२०.७°C काठमाडौं
२६ असार २०८३, शुक्रबार
२०.७°C काठमाडौं
कानुनविद्, नागरिक समाज, सरोकारवाला समुदाय र विज्ञहरूसँग छलफल गरेर तयार पारेको प्रारम्भिक निष्कर्षका आधारमा पार्टी सभापति गगन थापाले संविधान संशोधनबारे कांग्रेसको औपचारिक दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका हुन् ।
विपक्षी दलहरूको अवरोधका बाबजुद नियमावली १७ जेठमा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको थियो । रिटको मुख्य विषय नियमावलीको प्रस्तावना र नियम २५९, नियम १४० को व्यवस्था सम्बन्धी प्रावधानसँग सम्बन्धित छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १७ देखि २२ वैशाखसम्म आठ वटा अध्यादेश जारी गरेका थिए । ती अध्यादेश २८ वैशाखमा संघीय संसद्का दुवै सदनमा टेबुल भएका थिए ।
कांग्रेस सभापति गगन थापा र पदाधिकारीहरुले यसबारेमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, गोपालकृष्ण घिमिरे, प्रेमबहादुर खड्का र यदुनाथ खनाललगायतसँग छलफल गरेपछि रिट लैजाने तय भएको हो ।
संस्थापन पक्षले पार्टी एकतामा चासो नदिएको भन्दै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र खड्का पक्षका नेताहरूले भेला बोलाएका हुन् ।
असन्तुष्ट पक्षको राष्ट्रिय भेला रोकेर एकता कायम गर्न नसकिए पार्टी विभाजनतिर जाने नेताहरूको भनाइ
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिसदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शासकीय सुधार, डिजिटल शासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा भएका परिवर्तनसम्मलाई समेट्दै सरकारले शनिबार पहिलो सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ ।
समिति बैठकले निर्वाचन सुरु भएसँगै आचारसंहिता लागू गर्ने, त्यसको पूर्ण पालना गराउने तथा काठमाडौं उपत्यकाका निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहमा महिला कानुन व्यवसायीलाई प्राथमिकताका साथ निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो ।
कांग्रेस सभापति गगन थापाले सरकार सकारात्मक संकेत देखिए पनि परिणाममुखी सोचले कानुनी प्रक्रिया कमजोर बनाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले प्रशासनिक सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कानुनी सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा आर्थिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय नीतिगत उपलब्धि हासिल गरिएको विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् ।
