काठमाडौँ — पर्यटक भिसामा नेपाल आएका १० विदेशी नागरिकले नक्कली कागजातका आधारमा ‘अध्ययन भिसा’ लिएको पाइएको छ । 

भिसा लिएका व्यक्तिका गतिविधि शंकास्पद देखिएको भन्दै अध्यागमन विभागले अनुसन्धान गरेपछि मात्रै किर्ते कागजातकै आधारमा विदेशी नागरिकले भिसा लिएको खुलेको हो । प्रदर्शनीमार्गस्थित वाल्मीकि विद्यापीठको लेटर हेड किर्ते गरेर तयार पारिएको नक्कली सिफारिस पत्र दोहोरो परीक्षण नै नगरी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ८ चिनियाँ तथा १/१ जना रसियन र कोरियन नागरिकलाई अध्ययन भिसा उपलब्ध गराउन अध्यागमन विभागलाई सिफारिस गरेको थियो ।

विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले वाल्मीकि विद्यापीठमा अध्ययन प्रयोजनका लागि भन्दै शिक्षा मन्त्रालयबाट आएको पत्रका आधारमा एक वर्षे अध्ययन भिसा जारी गरेको स्वीकारे । तर यसबारे विभागबाटै थप छानबिन गर्ने क्रममा भिसा लिने व्यक्तिहरू विद्यापीठमा अध्ययनका लागि नआएको खुलेको उनको भनाइ छ । 

‘नक्कली कागजात बनाएर गिरोहले १० विदेशीलाई अध्ययन भिसाका लागि विद्यापीठकै नामबाट मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको रहेछ, त्यसकै आधारमा मन्त्रालयले भिसा जारी गरिदिन विभागलाई गरेको अनुरोधपछि हामीले निर्णय गर्‍यौं,’ तिवारीले भने, ‘शंका लागेर विभागले छानबिन गर्दा विद्यापीठबाट गएको भनिएको पत्र नक्कली रहेछ, अब थप अनुसन्धान गरी कसुरमा संलग्नलाई कारबाही दायरामा ल्याउँछौं ।’

६ जेठ २०८३ मा वाल्मीकि विद्यापीठको लेटर हेडमा ‘प्राचार्य अच्युतप्रसाद लामिछाने’का तर्फबाट शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय स्वयंसेवक परिचालन तथा भिसा सिफारिस शाखालाई पत्र लेख्दै १ वर्षे ‘एकाडेमिक अध्ययन भिसा’का सिफारिस गरेको देखिन्छ । जसमा भनिएको छ, ‘नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत साहित्य विभागद्वारा लिइएको प्रवेशाहर्ता (भर्ना पूर्वको परीक्षा)मा सहभागी भई उत्तीर्ण १० विदेशी विद्यार्थीलाई यस वाल्मीकि विद्यापीठमा सन् २०२६ मार्च महिनादेखि संस्कृत साहित्यमा २ वर्ष आचार्य अध्ययन गर्न प्रथम वर्षमा रीतपूर्वक भर्ना भएको नियमअनुसार अध्ययन भिसा उपलब्ध गराइदिनु हुन आवश्यक कागजातहरू संलग्न गरी पठाएको ब्यहोरा अनुरोध छ ।’ पत्रमा सबैजना विद्यापीठका विद्यार्थी रहेको उल्लेख छ । त्यति मात्र होइन, मन्त्रालयलाई गरिएको सिफारिसमा भिसाका लागि अनुरोधसँगै प्रतिव्यक्ति ७० हजार ८ सय ४० रुपैयाँ शैक्षिक शुल्क लिएको ब्यहोराको पत्र पनि मन्त्रालयलाई पठाइयो । १ जेठमा दसै जनाले ७ लाख ८ हजार ४ सय रुपैयाँ शुल्क बुझाएको कागजात पनि वाल्मीकि विद्यापीठको लेटर हेड उल्लेख गरेर मन्त्रालयमा पेस गरेका थिए ।

सोही पत्रका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयको स्वयंसेवा परिचालन तथा भिसा सिफारिस शाखाका अधिकृत विष्णुप्रसाद आचार्यले २० जेठमा टिप्पणी उठाएर भिसा जारी गर्न उपयुक्त हुने राय पेस गरे ।

अध्यागमन नियमावली २०५१ को नियम ७ (१) मा ‘नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त गरी नेपालको कुनै पनि शिक्षण संस्थामा अध्ययन, अध्यापन वा अनुसन्धान गर्न गर्न आउने विदेशी र तिनका परिवारलाई अध्ययन भिसा दिन सकिने’ व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थालाई टेकेर उक्त शाखाको पत्रलाई सदर गर्दै शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव लोकबहादुर लोप्चनले भिसा दिने प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि २१ जेठमा सहसचिव रुद्रप्रसाद अधिकारीसमक्ष पेस गरे । त्यही दिन सहसचिव अधिकारीले ‘वाल्मीकि विद्यापीठको पत्रलाई उल्लेख गर्दै एक वर्षे अध्ययन भिसा उपलब्ध गराउन अध्यागमन विभागलाई सिफारिस गर्ने पत्र सदर गरिदिए । त्यसपछि दसै जनालाई मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा १ वर्षे अध्ययन भिसा जारी गर्‍यो ।

तर, यस विषयमा शंका लागेर विभागले वाल्मीकि विद्यापीठलाई पत्र लेख्दै भिसा जारी गरिएका विदेशी नागरिकबारे बुधबार पत्र लेख्दै थप विवरण माग्यो । लगत्तै वाल्मीकि विद्यापीठले मन्त्रालयबाट सिफारिस गरेर अध्यागमनले भिसा जारी गरेका १० विद्यार्थी अध्ययनमा नरहेको ब्यहोरासहित निमित्त प्रधानाचार्य तथा विद्यापीठका प्राध्यापक उमेशप्रसाद घिमिरेले अध्यागमनलाई जानकारी गराएपछि मात्रै विदेशी नागरिकले नक्कली कागजात बनाउने गिरोहको सहयोगमा यसरी अध्यागमन विभागबाट विद्यार्थी भिसा लिएको खुलेको हो ।

विद्यापीठले मन्त्रालयलाई ६ जेठमा कुनै पनि सिफारिस पत्र ६ जेठमा नपठाइएको खुलाइदियो । आफ्नो शैक्षिक संस्थामा त्यस्तै विदेशी विद्यार्थीका लागि विद्यापीठमा हाल आचार्य तहमा कुनै कक्षा सञ्चालन नगरिएको विदेशी विद्यार्थी यस विद्यापीठमा भर्ना नभएको पनि विद्यापीठका निमित्त प्राचार्य घिमिरेले खुलाइदिए । त्यसपछि विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।