सर्वोच्च अदालतले सरकार गठनसम्बन्धी संविधानको अन्तिम धाराअन्तर्गत बनेको सरकार कुनै कारणले असफल भएमा वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने आदेश दिएको छ । कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिट मंगलबार खारेज गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
केन्द्रको गठबन्धन फेरबदलले प्रदेश सरकार अस्थिर बन्दा राजनीतिक विवादमा अदालतको फैसला निर्णायक बन्न थालेको छ । मुख्यमन्त्री नियुक्ति, विश्वासको मतको गणना, सभामुखको भूमिकालगायत विवादमा अदालतले नै फैसला गर्नुपर्ने भएको हो ।
संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई कार्यकारीकै नियन्त्रणमा राख्ने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै संविधानविद् र सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् । पदाधिकारी सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिने प्रस्तावित संशोधनले शक्ति सन्तुलनको मर्ममाथि प्रहार गर्नुका साथै भागबन्डाको संस्कृति झनै बढ्ने चिन्ता उनीहरूको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार बोलाएको बैठकमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र दलका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीको सहभागिताले वर्तमान सत्ता गठबन्धनप्रति धेरै खालका संशयहरु उत्पन्न भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तीनपटक प्रधानमन्त्री भए । तर, उनको नेतृत्वमा बनेको सरकारले एउटै कार्यकालमा लगातार दुई–दुई पटक बजेट ल्याउन पाएको अवसर भने यो नै पहिलो हो । पहिलोपल्ट कांग्रेससँगको सहकार्यमा अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले र यसपटक एमाले/रास्वपाको सहकार्यमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
सहकारी बचत अपचलन प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सहमतिउन्मुख देखिएका छन् । संकटग्रस्त सहकारीको नाम उल्लेख गरी बचत हिनामिना गर्ने व्यक्ति र संस्थामाथि छानबिन गर्ने गरी समितिको क्षेत्राधिकारमा समझदारी जुटेको हो । मंगलबार बस्ने सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीको बैठकले समितिको कार्यादेशलाई अन्तिम रूप दिनेछ ।
सरकारले जेठ १ मा बजेटको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गरी अघि बढिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले सहकारीको बचत अपचलनमा जोडिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति नबनेसम्म संघका दुवै सदनको कामकारबाही अघि बढ्न नदिने संकेत दिएको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अडान छाडेपछि सुदूरपश्चिममा गठबन्धनभित्रबाटै एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।
सहकारीको बचत अपचलनमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समितिको माग गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले अब राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको बताएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ०४७ सालदेखि यता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न प्रस्ताव गरिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका तीन सांसदले यही शीर्षकमा संसद्मा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता नै गराएका छन् । सम्पत्तिको व्यापक छानबिन गर्न कांग्रेस उपसभापतिसमेत रहेका सांसद धनराज गुरुङ, सहमहामन्त्रीद्वय बद्री पाण्डे र जीवन परियारले गत शुक्रबार प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
२२.१२°C काठमाडौं
