अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार मध्यान्ह सवारी नियन्त्रण र यससँग जोडिएका विषयमा सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, भन्सार विभागसहितका अधिकारी सम्मिलित आकस्मिक बैठक डाकिएको थियो ।
What you should know
काठमाडौं — कोरला नाकाबाट भित्रिएका ७७४ वटा विद्युतीय सवारी साधन नियन्त्रणमा लिइएपछि थप छानबिनका लागि अर्थ मन्त्रालयले उपसचिव भुपालराज शाक्यको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको छ ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसहितको समितिलाई सवारी साधन कानुनसम्मत आए/नआएको विषयमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको हो ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले समितिलाई फिल्डमा खटाइसकिएको र समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अरु निर्णय हुने जानकारी दिए । सशस्त्र प्रहरीको टोलीले बुधबार रातिदेखि बिहीबार बिहान मुस्ताङ, पर्वत र कास्कीका विभिन्न ठाउँबाट कोरोला नाका हुँदै भित्रिएका ती सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको थियो । ती सवारी साधन राति नै गन्तव्यतर्फ जाने क्रममा बाटोबाटै नियन्त्रणमा लिइएका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयले आयात भएका सवारी साधनको भन्सार जाँचपासमा ‘कागजी फ्रड’ भयो भन्ने विषयमा थप छानबिन गर्न र स्थलगत अनुगमनका लागि भन्सार विभागमा नीति तथा सञ्चालन महाशाखाअन्तर्गत मूल्यांकन शाखा प्रमुखसमेत रहेका निर्देशक भुपालराज शाक्यको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारी सम्मिलित संयन्त्र गठन गरेको छ । यो संयन्त्रलाई फिल्डमै गएर आवश्यक छानबिन, मुल्यांकन गरी सोहीअनुसार थप छानबिन, कारबाही वा आयात गर्ने व्यवसायीलाई नै हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विषयको टुंगो लाग्ने बताइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार मध्यान्ह सवारी नियन्त्रण र यससँग जोडिएका विषयमा सशस्त्र, प्रहरी, भन्सार विभागसहितका अधिकारी सम्मिलित आकस्मिक बैठक डाकिएको थियो । त्यसपछि यो संयन्त्र गठन गरिएको हो ।
भन्सार विभागले बुधबार मात्रै रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख तुलसी भट्टराइलाई विभाग सरुवा गरेको थियो । भन्सार जाँचपासका क्रममा प्रश्न उठेपछि उनलाई विभागमा सरुवा गरी उनको ठाउँमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव राजेन्द्र ढुंगानालाई पठाइएको छ ।
विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) बजेट घोषणा हुनु अगावै (१५ जेठअघि) भित्रिएका थिए । त्यहीमध्ये नेपाल–चीन कोरला नाकाबाट भित्रिएका ७७४ वटा सवारी साधन बुधबार रातिदेखि बिहीबार बिहानसम्मको अवधिमा सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)ले नियन्त्रणमा लिएको सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयले जनाएको छ ।
भित्रिएका विद्युतीय सवारी साधनमाथि निगरानी बढाउन र आवश्यक छानबिन गर्न बुधबार नै अर्थ मन्त्रालय हुँदै गृह मन्त्रालयबाट सशस्त्रलाई निर्देशन गएको र त्यसपछि रातभर मुस्ताङ, पर्वत र कास्कीका विभिन्न स्थानमा तैनाथ युनिटहरूले कोरलाबाट भित्रिएका सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी विष्णुप्रसाद भट्टले सवारी आयात गर्दा 'डकुमेन्ट फ्रड' भएको सूचनाका आधारमा गण्डकीका कास्की, पर्वत र मुस्ताङका विभिन्न सडकखण्डबाट ७७४ र रसुवाबाट २ वटा त्यस्ता सवारी साधन नियन्त्रणमा लिइएको बताए । ‘डकुमेन्ट फ्रड' गरेर सवारी साधन आयात भयो भन्ने सूचना आएपछि देशभरका युनिटमा परिपत्र गरिएको थियो, त्यही क्रममा परिपत्र गरिएका युनिटहरूबाट यी सवारी साधन नियन्त्रणमा लिइएको हो,’ प्रवक्ता भट्टले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसमा थप छानबिन/अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायलाई बुझाउँछौं, अनुसन्धान त्यतैबाट हुन्छ ।’
नियन्त्रणमा लिइएका सवारी साधनहरू भन्सार जाँचपास हुँदा नेचुङस्थित भन्सार क्षेत्रमा आइसकेका थिए वा कागजमा मात्रै जाँचपास भएको भन्ने विषय अनुसन्धाबाट खुल्ने र अहिलेलाई सवारी साधनहरू भन्सारकै जिम्मा लगाउने गरी काम भइरहेको अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले सवारी साधन आयातको विषय अर्थ मन्त्रालयसँग सम्वन्धित रहेकोले यस विषयमा आवश्यक सहजीकरण गरिदिन अर्थबाट आएको अनुरोधमा ती सवारी साधन सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएको बताए ।
