संविधान जारी भएपछिका चार वर्षमा राजनीतिक वृत्तमा सबैभन्दा धेरै उठाइएको विषय हो– संविधान संशोधन । समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले अहिले पनि मुख्य राजनीतिक एजेन्डा यसैलाई बनाएका छन् । नेकपा र कांग्रेसका लागि यो मुद्दा व्यवहारभन्दा कार्यनीति र रणनीतिअन्तर्गत बढी छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले नागरिकता ऐन २०६३ मा भएको वैवाहिक अंगीकृतसम्बन्धी व्यवस्थालाई नै पार्टीको ‘बटमलाइन’ बनाएको छ । आइतबार बालुवाटारमा सत्तारुढ दलसँगको शीर्ष छलफलमा कांग्रेस नेताहरुले राज्य प्रणालीविरुद्ध सडकमा असन्तुष्टि बढिरहेका बेला नागरिकतालगायत दर्जन बढी विवादस्पद विधेकयहरु बहुमतको आडमा पारित नगर्न प्रधानमनत्री केपी ओलीलाई सचेत गराएका छन् ।
कांग्रेसको आन्तरिक झगडाको रोग भातृसंस्था तरुण दलमा पनि सरेको छ । भ्रष्टाचारका मुद्दालाई आन्दोलनको विषय बनाउने कि नबनाउने भन्नेमा मुद्दामा अध्यक्ष जीतजंग बस्नेत र महासचिव भूपेन्द्रजंग शाहीबीचको विवाद सतहमा आएको हो ।
कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा हिन्दु राज्यका बारेमा बहस सुरु भएको छ । यसअघि फाट्टफुट्ट धर्मबारे कुरा उठ्ने भए पनि बैठकमा लामो बहस चलेको थिएन । राजनीतिक प्रस्तावमाथि जारी छलफलका क्रममा केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टीको सिद्धान्तसमेत धार्मिक स्वतन्त्रता रहेको भन्दै धर्मनिरपेक्षताबारे पार्टीको दृष्टिकोण बदल्नु पर्ने माग गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजकिशोर यादवले शुक्रबार बोलाएको राजनीतिक समितिको बैठकलाई लिएर पार्टीभित्र विवाद बढेको छ । अवैधानिक रुपमा बैठक बोलाएको भन्दै अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरु महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्रराय यादव र शरदसिंह भण्डारीले विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले अध्यक्ष मण्डलको सहमति विपरीत बोलाइएको बैठक हुन नसक्ने बताएका छन् ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई बनाउन सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस सहमत भएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार अपरान्ह बसेको बैठकमा दुवै दलका नेताहरुबीच श्रेष्ठको नाममा सहमति जुटेको हो । नाम छनौट गर्ने सिफारिस समितिको कार्यक्षेत्रको विषय भएकाले दलहरुले बुधबार भएको सहमति औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
बालुवाटारमा मंगलबार अपरान्ह बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा र पूर्व राजावादीहरुको गतिविधिलाई छलफलको मुख्य एजेण्डा बनाएका थिए । सरकारका हरेक गतिविधिलाई गणतन्त्रसँग जोडेर हेर्ने गरिँदा राज्य प्रणालीमाथि नै प्रहार हुन थालेको उनको निष्कर्ष थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाएर ‘नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा र राजावादीबाट राज्य प्रणाली नै उल्टाउने खालका गतिविधि बढ्न थालेको’ भन्दै संयुक्त रूपमा यसको सामना गर्न विपक्षी दलहरूसँग आग्रह गरेका छन् । उनले संविधान जारी गर्दाका राजनीतिक शक्तिहरूलाई यस्ता चुनौती सामना गर्ने सवालमा एकजुट हुन आह्वान गरेका हुन् ।
कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइराला संसद्मा मात्रै होइन, पार्टीकै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पनि बोल्दैनन् । गएको संसदीय निर्वाचनमा पार्टी पराजयको समीक्षा गर्न ०७५ चैतमा बसेको बैठकमा एक पेजको लिखित मन्तव्य राखेयता उनको विचार बैठकमा खासै आएको छैन ।
