काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस मनोजकुमार शर्माको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले शुक्रबारबाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस शर्माको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया थालनी गरेको हो । 

संवैधानिक परिषद्को बिहीबारको बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति पहिले संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार संसदीय सुनुवाइका लागि शर्माको नाम सुनुवाइ समितिमा पुगेको थियो । 

सुनुवाइ समितिको शुक्रबारको बैठकले शर्माको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो । शर्माका सम्बन्धमा संसदीय सुनुवाइ समितिले सार्वजनिक उजुरी आह्वान गरेको छ । ‘संवैधानिक परिषद्‌बाट प्रधानन्यायाधीशमा माननीय मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस भइआयो । संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले १० दिनको समय राखेर शनिबारदेखि जेठको ४ गतेसम्म उहाँको विरुद्धमा उजुरीहरू संकलन गर्ने अवधि तोकेका छौँ,' सुनुवाइ समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले भने, 'समितिको सचिवालयमा सिँधै उजुरी दर्ता गर्न सकिनेछ । साथै विद्युतीय माध्यमबाट समेत उजुरीहरू पठाउन सकिने छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत समेत उजुरी पठाउन सकिने व्यवस्था गरेका छौँ । नाम किटान गरेर र बेनामे उजुरी समेत पठाउन सकिनेछ ।'

सभापति श्रेष्ठका अनुसार बेनामे उजुरी पठाउने व्यक्तिले उजुरीलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण पनि पठाउनुपर्ने बताए । 'जेठ ५ गतेदेखि उजुरीमाथि छानबिन प्रक्रिया सुरु गर्छौँ,' सभापति श्रेष्ठले भने । उजुरीमाथि छानबिन भएपछि समितिले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित शर्मालाई बोलाएर कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न लगाउनेछ । उजुरीमा लगाइएका आरोप तथा प्रश्नबारे पनि समितिमा सुनुवाइका क्रममा शर्माबाट जवाफ मागिनेछ । त्यसपछि समितिले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय लिनेछ । अनुमोदन नगर्नका लागि दुई तिहाइ सदस्य आवश्यक पर्छन् । १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समिति सदस्यमा प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका ३ सांसद छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिमा रास्वपाका ८, कांग्रेसका ३, एमाले र नेकपाका २/२ सदस्य रहेका छन् । 

संवैधानिक परिषद्‌बाट प्रधानन्यायाधीशमा शर्माको नाम बहुमतको निर्णयबाट सिफारिस भएको हो । शर्मालाई प्रधानमन्त्री तथा परिषद्का अध्यक्ष वालेन्द्र शाहले प्रधान्यायाधीशमा सिफारिस गर्दा सभामुख डीपी अर्याल, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम र उपसभामुख रूविकुमारी ठाकुरले समर्थन गरेका थिए । परिषद्का सदस्य राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले भने शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णयमा असहमति जनाएका थिए । 

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भइ प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएमा मनोजकुमार शर्माले ६ वर्ष सर्वोच्च अदालतसहित नेपालको न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्नेछन् ।  

३३औं प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका शर्माको जन्म २०२७ असार ४ गते (सन् १९७० जुन १८) मा पर्साको वीरगन्जमा भएको हो । उनले काठमाडौंस्थित नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल तथा भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएम अध्ययन गरेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुन विषयमा विद्यावारिधि प्राप्त गरेका शर्मा २०५२ मा अधिवक्ताका रूपमा दर्ता भई वकालतमा सक्रिय भएका थिए । २०७० जेठ २७ देखि २०७२ मंसिर २६ सम्म बुटवल र पाटनस्थित पुनरावेदन अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा कार्य गरेका शर्मा ६ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए ।