काठमाडौँ — संवैधानिक परिषद्ले ३३ औं प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको परिषद् बैठकले चौथो वरीयताका शर्मालाई सिफारिस गरेको हो । यससँगै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्परा तोडिएको छ । 

संवैधानिक परिषद्ले बहुमतको निर्णयबाट प्रधानन्यायाधीशमा नाम सिफारिस गरेको हो । निर्णयमा परिषद्का सदस्यद्वय राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका संसदीय दल नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले लिखित असहमति राखेका छन् ।

बैठकको अध्यक्षता गरेका प्रधानमन्त्री शाहले चौथो वरीयतामा रहेका शर्माको नाम अघि बढाएपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल र कांग्रेस संसदीय दल नेता आङ्देम्बेले असहमति जनाएका थिए । उनीहरूले परम्पराको विषय उठाएपछि शाहले ‘अब परम्परा भनेर नहुने, न्याय सम्पादन र विज्ञता पनि ख्याल गर्नुपर्ने’ तर्क गरेका थिए ।

शाहले प्रस्तावमा लिखित असहमति दर्ज गर्न सकिनेसमेत बताएका थिए । ‘वरीयता मिचेर सिफारिस गर्ने प्रस्ताव आएपछि हामी दुईले असहमति जनायौं,’ एक सदस्यले भने, ‘विधि र परम्परा मिचेर आएको प्रस्तावमा सहमति हुन नसक्ने व्यहोराको लिखित मत पनि राख्यौं ।’

विगतमा न्याय परिषद्ले संविधानबमोजिम योग्यता पुगेका न्यायाधीशहरूको सूची पठाउने र त्यसमा पहिलो नम्बरमा रहेको व्यक्तिलाई संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने अभ्यास थियो । न्याय परिषद्ले २६ फागुनमै योग्यता पुगेका ६ न्यायाधीशको सूची संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा बहुमतको परिभाषा विवादमा 

संविधानको धारा १२९ (३) मा ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति हुन योग्य हुनेछ’ भनिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशमध्ये वरीयतामा शर्माभन्दा माथि सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाल छन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत गत १८ चैतमा अवकाशमा गएपछि वरिष्ठताका आधारमा प्रधान कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश छिन् । 

संवैधानिक परिषद्ले न्यायपालिकाको इतिहासमै पहिलो पटक विद्यावारिधि गरेका र मुद्दा फर्छ्योटमा उच्च रेकर्ड कायम गरेका शर्मालाई न्यायालयको जिम्मेवारी सुम्पिने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७६–२०८१) अवधिमा भएको कार्यसम्पादनको वस्तुगत मूल्यांकनमा शर्मा अन्य समकालीन न्यायाधीशहरूको तुलनामा निकै अगाडि थिए ।

शर्माले ७ हजार ३ सय ८८ मुद्दा र निवेदनको अन्तिम टुंगो लगाएका छन् । पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै उनले २ हजार १ सय ८१ मुद्दा किनारा लगाएको पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । ‘प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमध्ये ७ हजारको आँकडा पार गर्ने उहाँ एक्लो न्यायाधीश हुनुहुन्छ, जसले न्याय सम्पादनमा उहाँको सक्रियता र गतिलाई स्पष्ट रूपमा पुष्टि गरेको छ,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको ३३ औं प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्मा सिफारिस

संवैधानिक परिषद्को सिफारिस अब संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाइनेछ । समितिले शर्माका नाममा उजुरी माग गर्दै सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने, उजुरी परे छानबिन गर्दै सुनुवाइ गर्ने प्रक्रिया अपनाइनेछ । सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले आफ्ना प्रश्न राख्न पाउँछन् भने शर्माले पनि कार्ययोजना पेस गर्न सक्छन् । सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नियुक्ति गर्नेछन् । 

संसदीय सुनुवाइ समितिले यसअघि एक पटक मात्र प्रधानन्यायाधीशमा गरिएको सिफारिसलाई अस्वीकृत गरेको थियो । साउन २०७५ मा सुनुवाइ समितिले दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गरेको थियो । त्यसपछि वरीयताका आधारमै ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश भएका थिए । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएका थिएनन्, ६५ वर्षे उमेरहदका कारण पहिले नै अवकाशमा जाने गरेका थिए । ५६ वर्षीय शर्मा भने नियुक्तिपछि पूरा कार्यकाल (२०८९ सम्म) प्रधानन्यायाधीश हुन पाउनेछन्, न्यायाधीशहरू प्रधान, रेग्मी र फुयाल भने प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउने छैनन् ।

प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा तोडियो वरिष्ठताको परम्परा 

४ असार २०२७ मा वीरगन्जमा जन्मिएका मनोजकुमार शर्माले काठमाडौंस्थित नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल तथा भारतको पुने विश्वविद्यालयबाट व्यापार तथा संवैधानिक कानुनमा एलएलएम गरेका छन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ‘नेपालको श्रम कानुनको सन्दर्भमा संगठन स्वतन्त्रता’ मा विद्यावारिधि पनि प्राप्त गरेका छन् । उनी पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माका भतिज हुन् । २०५१ मा अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएका मनोजकुमार शर्माले वकालत गर्दा विभिन्न कम्पनी तथा संस्थालाई कानुनी परामर्श पनि प्रदान गरेका थिए । शर्माले २०६० देखि २०६५ सम्म बीबीएस तहका विद्यार्थीलाई कानुन विषयमा अध्यापन गरेका थिए ।

उनी ६ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश भएका थिए । २३ माघ २०८० देखि उनी संवैधानिक इजलासमा सदस्य रहँदै आएका छन् । २२ पुस २०७९ देखि १२ भदौ २०८१ सम्म उनी न्यायमा पहुँच आयोग सदस्य हुँदै अध्यक्ष भएका थिए । शर्मा २०७७–२०७९ सम्म सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि समितिका सदस्य थिए । 

जेठ २०७० देखि मंसिर २०७२ सम्म उनी पुनरावेदन अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीश थिए । २०६३ को अन्तरिम संविधानमा पुनरावेदन अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीश राख्ने चलन थियो । शर्मा जेठ २०७० देखि भदौ २०७१ सम्म बुटवलमा र असोज २०७१ देखि मंसिर २०७२ सम्म पाटनमा अतिरिक्त न्यायाधीश थिए ।

न्यायाधीश शर्माको यात्रा : अतिरिक्त हुँदै प्रधानन्यायाधीश सिफारिससम्म 

के भन्छन् कानुनविद् ?

काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ लका प्राध्यापक विपिन अधिकारी वरिष्ठतम न्यायाधीशबाहेक अन्यलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति गर्न संविधान वा कानुनले रोक नलगाएको भए पनि त्यसको ठोस र संस्थागत रूपमा न्यायोचित ठहरिने कारण हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘दशकौंदेखि रहेको परम्परा तोड्नुपर्ने बलियो कारण म देख्दिनँ,’ उनले भने, ‘पर्याप्त कारणबिनै वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई उछिनेर कनिष्ठलाई नियुक्त गर्दा न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको प्रभाव बढ्ने ठाउँ बन्न सक्छ । यसले आफ्नो पदोन्नतिमा असर पर्न सक्ने भयका कारण फैसला गर्दा न्यायाधीशहरू सतर्क हुने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ ।’