पार्टीको वैचारिक नीति सत्तामुखी बनाउने कि संगठनमुखी भन्नेमा कांग्रेसभित्र संस्थापन र इतरपक्षबीच मतभेद देखिएको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठककै बीच पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधान गर्न सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबार शीर्ष पदाधिकारीहरुको बैठक बोलाएका छन् ।
सहकारी बचत हिनामिना सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेसँग शुक्रबार बयान लिएको छ । समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा अपराह्न साढे ३ बजे सुरु भएको बयान राति १ बजेसम्म चलेको थियो । सहकारीको व्यक्तिगत तथा संस्थागत ठगीमा लामिछाने संलग्न भएको पुष्टि गर्ने धेरै तथ्य समितिले तयार पारेका प्रश्नहरूमै समावेश छन् ।
सहकारीको बचत अपचलन, हिनामिना र ठगीमा तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने समेतको संलग्नता देखिएको तथ्य संकलन गरिसकेको संसदीय छानबिन समितिले केही दिनभित्रै उनलाई सोधपुछका लागि बोलाउने तयारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुष्पकमल दाहालले संसद्बाट विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भएलगत्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठनका लागि गरेको आह्वानमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दाबी पेस गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले सरकार गठनसम्बन्धी संविधानको अन्तिम धाराअन्तर्गत बनेको सरकार कुनै कारणले असफल भएमा वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने आदेश दिएको छ । कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिट मंगलबार खारेज गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
केन्द्रको गठबन्धन फेरबदलले प्रदेश सरकार अस्थिर बन्दा राजनीतिक विवादमा अदालतको फैसला निर्णायक बन्न थालेको छ । मुख्यमन्त्री नियुक्ति, विश्वासको मतको गणना, सभामुखको भूमिकालगायत विवादमा अदालतले नै फैसला गर्नुपर्ने भएको हो ।
संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई कार्यकारीकै नियन्त्रणमा राख्ने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै संविधानविद् र सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् । पदाधिकारी सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिने प्रस्तावित संशोधनले शक्ति सन्तुलनको मर्ममाथि प्रहार गर्नुका साथै भागबन्डाको संस्कृति झनै बढ्ने चिन्ता उनीहरूको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार बोलाएको बैठकमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र दलका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीको सहभागिताले वर्तमान सत्ता गठबन्धनप्रति धेरै खालका संशयहरु उत्पन्न भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तीनपटक प्रधानमन्त्री भए । तर, उनको नेतृत्वमा बनेको सरकारले एउटै कार्यकालमा लगातार दुई–दुई पटक बजेट ल्याउन पाएको अवसर भने यो नै पहिलो हो । पहिलोपल्ट कांग्रेससँगको सहकार्यमा अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले र यसपटक एमाले/रास्वपाको सहकार्यमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
सहकारी बचत अपचलन प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सहमतिउन्मुख देखिएका छन् । संकटग्रस्त सहकारीको नाम उल्लेख गरी बचत हिनामिना गर्ने व्यक्ति र संस्थामाथि छानबिन गर्ने गरी समितिको क्षेत्राधिकारमा समझदारी जुटेको हो । मंगलबार बस्ने सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीको बैठकले समितिको कार्यादेशलाई अन्तिम रूप दिनेछ ।
२२.१२°C काठमाडौं
