काठमाडौँ — खर्च कटौतीलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकारहरूले सोमबार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आय–व्यय (बजेट) प्रस्तुत गरेका छन् । सुदूरपश्चिममा भने सत्ता गठबन्धनबीच सहमति नहुँदा राति अबेर मात्र बजेट प्रस्तुत भयो । प्रदेशहरूले बजेटमा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार बढाएका छन् । आन्तरिक राजस्व स्रोतको सीमितता र संघबाट प्राप्त हुने अनुदान कटौतीको कारण देखाउँदै बागमती, मधेश र लुम्बिनीले बजेट घटाएका छन् । गत वर्षको तुलनामा कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीले आगामी वर्षका लागि चालुतर्फको बजेट विनियोजन घटाएका छन् । कर्णालीले भने बजेटको आकारसँगै चालु र पुँजी दुवै शीर्षकअन्तर्गतको बजेट बढाएको छ । 

यसैगरी चालु बजेट घटाए पनि कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीले पुँजीगत बजेट बढाएका छन् । केही प्रदेशले बजेटमै ८ देखि 

९ जनाको मन्त्रिपरिषद् हुने उल्लेख गरेका छन् । नयाँ सवारी खरिदसँगै सभा, सम्मेलन, सेमिनार, गोष्ठी र इन्धन खर्चलाई निरुत्साहित गरेका छन् । प्रदेशका आवश्यकता र सम्भावना औंल्याएर बजेट विनियोजन गरिएका छन् । पुरानालाई निरन्तरता दिनुका साथै नयाँ कार्यक्रम थपिएका छन् । गौरवका आयोजनासँगै स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटन प्राथमिकतामा परेका छन् । सूचना–प्रविधि र नवप्रवर्तनका कार्यक्रम रहेका छन् । 

कोशीको लक्ष्य : आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत

कोशी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा ५ दशमलव ३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, संशोधित अनुमानअनुसार चालु वर्षमा आर्थिक वृद्धि ३ दशमलव १३ प्रतिशतमा सीमित रहने देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा भने वृद्धिदर बढाएर ५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार सार्वजनिक बजेटमा प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ सय १० अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । 

निरपेक्ष गरिबी दर १७ दशमलव १९ प्रतिशत रहेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कोशी प्रदेशको योगदान १५ दशमलव ८ प्रतिशत छ । कोशी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सोमबार ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १२ दशमलव ७४ प्रतिशत बढी बजेट ल्याएका हुन् । 

चालु आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । प्रदेश सरकारले यस वर्ष बजेटको आकार मात्र बढाएको छैन, खर्चको संरचनामा पनि उल्लेखनीय परिवर्तन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कुल बजेटको ५२ प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ चालु खर्चका लागि छुट्याइएको थियो । 

आगामी वर्ष चालु खर्च घटाएर १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ३४ दशमलव ५५ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । यसको विपरीत पुँजीगत खर्चलाई प्राथमिकता दिइएको छ । गत वर्ष १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४७ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको पुँजीगत बजेट यस वर्ष बढाएर २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५१ दशमलव ३२ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फको विनियोजन पनि १० करोडबाट बढाएर १५ करोड पुर्‍याइएको छ । 

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ५ अर्ब ५६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य भने यथावत् ५ अर्ब ५० करोड छ । राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख रुपैयाँबाट बढेर १२ अर्ब ८७ करोड पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान पनि ८ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख रुपैयाँबाट बढेर ९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ससर्त अनुदान ५ अर्ब ९५ करोड, समपूरक अनुदान ८४ करोड र विशेष अनुदान ५५ करोड रुपैयाँको अनुमान छ । बजेट घाटा पूर्तिका लागि प्रदेश सरकारले गत वर्षको नगद मौज्दात प्रयोग गर्ने नीति पनि विस्तार गरेको छ । 

अघिल्लो वर्ष ३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ उपयोग गर्ने योजना रहेकामा यस वर्ष ५ अर्ब रुपैयाँ उपयोग गरिने भएको छ । आगामी बजेटमा भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

सडक पूर्वाधारका लागि मात्र १२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कृषि, उद्योग तथा उत्पादन वृद्धि कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ९२ करोड छुट्याइएको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई पनि निरन्तर प्राथमिकतामा राखिएको छ । गत वर्ष ‘कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष २०८२’ को अवधारणालाई अघि सारेको सरकारले यस वर्ष साउन २०८३ देखि असार २०८५ सम्म ‘कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । 

पर्यटन तथा वन क्षेत्रका लागि ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ३ अर्ब ६१ करोड तथा शिक्षा, खेलकुद र रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि ३ अर्ब १० करोड बजेट छुट्याइएको छ । यस वर्षको बजेटमा प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहलाई विशेष महत्त्व दिइएको छ । 

मुख्य सहरी क्षेत्रमा ‘स्मार्ट सीसीटीभी’ जडान, सार्वजनिक सवारीसाधनमा जीपीएस प्रणाली अनिवार्य गर्ने, सवारी चालक अनुमतिपत्र व्यवस्थापनलाई डिजिटल बनाउने तथा सय सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल बोर्डमार्फत शिक्षण सुरु गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । 

युवालाई सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष बनाउने उद्देश्यले ५ हजार युवालाई कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने योजना ल्याइएको छ । ‘सक्षम छोरी’ कार्यक्रम तथा विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रमलाई पनि विस्तार गरिने भएको छ । 

'नीतिगत सुधारमा’ मधेश सरकारको जोड

मधेश सरकारले बजेटमा नीतिगत सुधार गरेर मुख्यमन्त्रीसहित ९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले खर्च कटौतीलाई जोड दिएको छ । नयाँ सवारीसाधन खरिदसँगै अत्यावश्यकबाहेक सभा, सम्मेलन, सेमिनार, गोष्ठी र इन्धन खर्चमा रोक लगाएको छ । सरकार मातहतका कर्मचारीको संख्या र कामको चाप अध्ययन गर्न समिति बनाइने जनाएको छ । 

समितिले प्रतिवेदन नबुझाएसम्म नयाँ कर्मचारी भर्नामा रोक लगाइएको सोमबार प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आय–व्यय (बजेट) प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले जानकारी दिए । 

मन्त्री भट्टराईले सोमबार बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन गरेर प्रहरी भर्ना गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बताए । संविधानमा प्रदेशको एकल सूचीमा रहेको प्रदेश प्रहरी गठनका लागि मधेश सरकारले प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा ल्याइसकेको छ । 

संघीय सरकारले समायोजनमा आलटाल गर्दा प्रदेश मातहत प्रहरीलाई ल्याउन सकेको छैन । अहिलेसम्म गठन भएका सरकारका मुख्यमन्त्रीले प्रहरी–प्रशासन मातहत नहुँदा काम गर्न समस्या भइरहेको गुनासो गर्दै आएका छन् । 

संघीय सरकारले अनिच्छा जनाइरहेका बेला मधेश सरकारले प्रहरी ऐन कार्यान्वयनका लागि प्रदेश प्रहरी भर्ना गर्न पहिलो पटक बजेट विनियोजन गरेको हो । अर्थमन्त्री भट्टराईले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । जसमा चालुतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख अर्थात् ३५.५४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख अर्थात् ६४. ३६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्ष आन्तरिक राजस्व तथा विविधबाट ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख संकलन गर्ने र संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबापत १२ अर्ब ८३ करोड प्राप्त हुने अनुमान छ । 

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय अनुदान ९ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख र चालु आर्थिक वर्षको बाँकी नगद मौज्दातबाट ६ अर्ब ८ करोड ५२ लाख बेहोर्ने मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए । अपुग १ अर्ब ५० करोड रकम आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिने जनाइएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ८४ करोड ८५ लाख, ससर्त अनुदानबापत ८ अर्ब १० करोड २८ लाख, समपूरक अनुदानबापत ९४ करोड ७४ लाख र विशेष अनुदानबापत ७० करोड गरी जम्मा १७ अर्ब ६९ करोड २७ लाख प्राप्त हुने अनुमान छ । संघीय राजस्व बाँडफाँटबापत १२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । 

सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधारमा विनियोजन गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयलाई १२ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई २ अर्ब ४४ करोड, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयलाई २ अर्ब ९० करोड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ५ अर्ब ९५ करोड, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ७७ करोड, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयलाई ३३ करोड १० लाख, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ७७ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १ अर्ब ३३ करोड, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई १ अर्ब ४० करोड र गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयलाई ६८ करोड ३४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

बागमतीमा पूर्वाधारलाई प्राथमिकता

बागमती सरकारले भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले पुराना योजनालाई निरन्तरता दिएर बजेट पेस गरेका हुन् । बजेटको आकार घटाइएको छ । आगामी वर्षका लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । 

चालु वर्ष ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाखको बजेट ल्याइएको थियो । चालुको तुलनामा आगामी वर्षको बजेट ५४ करोड ४० लाख रुपैयाँ कम हो । आर्थिक मामिलामन्त्री तामाङका अनुसार प्रस्तावित कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख ३० हजार रुपैयाँ अर्थात् ३४.३१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६५.६९ प्रतिशत अर्थात् ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख ३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । 

सरकारले खर्च बेहोर्ने स्रोतहरूमध्ये कर राजस्वबाट ३० अर्ब १५ करोड ६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ, अन्य राजस्वबाट ७ अर्ब ७३ करोड ९९ लाख १२ हजार रुपैयाँ, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १५ अर्ब ३१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ । खर्च बेहोर्ने स्रोततर्फ चालु वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत तथा विविध प्राप्तिबाट १२ अर्ब ७६ करोड ७९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ र बाँकी रकम अन्य संस्थाबाट ऋण लगानी फिर्ताबाट ९६ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारले एकै पटक ११ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च घटाउने लक्ष्य राखेको छ । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खर्च कटौती गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याएका छौं,’ मन्त्री तामाङले भने, ‘बागमतीमा कायम रहेका १४ वटा मन्त्रालयलाई ८ वटा कायम गरी बजेट विनियोजन गरिएको र कर्मचारीको दरबन्दी संख्या पनि ७ सयभन्दा बढी घट्ने विश्वास गरेका छौं ।’ चालु खर्चभन्दा विकास निर्माण र पूर्वाधार विस्तारमा केन्द्रित हुँदै पुँजीगत खर्चलाई उच्च प्राथमिकता दिएको उनले बताए । 

सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि २५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । प्रादेशिक सडक गुरुयोजनाका सडकका लागि ७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए । विगतमा सुरु गरिएको पूर्वाधार विकासलाई पूरा गर्न आवश्यक रकमसहित स्रोत सुनिश्चितता गरिएको उनको भनाइ छ । 

काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो चापलाई व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारसँगको समन्वयमा मेट्रो रेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए । कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ७१ करोड ७७ लाख २४ हजार, उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयलाई ५ अर्ब ३७ करोड ५५ लाख ७४ हजार, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ६ करोड २ लाख ३९ हजार, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई ८ अर्ब ९० करोड ६१ लाख ८५ हजार रुपैयाँ र आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि ७२ करोड ७७ लाख ५७ हजार विनियोजन गरिएको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बजेट आकार मन्त्री तामाङले उल्लेख गरेनन् । प्रदेशमा शान्तिसुरक्षाका लागि सीसीटीभी जडान गर्नेलगायतका कार्यक्रम अघि बढाइने र प्रदेशभित्रका पत्रकारको बिमा तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री तामाङले बताए ।

सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रमअन्तर्गत २० करोड विनियोजन गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई सीपमूलक व्यवसाय सञ्चालनका लागि कर्जामा ब्याज अनुदान दिन २० करोड रुपैयाँ, चालु वर्ष बजेट विनियोजन भएर ५० प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण प्रगति भएका खानेपानी आयोजना पूरा गर्न २ अर्ब रुपैयाँ, प्रदेशका सबै निर्वाचन क्षेत्र समेट्ने गरी १ सय ५७ खानेपानी आयोजनाका लागि १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ, हेटौंडामा प्रदेश राजधानी चक्रपथ, गौरीटार रंगशाला, स्वास्थ्य केन्द्र र एकीकृत प्रदेश प्रशासनिक भवनलाई प्रदेश गौरवका आयोजनाका रूपमा अघि बढाइने मन्त्री तामाङले बताए ।

मुख्यमन्त्री विपन्न आवास कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षभित्र १ हजार विपन्न परिवारलाई सुरक्षित आवास निर्माण तथा वितरण गर्न ३० करोड रुपैयाँ, एकीकृत प्रशासनिक भवन, प्रदेशसभा भवन तथा आवास निर्माणका लागि ५६ करोड ५० लाख रुपैयाँ, ‘पहिले मर्मत, त्यसपछि निर्माण’ नीतिअनुसार सडक तथा पुलको नियमित मर्मतसम्भारका लागि ४४ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मन्त्री तामाङका अनुसार बजेटमा युवा स्वरोजगार, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, प्राविधिक शिक्षा, आईटी विद्यालय, ह्याकाथन, स्मार्ट शिक्षा तथा आईटी स्किल फेलोसिप कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विनियोजित कुल बजेटमध्ये करिब ७१ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरेको छ । 

पूर्वाधार र यातायातमा गण्डकीको जोड 

गण्डकी प्रदेशले भौतिक पूर्वाधार र यातायात क्षेत्रमा ११ अर्ब ९६ करोड बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेशका रणनीतिक सडकका लागि बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनामा ५ अर्ब ३ करोड, कोराला–त्रिवेणी र शालिग्राम करिडोरलगायत प्राथमिकताका सडकका लागि १ अर्ब १० करोड, बेलिब्रिज निर्माणका लागि १२ करोड र सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदेशबाटै छपाइ गर्न ५ करोड विनियोजन गरिएको छ । गण्डकीका आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले सोमबार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाखको बजेट प्रस्तुत गरे । 

चालु आर्थिक वर्षको ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजारको बजेटभन्दा करिब १ अर्ब २ करोडले अर्थात् ३.१९ प्रतिशतले बढी हो । यस पटक पुँजीगत खर्चलाई प्राथमिकता दिइएको छ । कुल विनियोजनमध्ये २० अर्ब २ करोड ६१ लाख २२ हजार अर्थात् ६०.६८ प्रतिशत पुँजीगत र १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार अर्थात् ३८.५६ प्रतिशत चालु खर्चतर्फ छुट्याइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ३ अर्ब ३१ करोड विनियोजन गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी क्षेत्रमा ४ अर्ब ७७ करोड 

छुट्याइएको छ । यसमध्ये बहुवर्षीय खानेपानी आयोजनाका लागि १ अर्ब ७ करोड र सिँचाइ तथा खानेपानी प्रणाली सुधारका लागि १ अर्ब ६ करोड विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र प्रदेशका सबै घरधुरीमा विद्युत् पहुँच पुर्‍याई ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता बजेटमा व्यक्त गरिएको छ । 

सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा २ अर्ब १६ करोड, कृषि तथा भूमि व्यवस्था क्षेत्रमा २ अर्ब र उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रमा २ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १ अर्ब २१ करोड छुट्याइएको छ । गण्डकीका पहाडी क्षेत्रको २ हजार ५ सय हेक्टर जमिनमा ओखर, किवी, स्याउ, एभोकाडोलगायत व्यावसायिक बगैंचा विस्तारका लागि ३० करोड र व्यावसायिक कृषि प्रवर्द्धनका लागि ब्याज अनुदान तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयनमा ४ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

फेवातालको मध्यवर्ती क्षेत्र सौन्दर्यीकरणका लागि ५ करोड 

छुट्याइएको छ । त्यसभित्र ‘राउन्ड फेवा : भ्यु फेवा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई ‘क्लोज सर्किट’ लाई पूर्णता दिने, फेवा होराइजन पेडेस्ट्रियन ब्रिज (सेल्फी ब्रिज) तथा रुपातालमा सिसाको पुल निर्माणसम्बन्धी योजना अघि सारिएको छ । रुग्ण अवस्थाका गोरखाली रबर उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि संघ सरकारसँग समन्वय गर्ने योजना बजेटमा समावेश छ । 

बजेटको स्रोतमा संघबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब १६ करोड ४७ लाख ४८ हजार र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ८४ करोड ८२ लाख आउने अनुमान छ । ससर्त अनुदानबाट ३ अर्ब ९३ करोड ३ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ भने आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ८४ करोड १८ लाख ५२ हजार उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । अपुग हुने १ अर्ब ७५ करोड आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिने बजेटमा उल्लेख छ । 

स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदान गरी १ अर्ब ९९ करोड हस्तान्तरण गरिनेछ । बजेटको आकार बढाइए पनि खर्च क्षमताको प्रश्न उठेको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म कुल विनियोजनको केवल ३३.०३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । ३१ अर्ब ९७ करोडको विनियोजनमध्ये १० अर्ब ५८ करोड ६ लाख मात्र खर्च भएको छ । बाँकी १९ अर्ब ३१ करोड २० लाख प्रदेश सञ्चित कोषमा थुप्रिएको छ । 

अघिल्लो वर्षको उक्त अवधिमा खर्च दर २८.९ प्रतिशत रहेकामा थप घटेर २३.५६ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांकले खर्च कार्यान्वयनको संरचनागत कमजोरी उजागर गर्छ । गत भदौ २३ र २४ को जेन–जी विद्रोह र अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृंखलामा देखिएको अवरोधले खर्च गर्न नसकिएको सरकारको तर्क छ । गण्डकीका पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री रामजीप्रसाद बरालले बजेटले कृषि उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिन खोज्नुलाई सकारात्मक प्रयास मान्दै समग्रमा परम्परागत, निरन्तरतामा मात्र सीमित रहेको टिप्पणी गरे । नीति तथा योजना आयोगले पौने २९ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकेको अवस्थामा बिनास्रोत ३३ अर्बको बजेट ल्याइनु बढी महत्त्वाकांक्षी भएको उनको भनाइ छ । बजेटमा आन्तरिक राजस्व वृद्धिका ठोस प्रक्षेपणहरू नरहेको र राजस्व अनुमानको कुनै बलियो आधार नदेखिएको उल्लेख गर्दै उनले भाषाका हिसाबले बजेटले सबै क्षेत्रलाई छुन खोजे पनि प्राथमिकतामा राखिएको कृषि क्षेत्रका लागि समेत पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको दाबी गरे ।

लुम्बिनीको प्राथमिकता सुशासन र समृद्धि

लुम्बिनी सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत प्रदेश संरचना सुदृढीकरण, संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत विकास, प्रादेशिक अर्थतन्त्रको सबलीकरण, वित्तीय सुशासन, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार र आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’ को दीर्घकालीन सोचलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बताए । 

सरकारले आगामी वर्षका लागि कुल ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड, २७ लाख १० हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले चालु वर्षका लागि ३८ करोड ९१ लाखको बजेट ल्याएको थियो । मन्त्री कार्कीले सोमबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फको रकम समावेश गरेर कुल बजेट ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको मन्त्री कार्कीले बताए । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि ५ अर्ब ६५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशले गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माण गरिरहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र अन्य अस्पतालका लागि २ अर्ब १२ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । 

त्यस्तै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ । राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई पनि २ सय बेडमा विस्तार गर्न सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका लागि १० अर्ब १८ करोड ४५ लाख विनियोजन गरिएको छ । सरकारले भौतिक पूर्वाधारतर्फ २ सय ३७ सडकलाई बहुवर्षे आयोजनाका रूपमा अघि सारेको छ ।

सहरी विकास र खानेपानीतर्फ ४ अर्ब १५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ‘एक घर, एक खानेपानी धारा’ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ बस्ती विकास योजना ल्याइएको छ । शिक्षा र सामाजिक विकासतर्फ ३ अर्ब ५ करोड विनियोजन भएको छ । नवप्रवर्तन केन्द्रका लागि ११ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । उद्योग पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि १ अर्ब ४४ करोड, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रका लागि १ अर्ब ७८ करोड, ऊर्जा सिँचाइका लागि २ अर्ब ८१ करोड, युवा तथा खेलकुदका लागि ३८ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । 

बजेटले संघीयताको लाभ आमनागरिकसम्म पुर्‍याउने प्रतिबद्धतासहित पूर्वाधार विकासमा दायित्व भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिएको छ । मदिराजन्य तथा सुर्तीजन्य उद्योगबाहेक अन्य उद्योग स्थापना गर्ने उद्यमीलाई पूर्ण छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । ‘उद्यम विकास कोष’ स्थापना गरी स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । 

प्रदेश सरकारले आठ मन्त्रालयमार्फत कार्य सञ्चालन गर्ने तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने नीति अघि सारेको छ । डिजिटल लुम्बिनी प्रदेश कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ९६ करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदानमा ९८ करोड ४० लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानमा २० करोड रुपैयाँ तथा ससर्त अनुदानमा १ अर्ब ४१ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न ४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ तथा प्राविधिक सेवा विस्तारका लागि २ करोड ७८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

शिक्षा तथा सामाजिक विकासतर्फ प्राविधिक शिक्षाका लागि ११ करोड रुपैयाँ, सामुदायिक क्याम्पस तथा विद्यालयका लागि ४० करोड रुपैयाँ, बालविवाह मुक्त स्थानीय तहका लागि १ सय ९ वटै स्थानीय तहका लागि १० करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । शिक्षक क्षमता अभिवृद्धिका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा छात्रवृत्तिका लागि ७ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रममा प्रतिविद्यार्थी ५ रुपैयाँ थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मिर्गौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर उपचार तथा मुटुको भल्भ फेर्ने बिरामीलाई प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँ सहयोगलाई निरन्तरता दिइएको छ । खेल पूर्वाधार विकास तथा रोजगार सिर्जनामा केन्द्रित योजना सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

ग्रामीण समुदायको आयआर्जन वृद्धि तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि राहत र बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । ग्रामीण तथा सहरी विकासतर्फ ‘अधुरा गरौं पूरा’ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै ८० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजना सम्पन्न गर्न ६६ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बसाइँसराइ न्यूनीकरण गर्न नमुना बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा हुलाकी र मध्यपहाडी राजमार्ग क्षेत्रमा नयाँ बस्ती विकास कार्यक्रम अघि बढाइने भएको छ । प्रदेश राजधानी क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनका लागि ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सिँचाइ क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि ८६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । पानीका मुहान संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । दिगो तथा गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै गुरुयोजनामा समावेश सडक तथा राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिने सडकलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेश गौरवको आयोजनाअन्तर्गत रामपुर–कपुरकोट सडक निर्माणका लागि २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशले निर्माण गरेका सडकहरूको छुट्टै पहिचान स्थापित गर्ने व्यवस्थासमेत बजेटमा गरिएको छ ।

बहुवर्षीय आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल सेवा विस्तारका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । लुम्बिनी पोर्टल निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ भने सदाचार नीति तर्जुमा, नीति संवाद कार्यक्रम, प्रदेश आयोजना बैंक कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुदृढीकरणका कार्यक्रमसमेत बजेटमा समेटिएका छन् । सरकारले सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमार्फत साझा समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमार्फत सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि १० अर्ब १८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

कर्णालीमा 'एक गाउँ, एक बगैंचा’

कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । विभिन्न पूर्वाधार विकासका योजना पूरा गर्न आगामी आर्थिक वर्ष १५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सोमबार प्रस्तुत बजेटअनुसार आगामी वर्ष १४ वटा रणनीतिक सडकका लागि ५६ करोड र १ सय २२ झोलुंगे पुलका लागि ३६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

‘एक गाउँ, एक बगैंचा’ कार्यक्रमका लागि १९ करोड २२ लाख, कर्णालीका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य राराताल, काँक्रेविहार, कुपिन्डे दह र स्यार्पुतालको संरक्षणका लागि २१ करोड ३५ लाख तथा अन्य पर्यटकीय पूर्वाधार विकासका लागि ५३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहका अनुसार जलवायु परिवर्तन अनुकूलन उद्यमशीलताका लागि २० करोड ९० लाख, सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल प्रविधि सहयोगका लागि ७ करोड र प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्तरोन्नति गर्न २३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कर्णाली सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शाहले कर्णालीको चालु आर्थिक वर्षभन्दा २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ (७.२८ प्रतिशत) बढी रकमको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । 

आगामी वर्षका लागि पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार (५८.६१ प्रतिशत), चालुतर्फ ८ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार (२४.३१ प्रतिशत) र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ५ अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार (१५.६७ प्रतिशत) को बजेट ल्याइएको हो । 

सरकारले १० औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजनाका लागि ५ करोड, प्रतियोगिता पूर्वतयारीका लागि ३ करोड ५० लाख, प्रदेश रंगशाला निर्माण गर्न ९ करोड र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा अत्याधुनिक पुस्तकालय निर्माण गर्न ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको शाहले जानकारी दिए । उनका अनुसार आगामी वर्षका लागि ८५ करोड ५ लाख ९० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएको छ भने राजस्व बाँडफाँटबापत १० अर्ब ६६ करोड ५० लाख ४९ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ । 

संघीय सरकारले कर्णालीलाई वित्तीय समानीकरणतर्फ १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख, ससर्ततर्फ ५ अर्ब ६७ करोड २५ लाख, समपूरक अनुदानबापत ६६ करोड ७८ लाख र विशेष अनुदानबापत ४८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । यस वर्ष प्रदेश सञ्चित कोषमा ६ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख ९ हजार रुपैयाँ मौज्दात हुने अनुमान रहेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शाहले जानकारी दिए ।

सत्ता गठबन्धनबीच भागबन्डा मिलाउँदा मध्यरातमा बजेट

सत्तारूढ दलबीच भागबन्डामा लामो रस्साकसीबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मध्यरातमा बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बजेट प्रस्तुत कार्यक्रमलाई प्रतिपक्षी दलका सांसदले बहिष्कार गरेका छन् । 

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विक्रमसिंह धामीले आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन् । चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा ल्याएको ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाखभन्दा आगामी वर्षको बजेट करिब चार अर्ब बढी हो । मन्त्री विक्रमसिंह धामीले वक्तव्यमा कुल बजेट र बजेटको स्रोत उल्लेख गरे पनि चालु र पुँजीगत बजेट विनियोजनको अंक भने प्रस्तुत गरेनन् । स्रोतका अनुसार बजेट वक्तव्य तयार गरे पनि सरकारले विस्तृत कार्यक्रम तयार गरेकै छैन । 

बजेट वक्तव्यमा मन्त्री धामीले बजेटको उच्च अंक सडक सुधारका लागि विनियोजन गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनले सडक सुधारका लागि एक अर्ब ७४ करोड ७९ लाख विनियोजन गरेका छन् । यस्तै उच्च पहाडी जिल्ला दार्चुला, बझाङ र बाजुरामा भेडापालनका लागि ६ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । 

यस्तै बाजुरा र बझाङमा जलवायु उत्थानशील आयोजनाका लागि २८ करोड ५० लाख छुट्याइएको छ । पर्यटक सहायता कक्ष स्थापना, पर्यटन क्षेत्रको विकास कार्यक्रमअन्तर्गत देवाटवी पर्यटन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गरे । गरिबी दर बढी भएका ६ वटा स्थानीय तह अछामको ढकारी गाउँपालिका र कमलबजार नगरपालिका, डोटीको शिखर नगरपालिका, बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका तथा बैतडीको सिगास र शिवनाथ गाउँपालिकामा पोषण सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि सेती, महाकाली र टीकापुर प्रादेशिक अस्पताललाई सय शय्यामा स्तरोन्नति गर्न, पहाडी जिल्लाका जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । सेती, महाकाली र टीकापुर अस्पतालबाट प्रदान गरिँदै आएको डायलासिस सेवालाई सुदृढ बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।