२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

डिला संग्रौला

प्रतिनिधिसभाकी पूर्वसदस्य डिला संग्रौला नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

डिला संग्रौलाका लेखहरु :

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशक पूरा भएको छ । जनआन्दोलनपछि जारी गरिएको अन्तरिम संविधानअनुरूप सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् गठन भएको संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गर्दै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विधिवत् रूपमा घोषणा गर्‍यो । त्यसपछिको संविधानसभाले डा. रामवरण यादवलाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति घोषणा गर्‍यो । 

कांग्रेसलाई उपनिर्वाचनको सन्देश 

गत वैशाख १५ गते इलाम तथा बझाङमा भएको उपनिर्वाचनमा संसद्को ठूलो दल भएर पनि नेपाली कांग्रेसले नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सकेन । कांग्रेस एक भएर चुनावमा होमिँदा पनि आफ्नो पक्षमा परिणाम आउन नसक्नुलाई गम्भीर समीक्षा गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।

मधेशमा भुइँमान्छेका समस्या 

नेपाल संघीय गणतान्त्रिक प्रणालीमा प्रवेश गरेपछि देशकै इतिहासमा पहिलो पटक निर्वाचित प्रदेश सरकारहरू गठन भई क्रियाशील रहेका छन् । संघमा गठबन्धन परिवर्तन हुनासाथ प्रदेश सरकार पनि संकटमा पर्ने गरेका छन् । मधेश प्रदेश सरकार पनि त्यसको अपवाद छैन । सरकारहरू बारम्बार बन्ने र ढल्ने प्रक्रियाप्रति नै सञ्चारमाध्यमहरूको ध्यान जाने गरेको छ । तर, आम जनसमुदायका दैनिक समस्याबारेमा चाहिँ खासै चर्चा हुने गरेको देखिँदैन । 

नारी दिवसको सन्देश

नेपालमा पुरुषको भन्दा बढी जनसंख्या भएर पनि हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता र पहुँचको अवस्था दयनीय छ । संविधान २०७२ मा प्रस्टसँग महिलाको हकअधिकार प्रत्याभूत गरिए पनि राज्यको हरेक क्षेत्रमा महिला उपस्थिति न्यून हुनु दुर्भाग्य हो । अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइरहँदा महिलाका विषयमा अहिलेसम्म के कति अधिकार स्थापित भए ? लेखाजोखा हुन जरुरी छ । 

आत्मरतिबाट बाहिर आओस् कांग्रेस

२०१५ सालको आम निर्वाचनपछि दुईतिहाइ बहुमतसाथ नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेला राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरेर पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । प्रजातन्त्रको हत्यासँगै जेल परेका बीपी २०२५ सालमा रिहाइपछि उपचार गर्न भन्दै भारत जानुभयो ।

विपद्को जोखिममा महिला र बालबालिका

कार्तिक १७ गते मध्यराति गएको भूकम्पले पश्चिम नेपालका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जिल्लाहरूमा धनजनको ठूलो क्षति गरेको छ । भूकम्पमा परी १५० भन्दा बढीको निधन भइसकेको छ भने २५० भन्दा बढी घाइते भएका छन् ।

नयाँ गठबन्धनका चुनौती

गत आमचुनाव शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएपछि देशभरि उत्साहको वातावरण बनेको थियो । तर लगत्तै माओवादी–एमालेलगायतको गठबन्धन, दुई महिना नहुँदै माओवादी–कांग्रेससहितको अर्को गठबन्धन बन्नुले आमजनमा सबै दल सत्ता केन्द्रित हुँदा रहेछन् भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । निराशा बढेको छ । नयाँ गठबन्धनले आफ्नो औचित्य साबित गर्न बाँकी छ । सरकारको कामकारबाही र प्रभावकारिता विगतको भन्दा फरक हुनेछ भनेर देखाउनुपर्ने चुनौती पनि छंँदै छ ।

महिला अभियानको सार्थकता

लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेकै बेला गत साता सिरहाकी बिनु यादवले न्याय माग्दै सर्वोच्च अदालतको ढोकामा रातो रङ छ्यापेर विरोध जनाइन् । उनले आफ्नै परिवारका सदस्यहरूबाट बलात्कार, बलात्कार प्रयास, भ्रूणहत्या, ज्यान मार्ने उद्योग, शरीर बन्धक लगायत हिंसा आफूमाथि भएको आरोप लगाउँदै आएकी छन् ।

निर्वाचनमा महिला कहाँ ?

संविधानले जनसंख्याका आधारमा समावेशी निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । लिंगका आधारमा कुनै पनि भेदभाव गरिनेछैन भनिएको छ तर व्यवहारमा यस्तो कहिले होला ? आगामी प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोटका क्रममा यो प्रश्न झनै टड्कारो बन्यो । प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ महिला उम्मेदवारको संख्या ५० प्रतिशत हुनुपर्ने माग राखेर महिला नेत्रीहरूले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता पनि गरेका थिए । जनसंख्यालाई आधार मानेर यस्तो माग गरिएको थियो । तर हात लाग्यो शून्य ! महिलाका माग सधैं कागजमै सीमित हुन्छन् ।

सम्भावनाको सदुपयोग 

रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न कुनै पनि ठाउँमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यापार–व्यवसायका गतिविधि प्रशस्त चाहिन्छन् । तर, प्रदेश १ मा एउटा मात्रै औद्योगिक नगरी छ–विराटनगर । यस्तोमा यहाँ रोजगारीका अवसर खोज्न गाह्रै छ । रोजगारी अभावले युवा विदेशिन बाध्य छन् । हिमाल, पहाड, तराईका १४ जिल्ला मिलेर बनेको यो प्रदेशले निकै समुन्नत र सम्भावना बोकेको छ । दुःखको कुरा, हामीले सम्भावनाको सदुपयोग गर्न सकेनौं ।