६ सदस्यीय परिषद्मा ३ जनाबाटै हुने निर्णय बहुमतको परिभाषाभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने विवाद छ ।
What you should know
काठमाडौं — अध्यादेश जारी भएपछि पहिलो पल्ट प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक आजै अपरान्ह ५ बजे बस्दैछ । तर, त्यस अघि नै संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा ‘बहुमत’ को व्याख्यालाई लिएर विवाद सुरु भएको छ ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन, २०६६ अनुसार अध्यक्षसहित ४ जना उपस्थित भए बैठक बस्न मिल्छ । निर्णय पहिले सर्वसम्मतिबाट गर्ने भनिएको छ । सर्वसम्मति नभए बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, ऐनको स्पष्टीकरणमा ६ सदस्य उपस्थित हुँदा पनि अध्यक्षसहित ३ जनाको मत पुगे निर्णय मानिने व्यवस्था छ । यसैमा अहिले विवाद सुरु भएको हो ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा हुने जस्तो सांसद र पालिकाका प्रमुख उपप्रमुखको जस्तै परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको छुट्टै मतभार हुने व्यवस्था छैन । ६ जना उपस्थित बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहित ३ जनाको निर्णय नै परिषद्को निर्णय हुने भन्ने व्यवस्था छ ।
६ जना उपस्थित बैठकमा पुरै सदस्यको सहमति भए सर्वसम्मतिको निर्णय हुन्छ । तर, सर्वसम्मति नभए ६ को बहुमत ४ हुन्छ । सर्वसम्मति र बहुमत दुवै परिभाषाभित्र नपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको भन्दै आलोचना भएको हो ।
कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले आजै सामाजिक सञ्जालमा बहुमत भन्नाले स्पष्ट रूपमा बढी संख्या बुझिने भन्दै अहिलेको व्यवस्था त्यसको विपरीत गएको टिप्पणी गरेका छन् ।
६ जनाको परिषद्मा ३ जनाको निर्णयलाई बहुमत भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ । शर्माले यस्तो व्यवस्था विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मान्यतासँग नमिल्ने भन्दै ‘उत्तर कोरिया शैली’ को अभ्यासतर्फ नजान आग्रह गरेका छन् ।
‘८० वर्षको न्यायिक इतिहासमा पञ्चायतले समेत नगरेको कर्मको धब्बा बोक्ने हो ?’ भन्दै उनले सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरेका छन् ।
यस्तै विवाद २ वर्ष अगाडि गण्डकी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा भएको थियो ।
कुल ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा ३० जनाको मतलाई सभामुखले बहुमत घोषणा गरेका थिए । त्यसविरुद्ध अदालतमा परेको रिटमा सभामुखलाई अलग राखेर देखाईएको बहुमत अस्वीकार भएको थियो ।सभामुखलाई अलग राखेर ३० मतलाई बहुमत मान्न नमिल्ने भन्दै कुल सदस्य संख्याकै बहुमत आवश्यक हुने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भने बराबरी मतको अवस्थामा निर्णय रोक्न नपरोस् भनेर यस्तो व्यवस्था अध्यादखेशमा गरिएको प्रष्टीकरण दिएका छन । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई दोर्याएर अध्यादेश पठाउँदा प्रधानमन्त्री शाहले २ पेजको प्रष्टीकरण पनिसँगै पठाएका थिए । शाहले परिषद्मा अध्यक्ष नै अल्पमतमा पर्ने गरी कुनै निर्णय हुनसक्ने अवस्था परिकल्पना गर्न नसकिने बताएका थिए ।
‘सबै ६ सदस्य उपस्थित हुँदा संख्या जोर हुने भएकाले मत बराबरी (३–३) हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ । यस्तो अवस्थामा अध्यक्षले समर्थन गरेको पक्षलाई बहुमत मानिने व्यवस्था गरिएको छ,’ शाहको प्रष्टीकरणमा भनिएको थियो । यस्तो व्यवस्था गरिनुका पछाडि निर्णय प्रक्रियामा अवरोध आउन नदिने उद्देश्य रहेको शाहको भनाइ थियो ।
अध्यादेशमा परिषद्मा अध्यक्ष नै सर्वेसर्वा हुने अर्को व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने ६ सदस्यीय परिषद्मा सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता र उपसभामुख रहन्छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा परिषद्का अध्यक्षले राख्ने प्रस्तावविरुद्धमा बहुमत संख्या पुगे पनि त्यसमा कुनै निर्णय हुन नसक्ने प्रबन्ध राखिएको छ । यसअघि तत्काल्लीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघि बढाएको विधेयकमा पनि प्रधानमन्त्री तथा परिषद्का अध्यक्षको सहमति नभई कुनै पनि प्रस्तावमाथि निर्णय हुन नसक्ने प्रबन्ध प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, उक्त विधेयक पारित नभई प्रतिनिधिसभा विघटन हुन पुगेको थियो ।
