सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा विवादास्पद तरिकाले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका शर्मा २०८९ मा ६२ वर्षमा निवृत्त हुनेछन् ।
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिबारे एउटा अनौपचारिक तर स्थापित अभ्यास रहँदै आएको थियो, वरिष्ठतम न्यायाधीश नै अन्ततः नेतृत्वमा पुग्ने । यस पटक भने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले सात दशक पुरानो त्यो परम्परालाई तोड्यो ।
सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा विवादास्पद तरिकाले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका शर्मा २०८९ मा ६२ वर्षमा निवृत्त हुनेछन् ।सर्वोच्चमा रिक्त प्रधानन्यायाधीश पदमा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र त्यसपछिका कुमार रेग्मी तथा हरि फुयाललाई छाडेर चौथो वरीयताका मनोजकुमार शर्मालाई परिषद्ले सिफारिस गरेपछि न्यायिक वृत्त, कानुन व्यवसायी र राजनीतिक क्षेत्र तरंगित भएको छ ।
ठूला संवैधानिक विवादका फैसलामा मुखरित नभएका र विद्यावारिधि गरेको भए पनि अनुसन्धानमूलक पुस्तक वा प्राज्ञिक न्यायिक लेखनमा कमै सुनिएका शर्माले सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च पदसम्मको यात्रा कसरी गरे ? आखिर परिषद्ले शर्मामा के त्यस्तो देख्यो, यो प्रश्नको जवाफ केवल एक जना न्यायाधीशको व्यक्तिगत ‘क्यारिएर’ को सफलतामा मात्र नभएर न्यायालयभित्रको राजनीतिक शक्ति–सम्बन्धमा खोज्नुपर्छ ।
शर्मा राष्ट्रपतिबाट नेपालको ३३ औं प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनुअघि संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री शाहको पार्टी रास्वपाको अत्यधिक बहुमत रहेको संसद् र संयुक्त सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन पाउन उनलाई कुनै कठिन हुनेछैन । अहिले ५६ वर्षका उनी पछिल्ला प्रधानन्यायाधीशहरूले भन्दा धेरै, सर्वोच्च अदालतको ६ वर्षे पूरा कार्यकाल पाउने छन् । ६५ वर्षमा अवकाश पाउने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण पछिल्लो समयका अधिकांश प्रधानन्यायाधीशहरूले कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदै उमेरहदले सेवा निवृत्त हुन्थे ।
सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा विवादास्पद तरिकाले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका शर्मा २०८९ मा ६२ वर्षमा निवृत्त हुनेछन् ।
पर्साको वीरगन्जमा असार २०२७ मा जन्मिएका शर्माले नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल, भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट वाणिज्य तथा संवैधानिक कानुनमा एलएलएम र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुनमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।
उनले २०५२ मा अधिवक्ताका रूपमा कानुन व्यवसाय सुरु गरेका थिए । सुरुमा पायोनियर ल फर्ममा काम गरेका शर्मा पछि आफ्नै ल फर्ममा आबद्ध भए । यसअघि केपी शर्मा ओली सरकारको महान्यायाधिवक्ता बनेका रमेश बडाल र अर्का कानुन व्यवसायी श्रीकान्त बरालसँग मिलेर तीनै जनाले आ–आफ्नो नामको पहिलो–पहिलो अक्षर टिपेर ‘श्रीमर’ ल फर्म खोले । त्यसपछि केही समय वाणिज्य कानुनसम्बन्धी परामर्शदाता र अध्यापनमा पनि उनी सक्रिय रहे ।
शर्मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माका भतिज हुन् । दामोदार नै प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को अध्यक्ष रहेका बेला उनी २०७० मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवलमा अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । नियुक्तिपछि तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई भेटेर आफूहरूलाई एमाले कोटाबाट नियुक्त गरेकामा धन्यवाद दिन एमाले मुख्यालय बल्खु गएका न्यायाधीशहरूको टोलीमा शर्मा पनि सहभागी थिए । यद्यपि, त्यसयता सार्वजनिक रूपमा उनी कुनै दलनिकट न्यायाधीशका रूपमा भने देखिएका छैनन् ।
बुटवलपछि पुनरावेदन अदालत पाटनमा सरुवा भएका उनी २०७२ को संविधानमा अतिरिक्त न्यायाधीशको व्यवस्था हटाइएपछि पदमुक्त भएका थिए । उनीसँगै पदमुक्त भएका केही न्यायाधीशहरूलाई त्यसपछिका नियुक्तिहरूमा प्राथमिकता दिएर अदालत ल्याइए पनि उनलाई भने तत्कालीन न्यायिक नेतृत्वले पुनः नियुक्तिका लागि उपयुक्त ठानेन । त्यसपछि केही वर्ष कानुन व्यवसायमै रहे । कानुन व्यवसायमा रहँदा उनी अदालतमा मुद्दाको बहस गर्नभन्दा पनि ‘इन–हाउस’ भनिने ल फर्मका प्रशासनिक काममा व्यस्त हुन्थे । त्यसैले उनी सर्वोच्च अदालतका इजलासहरूमा उभिएर गरमागरम बहस गर्ने वकिलका रूपमा देखिएनन् ।
शर्माको न्यायिक क्यारियरमा निर्णायक मोड वैशाख २०७६ मा आयो, जब तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले उनलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि अघि सारे । त्यतिबेला उनको योग्यतालाई लिएर कानुनी वृत्तमा प्रश्न उठेका थिए । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि आवश्यक पर्ने संवैधानिक योग्यता– १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा उच्च अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा ५ वर्ष काम गरेको– शर्मासँग नभएको र सार्वजनिक रूपमा बलियो न्यायिक पहिचान नबनाएको व्यक्तिलाई एकै पटक सर्वोच्च अदालतमा ल्याइएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत परेको थियो । राणाले आफूले ‘पीएचडी गरेको हीरा’ लाई सर्वोच्च अदालत ल्याएको भनी सार्वजनिक रूपमा शर्माको बचाउ गरेका थिए । शर्माविरुद्धको रिटलाई भने न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले खारेज गरिदिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा उनी केही चर्चित र विवादित फैसलामा संलग्न रहे । एनसेल कर विवादको पुनरावलोकन मुद्दामा ठूलो कर छुट दिने आदेश भएको इजलासमा उनी सदस्य थिए । मदिरा सेवनपछि गाडी चलाउँदा एक महिलाको मृत्यु भएको मुद्दामा जिल्ला र उच्च अदालतको थुनछेक आदेश उल्ट्याएर चालक पृथ्वी मल्ललाई थुनामुक्त गर्ने इजलासमा सपना प्रधान मल्लसँगै शर्मा थिए ।
सर्वोच्च अदालतमा चोलेन्द्रशमशेर जबरा आफ्नो कार्यकालको चरम विवादित चरणमा रहेका बेला शर्मा उनको खरो समर्थक थिए, यद्यपि पछि उनले पनि जबराको इजलास बहिष्कार गर्ने सहकर्मी न्यायाधीशहरूको कदमलाई साथ दिए ।त्यस्तै, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसदीय सुनुवाइबिना नियुक्त गरेका ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको वैधानिकतासम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजलासले नियुक्ति सदर गर्दा शर्मा बहुमत पक्षमा उभिए ।
हालै महान्यायाधिवक्ता नारायण कँडेलको योग्यता नपुग्ने दाबी गरिएको रिटलाई सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न नै इन्कार गरेको थियो, त्यसविरुद्ध निवेदकहरू सिधै इजलास गएका थिए । शर्माले यही ३ वैशाखमा आफ्नो एकल इजलासबाट कँडेलको नियुक्तिविरुद्धको रिट दर्ता नगर्ने निर्णयलाई सदर गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सिफारिस भएपछि सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले शुक्रबार ‘कार्यसम्पादन’ लाई मुख्य आधार बनाएर उनको सिफारिस गरिएको बताएका छन् । मुद्दा फर्स्योट दरलाई सूचकका रूपमा प्रयोग गरिएको उनको भनाइ थियो । तर न्यायिक वृत्तमा भने शर्माको नाम कुनै विशेष विधिशास्त्र निर्माण गर्ने न्यायाधीशका रूपमा व्यापक रूपमा स्थापित भएको देखिँदैन ।
उनको सिफारिसपछि शुक्रबार नै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले अनौपचारिक छलफल गरेका छन् । बिहीबार संवैधानिक परिषद् बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र विपक्षी नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले शर्माको सिफारिस गर्ने निर्णयमा लिखित असहमति दर्ता गराएका छन् । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा शर्माको नियुक्तिविरुद्ध तीन वटा रिट पेस भएकामा दर्ता गर्न अस्वीकार गरिएको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिक परिषद्को निर्णयले ‘समग्र न्यायपालिकामा दीर्घकालीन असर पार्ने’ टिप्पणी गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय सुशीला कार्की, बाबुराम भट्टराई तथा कांग्रेस सभापति गगन थापाले सिफारिसको निर्णयमाथि तिखो आलोचना गरेका छन् । कुनै समय शर्माका ल फर्म पार्टनर रहेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बडालले ‘सरकारलाई नियन्त्रण र सन्तुलन राख्ने निकायहरूलाई समेत पकडमा राख्ने अभियानअन्तर्गत’ संवैधानिक परिषद्सहित सरकारका पछिल्ला निर्णयहरू आइरहेको बताए ।
सर्वोच्च अदालतमा चोलेन्द्रशमशेर जबरा आफ्नो कार्यकालको चरम विवादित चरणमा रहेका बेला शर्मा उनको खरो समर्थक थिए, यद्यपि पछि उनले पनि जबराको इजलास बहिष्कार गर्ने सहकर्मी न्यायाधीशहरूको कदमलाई साथ दिए । जबराले ‘संवैधानिक परिषद्ले काबिल देखेरै शर्मालाई नियुक्त गरेको हुनुपर्ने’ भन्दै कान्तिपुरसँग त्यसबारे आफूले थप टिप्पणी नगर्ने बताए ।
अब शर्माको अगाडिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती सर्वोच्च अदालतको संस्थागत विश्वसनीयता पुनर्निर्माण गर्ने हुनेछ । न्यायिक वृत्तमा टकराव कम गर्नुपर्ने चुनौती पनि आएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा भ्रष्टाचार, राजनीतिक प्रभाव, संवैधानिक विवाद, नियुक्ति प्रक्रियामाथिको अविश्वास, आन्तरिक शक्ति संघर्ष र न्यायिक शुद्धतासम्बन्धी प्रश्नले निरन्तर दबाबमा रहँदै आएको न्यायपालिकालाई उनले कस्तो दिशामा लैजान्छन् भन्ने प्रश्नमै उनको कार्यकाल मूल्यांकन हुनेछ ।
