काठमाडौँ — नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दाको सुनुवाइ अब निरन्तर हुने भएको छ । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै रकम असुली गरेको अभियोगको मुद्दा तीन वर्षदेखि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले बुधबार मुद्दालाई निरन्तर सुनुवाइमा लगेको हो ।

बुधबारको इजलासमा केही प्रतिवादीका तर्फबाट बहस सुरु भएको अदालतले जनाएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाले तीन वर्षअघि दायर शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा निरन्तर सुनुवाइमा प्रवेश गरेको र बुधबारको इजलासले हेर्दाहेर्दैमा राखेको बताए । यो मुद्दामा बुधबारका लागि पेसी तोकिएकामा सुनुवाइ भएर हेर्दाहेर्दैमा गएको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउन नेपाली युवाबाट ठूलो रकम असुल गरेको अभियोगमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित ३० जनाविरुद्ध १० जेठ २०८० मा किर्ते, ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराध गरी चार कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको थियो । यही प्रकरणमा अरू दुई वटा पूरक मुद्दा पनि अदालतमा दायर गरिएको थियो । यी तीन वटै मुद्दालाई सँगै (लगाउ) राखेर न्यायाधीश खड्काको इजलासले बुधबार निरन्तर सुनुवाइ थालेको हो । मुद्दा दायरपछि थुनछेक बहस र आदेशसहित हालसम्म यो मुद्दामा ७४ पटक पेसी चढेकामा तीन वर्षपछि सुनुवाइ सुरु भएको हो ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि नै बदनाम गराउने गरी संगठित गिरोहले राज्य संयन्त्रमा बसेका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई हातमा लिई नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने प्रपञ्च रचेका थिए । त्यसका लागि झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका युवाबाट मोटो रकम असुलिएको थियो । त्यसको पोल खुलेपछि अघि बढेको अनुसन्धानमा उपप्रधानमन्त्रीदेखि बिचौलियासम्मका व्यक्तिहरू यसमा जोडिएको खुलेको थियो । पक्राउ परेका अभियुक्त र प्रहरी अनुसन्धानबाट फेला परेका प्रमाणका आधारमा मुद्दा दायर भएकामा अब नियमित सुनुवाइ गरेर किनारा लगाउनेतर्फ अदालतले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो । 

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका न्यायाधिवक्ता सन्तोष कटुवालले तीन वर्षपछि बल्ल मुद्दा निरन्तर सुनुवाइमा गएको बताए । पछिल्लो पटक २४ भदौमा अदालत र सरकारी वकिल कार्यालयका दस्ताबेजहरू जलेका कारण मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित भएकामा पुनः मिसिलहरू जुटेपछि मुद्दा किनारा लाग्नेतर्फ अघि बढेको सूचना अधिकारी खतिवडाले बताए ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता खाण, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृह सचिव पाण्डे र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार राईसहित ३० जनाविरुद्ध चार वटा कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा १८ जना पक्राउ परेकामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मुद्दा दायर गर्दै रायमाझी, खाण, तत्कालीन सचिव पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्रीका सल्लाहकार राईका साथै भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, गिरोहका सदस्य केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, पूर्वमन्त्री रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, तत्कालीन गृहमन्त्री खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई प्रतिवादी बनाएको थियो । 

त्यस्तै गोविन्दकुमार चौधरी, रामशरण केसी, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको हज कमिटीका तत्कालीन अध्यक्ष शमशेर मियाँ र बिचौलिया हरिभक्त महर्जनलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो । १ असार २०८० मा जिल्ला न्यायाधीश प्रेमप्रसाद नेउपानेको इजलासले उनीहरूलाई पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरेको थियो । मुद्दाका प्रतिवादीमध्येका टंक गुरुङलाई १० लाख र लक्ष्मी महर्जनलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडिएको थियो ।

त्यसको अर्को वर्ष ९ वैशाख २०८१ मा दावाफुरी शेर्पाको जाहेरीमा गिरोहका सदस्य केशव दुलालसहित ५ जनाविरुद्ध पूरक मुद्दा अदालतमा दायर भएको थियो । मुद्दा अदालत पुगेपछि प्रतिवादीमध्येका एक रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा १४ असार २०८१ मा पक्राउ परेका थिए । उनी पनि पुर्पक्षका क्रममा अहिले जेलमै छन् ।

अनुसन्धानकै क्रममा शरणार्थी प्रकरणकै अर्का सन्दिग्ध पात्र बेचन झालाई प्रहरीले कञ्चनपुरको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रबाट पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याएकामा अनुसन्धान गरी उनीविरुद्ध २९ साउन २०८१ मा अर्को पूरक अभियोजन अदालतमा दायर भएको थियो । सुरु मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका केही अभियुक्त अझै फरार छन् ।

जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेपछि प्रतिवादीहरू त्यसविरुद्ध साउन २०८० मा उच्च अदालत पाटन गएका थिए । त्यसमा सुनुवाइ गर्दै १५ मंसिरमा उच्चले जिल्लाको आदेशमा पुर्पक्षमा थुनामा गएका हरिभक्त महर्जन, नरेन्द्र केसी, सन्दीप रायमाझी, टेकनाथ रिजाल र रामशरण केसीलाई धरौटी तथा टंक गुरुङ, लक्ष्मी महर्जन, आशिष बुढाथोकी र केशव तुलाधरलाई साधारण तारिखमा छाडेको थियो । उच्चको आदेशपछि रायमाझी ३० लाख, रिजाल, महर्जन र रामशरण केसीलाई १५/१५ लाख, नरेन्द्र केसी र शमशेर मियाँ १०–१० लाख धरौटीमा छुटेका थिए ।

अर्का प्रतिवादी पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई पुर्पक्षमा राख्ने जिल्लाको आदेश सदर गर्ने कि धरौटीमा छाड्ने भन्नेमा उच्चका न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलबीच राय बाझिएपछि २८ मंसिर २०८० मा न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले खाणलाई ३० लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । रायमाझीसहितका बाँकी प्रतिवादीलाई पुर्पक्षमा पठाउने जिल्लाकै आदेश उच्चले सदर गरिदिएको थियो ।

जिल्ला अदालतमा अभियोजन हुँदा प्रतिवादीहरूविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने उल्लेख भएकामा उच्चको आदेशले छुटेका खाणलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उपस्थित गराइएकामा १५ लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए ।

यता, उच्चले पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी, तत्कालीन सचिव पाण्डे र तत्कालीन गृहमन्त्रीका सल्लाहकार राईसहितका बाँकी प्रतिवादीलाई पुर्पक्षमै पठाउने आदेश दिएपछि उनीहरू उच्चको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका थिए । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले त्यसमा सुनुवाइ गर्दै १३ वैशाख २०८१ मा आङटावा शेर्पा र गोविन्द चौधरीलाई धरौटीमा र मियाँलाई साधारण तारिखमा राख्न तथा रायमाझी, पाण्डे, भण्डारी, दुलाल, सन्देश, इन्द्रजित र सागर राईलाई थुनामै पठाउने आदेश दिएको थियो । उनीहरू हाल कारागारमै छन् । अदालतमा मुद्दा दायरपछि पक्राउ परेका प्रतीक र पूरक अभियोजनमा प्रतिवादी बनाइएका झा पनि कारागारमै छन् ।

भुटानबाट विस्थापित भई शरणार्थीका रूपमा नेपालका झापा र मोरङमा आएर शिविरमा बसेका भुटानी नागरिक तेस्रो देश पुनर्बसोबासका क्रममा अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जर्मन, न्युजिल्यान्ड, फिनल्यान्ड, क्यानडालगायत मुलुक गएपछि बाँकी संख्या व्यवस्थापन गर्ने विषयको आडमा संगठित गिरोहले गृह मन्त्रालयको संयन्त्रलाई हातमा लिएर शरणार्थी प्रकरणको प्रपञ्च रचेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । त्यसअन्तर्गत पहिलो लटमा शरणार्थी भेषमा ४२९ नेपालीलाई अमेरिका पठाउन गिरोहले मन्त्री, सांसद, कर्मचारीसहित गृह मन्त्रालयको संयन्त्र नै हातमा लिएर अपराधको धन्दा चलाएको पनि खुलेको थियो ।