काठमाडौँ — अव्यवस्थित र साँघुरा कोठा । खचाखच बालबालिका । शौचालय जान लाइन । सामान्य खेलकुदका अभ्यास गर्न पनि नसकिने पूर्वाधार । 

बाल बिज्याइँ गरेका वा कानुनी विवादमा परेका बालबालिका सुधार गर्न भन्दै सञ्चालन गरिएका देशैभरका बाल सुधारगृहको साझा तस्बिर हो यो । बाल सुधारगृहमा आवश्यक सामान्य नियम पनि पालना गरिएको छैन भने क्षमताभन्दा चौबरसम्म बालबालिकालाई अमानवीय तवरबाट थुनेर सरकारले बाल अधिकारको उल्लंघन गरिरहेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अनुसार देशभरका बाल सुधारगृहमा करिब हजार बालबालिका छन् । 

भैरहवास्थित बाल सुधारगृह २ कट्ठा ६ धुर क्षेत्रफलमा छ । ५० जना क्षमताको यस गृहमा १ सय बालबालिका छन् । उनीहरूले शौचालय जानसमेत पालो पर्खिनुपर्छ । एउटै खाटमा २ देखि ३ जना कोचिएर सुत्नुपर्छ । 

६ वर्षदेखि बाल सुधारगृहमा रहेका ‘२०–२० क’ नाम दिइएका एक बालकले त्यहाँको हैरानी सुनाए । ‘एकातिर थुनिएर बस्नुपरेको छ । त्यसमाथि साँघुरो भएकाले निसासिनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘धेरै जना हुँदा पकाउने, खाने, शौचालय जाने, सुत्नेलगायत सबैमा लाइन लाग्नुपर्छ ।’ 

बाल सुधारगृह प्रमुख बोधराज आचार्यले भवन साँघुरो भएकाले बालबालिकालाई व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए । ‘क्षमताभन्दा धेरै राख्नुपर्दा गर्मी याममा समस्या हुने गरेको छ । खाना खाने ठाउँ नै साँघुरो छ ।’ 

आचार्यका अनुसार एउटा बिस्तारामा कोचाकोच तीन/चार जना सुत्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । त्यहाँ सादा पोसाकका आठ प्रहरीले बिनाहतियार पहरा दिइरहेका छन् । बालबालिकासम्बन्धी नियमावली, २०७८ मा भने बाल सुधारगृहमा स्वच्छ पिउने पानीका अलावा शौचालय र सरसफाइको व्यवस्था हुनुपर्नेदेखि मनोसामाजिक परामर्श दिनुपर्नेसम्मको व्यवस्था छ । 

वीरगन्जस्थित बाल सुधारगृहको अवस्था पनि योभन्दा फरक छैन । १ कट्ठा १८ धुर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस गृहमा २२ कोठा छन् । क्षमता भने ५० जना राख्ने हो तर १०३ जना छन् । तीमध्ये २१ जनाको मात्रै मुद्दा फैसला भएको छ र अन्य सबै पुर्पक्षमा छन् । गृह प्रमुख टीकाकृष्ण काफ्ले पर्याप्त बजेट नहुँदा मर्मत सम्भार, पंखा, बत्तीको व्यवस्थापनमै समस्या भइरहेको बताए ।

कास्कीस्थित बाल सुधारगृहमा पनि राख्नुपर्ने ५० देखि ६० जनासम्म हो तर १ सय ८ जना छन् । एउटा कोठामा १५ जनासम्म बस्नुपर्छ । ‘अहिले ७ वटा कोठामा जसोतसो व्यवस्थापन गरेका छौं,’ कार्यालय प्रमुख दुर्गाराज सुवेदीले भने, ‘सरकारले विस्तार गर्ने भनेको छ तर कहिले हो, टुंगो छैन ।’

मकवानपुरस्थित बाल सुधारगृहमा त झन् क्षमताभन्दा तेब्बर बाल बिज्याइँकर्ता छन् । ५ कट्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको र ३० जना राख्ने क्षमताको गृहमा ९२ जना राखिएका छन् । सुधारगृहका प्रमुख प्रदीप गौतमले सुनाए, ‘ठाउँ अभावले बालकलाई भुइँमा सुताउनु परिरहेको छ ।’ 

बालबालिकासम्बन्धी नियमावली, २०७८ को दफा २४ को १ (ख) मा बाल सुधारगृहमा रहेका बालबालिकालाई उमेर र शैक्षिकस्तरअनुसार अनिवार्य रूपमा विद्यालयमा पढ्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर यसको पालना मकवानपुरस्थित बाल गृहमा छैन । यहाँ रहेका बालक पढाइबाट वञ्चित छन् । पुस्तकालय पनि स्थान अभावले सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । ‘विभिन्न उमेर समूहमा रहेका बालकलाई कुन स्तरको शिक्षक ल्याउने र पढाइलाई कसरी उमेरगत र कक्षागत रूपमा मिलाउने भन्ने चुनौती पनि छ,’ प्रमुख गौतमले भने, ‘तर मुख्य समस्या भनेको ठाउँको अभाव नै हो ।’

विराटनगरस्थित बाल सुधारगृहका बालबालिकाले साँघुरो स्थान, सरसफाइ र खेल मैदानको अभाव झेलिरहे पनि पढ्न भने पाएका छन् । यहाँ २३९ बाल बिज्याइँकर्ता छन्, सुधारगृहको क्षमता भने ५० जनाको हो । १३० बालबालिका स्कुलमा अध्ययनरत छन् । तिनका लागि ८ शिक्षक र २ जना सहयोगीसमेत छन् । 

विराटनगरको बाल सुधारगृहभित्र दीपज्योति स्कुल छ, जहाँ ४ देखि १० कक्षासम्म पढाइ हुन्छ । त्यसभन्दा माथि १२ कक्षासम्म पढ्नेहरू स्थानीय जनता मावि र स्नातक पढ्नेहरू विराटनगरको गोग्राह क्याम्पसमा भर्ना भएका छन् । दीपज्योति स्कुलका प्रधानाध्यापक सनत कोइरालाका अनुसार यस पटक यहाँका १२ नियमित र २ आंशिक गरी १४ जनाले एसईई दिएका थिए । वीरगन्जस्थित बाल सुधारगृहमा आश्रित बालबालिका गत १९ चैतमा नाराबाजीमा उत्रिए । प्रदेश महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका अधिकारी सोधपुछ गरेर फर्किएपछि उनीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । कोही न कोही अधिकारी आएर आफूहरूको समस्या बुझेर जाने तर आधारभूत आवश्यकतासमेत पूरा नहुने गरेको उनीहरूको गुनासो थियो ।

आफूहरूलाई कोचेर राखिएको, पढ्ने, संगीत तथा भाषागत तालिम लिनेजस्ता सुविधा नहुँदा समय कटाउन मुस्किल भएको, खानेपानीको उचित व्यवस्थापनलगायत २२ सूत्रीय मागपत्र आफूहरूले गृहका प्रशासनलाई बुझाएको तर सुनुवाइ नभएको पनि उनीहरूको भनाइ थियो । सोलार बत्ती, पंखा, शौचालयमा ढोका, इमर्जेन्सी लाइट, जाली ढोका, कापी, कलम, डस्टबिन, कुलर, धाराको टुटी, बालुवा प्रयोग हुने फिल्टर, कराही आदि उपलब्ध नगराएको उनीहरूको भनाइ थियो । अहिले पनि ती मागको सुनुवाइ नभएको एक बालकले बताए । 

बाल सुधारगृहभित्र क्षमताभन्दा धेरै र १८ वर्षसम्मका बालबालिकालाई एकै ठाउँमा राखिने हुनाले झडप र हिंसाका घटना पनि हुने गरेका छन् । गत २८ साउनमा विराटनगर महानगरपालिका–३ स्थित बाल सुधारगृहमा झडप हुँदा प्रहरी र कर्मचारी घाइते भएका थिए । सुधारगृहमा रहेका बालकहरूले खैनी खाएको विषयमा कर्मचारीले सोधपुछ गर्दा विवाद चर्किएर झडप भएको थियो । खैनी कसले ल्यायो र कहाँबाट भित्रियो भन्ने प्रश्न गरिएपछि बालकहरूले प्रहरी हवल्दार र कर्मचारीमाथि इँटा, ढुंगा प्रहार गरेको सुधारगृहको भनाइ छ ।

बाल सुधारगृहमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई मात्र राख्नुपर्ने हो तर त्योभन्दा बढी उमेरका बालबालिकालाई पनि राख्ने गरिएको छ । विराटनगरस्थित बाल सुधारगृहका १८ वर्षमाथिका २८ जनालाई मोरङ कारागारमा सारिएको छ । सुधारगृहका प्रमुख सन्दीप न्यौपानेले भने, ‘सबैलाई एकै ठाउँ राख्दा झैझगडा हुने सम्भावना बढ्यो । त्यसैले सारिएको हो । ठूलाले सानालाई हेप्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । यसले दुर्घटनाको सम्भावना बढाउँछ ।’

भक्तपुरको सानो थिमिस्थित बाल सुधारगृहमा गत ८ माघमा दुई समूहबीच झडपका क्रममा आगजनी र तोडफोड नै भयो । भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले उक्त घटनापछि बाल सुधारगृहमा रहेका १ सय ६७ बाल बिज्याइँकर्तामध्ये ३० जना बालिकालाई मात्रै राखिएको छ, १३७ जनालाई उपत्यकाबाहिर सारिएको छ । भक्तपुरबाट वीरगन्जमा ३०, नुवाकोटमा ७६ र हेटौंडामा ३१ जना सारिएका हुन् । सारिएका मध्ये ८४ जना १८ वर्षभन्दा माथिका थिए । ढकालले भने, ‘राख्नै नमिल्ने गरी क्षति पुगेपछि यहाँ बालिकालाई मात्र राखिएको छ ।’ 

बाँकेको नौबस्तास्थित जयेन्दु बाल सुधारगृहमा गत २४ भदौको राति बाल बिज्याइँकर्ता भाग्न खोज्दा प्रहरीले गोली चलाएको थियो, त्यस क्रममा पाँच जनाको मृत्यु भयो । दुई जना घाइते भए । अछामका २१ वर्षका उमेश विष्ट, दाङका २० वर्षका विनेश घर्ती मगर, बाँके खजुराका २० वर्षका समीर थापा, कैलालीका १९ वर्षका जगत देउवा र दैलेखका २१ वर्षीय भूपेन्द्र खत्रीले त्यति बेला ज्यान गुमाएका हुन् । त्यो दिन सुधारगृहबाट ११५ जना भागेका थिए, तीमध्ये ५० जना फर्किएका छैनन् । 

जयेन्दु बाल सुधारगृह प्रमुख किशोर शर्माले फेरि झगडा हुने जोखिम देखेर १८ वर्ष माथिका ९ जनालाई नौवस्ता कारागार सारिएको जानकारी दिए । कारागारमा उनीहरूलाई छुट्टै ब्लक बनाएर राखिएको छ । ‘सुधारगृहमा हुने हरेक झडपमा ती ९ जना नै सहभागी हुने गरेका थिए, त्यसैले कारागारभित्र छुट्टै ब्लक बनाएर राखिएको हो,’ शर्माले भने, ‘अहिले तनाव भएको छैन ।’ 

बाँकेका मानवअधिकारकर्मी भोला महतका अनुसार १८ वर्ष मुनिकालाई १८ वर्षमाथिका सँगै राख्दा उनीहरूमा मनोवैज्ञानिक असर पर्छ । बाल बिज्याइँकर्ताका मुद्दा छिटो फैसला नहुँदा १८ वर्ष नाघेर पनि कतिपय सुधारगृहमै रहने गरेको पाइएको उनले बताए । ‘१८ वर्षमाथिकालाई पनि स–साना बालकसँग राख्दा झडप हुने गरेको छ,’ उनले भने । जेन–जी आन्दोलनका बेला विराटनगरस्थित बाल सुधारगृहबाट भागेका १५ जना अझै फर्किएका छैनन् । डोटी र पोखरास्थित बाल सुधारगृहबाट भागेका १२–१२ जना पनि कहाँ छन् पत्तो छैन । २५ जना अट्ने क्षमता भएको डोटीस्थित बाल सुधारगृहमा अहिले ३४ बाल बिज्याइँकर्ता छन् । 

भैरहवाका अधिवक्ता शिवप्रसाद गौंडेलले बाल सुधारगृहहरू सुधार केन्द्र हुनुपर्नेमा अपराध सिकाउने स्कुलजस्तो भइरहेको टिप्पणी गरे । ‘कानुन त छ तर बालबालिकाको पक्षमा बोलिदिने कोही नहुँदा उनीहरूले यातना पाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूले बाहिर निस्कन, पढ्न, खेल्न र रमाउन पाएकै छैनन् ।’

बाल सुधारगृहको दूरवस्थाबारे सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयहरू जानकार नभएका होइनन् । संघीय संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले साउन २०८१ मा कोशी, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका बाल सुधारगृहहरूको स्थलगत अनुगमन नै गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रतिवेदनमा बाल सुधारगृहहरूको अवस्था निकै दयनीय रहेको निष्कर्ष छ । सुधारगृहमा क्षमताभन्दा चार गुणासम्म बढी बालबालिका कोचिएर बस्न बाध्य रहेको र जसका कारण न्यूनतम सरसफाइ, स्वास्थ्य र खानपानको समेत उचित व्यवस्था हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘१८ वर्षभन्दा माथिका र साना बालबालिकालाई एउटै ठाउँमा राख्दा सुरक्षा चुनौती र आन्तरिक झैझगडा बढ्दै गएको छ ।’ 

१८ वर्षभन्दा माथिका र साना बालबालिकालाई एउटै ठाउँमा राख्दा सुरक्षा चुनौती र आन्तरिक झैझगडा बढ्दै गएको छ ।- संसदीय समितिकाे प्रतिवेदनसमितिले उमेर र कसुरको प्रकृतिअनुसार बालबालिकालाई छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गरेर राख्न र भौतिक पूर्वाधारमा तत्काल सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदनले सुधारगृहभित्रै गुणस्तरीय शिक्षा, खेलकुद र नियमित मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सुधारगृहलाई साँचो अर्थमा ‘सुधार केन्द्र’ का रूपमा विकास गर्न र कर्मचारीको व्यवहारमा सुधार ल्याउनसमेत समितिले निर्देशन दिएको थियो । तर प्रतिवेदनले सुझाएका कुनै पनि सुझाव बाल सुधारगृहले पालना गरेका छैनन् ।