काठमाडौँ — मध्य र पश्चिम तराईमा लामो समयदेखि तातो हावा चलिरहेको छ । मुलुकमा मनसुन भित्रिए पनि त्यस क्षेत्रमा वर्षा हुन सकेको छैन । कतिपय ठाउँमा बोरिङबाट समेत पानी आउन सकेको छैन । रोपाइँका लागि किसान अझै अन्योलमा छन् ।

बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका–७ का प्रमेश यादवले पानी नपर्दा धानको ब्याड नै सुक्न लागेको बताए । ‘सात पटक बोरिङ चलाएर सिँचाइ गरिसकें, त्यसले पनि पर्याप्त भएन,’ उनले भने । सरकारले तोक्ने धानको समर्थन मूल्यमा पनि उनलाई चित्त बुझेको छैन । उनी भन्छन्, ‘बीउ त जसोतसो किन्न पाइन्छ । तर, मल पाइँदैन । समस्याका बाबजुद अन्न उब्जाए पनि राज्यले न्यून समर्थन मूल्य तोक्छ, अनि किसानको हौसला कसरी बढ्छ ?’ 

यो वर्ष इन्धनको भाउ पनि अकासिएको छ । प्रतिलिटर २ सय २३ रुपैयाँको डिजेल किनेर बोरिङ चलाउनुपरेको यादवले सुनाए । बर्खाको सिजनमा उनी ६० कट्ठामा धान र १७ कट्ठामा मकै खेती गर्छन् । उनले प्रतिकिलो ७ सय ५० का दरले २० किलो हाइब्रिड जातको धानको बीउ किनेका थिए । ‘४ हजार २ सयको ३५ किलो राधा–४ धानको ब्याड राखेको छु,’ उनले भने, ‘तीन पटक ट्र्याक्टरले जोत्दा ७७ लिटर डिजेल खर्च भइसक्यो । बीउ, रोपाइँ, सिँचाइ, मल र औषधि गरेर एक सिजन धान खेती गर्दा एक लाख ३० हजार खर्च हुन्छ ।’ 

कपिलवस्तु–६, बेलोहाका मनगठ्ठु यादवले ३० कट्ठामा धान रोप्न ३ हजार २ सय खर्च गरेर ४० किलो साँवा मनसुली धानको बीउ राखेका थिए । त्यति नै खर्च गरेर गोडमेल र मल पनि हाले । ‘२०/२२ दिनमा बीउ तयार हुनुपर्नेमा पानी नपरेर खेतमा धाँजा फाटेको छ,’ उनले भने, ‘बीउ डढिसक्यो । ८/१० हजार रुपैयाँ खर्च गरेर दोस्रो पटक बीउ राख्ने तयारीमा छु ।’

यशोधरा–२, भावपुरका रामदास केवट ८० कट्ठामा धान खेती गर्छन् । मध्य असार सुरु हुन लाग्दा पनि उनले बीउ राख्न सकेका छैनन् । ‘सिँचाइको व्यवस्था छैन । वर्षा नहुँदा आकाशतिर आँखा लगाउँदा लगाउँदैं थाकिसकें,’ उनले भने । कपिलवस्तुमा ८३ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । जसमध्ये ६५ हजार ८ सय ५२ हेक्टरमा धान खेती हुन्छ । 

फेरिँदो मौसम चक्र, बढ्दो लागत र राज्यको कमजोर उपस्थितिले खेतीपाती जटिल बन्दै गएको रौतहट चन्द्रपुरका प्रल्हाद थापा बताउँछन् । उनका अनुसार मुख्य समस्या समयमा मल, बीउ नपाउनु, सिँचाइ र श्रमशक्तिको अभाव हो । कृषिमा यान्त्रिकीकरण बढेसँगै लागत पनि चुलिएको छ । भूमिगत पानीको भर पर्दा खर्चिलो छ ।

सीमावर्ती किसान सीमापारिबाट लुकिछिपी महँगोमा मल र हाइब्रिड बीउ भित्र्याउन बाध्य छन् । बीउ राम्रो पर्छ भन्ने पनि टुंगो नहुने थापाले बताए । ‘एक बिघामा एक सिजन धान खेती गर्दा औसत लगानी (प्रतिबिघा) ४० देखि ५० हजारसम्म खर्च हुन्छ,’ उनले भने ।

२०६७ सालसम्म रौतहटको फतुवा विजयपुर–१, गमहरियाका रुदल साहको ३ बिघा खेत थियो । अर्मपर्मबाटै खेती गर्थे । अहिले युवाजति वैदेशिक रोजगार र सहरकेन्द्रित भए । ‘पहिले हलगोरुबाट खेती हुन्थ्यो । गोठेमल हालिन्थ्यो । रैथाने बीउ रोपिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले एक सिजन धान वा गहुँ भित्र्याउन खोज्दा सुरुदेखि अन्तिमसम्मै सास्ती खेप्नुपर्छ, मजदुरसमेत भेटिँदैनन् ।’ पछिल्लो समय रैथाने बीउ हराउँदा र मौसमी चक्र खलबलिँदा नयाँ रोग र फौजी किराले बाली नष्ट गरिदिने उनले बताए । एक दशकअघिसम्म उनी प्रतिकट्ठा ४/५ मन धान फलाउँथे । अहिले मुस्किलले ३ मन उत्पादन हुन्छ ।

मोरङको ग्रामथान–१, लखन्तरीका छुमरु सरदार आफ्नै र ठेक्कामा लिएको ७ बिघामा धान खेती गर्छन् । ट्र्याक्टर, थ्रेसर र धान काट्ने मेसिनको प्रयोगले समय र श्रम बचत त भएको छ, तर खर्च बढ्दो छ । मौसमको अनिश्चितता, महँगो इन्धन र ज्याला, सहुलियत ऋणमा पहुँच नहुनु, कृषि अनुदान वास्तविक किसानसम्म नपुग्नु र श्रमिक अभाव जस्ता समस्या रहेको उनले सुनाए । सरकारी अनुदान र सहुलियत पहुँचवालाले लिने गरेको पनि उनको आरोप छ ।

सरदारका अनुसार खेती गर्न ऋण खोज्नैपर्छ । तर बैंकबाट ऋण लिन झन्झट छ । ‘बैंक धाएर कागज मिलाउँदा धेरै दुःख पाइन्छ,’ उनले भने, ‘राज्यले दिने सहुलियत ऋण किसानसम्म पुग्दैन ।’ उनी प्रतिबिघा करिब ३० जना मजदुर प्रयोग गर्छन् । साढे दुई बिघामा खेती गर्न ७० हजार खर्च हुन्छ । त्यसअनुसार ७ बिघामा खेती गर्दा करिब दुई लाख खर्च हुन्छ । प्रतिबिघा एक लाख हाराहारी आम्दानी हुन्छ ।

पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम–१३ का कलाउद्दीन अन्सारीको आम्दानीको स्रोत कृषि हो । सिजनअनुसार तरकारी, धान, गहुँ, तोरी उत्पादन गर्छन् । ‘अहिले खेती लगाउँदा लाग्ने खर्च र आफ्नो मिहिनेत जोड्यो भने घाटा हुने अवस्था छ,’ उनले भने । कृषि ज्ञान केन्द्र परासीका अनुसार जिल्लामा १८ हजार मेट्रिक टन युरिया, १२ हजार मेट्रिक टन डीएपी र ५ हजार मेट्रिक टन पोटास आवश्यक पर्छ । तर, किसानलाई ५ सय मेट्रिक टन युरिया र २ सय मेट्रिक टन डीएपी मात्र वितरण गरिएको कृषि सामग्री कम्पनीका शाखा प्रबन्धक ताराप्रसाद खनालले बताए । जिल्लामा २० हजार ४ सय ८० हेक्टरमा धान खेती हुने गरेको छ ।

बाँकेको राप्ती सोनारी–३ का ५० वर्षीय रामकृष्ण चौधरीले ४ बिघामा खेती गर्दै आएका छन् । १० जनाको सगोल परिवार कृषिमै निर्भर छ । वार्षिक ६० देखि ७० क्विन्टल धान उत्पादन हुन्छ । केही जग्गामा मकै खेती गरेका छन् । ‘पहिलाको तुलनामा खेतीपातीमा प्रविधिको प्रयोग बढे पनि समयमा मल पाइँदैन,’ उनले भने, ‘चाहिएका बेला पानी पर्दैन । बोरिङबाट सिँचाइ गर्दा पटक–पटक बिजुलीको लाइन काटिन्छ ।’ कृषिप्रधान देश भनिए पनि किसानले श्रमको मूल्य नपाउने उनले बताए । ‘किसानका समस्या बुझेर समयमै मल उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको मुख्य आधार कृषि भए पनि किसानले अझै मलखाद, सिँचाइ र उत्पादनको मूल्य नपाउने समस्या छ ।’ 

पाल्पाको माडी उपत्यकाका फाँटमा ४० प्रतिशत खेतमा रोपाइँ भइसकेको छ । ६ हजार रोपनीभन्दा बढी धान रोपाइँ हुने फाँटमा रोप्न बाँकी रहेकाले २० असारभित्र रोपाइँ सक्ने उनी बताउँछन् । यही फाँटमा रोपाइँ गर्ने किसानलाई भने हरेक वर्ष सिँचाइ र रासायनिक मलकै पिरलो हुन्छ । तानसेन नगरपालिका–९, माथिल्लो गोठुवाका बुद्धराज बस्यालले भने, ‘हामी किसानलाई जुन सरकार आए पनि यस्तै हो ।’

७२ वर्षीय बस्यालसँग १० वर्षअघिसम्म झन्डै सय मुरी धान भित्र्याएको अनुभव छ । अहिले छुट्टाभिन्न भए पनि ४० मुरी धान भित्र्याउने गरेको उनले सुनाए । माडीफाँटका ७० प्रतिशत किसानले आकासे पानी नपर्ने हो भने खेती लगाउन सक्दैनन् । सिँचाइ कुलो अधिकांश खेतका लागि छैन । भएका पनि जीर्ण छन् । पाल्पामा ८ हजार २ सय १० हेक्टर भूभागमा वर्षे धान खेती हुँदै आएको छ । यहाँका किसान उन्नत र हाइब्रिड साँवा मनसुली, राधा, खुमल, बासमती, यूएस ३१२, सावित्री जातको धान लगाउने गर्छन् ।

मलबीउकै लागि सास्ती

पर्साको वीरगन्ज–२३, प्रसौनीका हीरालाल कुशवाहा बिहीबार टन्टलापुर घाममा पसिना चुहाउँदै खेत सम्याइरहेका थिए । तर उनको ध्यान कसरी डीएपी मल जोहो गर्ने भन्नेमा थियो । रोपाइँ गर्नुभन्दा पहिल्यै डीएपी छरिसक्नुपर्छ । ‘गत वर्ष गहुँमा छर्न ल्याएको एक बोरा युरिया बचाएको छु,’ उनले भने, ‘तर, डीएपी पाइएको छैन ।’ 

उनी भारतीय बजार रक्सौलबाट बीउ किनेर ल्याउँछन् । रोपाइँ गर्नुअघि खेत जोत्ने, मजदुर खोज्ने, सिँचाइ, रासायनिक मलको जोहोदेखि बाली स्याहार्ने र भित्र्याउने चक्रले उनलाई थिलथिलो बनाइसक्छ । सिँचाइका लागि खेतमा बोरिङ गाडेका छन् । पम्पिङ सेटले १५ घण्टामा १५ लिटर डिजेल खान्छ । बिजुलीले मोटर चलाउँदा १ घण्टामा १ युनिट विद्युत् खपत हुन्छ । ‘पहिले धेरै रासायनिक मल चाहिँदैन थियो, तर उत्पादन कम हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले रासायनिक मल नभई बाली उत्पादन नहुने स्थिति आइसक्यो, उत्पादन भने ५ गुणाले बढेको छ ।’ 

सप्तरीको शम्भुनाथ–१२, अर्नाहाका सैनी मण्डल बुधबार दिउँसो सडक किनारमा बसेर खेत हेर्दै बरबराइरहेका थिए । अरूतिर रोपाइँ हुँदै गर्दा मलको अभावका कारण उनले सुरु गर्न सकेका छैनन् । ‘बटैया (अधियाँ) मा १० कट्ठा खेती गर्छु,’ उनले भने, ‘वर्षाको पानीले खेत भरिभराउ हुँदा पनि मल नपाएर रोपाइँ हुन सकेको छैन ।’ उनले एक पटक ट्र्याक्टरबाट खेत जोत्दा ६ हजार लगानी गरिसकेका छन् । ‘जग्गाधनीलाई आधा धान दिनुपर्छ । अहिलेसम्म मल पाएको छैन । मलबिनै रोपाइँ गर्ने हो भन्ने लगानी पनि उठाउन गाह्रो हुन्छ ।’ 

स्थानीय सुरज मण्डल साढे दुई बिघामा धान खेती गर्छन् । उनले रोपाइँ त सुरु गरे तर मल छैन । ‘कृषि मिटर जडान गरेको छु, भोल्टेज नभएर मोटर चल्दैन,’ उनले भने, ‘५/७ दिनभित्र मल चाहिन्छ । कसरी जुटाउने त्यही चिन्ता भइरहेको छ ।’

गत वर्ष समयमा वर्षा नहुँदा उनले खेत बाँझै राखेका थिए । कम्तीमा सरकारले समयमा मलको व्यवस्थापन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने उनको अपेक्षा छ । यसअघि प्रतिकट्ठा २ सय ५० रुपैयाँले ट्याक्टरबाट खेत जोताए पनि यो वर्ष तेलको मूल्य बढेर ६ सय रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको उनले गुनासो गरे । सप्तरीमा ७८ हजार हेक्टरमा धान खेती हुँदै आएको छ ।

कञ्चनपुरको भीमदत्त–१० जिमुवाका राजेन्द्र जोशीसँग १० कट्ठा जमिन छ । बर्सेनि लगानी बढ्ने तर उत्पादन घट्दै जाँदा घाटा हुन थालेको उनको निष्कर्ष छ । ‘गाईभैंसी पाल्न भुसा र पराल फाइदा हुन्छ, नत्र धान गहुँमा घाटा मात्रै छ,’ उनले भने, ‘बीउबिजनदेखि मलखाद र कामदार पाउन गाह्रो भइरहेकाले समस्या हुन थालेको हो ।’ 

जोशीका अनुसार रोपाइँका लागि कम्तीमा ६/७ जना कामदार लगाउनुपर्छ । त्यसमा पनि ५/६ हजार खर्च आउँछ । एक बोरा डीएपी र एक बोरा युरियाको ४ हजार खर्च हुन्छ । त्यो पनि समयमा पाइँदैन । धान काट्ने बेला ५ हजारसम्म कामदार खर्च र थ्रेसिङको ३/४ हजार खर्च आउँछ । आधा बिघामा मात्रै एक सिजन खेती गर्न ३० हजार हाराहारी खर्च हुने उनले बताए । त्यसमा १० क्विन्टल धान उत्पादन भए पनि ३० हजार आम्दानी हुन्छ । कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका अनुसार जिल्लामा करिब ५० हजार हेक्टरमा धान खेती हुन्छ । 

खडेरीको चिन्ता

झन्डै एक साता ढिला गरी ५ असारमा नेपाल भित्रिएको मनसुन लुम्बिनी पुगेर निष्क्रिय बनेकाले पनि किसान थप चिन्तामा छन् । कोशीबाट प्रवेश गरेको मनसुन मधेश र बागमतीका सबै भूभागमा प्रवेश गरेको छ । गण्डकीको आधा भूभाग र लुम्बिनी थोरै भूभागमा पुगेर भने निष्क्रिय बनेको छ । 

‘मध्य र पश्चिम तराईका धेरै ठाउँमा ४० डिग्री सेल्सियस हाराहारी तापक्रम छ । त्यहाँ धेरै भूभागमा पानी परेको छैन,’ जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविद् सञ्जीव अधिकारीले भने, ‘यो मनसुनमा कम पानी र बढी गर्मी हुने विभागको आकलन छ । सोमबारदेखि मनसुन सक्रिय बन्ने र विस्तारै सुदूरपश्चिमसम्म विस्तार हुने भएकाले त्यसले किसानलाई केही राहत भने दिनेछ ।’ आउने साता मध्यदेखि अन्त्यसम्म पानी बढी नै पर्ने उनले बताए । ‘त्यसबेला बाढी, पहिरोको जोखिम र सडक यातायातमा प्रभाव पर्ने हाम्रो अनुमान छ,’ उनले भने ।

यो मनसुनमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने विभागले प्रक्षेपण गरिसकेको छ । अधिकतम तापक्रम र न्यूनतम तापक्रम देशभर सरदरभन्दा बढी रहने सम्भावना छ । अन्न भण्डार मानिएको मधेश प्रदेशमै सरदरभन्दा कम पानी पर्ने सम्भावना धेरै छ । मधेश प्रदेशको पूर्वी भूभागसँगै कोशीका दक्षिणी भूभाग, कर्णालीका दक्षिणी भूभाग, लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश भूभाग, सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश भूभागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशत रहेको छ ।

प्रशान्त महासागरमा ‘एल निनो’ सुरु भएकाले यसले खडेरी निम्त्याउने विश्लेषण विज्ञहरूले गरिरहेका छन् । जसको प्रत्यक्ष असर किसानको उत्पादनसम्म पुग्छ । एल निनो एउटा प्राकृतिक मौसमी चक्र हो । प्रशान्त महासागरको पानी असामान्य रूपमा तातो बन्दै गएपछि यसले विश्वभरिको मौसममा ठूलो फेरबदल ल्याउँछ । यहाँबाट उठेको तातो वाष्पले दक्षिण एसियाली मनसुनी प्रणालीलाई समेत कमजोर बनाउँछ ।

दक्षिण एसियाको अधिकांश भागमा जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म दक्षिण–पश्चिम मनसुनको प्रभाव प्रमुख रूपमा देखिन्छ । यस अवधिमा श्रीलंका र दक्षिण–पूर्वी भारतबाहेक वार्षिक वर्षाको करिब ७५ देखि ९० प्रतिशतसम्म वर्षा हुन्छ । जलस्रोत पुनःभरण, सिँचाइ र खानेपानी आपूर्तिका लागि यो महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । तर, औसतभन्दा कम मनसुन वर्षाले विशेषगरी कृषिबाली उत्पादनमा ठूलो असर पुर्‍याउँदा भोकमरीको जोखिमलाई उच्च बनाउने सम्भावना रहिरहन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) का विज्ञहरूले यसपालि खडेरीको जोखिम एसियामा पनि उच्च रहेको बताएका छन् । स्थानीय तहसम्म जोखिम पहिचान गर्न सके किसानले रोपाइँ ढिलाइ गर्ने, खडेरी सहन सक्ने बाली छनोट गर्ने, पशुका लागि घाँस भण्डारण गर्ने तथा पानीको अतिरिक्त जोहो गर्नेजस्ता निर्णय समयमै लिन सक्ने सुझाव एफएओले दिएको छ ।

तर, बीउ जुटाउनेदेखि बिक्री गर्दासम्म हरेक पाइलामा झन्झट र सास्ती बढिरहेको किसानहरू बताउँछन् । तीनै तहका सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको दाबी गरे पनि त्यसको राहत किसानसम्म पुग्न सकेको छैन । कृषिमा लागत बढ्दै गएको र उत्पादन घटिरहेको किसानको गुनासो छ । 

बागमतीमा साढे ३ प्रतिशत रोपाइँ 

पर्याप्त पानी नपरेकाले बागमती प्रदेशमा शुक्रबारसम्म साढे ३ प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्रमा रोपाइँ हुन सकेको छैन । बागमती प्रदेश कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सुजन कँडेलका अनुसार गत वर्ष यस अवधिमा १६ प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्रमा रोपाइँ भएको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष सबैभन्दा धेरै काठमाडौंमा ४० प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । वर्षा नभएकाले मकवानपुरमा एक प्रतिशत खेतमा पनि रोपाइँ हुन सकेको छैन । बागमती प्रदेशको अन्नको भण्डारका रूपमा चिनिएको चितवनमा १ दशमलव ३ प्रतिशत मात्र रोपाइँ सकिएको छ । चितवनमा वर्षे धान खेती २८ हजार ६ सय ८० हेक्टरमा गरिन्छ । मन्त्रालयका अनुसार नुवाकोटमा ३, रामेछापमा २, सिन्धुपाल्चोकमा ५ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ । काभ्रेमा १६, रसुवामा ८, ललितपुरमा १० र भक्तपुरमा ११ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ । धादिङमा शून्य दशमलव ४१, दोलखामा ४ र सिन्धुलीमा ४ दशमलव २ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । 

नेपालको कुल आवश्यकता करिब ७० लाख मेट्रिक टन धान रहेकाले अझै वार्षिक १० लाख मेट्रिक टन अपुग हुने देखिएको छ । पछिल्लो समय उपभोक्तामा मसिना र बासनादार चामलको मोह बढ्दा आयात समेत उल्लेख्य भइरहेको कृषि विभागको विश्लेषण छ । राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालका ४१ लाख ३१ हजार कृषक घरधुरीमध्ये २७ लाख ६५ हजार (करिब ६७ प्रतिशत) धान खेतीमा आबद्ध छन् । कुल खेतीयोग्य जमिनको ५४ प्रतिशत भूभागमा धान खेती हुने गरेको छ ।

२०७६/७७ मा प्रतिहेक्टर ३.८० मेट्रिक टन रहेको उत्पादकत्व वृद्धि भई २०८१/८२ मा ४.१९ मेट्रिक टन पुगेको छ । पछिल्लो वर्ष १४ लाख २० हजार हेक्टर क्षेत्रफलबाट ५९ लाख ५५ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो ।

कृषि गार्हस्थ्य उत्पादनमा धानको हिस्सा १३ प्रतिशत र कुल खाद्यान्न उत्पादनमा ५० प्रतिशत रहेको छ । वार्षिक करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको योगदान धानबालीले मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्रमा पुर्‍याउँदै आएको छ । 

किसानका पम्पसेट जफत

लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले १४ वटा विद्युतीय मोटर तथा साना होन्डा पम्पसेट जफत गरेको छ । तराई–मधेश क्षेत्रमा सुक्खा याममा देखिने खानेपानी तथा सिँचाइ अभावलाई दीर्घकालीन समाधान गर्न समुदायस्तरमा डिप बोरिङ जडान गर्ने सरकारको बजेटमै उल्लेख भए पनि नगरपालिका किसानप्रति अनुदार भएको टिप्पणी भइरहेको छ । नगरपालिकाले भने उपभोगका लागि साँझ–बिहान पिउने पानीकै समस्या हुन थालेपछि यस्तो निर्णय गर्नुपरेको तर्क गरेको छ ।

कार्यवाहक नगर प्रमुख कल्पना हरिजनले सूचनाविपरीत बोरिङ प्रयोग गरेका कृषकहरूको जफत गरिएका मोटर र पम्पसेट लिन हिलाम्य हातखुट्टासहित आउन थालेपछि कतिपयलाई कागज गराएर फिर्ता गरिएको जानकारी दिइन् । नगरपालिकाले यसअघि अनुदानमा पम्पसेट र बोरिङ वितरण गरिरहेको बेला यस्तो निर्णय गर्नु केही अमिल्दो देखिए पनि खानेपानीको संकटका कारण बाध्य भएर यो कदम चाल्नुपरेको उनको भनाइ छ । ‘पिउने पानी नै नआउने भएपछि खेतका लागि जडित पम्पसेट जफत गरियो । पहिले पानी पिउन पाउनुपर्‍यो । पछि खेती गर्दै गरौंला,’ उनले भनिन् ।

नगरपालिकाले ११ असारमा सूचना जारी गर्दै पर्याप्त वर्षा नभएसम्म धान रोपाइँका लागि बोरिङबाट पानी नतान्न तथा खानेपानीको स्रोतको अनावश्यक प्रयोग नगर्न कृषकलाई आग्रह गरेको थियो । भूमिगत जलस्रोतको संरक्षण गर्दै खानेपानीको अभाव हुन नदिन यस्तो निर्णय गरिएको कार्यवाहक प्रमुख हरिजनले बताइन् । उनका अनुसार लुम्बिनी आसपास क्षेत्रमा अत्यधिक मात्रामा बोरिङबाट पानी तान्दा भूमिगत जलस्रोतको सतह घटेको छ । ‘त्यसका कारण केही दिनयता बोरिङ र ह्यान्डपम्पमा पानी आउन छाडेपछि पिउने पानीको समस्या भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘खानेपानीको स्रोत संरक्षण गर्न धान रोपाइँमा बोरिङ प्रयोग नगर्न बाध्य भएर आग्रह गरिएको हो ।’

नगर कार्यपालिकाले अर्को सूचना जारी नभएसम्म निर्णय विपरीत काम गर्नेको विद्युतीय मोटरलगायत सामग्री जफत गरी १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णयसमेत गरेको छ । नगरपालिकाका अनुसार बीउबिजन तथा नर्सरी संरक्षणका लागि अत्यावश्यक अवस्थामा भने खानेपानी आपूर्तिमा न्यूनतम असर पर्ने गरी राति ९ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म मात्र पानी प्रयोग गर्न पाइनेछ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारा ज्ञवालीले खानेपानी नागरिकको आधारभूत आवश्यकता भएकाले पर्याप्त वर्षा नभएसम्म रोपाइँका लागि बोरिङबाट पानी नतान्न र पहिले नागरिकको दैनिक खानेपानीको आवश्यकता पूरा गर्न यस्तो कदम चाल्नुपरेको बताए ।

नगर प्रहरी प्रमुख नितेशकुमार तिवारीका अनुसार सूचनाविपरीत काम गर्ने वडा नं. २, ७, ९, १० र ११ का १४ कृषकका १४ वटा विद्युतीय मोटर तथा साना होन्डा पम्पसेट जफत गरिएका हुन् । तराई–मधेशमा गर्मी याममा पर्याप्त वर्षा नहुँदा कृषकले बोरिङ तथा नजिकका नदी, ताल, खोला र पोखरीबाट विद्युतीय मोटर र पम्पसेट प्रयोग गरी पानी तानेर धान रोपाइँ गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।