कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ७४

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म

डिला संग्रौला

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशक पूरा भएको छ । जनआन्दोलनपछि जारी गरिएको अन्तरिम संविधानअनुरूप सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् गठन भएको संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गर्दै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विधिवत् रूपमा घोषणा गर्‍यो । त्यसपछिको संविधानसभाले डा. रामवरण यादवलाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति घोषणा गर्‍यो । 

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म

तत्कालीन माओवादीले १० वर्षभन्दा बढी सञ्चालन गरेको हिंसात्मक युद्ध र ०५८ जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्डपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सात वर्षसम्म चलाएको निरंकुश शाही शासनको त्रासदीपूर्ण वातावरणबाट नेपाली जनता मुक्त छन् । २०६२/६३ को जनआन्दोलन र संविधानसभा निर्वाचनमार्फत गणतन्त्र घोषणासम्म पुग्दा नेपालीले दक्षिण एसियामै नौलो लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छन् । प्रजातन्त्रको उन्नत अभ्यास लोकतन्त्र मानिएकाले नागरिकले स्वतन्त्रतताको अनुभूति गर्न पाएका छन् । गणतन्त्र भनेको शासनमा व्यक्तिको परिवर्तन मात्र होइन, जनताले राजकीय शक्तिको प्रवाहमा सामेल हुन पाउने अधिकार पनि हो । गणतन्त्र संस्कार, संस्कृति, आनीबानी र व्यवहारमात्रै होइन, आचरणमा परिवर्तन पनि भएकाले यसको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नागरिकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक स्वतन्त्रतासहित निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आयको पनि लक्ष्य निर्धारण गर्ने भएकाले गणतन्त्र स्थापनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले बोकेको दर्शनको अन्तर्य के हो भन्ने विषयमा निर्मम समीक्षाको अवस्थामा नेपालको राजनीति गुज्रिरहेको छ । भन्नलाई आजको दिनलाई गणतन्त्रको युग भनिएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रयोगमा ल्याइएको छ । संघीय संरचना बनेको छ । ७५३ स्थानीय तह, सात प्रदेश र संघीय सरकार सञ्चालनमा छन् । तर यसको औचित्य र कार्यशैलीप्रति नागरिकले प्रश्न उठाइरहेका छन् । गणतन्त्रको विशाल स्वरमा निरंकुश राजतन्त्रको ध्वनि फैलाउने प्रयास भइरहेका छन् । गणतान्त्रिक चेतनाका अगाडि राजतन्त्रको स्वर निकै फिक्का भइसकेको त छ तर समावेशी गणतन्त्रको अभ्यासमा हामी अझै काबिल भइसकेका छैनौं । यही गणतन्त्र र संविधानमा समावेशिताको प्रश्न भने उठिरहेको छ । शासकहरूको प्रवृत्ति, जनताको उत्तेजना र विदेशीहरूको हस्तक्षेपकारी नीतिको सामना खेप्नुपरिरहेको छ ।

नेपालीहरूले गणतन्त्रको सपनामा निरंकुश राजतन्त्रको बहिर्गमन मात्र खोजेका थिएनन् । रोजगार, विकास, अवसर, सहिष्णुता र शान्ति पनि खोजेका थिए । त्यसैले आज सडकमा उत्रिएका जनताले भन्ने गरेका छन्– ‘व्यवस्था परिवर्तन भयो, अवस्था परिवर्तन भएन । सरकार परिवर्तन भए, संस्कार परिवर्तन भएनन् ।’ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनलमा गएर एक घण्टा नियाल्ने हो भने गणतन्त्रप्रति युवाहरू कति असन्तुष्ट छन् भन्ने सिधा आँखाले देख्न पाइन्छ । निम्नमध्यम वर्गको एउटा युवा खाडीको भिसा लाग्दा दंग परेको छ भने देशमा अवसर नदेखेर पढ्ने बहानामा युरोप र अमेरिकाको भिसा लाग्दा सहरिया मध्यमवर्गका नवयुवकले खुसियाली पार्टी दिइरहेको भेट्न पाइन्छ । परिवर्तन सुनिने मात्र होइन, देखिने र अनुभुत गर्न सकिने हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । गणतन्त्रको अनुभूति सामाजिक जीवनका आयामहरूमा भेट्न सक्नुपर्छ भनिन्छ तर नेपालको वर्तमान अवस्था त्यस्तो देखिँदैन ।

आजको गणतन्त्र सजिलै प्राप्त भएको होइन । गणतन्त्र प्राप्तिअघि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राजनीतिक स्वतन्त्रता, सूचनाको हक नभएको अवस्थामा अग्रजले गणतन्त्रका निम्ति गरेको कठिन मिहिनेतको अवमूल्यन गर्न हुँदैन । गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्रभित्रै खोज्नुपर्छ, शासकीय व्यवस्थामा भएका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दै मुख्य उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सकिएन भने त्यसलाई गणतन्त्रको युग भन्न सकिँदैन । हालै म पूर्वी नेपालका पहाडी जिल्लाहरूको भ्रमण सकेर फर्किएँ । जनताको घरदैलोमा पुग्दा उनीहरूको अपेक्षालाई हालका दलहरूले पूरा गर्न नसकेको असन्तुष्टि प्रशस्त सुन्न पाइन्थ्यो । अस्थिर राजनीति, राज्य सत्ताको चरम दुरुपयोग र दोहनबाट आम जनसमुदाय आजित भएका छन् ।

हामीले प्रयोगमा ल्याएको गणतन्त्र निर्दलीय पनि होइन र राजतन्त्रात्मक पनि होइन । संघीय, समावेशी, बहुलवादी जे जे भनिए पनि नेपालमा अभ्यास भइरहेको गणतन्त्रको स्वरूप साँच्चै उत्कृष्ट मानिन्छ । तर नेतृत्वदायी भूमिकामा पुगिसकेपछि राजतन्त्रकै ढर्रा देखाउने परिपाटी मौलाउँदा विशेषगरी तल्लो तहका जनता पिल्सिरहेका छन् । जनतालाई शासक बनाउने गणतन्त्रको नाममा गरिएको पार्टीकरण र पार्टीकरणबाट गरिएको संवैधानिक दुरुपयोगले शासन व्यवस्था कुरूप बन्ने संकेत देखिन थालिसकेका छन् ।

यसका प्रशस्त उदाहरण कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नेतृत्व गरिरहेको वर्तमान सरकारका अगुवाको अधिनायकवादी चरित्रबाट देख्न सकिन्छ । जवाफदेही व्यवस्थामाथि र जनताको बलिदानमाथि शासकहरूले मजाक गरिरहेका छन् । २०७२ मा संविधान जारी भइसकेपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा २०७७ पुस ५ गते संसद् विघटन गरेर जनताले लडेर ल्याएको शासन व्यवस्थामाथि हुर्मत लिएको घटना सेलाएको छैन । वास्तवमा हालको व्यवस्थाले संसद् विघटनको अपेक्षा गर्दैन । आम नागरिकका स–साना समस्याको सम्मानजनक सम्बोधनको भरपूर अपेक्षा गर्छ । सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र डेलिभरीमा जनताले ठूलो आशा राखेका हुन्छन् । तर नेपाल चरम बेथितिको चंगुलमा फस्दै गइरहेको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, ओम्नी, यती, सेक्युरिटी प्रेस, वाइडबडी, गिरिबन्धु जग्गा काण्ड हुँदै आज सरकारका बहालवाला गृहमन्त्रीबाटै सहकारी बचतकर्ताको रकम अपचलन गर्नेसम्मका काम भइरहेका छन् । भ्रष्टाचार र कुशासनका नयाँ–नयाँ कीर्तिमान खडा भएपछि सरकार र दलहरूप्रति जनतामा ठूलो आक्रोश, असन्तुष्टि र वितृष्णा पैदा भएको देखिन्छ । गरिब जनताले एक छाक खाएर सहकारीमा बचत गरेको पैसामा दशकौंदेखि एकछत्र राज गर्दै आएका एमालेका नेता/कार्यकर्ताले छानबिन समितिमा अवरोध पुर्‍याउनुलाई सामान्य रूपले सोच्न सकिँदैन । एमालेको ठूलो पंक्तिसमेत सहकारी रकम अपचलनमा फस्ने त्रासमा परेपछि कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई गिरफ्तार गरेर प्रेसमाथि आक्रमणको सुरुवात भएको छ । पक्कै पनि यो राम्रो संकेत होइन । गृहमन्त्री र एमालेका नेता जोगाउन छानबिन समितिमा अवरोध गर्नुले पनि गणतन्त्रको मर्मलाई धराशायी बनाउने निश्चित छ । कानुनीे शासनको ठाडो उपहास गरेर सिरोहियामाथि जाइलाग्नुले प्रतिशोध र बदनियतपूर्ण भावना प्रस्ट देखाउँछ । प्रहरी कार्यालयमा बोलाएर छानबिन गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै आफ्नो भनाइ राख्ने मौकासमेत नदिई थुनामा राख्ने प्रवृत्तिले वर्तमान सरकारको अराजक र संविधानविरोधी प्रवृत्ति उजागर भएको छ ।

समग्रमा हेर्दा अहिलेको वाम–रास्वपा गठबन्धन मुलुकलाई निरंकुशतातर्फ लैजान र गणतन्त्रको हुर्मत लिनका लागि क्रियाशील देखिन्छ । सहकारीका बचतकर्ताको रकम अपचलनबारे संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग र त्यसलाई नकार्ने सत्तापक्षको अडानले गर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको तनावले गणतान्त्रिक व्यवस्थाको धज्जी उडाइरहेको छ । डेढ वर्षभित्र चार पटक विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै राजनीतिक अस्थिरताको कारक बनेर रमिता हेरिरहेका छन् । सभामुखको पदलाई अवमूल्यन गर्दै एमाले पार्टीको निर्देशनमा संसद्लाई बाहुबल प्रयोग गर्ने थलोका रूपमा विकास गरेर जनताका आवाजलाई बन्द गराएर राख्ने काम भइरहेको छ ।

सदनलाई विचार र सिद्धान्तको द्वन्द्वात्मक थलो भनिए पनि जनताबाट चुनिएर संसद् पुगेका जनप्रतिनिधिको आवाज बन्द गराएर समस्याको समाधान हुन सक्दैन । सहकारी ठगलाई जोगाउनका लागि संविधान र लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताप्रति धावा बेल्ने काम भयो भने अर्को संघर्षको सुरुवात हुन सक्छ । यो नेपालको शिशु गणतन्त्रका लागि शुभ संकेत पक्कै होइन ।

– संग्रौला कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०८१ ०६:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनकै दिन शीर्ष नेता र सांसदहरूको उल्लेख्य अनुपस्थिति रहनुलाई के भन्नुहुन्छ ?

x