पार्टी एकताले वैधता नपाउँदै संविधान संशोधनको मुद्दामा जनता समाजवादी पार्टी आन्तरिक विवादमा फसेको छ । सरकारलाई काउन्टर दिने गरी राजपाको अग्रसरतामा शुक्रबार दर्ता गराउन खोजिएको संविधान संशोधनको गैरसरकारी विधेयकबाट समाजवादी पछि हटेपछि एकता प्रक्रियामा जोडिएका दुई पार्टीभित्र अविश्वास चुलिएको हो ।
सरकारले ल्याएको बजेटबारे संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले पूर्वअर्थमन्त्री र योजनाविद् समेतको संलग्नतामा आफ्ना सांसदहरुलाई प्रशिक्षण दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकले संविधान संशोधनको विधेयक अघि बढाउने निर्णय लिन नसकेपछि त्यसले तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न गराएको छ । औपचारिक धारणा बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकसम्म पर्खन गरेको आग्रह र जनता समाजवादी दलले आफूहरूको मागलाई समेत प्याकेजमा सम्बोधन गर्न मुद्दा उठाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सर्वसम्मतिबाटै मात्रै संशोधनको विधेयक अघि बढाउन चाहेको बताएका थिए ।
विपक्षी राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले भारतसँग उच्चस्तरीय संवाद अघि बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुझाव दिएका छन् । संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्रीले मंगलबार बालुवाटारमा बोलाएको सवर्दलीय बैठकमा उनीहरुले यस्तो सुुझाव दिएका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको वित्तीय क्षेत्र सुधार्न अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना र कार्यक्रम समेटिएको आर्थिक दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत नेतृत्वको समितिले सरकारलाई सुझावसमेत दिने गरी पार्टीको आर्थिक दृष्टिकोण ल्याएको हो । समितिले आइतबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दृष्टिकोण बुझाइसकेको छ ।
नेपालको आन्तरिक मामिलामा छिमेकी मुलुकबाट हुने गरेका हस्तक्षेपकारी भूमिकाप्रति लक्षित गर्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले अहस्तक्षेपसहितको परराष्ट्र नीतिलाई पार्टीको घोषणापत्रमा राखेको छ । दक्षिणी झुकाब भएको आरोप लाग्ने गरेका दुई मधेस केन्द्रित दल राजपा र समाजवादी मिलेर बनेको जनता समाजवादीले छिमेकीको हस्तक्षेप सह्य नहुने परराष्ट्र नीतिलाई पार्टीको औपचारिक दस्ताबेजमा राखेको हो ।
समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोबीचको मुख्य टकराबका कारण महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा पार्टी दर्ता गराउने अनौपचारिक समझदारी कार्यान्वयन हुनेमा नेताहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
समाजवादी र राजपाबीच एकीकरण भएर बनेको जनता समाजवादी पार्टीमा वरिष्ठ नेता महन्थ ठाकुरलाई अध्यक्ष बनाउने समझदारी जुटेको छ । वैशाख १० मा एकीकरण भएर नयाँ नाम जुराइएको यो दलमा पदीय भागबण्डा नमिल्दा एक महिनापछि मात्रै नेतृत्वको जिम्मेवारी टुंगो लागेको हो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रमुख प्रतिपक्षसहित विपक्षी दलका नेताहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भद्दा, आत्मप्रशंसाले भरिएको र प्राथमिकता केन्द्रित नभएको भनी टिप्पणी गरेका छन् । सत्तारूढ दलका नेताहरूले समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको खुलेर प्रशंसा गर्न सकेका छैनन् ।
