्य र छोटी भन्सार गरेर एक सयभन्दा बढी होलान् । त्यता रोके पनि अन्यत्रबाट अवैध भित्रने सम्भावना बढी हुन्छ । सरकारले त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’ 

पारि गएर किन्दा सस्तो हुने भएकाले यस्तो रोकले सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई भने समस्या हुने ओझाले बताए । ‘रक्सौलमा किन्दा २–३ हजार रुपैयाँ बचत होला र वीरगन्जमा किन्दा त्यस्तो नहोला । त्यसैले सीमा क्षेत्रका स्थानीयलाई समस्या पर्ला,’ उनले भने, ‘हामीले पनि आफ्ना उत्पादनलाई गुणस्तरीय बनाई हाटबजार जस्तो लगाएर भारतीयलाई पनि नेपाल आउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । त्यसले आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन्छ । राजस्वमा पनि योगदान हुन्छ ।’ राजस्वको सुरक्षा गर्न र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सरकारले यस्ता विषयमा पटकपटक छलफल गर्ने, लागू गर्ने गरे पनि कार्यान्वयन भने हुन नसकेको ओझाले बताए ।

यात्रुले एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान ल्याउँदा भन्सार लाग्ने व्यवस्था पुरानै रहेको र अहिले त्यो कार्यान्वयनमा मात्र ल्याइएको भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘हरेक वर्ष १५ जेठमा सरकारले जारी गर्ने भन्सारसम्बन्धी निर्देशनमा स्थलमार्गबाट सिमाना ओहोरदोहोर गर्ने व्यक्तिले एक सय रुपैयाँ मूल्यसम्मका निजी प्रयोगका वस्तु ल्याउन पाउने व्यवस्था छ । यसको अर्थ त्यसभन्दा बढी मूल्यमा सामान ल्याए महसुल लिने भन्ने हो,’ उनले भने, ‘विगतमा व्यावहारिकता र औचित्य हेरेर भन्सार अधिकृतहरूले यात्रुलाई सहजीकरण गरिदिएका थिए । अहिले राजस्व संकलनमा चाप पर्नुका साथै आन्तरिक बजारलाई प्रवर्द्धन र पारिबाट सामान ल्याउने चलनलाई निरुत्साहन गर्न पनि त्यो व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयन गर्न खोजिएको हो ।’ यसमा भन्सार प्रशासन र सुरक्षा निकायहरूबाट संयुक्त रूपमा काम भइरहेको महानिर्देशक भण्डारीले जानकारी दिए । 

अर्थ मन्त्रालयमा नयाँ सरकार आएपछि १९ चैतमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक बसेको थियो । त्यही बैठकपछि भन्सार विभागले मातहतका सबै निकायलाई एक सयभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार महसुल उठाउन निर्देशन दिएको थियो । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सुझाव दिन सरकारले दुईवटा कार्यदल पनि गठन गरेको छ । 

सय रुपैयाभन्दा बढी सामानमा भन्सार महसुल उठाउने व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदा सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका बासिन्दालाई मर्का नहुने व्यवस्थाका लागि कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्सार विभागका एक अधिकारीले बताए । ‘अहिले पनि भारतीय बजारमा एक सय रुपैयाँ पर्ने कुनै एउटा सामान नेपाली बजारमा एक सय ५० रुपैयाँसम्म पर्छ । सीमामा बस्ने नेपालीलाई भारतमा गएर सस्तोमा नकिन, नेपालमै किन भन्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा भारतीय बजार र नेपाली बजारमा पाइने वस्तुको मूल्यमा धेरै अन्तर नहुने गरी विद्यमान ऐन, कानुन परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’ 

सरकारको लक्ष्य सर्वसाधारणलाई दुःख दिनेभन्दा पनि यात्रुका नाममा सीमा पारिबाट सस्तोमा सामान किनेर नेपालमा महँगोमा बिक्री गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्ने हुनुपर्ने ती अधिकारीको दाबी छ । ‘तर, उद्देश्यअनुसार काम हुन सकेको छैन । कालोबजारी गर्ने व्यवसायीलाई अपेक्षाअनुसार समात्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘मर्कामा सर्वसाधारण परेका छन् ।’ 

नाकामा कडाइको विरोध

सीमामा गरिएको कडाइविरुद्ध मधेश प्रदेशका युवाले शनिबार काठमाडौंमा धर्ना नै दिए । जनमत पार्टीका प्रवक्ता चन्दन सिंहले वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नाकामा गरेको कडाइलाई मधेशविरोधी कदम भनेर अर्थ्याएका छन् । ‘नाकामा सरकारले सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको आडमा ज्यादती गरिरहेको छ,’ सिंहले भिडियो सन्देशमा भनेका छन्, ‘५ हजार रुपैयाँसम्मको सामान हातमा बोकेर ल्याउने छुट नै छ । यो दुवै देशबीचको समझदारी हो । सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा लगाइएको शुल्क फिर्ता लिनुपर्छ ।’ 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले विज्ञप्ति जारी गरेर सीमावर्ती क्षेत्रमा सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार महसुल लिने सरकारको कदमप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।मधेशका बुद्धिजीवी राकेश मिश्रले एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको किनमेलमा लगाइएको दस्तुर अविलम्ब फिर्ता लिन संघ सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । ‘नाकामा फौजीशैलीमा रहेका सशस्त्र प्रहरी हटाउनुस् । नभए स्थिति कुनै बेला बिग्रन सक्छ,’ मिश्रले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई ‘मेन्सन’ गर्दै फेसबुकमा लेखेका छन् । रौतहट सदरमुकाम गौरका बासिन्दा सञ्जय यादवले नाकामा तनाव देखिएको भिडिओ पोस्ट गर्दै लेखेका छन्, ‘सीमावर्ती जनतालाई गिज्याउने काम बन्द होस् । मधेशीमाथिको अघोषित नाकाबन्दी बन्द गरियोस् ।’

काठमाडौंमा बसोबास गरिरहेका बिन्देश्वर महतोले भने भन्सारमा भएको कडाइलाई तराई–मधेशका व्यवसायीले खुलेर स्वागत गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनको ‘स्टाटस’ मा सिरहाका रोयटर मण्डलले प्रतिक्रिया दिएका छन्, ‘व्यापारीका लागि सेटिङमा चोर नाका खुला नै छ । सर्वसाधारणका लागि मात्र नाकामा कडाइ गरिएको छ ।’ 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले विज्ञप्ति जारी गरेर सीमावर्ती क्षेत्रमा सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार महसुल लिने सरकारको कदमप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता घटना वा सरकारी व्यवहारहरू जनविरोधी, अव्यावहारिक र असंवेदनशील मात्र होइन, वर्तमान आर्थिक संकटका बीच जनताको ढाड सेक्ने अर्को बोझ हो ।’

खुला सीमाका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले दैनिक उपभोग्य वस्तु भारतबाट सस्तोमा ल्याएर जीवन निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा सरकारको निर्णयका कारण विशेषगरी मधेश प्रदेशका लाखौं सर्वसाधारण, ज्यालादारी मजदुर, साना किसान तथा निम्न आय भएका परिवार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको जनाइएको छ । ‘यता डिजेलको मूल्य २ सय ३७ रुपैयाँ प्रतिलिटरजस्तो उच्चस्तरमा पुगेको अवस्थामा २००–३०० रुपैयाँको सानो खरिदमै अतिरिक्त शुल्क लगाउनु भनेको जनताको क्रयशक्ति कमजोर पार्नु मात्र होइन, गरिबीलाई संस्थागत गर्ने नीतिगत कदम हो,’ कांग्रेसले भनेको छ ।