काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना मात्र बाँकी छ । तीनै तहका सरकार आगामी वर्षका लागि बजेट बनाउने चटारोमा छन् । नयाँ बजेट बनाउने चटारो बढिरहेका बेला यस वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने तीन तहका सरकारको नाजुक छ । 

चालु आर्थिक वर्षको दुई वटा चौमास सकिसक्दा पनि सातै प्रदेशले २५ प्रतिशतसम्म पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । धेरै प्रदेशको खर्च विनियोजनको २० प्रतिशतभन्दा कम छ ।संघीय सरकारले अपेक्षाकृत खर्च नहुनुमा गत २३ भदौको जेन–जी आन्दोलन र २४ को प्रदर्शनलाई कारण देखाइरहेको छ । बजेट कार्यान्वयनका हिसाबले प्रदेश सरकारको अवस्था पनि निकै कमजोर छ । चालु आर्थिक वर्षको दुई वटा चौमास सकिसक्दा पनि सातै प्रदेशले २५ प्रतिशतसम्म पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । धेरै प्रदेशको खर्च विनियोजनको २० प्रतिशतभन्दा कम छ । 

जेन–जी आन्दोलनले दलीय गठबन्धनको सरकार विस्थापित गरेपछि तत्काल निर्माण भएको गैरदलीय सरकारले २१ फागुनमा आमनिर्वाचन गराइसकेको छ । निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्पष्ट बहुमत हासिल गरेकाले मुलुकमा स्थिर सरकार निर्माणको बाटो खुलेको छ । तर संघीय संरचनाअनुसार निर्माण भएका प्रदेश सरकार अझै जेन–जी आन्दोलन, बजेट कटौती, निर्वाचन तयारीले सिर्जना भएको अन्योलबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । यस अवधिमा प्रदेश सरकार गतिविधिविहीन थिए । जसले गर्दा प्रदेशको विकास खर्च बढ्न सकेको छैन । संघीय सरकारको २० प्रतिशत बजेट कटौती गरिएपछि प्रदेश सरकारका साना योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । गएको ८ महिना (साउन–फागुनम्म) मा प्रदेश सरकारहरूको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था यहाँ विश्लेषण गरिएको छ । 

कोशीमा ८ अर्ब ५९ करोड बढी खर्च

कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्म ८ अर्ब ५९ करोड ३९ लाखभन्दा बढी खर्चिएको छ । प्रदेश सरकारले यो वर्ष चालुतर्फ १८ अर्ब ७० करोड, पुँजीगत १७ अर्ब १४ करोड र वित्तीय १० करोड गरी कुल ३५ अर्ब ९४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय कोशीले जनाएको छ । यसमध्ये चालु वर्षको ८ महिनामा चालुतर्फ ५ अर्ब ७० करोड ७३ लाख ८६ हजार र पुँजीगततर्फ २ अर्ब ८८ करोड ६५ लाख २२ हजार गरी कुल ८ अर्ब ५९ करोडभन्दा बढी खर्च भएको हो ।

यसमध्ये चालु वर्षको ८ महिनामा चालुतर्फ ५ अर्ब ७० करोड ७३ लाख ८६ हजार र पुँजीगततर्फ २ अर्ब ८८ करोड ६५ लाख २२ हजार गरी कुल ८ अर्ब ५९ करोडभन्दा बढी खर्च भएको हो ।आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालुतर्फ ९ करोड ७९ हजार र पुँजीगततर्फ २८ लाख ४९ हजारभन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको छ । त्यस्तै प्रदेश व्यवस्थापिकाले चालु ९६ करोड ९३ लाख र पुँजीगततर्फ १९ लाख ६८ हजार गरी कुल ९ करोड ८९ लाखभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । 

प्रदेश लोक सेवा आयोगले चालुतर्फ ५ करोड ४३ लाखभन्दा बढी र पुँजीगतमा ९ लाख ६४ हजार गरी ५ करोड ५२ लाखभन्दा बढी, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले चालु १ करोड ३८ हजार र पुँजीगतमा १ लाख २१ हजार गरी १ करोड ५० हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालुमा १० करोड ५२ लाखभन्दा बढी र पुँजीगततर्फ ६८ लाख ३२ हजार गरी कुल १० करोड ७३ लाख ५९ हजार खर्चिएको छ । 

उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालुतर्फ ४८ करोड ९३ लाख र पुँजीगतमा ३ करोड ५४ लाख गरी कुल ५२ करोड ४८ लाख खर्चिएको छ । खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले चालुतर्फ २४ करोड ५९ लाख र पुँजीगततर्फ ९० करोड २९ लाख गरी कुल १ अर्ब १४ करोड ८९ लाख खर्चिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चालुमा १८ करोड ९१ लाख र पुँजीगतमा २ करोड २० लाख गरी कुल २० करोड २९ लाख खर्चिएको छ । पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालुमा ६४ करोड ८५ लाख र पुँजीगतमा १५ करोड ७६ लाख गरी कुल ८० करोड ६१ लाख खर्चिएको छ । 

मधेश सरकारको खर्च ११ प्रतिशत

आयोगले आफ्नो कुल बजेटको ४५.९५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन ४ महिना मात्र बाँकी छँदा मधेश प्रदेश सरकारको कुल बजेटको ११ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट खर्चिने प्रवृत्ति यस वर्ष पनि देखिएको छ । मधेशले चालु वर्ष २०८२/८३ को फागुन २४ गतेसम्म कुल बजेटको ११.१७ प्रतिसत बजेट खर्चिएको छ । 

मधेश सरकारले २४ फागुनसम्म चालु बजेटतर्फ १९.५८ र पुँजीगत बजेटतर्फ ६.५३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मधेशले चालु वर्षमा ४६ अर्ब ५८ करोडको बजेट ल्याएको छ ।

मधेश सरकारका निकायमध्ये अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी बजेट प्रदेश लोक सेवा आयोगले खर्चिएको छ । आयोगले आफ्नो कुल बजेटको ४५.९५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै, दोस्रो बढी खर्च भने मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बजेट खर्चिएका छन् । कार्यालयले हालसम्म आफ्नो कुल बजेटको ३६.३१ प्रतिशत बजेट खर्चिएको छ । कर्मचारी सुविधा तथा सेवा निवृत्त सुविधा र अर्थ विविध शीर्षकको बजेटको खर्च शून्य छ ।

मधेश प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयअन्तर्गत सबैभन्दा कम बजेट खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको खर्च भएको छ । खेलकुद मन्त्रालयले आफूले पाएको कुल बजेटमध्ये १.६६ प्रतिशत मात्र खर्चिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले पनि न्यून बजेट खर्चिएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले आफूले पाएको बजेटमध्ये ३.५९ प्रतिशत मात्र खर्चिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा साना आयोजनाको काम रोकिएकाले खर्च प्रतिशत कम देखिएको मधेश सरकारका अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले जनाए । 

बागमतीमा २२ प्रतिशत खर्च 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको फागुनसम्मको खर्च विवरणअनुसार कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेटमध्ये १५ अर्ब ५ करोड ८ लाख रुपैया अर्थात् २२ दशमलव ३१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।बागमती प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चको गति अत्यन्त सुस्त देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना अर्थात् फागुनसम्म कुल बजेटको एकचौथाइ रकम खर्च गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले चालु वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको कुल बजेटको २२.३१ प्रतिशत मात्र खर्चिएको छ ।  

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको फागुनसम्मको खर्च विवरणअनुसार कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेटमध्ये १५ अर्ब ५ करोड ८ लाख रुपैया अर्थात् २२ दशमलव ३१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक देखिएको छ । विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिने पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर देखिएको हो । फागुनसम्म पुँजीगततर्फ विनियोजित ४१ अर्ब ४३ करोड ३५ लाख रुपैयाँमध्ये ७ अर्ब ९ करोड १८ लाख अर्थात् १७ दशमलव १२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । चालुतर्फको २६ अर्ब ४ करोड ३७ लाख ९९ हजार बजेटमध्ये ३० दशमलव ५६ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ९५ करोड ९० लाख खर्चिएको छ ।

ठूलो परिमाणमा बजेट खर्चिनुपर्ने दबाबका कारण अब ‘असारे विकास’को प्रवृत्ति दोहोरिने निश्चित देखिएको छ । बाँकी चार महिनामा ७८ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्च गर्नु प्राविधिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिले निकै कठिन छ । 

गण्डकीले गर्‍यो २३ प्रतिशत खर्च

२८ फागुनसम्म चालुतर्फ ३ अर्ब ४८ करोड १८ लाख ४४ हजार र पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ९९ करोड ७ लाख २५ हजार गरी कुल ७ अर्ब ४७ करोड २५ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।गण्डकी प्रदेश सरकारले २३.३८ प्रतिशत मात्रै खर्चिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार साउनदेखि फागुनसम्म गण्डकीले चालुतर्फ २७.५७ र पुँजीगततर्फ २०.९२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकीले कुल ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब ६३ करोड ६६ हजार ७५ लाख, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख २४ हजार र वित्तीयतर्फ २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको हो । 

२८ फागुनसम्म चालुतर्फ ३ अर्ब ४८ करोड १८ लाख ४४ हजार र पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ९९ करोड ७ लाख २५ हजार गरी कुल ७ अर्ब ४७ करोड २५ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को यही अवधिमा चालुतर्फ ३१.८१ र पुँजीगततर्फ २७.३८ गरी कुल बजेटको २८.९० प्रतिशत खर्च भएको थियो । यस वर्ष प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमध्ये मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले चालुतर्फ सबैभन्दा धेरै ४९.१८ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ । पुँजीगततर्फ भने १०.८८ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्दै कुल ४२.७९ प्रतिशत गरेको छ । पुँजीगततर्फ प्रदेशसभाले सबैभन्दा धेरै ३२.२७ प्रतिशत खर्चिएको छ ।

बजेट खर्चमा उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयको प्रगति सबैभन्दा न्यून छ । यो मन्त्रालयमा चालुतर्फ २६ करोड ५४ लाख ४६ हजार र पुँजीगतर्फ ५८ करोड २० लाख १९ हजार गरी कुल ८४ करोड ७४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये चालुतर्फ १९.७६ र पुँजीगतर्फ २.४६ गरी कुल ७.८८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हो । आर्थिक वर्ष सकिन चार महिनामात्रै बाँकी रहँदा पर्यटनको राजधानी गण्डकीमा भएको बजेट खर्च अत्यन्त न्यून हो ।

हालसम्म प्रदेशसभाले ४१.०९, प्रदेश लोक सेवा आयोगले २३.३२, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १५.५७, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले १६.५९, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २१.०४, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३०.६४, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले २३.६८, उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले ३०.५७, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १९.८४, स्वास्थ्य मन्त्रालयले २६.२७ र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले १५.१० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेका छन् ।

लुम्बिनीमा साढे २२ प्रतिशत खर्च

चालु आर्थिक वर्षका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । गत माघसम्म २२ दशमलव ४२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्चिएको छ । यो बजेट प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा दिने अनुदानबाहेक हो । 

चालु आर्थिक वर्षका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । गत माघसम्म २२ दशमलव ४२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्चिएको छ । यो बजेट प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा दिने अनुदानबाहेक हो । लुम्बिनी सरकारले स्थानीय तहलाई १ अर्ब २४ करोड ८२ लाख भुक्तानी दिएको छ । अनुदानसमेत खर्च प्रतिशत २३ दशमलव ६५ देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयनको ७ महिना सकिँदा स्थानीय तहको अनुदान भुक्तानीसहित जम्मा ९ अर्ब २० करोड मात्र खर्च भएको हो । त्यसमा पुँजीगत खर्चको प्रतिशत न्यून छ । २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख पुँजीगत रकम विनियोजन भएकामा ७ महिनामा २० दशमलव ९७ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ९२ करोड २० लाख मात्र खर्च भएको छ । पुस मसान्तसम्ममा सरकारले १८ दशमलव ४ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ९५ करोड ५५ लाख खर्च गरेको थियो । 

विनियोजित बजेटको ५ करोडभन्दा बढी बजेट रहेको गत आर्थिक वर्षको यही समयमा सरकारले २४ दशमलव ४७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । यस वर्षको तुलनामा यसै समयमा सरकारले झन्डै ४० करोड बढी बजेट खर्च भइसकेको थियो । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालुतर्फ २७ दशमलव ७३ प्रतिशत खर्च भएको छ । 

सबैभन्दा धेरै स्वास्थ्य मन्त्रालयले खर्चिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ५७ करोड १६ लाख बजेट पाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले १ अर्ब ७ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । जुन ६८ दशमलव १८ प्रतिशत हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत बुटवलमा निर्माणाधीन लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई मात्र मन्त्रालयले ७० करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिसकेको छ । त्यसले पुँजीगत खर्चको प्रतिशत बढाएको देखिएको हो । मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ मात्र नभएर चालुतर्फ पनि ३४ दशमलव ३७ प्रतिशत खर्च गरेको स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारुले जनाए । 

चालु आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा बढी बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अहिलेसम्म २२ दशमलव ६१ प्रशित मात्र बजेट खर्चिएको छ । त्यसमध्ये पुँजीगततर्फ पनि २२ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च भएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमीश्वर ढकालले बताए । भौतिक मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ९ अर्ब ६१ करोड बजेट पाएको थियो । त्यसमध्ये २ अर्ब १५ करोड खर्च भइसकेको र धेरै योजना ठेक्का प्रक्रियामा रहेकाले फागुनको भुक्तानी हुँदा खर्च प्रतिशत ३० भन्दा बढी उनले जनाए । 

५ अर्ब ३८ करोड पुँजीगत बजेट पाएको सहरी विकास मन्त्रालयले अहिलेसम्म १ अर्ब ४ करोड मात्र अर्थात् १९ दशमलव ५० प्रतिशत मात्र खर्चिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ शून्य दशमलव ११ प्रतिशत खर्चिएको छ । सरकारले आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ १६ करोड ६० लाख बजेट उपलब्ध गराएको थियो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको खर्च पनि न्यून छ । २ करोड ९७ लाख पुँजीगत र ४७ करोड २१ लाख चालु खर्च पाएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म पुँजीगततर्फ २८ लाख २३ हजार र चालुतर्फ ८ करोड ७८ लाख २९ हजार मात्र खर्चिएको छ । जुन पुँजीगततर्फ ९ दशमलव ५१ र चालुतर्फ १८ दशमलव ६० प्रतिशत मात्र हो । मुख्यमन्त्री आचार्यले सरकारको खर्च कटौती र सुशासनका लागि भन्दै ५ लाखभन्दा माथिका साना योजना ठेक्का प्रक्रियाबाटै गराउने नीति अघि सारेपछि प्रदेशका झन्डै ८ सय साना योजना अलपत्र छन् । 

माघ मसान्तसम्म सरकारले जम्मा २३ दशमलव ६५ प्रतिशत बजेट भुक्तानी दिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीको भनाइ छ । 

कर्णालीमा १९ प्रतिशत मात्र खर्च

कर्णाली सरकारको कामकाज आन्दोलनयता सुस्ताएको छ । गत आर्थिक वर्षमा यही समयमा झन्डै ३० प्रतिशत खर्च गरेको कर्णाली सरकारले यो वर्ष ८ महिनामा मुस्किलले १९ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । 

यस वर्ष ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको कर्णाली सरकारले अहिलेसम्म ६ अर्ब ४८ करोड १६ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । ‘अहिलेसम्म विकास निर्माणको खर्च ज्यादै न्यून छ, धेरै बजेट तलबभत्तामा नै सकिएको छ,’ कार्यालयका प्रमुख लेखा अधिकृत दीपेन्द्र मगरातीले भने, ‘साना केही योजनाको मात्र भुक्तानी भएको छ, ठूला योजना सुरु नै हुन सकेका छैनन् ।’ उनका अनुसार प्रदेश सरकारको खातामा अझै २६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ मौज्दात छ ।

सबैभन्दा धेरै विकास बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले झन्डै ४० प्रतिशत मात्र योजना कार्यान्वयनमा लगेको छ । मन्त्रालयमा यो वर्ष ७ सय ४३ योजना छन् । त्यसमध्ये झन्डै ५ सय योजना बहुवर्षीय हुन् । करिब एक सय नयाँ योजना सबै ठेक्का प्रक्रियामा गएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताए । मन्त्रालयमा १० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट रहेकोमा अहिलेसम्म १५.६३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

सुदूरपश्चिममा १६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पनि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ । चालु वर्षको ८ महिना बितिसक्दा पनि कुल बजेटको करिब १६ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको छ । सरकारको विकास निर्माण खर्च (पुँजीगत खर्च) तर्फ दयनीय प्रगति देखिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ ।