काठमाडौँ — दुई वर्षअघि निर्माण कम्पनी शर्मा/बिकोई/सूर्या जेभीले सडक विभागविरुद्ध मध्यस्थतासमक्ष एक अर्ब ४४ करोड ४२ लाख रूपैयाँ दाबी गर्‍यो । निर्माणसम्बन्धी केही विवादमा दाबी गरिएको यो रकम सम्पूर्ण परियोजनाको ठेक्का मूल्यभन्दा करिब १० करोडले बढी थियो । 

सुनसरीको केशलिया-चिमाडी-लौकही सडक सुधार आयोजनाको ठेकदार कम्पनीले माटो उत्खननको अप्रत्याशित लागत र समयमा विद्युत् पोल नहटाइकाले ट्रकहरू थन्क्याएर राख्नुपर्दा नोक्सानी भएको भन्दै त्यस्तो दाबी गरेको थियो ।  

यो विवाद 'नेपाल मध्यस्थता परिषद्'ले सुल्झायो । दाबी गरिएको रकमको करिब २० प्रतिशत अर्थात् २८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ सडक विभागले शर्मा/बिकोई/सूर्या जेभीलाई दिनुपर्ने मध्यस्थ ट्राइब्युनलले निर्णय गर्‍यो । परिषद्को रेकर्डअनुसार जसमा पाँच करोड ७६ लाख त ब्याजबापत मात्र थियो ।

महालेखा परीक्षकका वार्षिक प्रतिवेदनहरू तथा नेपाल मध्यस्थता परिषद्ले गरेका विवाद समाधानका विवरण केलाउँदा पछिल्लो पाँच वर्षमा निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र परामर्शदाताले राज्यसमक्ष करिब १४ अर्ब दाबी गरेको र करिब साढे ५ अर्ब बढी भुक्तानीको निर्णय भएको देखिन्छ ।

पछिल्ला २ वर्षमा भएका ८९ विवादमध्ये करिब ८५ प्रतिशतमा ठेकदार कम्पनीले मध्यस्थताबाट उनीहरूको दाबीमध्ये पूर्ण वा आंशिक रकम पाउने फैसला गराएका छन् । यति ठूलो मात्रामा ठेकदारहरूले मुद्दा जित्नुका पछाडि सरकारी पक्षको कमजोर प्रतिरक्षालाई महालेखाले एउटा कारणका रूपमा औंल्याएको छ । पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार १६० विवादमध्ये २७ वटामा मात्र सरकारी निकायले आफ्नो तर्फबाट औपचारिक प्रतिदाबी पेस गरेका थिए । 

महालेखा परीक्षक तोयम रायाले कान्तिपुरसँग प्रतिवेदनको निचोडबारे भने, ‘सरकारी निकायले काउन्टर-क्लेम नै निकै कम गर्ने रहेछन् ।’ 

पछिल्ला २ वर्षमा भएका ८९ विवादमध्ये करिब ८५ प्रतिशतमा ठेकदार कम्पनीले मध्यस्थताबाट उनीहरूको दाबीमध्ये पूर्ण वा आंशिक रकम पाउने फैसला गराएका छन् ।महालेखाले प्रतिवेदनमा लेखेको छ, ‘[सरकारी निकायले] प्रतिवाद पनि प्रभावकारी तवरले गर्न नसकेको, कतिपय अवस्थामा जवाफ समेत नदिएको, प्रमाण कागजात र पुष्ट्याइँहरू मध्यस्थ सन्तुष्ट हुने गरी प्रस्तुत गर्न नसकेको पाइयो । फलस्वरूप सरकारी निकायको पक्षमा हुनुपर्ने निर्णयहरू पनि निर्माण व्यवसायीको पक्षमा भएको अवस्था छ ।’

परिषद्का पूर्वमहासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम दाहाल आफूले सरकारी निकायले ‘काउन्टर-क्लेम’ गरेका उदाहरण एकदमै कम पाएको र त्यो उनीहरूको ‘ठूलो कमजोरी’ भएको बताउँछन् । ‘त्यसमा काम गर्नेगरी उहाँहरूको संयन्त्र नै छैन । कर्मचारीहरू मेहनत नै गर्दैनन् । यो विषयमा दक्षता पनि छैन,’ उनले भने, ‘कसैले ठेक्का पूरा नगरेमा बाँकी कामबापतको रकम असुल गर्न सकिने कानुन छ । तर, उहाँहरूले [सरकारी निकायले] कहिल्यै दाबी नै नगरेपछि मध्यस्थले भराइदिन सक्दैनन् ।’

मध्यस्थता अदालतको औपचारिक प्रणालीभन्दा बाहिर रहेर व्यावसायिक र करारसम्बन्धी विवाद छिटो र छरितो रूपमा समाधान गर्ने वैकल्पिक संयन्त्र हो । 

नेपालमा यसको मुख्य कानुनी आधार 'मध्यस्थता ऐन, २०५५' हो । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले सरकारी निकाय र ठेकदारबीच सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा विवाद उत्पन्न भएमा र आपसी सहमतिमा टुंगो नलागेमा त्यस्ता विवाद मध्यस्थतामार्फत समाधान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् । 

विवादको निरुपण छिटो हुने, निर्णय बाध्यकारी हुने, गोप्यता कायम रहने जस्ता कारण व्यावसायिक विवादहरूमा मध्यस्थतामार्फत खोजिने समाधान संसारभर नै एउटा वैकल्पिक संयन्त्रका रूपमा विकसित भएको छ । त्यही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र घरेलु कानुनमा टेकेर निर्माण व्यवसायीले विवादलाई नियमित अदालतमा पुर्‍याउँदैनन् बरु 'नेपाल मध्यस्थता परिषद्' जस्ता स्वतन्त्र र गैरसरकारी संस्थामा आफ्ना दाबी पेस गर्छन् । जसमा नियमित अदालतमा जस्तो सुनुवाइ सार्वजनिक रूपमा हुँदैन, दाबी–प्रतिदाबी र विवादका सबै विवरण गोप्य रहन्छन् । छानिएका सीमित मध्यस्थले बन्द कोठामा हुने छलफलबाट तिनलाई टुंग्याउँछन् । त्यस्ता छलफलमा सरकारी पक्षको फितलो प्रतिरक्षाको फाइदा उठाउँदै निर्माण व्यवसायीले करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी लिइरहेको तथ्यांकले देखाएको छ । 

५ वर्षमा १६० सार्वजनिक खरिदका मध्यस्थता विवादमध्ये १३३ वटामा सरकारले प्रतिदाबी नै गरेन । 

पछिल्ला दुई वर्षका ८९ विवादमध्ये ८४ प्रतिशतमा ठेकदार कम्पनीले आफ्नो दाबीमध्ये पूर्ण वा आंशिक भुक्तानी पाए । अर्थात्, मध्यस्थतामार्फत विवाद समाधान गर्न चाहने हरेक ५ मा ४ कम्पनीले कुनै न कुनै दाबीअनुसारको भुक्तानी पाउँछन्। 

केशलिया-चिमाडी-लौकही सडक सुधार आयोजनाको ठेकदार कम्पनी शर्मा/बिकोई/सूर्या जेभीको पहिलो र सबैभन्दा ठूलो विवाद माटोको उपलब्धतासँग सम्बन्धित थियो । 

उक्त आयोजनाको सम्झौतापत्रमै सडकमा भर्ने माटोको व्यवस्था निर्माण कम्पनी आफैले गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । तर, निर्माण सुरु भएको केही समयपछि नै ठेकदार कम्पनीले सरकारले नजिकै निःशुल्क माटो निकाल्ने ठाउँ नदिएको भन्दै माटो खरिद गर्नुपरेको दाबी गरेको थियो ।

यो विवाद समाधानका क्रममा सरकारी प्रतिरक्षा एकदम कमजोर रह्यो । ठेकदार कम्पनी आफैले निर्माण सामग्री जुटाउनुपर्ने कानुनी सर्तलाई सरकारी अधिकारीहरूले मध्यस्थकर्तासामु बलियोसँग राख्न सकेनन् । अन्ततः मध्यस्थकर्ताले निर्माण व्यवसायीको पक्षमा फैसला गरे । 

मध्यस्थता दाबी पछिल्लो चार वर्षमै करिब पाँच गुणाले बढेको देखिन्छ । २०७७/७८ मा एक अर्ब २२ करोड दाबी रहेकामा २०८०/८१ मा पुग्दा त्यस्तो दाबी बढेर करिब ६ अर्ब पुगेको थियो । यही आयोजनाको अर्को विवाद ११० वटा विद्युत् पोलसँग जोडिएको थियो । ठेकदार कम्पनीले ती पोल समयमै नहटाइएका कारण सडकमा ठूला सवारी र उपकरण पर्याप्त रूपमा चलाउन नपाइएको बताएको थियो । 

मध्यस्थता न्यायाधिकरणले ठेकदार कम्पनीको दाबीमा ‘निष्क्रिय उपकरण खर्च’ सरकार र ठेकदार कम्पनीले ५०–५० प्रतिशत बाँड्नुपर्ने निर्णय दिँदै उक्त कम्पनीलाई विभागले चार करोड ६० लाख र त्यसमा ८४ लाख ब्याजसमेत दिनुपर्ने निर्णय दियो । तर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा टिप्पणी छ- ‘त्यहाँ भएको भनिएको नोक्सानीको लागत वस्तुनिष्ठ मापनमा होइन, अनुमानमा आधारित छ ।’

परिषद्को तथ्यांक केलाउँदा मध्यस्थता दाबी पछिल्लो चार वर्षमै करिब पाँच गुणाले बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक अर्ब २२ करोड दाबी रहेकामा २०८०/८१ मा पुग्दा त्यस्तो दाबी बढेर करिब ६ अर्ब पुगेको थियो । तर, उसैगरी सरकारले प्रतिदाबी भने गर्दैन । यस्तो विरोधाभास सबैभन्दा स्पष्ट रूपमा २०७८/७९ मा देखिन्छ । उक्त वर्ष परिषद्ले मात्र समाधान गरेका विवादमध्ये ठेकदार कम्पनीहरूले सरकारविरुद्ध साढे दुई अर्बभन्दा बढी रकम दाबी गर्दा सरकारले एक करोड मात्र प्रतिदाबी गरेको देखिन्छ, जुन ०.४ प्रतिशत हो ।

केशलिया–चिमाडी–लौकही एक्लो उदाहरण होइन । नेपाल मध्यस्थता परिषद्को पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा यस्ता विवादको संख्या र रकम दुवै तीव्र गतिले बढ्दै गएको देखिन्छ ।

पछिल्लो ४ वर्षमा ठेकदार कम्पनीको दाबी साढे ४ गुणाले बढे पनि सरकारको प्रतिदाबी यदाकदा मात्रै हुने गरेको छ । 

मध्यस्थका निर्णयहरू केलाउँदा ती आपसमा बाझिने प्रकृतिका पनि देखिन्छन् । उदाहरणका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सडक विभागको दिगो सहरी यातायात आयोजनाअन्तर्गत टेकु पुल निर्माणमा ठेक्काको काम घटाइएकाले ओभरहेड र मुनाफामा नोक्सानी भएको भनी ठेकदार कम्पनीले दाबी गरेबमोजिम मध्यस्थले एक करोड ६६ लाख भुक्तानी दिन आदेश दिएका थिए । 

विज्ञहरूबाट काम गराउनुपर्‍यो । एउटै प्रकृतिको विवादमा कतै ठहर भएको छ, कतै छैन । त्यो कुराचाहिँ अलिकति स्ट्यान्डराइज गर्नुपर्छ । -तोयम राया, महालेखा परीक्षकतर, सडक विभागकै हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत वीरगन्ज-ठोरी सडक सुधार आयोजनामा काम घटाएको कारण भएको नोक्सानीबापतको भनेर ठेकदार कम्पनीले दाबी गरेको एक करोड ३८ लाख रुपैयाँ ‘निर्माण व्यवसायीले भेरिएसन आदेश स्वीकार गरेको’ भन्ने आधारमा मध्यस्थले कम्पनीको दाबी नपुग्ने निर्णय गरे । 

यस्तै प्रकृतिको अर्को दाबीमा मध्यस्थकर्ताले ‘व्यवसायमा नाफा नै हुन्छ भनी पूर्वानुमान गर्न नसकिने भएको’ र ‘कागजातबेगर अनुमानकै भरमा गुमेको नाफा १५ प्रतिशत दाबी गरेको’ भन्दै अस्वीकार गरेका छन् । यस्ता प्रकृतिका निर्णयलाई महालेखाले ‘नोक्सान भएको वा ओभरहेड बेहोर्नुपरेको वस्तुनिष्ठ प्रमाणबेगर मध्यस्थबाट अनुमानको आधारमा दाबी भुक्तानीको निर्णय भएको’ भनी टिप्पणी गरेको छ । ‍उस्तै प्रकृतिका विवादमा फरक-फरक निर्णय गर्दा त्यसले मध्यस्थता प्रणालीमा ‘अपेक्षित एकरूपता र विश्वसनीयताको अभाव’ सिर्जना गर्ने महालेखाको टिप्पणी छ ।

नेपालले अपनाएको कानुन प्रणालीमा नियमित अदालतहरूले गरेका निर्णय त्यसपछिका विवादहरूका लागि नजिर बन्छन् । अदालतले उस्तै विवादमा अघिल्ला निर्णय गर्दा लिएका आधारलाई त्यसपछिका निर्णयका क्रममा पछ्याउनुपर्छ । पछ्याउन नसक्ने अवस्था भए पहिलेभन्दा धेरै न्यायाधीशको इजलास बसेर त्यसलाई बदल्नुका सैद्धान्तिक कारण उल्लेख गर्दै अबदेखि नयाँ आधार अपनाउनेछौं भनेर लेख्नुपर्छ र त्यसपछि ती नयाँ आधार पछ्याउनुपर्छ । तर, मध्यस्थताका लागि यस्ता पूर्वनिर्णय वा नजिरलाई मान्नुपर्ने कुनै बाध्यता हुँदैन । परिणाम, एउटै प्रकृतिका विवादमा पनि फरक-फरक खालका निर्णय आउँछन्- टेकु पुल र वीरगन्ज-ठोरी सडकमा जस्तै । 

महालेखा परीक्षक तोयम राया मध्यस्थका निर्णयमा एकरूपता चाहिने र त्यसका लागि स्तरीय मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘विज्ञहरूबाट काम गराउनुपर्‍यो । त्यसको मूल्यांकन गर्ने संयन्त्र पनि चाहियो,’ उनले भने, ‘निर्णयमा पनि एकरूपता चाहियो । एउटै प्रकृतिको विवादमा कतै ठहर भएको छ, कतै छैन । त्यो कुराचाहिँ अलिकति स्ट्यान्डराइज गर्नुपर्छ ।’

यस्तो समस्याको एउटा कारण मध्यस्थका रूपमा कस्ता व्यक्ति कसरी नियुक्त हुन्छन् भन्ने कुरासँग जोडिएको छ । कानुनअनुसार विवादका दुई पक्षले एक-एकजना स्वतन्त्र मध्यस्थ छान्छन् र त्यसरी छानिएका दुई मध्यस्थ मिलेर तेस्रो मध्यस्थ छान्छन् । यही समूहले विवादमा निर्णय गर्छ । जोसुकैले छानेको भए पनि सपथ लिइसकेपछि उनीहरूले आफूलाई छान्ने पक्षको नभएर स्वतन्त्रपूर्वक निर्णय गर्नेछन् भन्ने मान्यता राखिएको हुन्छ । 

सरकारी निकायले मध्यस्थ छनोट गर्दा क्षमतालाई भन्दा पनि नातागोता वा अन्य सम्बन्धलाई आधार मानेकाले समस्या आइरहेको छ । निर्णय गर्ने थलोलाई दूषित बनाउन सरकारकै मान्छेहरू लागेका छन् । -मातृका निरौला, स्वतन्त्र मध्यस्थ तथा वरिष्ठ अधिवक्तास्वतन्त्र मध्यस्थ, वरिष्ठ अधिवक्ता मातृका निरौला सरकारी निकायले मध्यस्थ छनोट गर्दा क्षमतालाई भन्दा पनि नातागोता वा अन्य सम्बन्धलाई आधार मानेकाले समस्या आइरहेको बताए । ‘कस्तो बर्बाद छ भन्नुहुन्छ भने नि,’ उनले भने, ‘आर्बिट्रेटर [मध्यस्थ] नियुक्तिमै सरकार उचित मान्छे चयन गर्नलाई रिलक्टेन्ट छ । राम्रो मान्छे चाहिँदैन सरकारलाई । निर्णय गर्ने थलोलाई दूषित बनाउन सरकारकै मान्छेहरू लागेका छन् ।’ 

परिषद्का पूर्वमहासचिव दाहाल पनि सरकारी निकायले मध्यस्थको छनोट गर्ने प्रक्रियामा समस्या रहेको बताउँछन् । ‘नियुक्ति गर्दा उनीहरुले [सरकारी निकायले] सोर्सबाट, भनसुनबाट गर्छन्,’ उनले भने, ‘त्यहाँ जसले गएर जी हजुर गरेको छ, जो नातागोतावाला छन्, जोचाहिँ चाप्लुस छन्, तिनलाई नियुक्त गर्छन् । अब गतिलो मान्छे त्यहाँ जी हजुर गर्न कोही पनि जाँदैन । अनि गतिलो मान्छेलाई उनीहरूले नियुक्ति नै गर्दैनन् । त्यस्तो मान्छेले दिएको अवार्ड [फैसला] कस्तो होला ?’

नेपाल मध्यस्थ परिषद्को तथ्यांकअनुसार पछिल्लो २ वर्षमा सबैभन्दा धेरै रकम असुल्ने प्रमुख ६ कम्पनी यस्ता छन् : 

पछिल्ला निर्णयहरू केलाउँदा मध्यस्थले केही असफल ठेकदारलाई पनि पुरस्कृत गरेको देखिन्छ । उदाहरण हो- सिक्टा सिँचाइ आयोजना । उक्त आयोजनाअन्तर्गत डुडुवा सिँचाइ प्रणालीमा मूल नहर पुनर्निर्माण र विस्तार करिब साढे दुई वर्षभित्रैमा सक्ने गरी १२ असार २०७३ मा ‘कोस्टल पप्पु जेभी’ कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । तर, मंसिरसम्म पनि कम्पनी कार्यस्थलमा भेटिएन । त्रिपक्षीय बैठकमा सहमति गर्दागर्दै पनि काम अगाडि बढेन । २५ असोज २०७४ मा त कम्पनी स्वयंले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्दै माफिनामा बुझायो ।  पटक-पटक म्याद थप गर्दा पनि काम नगरेपछि सरकारले कोस्टल पप्पु जेभीको ठेक्का तोड्यो । 

सार्वजनिक खरिद कानुनअनुसार, काम गर्न नसक्ने ठेकदारको ठेक्का तोड्दा उनीहरूको जमानत जफत गरिन्छ र बाँकी कामको क्षतिपूर्ति ठेकदारबाटै असुल गरिन्छ । ठेक्का तोडेपछि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखियो ।

कालोसूचीमा परेको र काम नगरेको स्वीकार गरिसकेको उही कम्पनी २०८० जेठमा उल्टै  ३३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ दाबी गर्दै मध्यस्थसमक्ष गयो । सिक्टाले आयोजनालाई यथावत् सञ्चालन गर्न लाग्ने लागत, प्रथम बिलको भुक्तानी र परामर्शदाताको शुल्कबापत भन्दै एक अर्ब १४ करोड ७६ लाख रूपैयाँको प्रतिदावी पेस गर्‍यो ।

यस्तो प्रतिदाबी,  प्रतिदाबी नै नगर्ने धेरै सरकारी निकायको प्रवृत्तिविपरीत सीमितमध्येको एक हो, जसले सरकारले पाँच वर्षमा २७ परियोजनामा गरेको कुल करिब साढे दुई अर्बको प्रतिदाबीमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्छ ।

तर, मध्यस्थ न्यायाधिकरणका बहुमत सदस्यले (एक जनाको फरक मत) २०८१ जेठमा सिँचाइ आयोजनाको दाबी नपुग्ने र ठेकदार कम्पनीले नै १५ करोडभन्दा बढी रकम पाउनुपर्ने निर्णय दिए । मूल निर्णय भएको लगभग एक महिनापछि, आफ्नो अघिल्लो निर्णय संशोधन गर्दै उक्त कम्पनीलाई थप एक करोडभन्दा बढी रकम दिनुपर्ने आदेश दिए । मध्यस्थता ऐनले संशोधित निर्णयमा केवल टाइपिङ वा गणितीय त्रुटि सच्याउन मात्र अनुमति दिन्छ, फैसलाको मूल सार बदल्न पाइँदैन । 

सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्देशक राजु आचार्यका अनुसार त्यसपछि आयोजनाले मध्यस्थताको निर्णयलाई उच्च अदालतमा चुनौती दियो । उच्चका न्यायाधीशद्वय लालबहादुर कुँवर र श्यामकुमार भट्टराईको इजलासले चैत २०८१ मा संशोधित निर्णय बदर गर्दै पुन: निर्णय गर्न मध्यस्थ ट्राइब्युनललाई आदेश दियो । ‘त्यसपछि पनि मध्यस्थले कम्पनीकै पक्षमा निर्णय दियो । हामी अहिले फेरि अदालत गएका छौं,’ आयोजना प्रमुख आचार्यले भने ।  

परिषद्को कागजातमा देखिन्छ कि कोस्टल पप्पु जेभीले आफूले पूरा गर्न नसकेको आयोजनाबाटै १६ करोड ५० लाखको अवार्ड लिएर गयो ।

महालेखा परीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदनमा मध्यस्थताका कतिपय निर्णय ‘निष्पक्ष एवं विवेकसम्मत नदेखिएको’ भन्दै कानुन संशोधनमार्फत यस्ता निर्णयमा नियमन गर्ने निकाय खडा गर्न सुझाएको छ । साथै, प्रतिदाबीको अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने र मध्यस्थ नियुक्तिमा स्पष्ट मापदण्ड तोक्ने लगायतका सुझाव पनि दिएको छ ।