नेपालमा महिला अधिकारका लागि संघर्ष सुरु भएको एक शताब्दी बितिसकेको छ । सतीप्रथा र दासप्रथाको अन्त्यका लागि भएको संघर्षदेखि स्वतन्त्रताका लागि भएका दर्जनौं आन्दोलन महिला अधिकारका लागि भएका छन् । योगमाया न्यौपानेले १९७४ सालमा ‘महिला समिति’ गठन गरेर यसको सुरुवात गरेकी थिइन् । सोही आन्दोलनको जगमा आजको नारी आन्दोलन स्थापित भएको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

हुन त योगमायाले त्यसअघि पनि लेखरचनामार्फत धर्मसंस्कृति र संस्कारजन्य विकृति–विसंगतिमाथि आवाज उठाउने गरेकी थिइन् । जसको परिणामस्वरूप १९७७ सालमा चन्द्रशमशेर सतीप्रथाको अन्त्य गर्न बाध्य भएका थिए । योगमायाले त्यतिबेला नै महिलाका निम्ति पुरुषसरह समान अवसर माग गरेकी थिइन् । विधवाले विवाह गर्न पाउनुपर्ने र महिलाले पनि वेद पढ्न पाउनुपर्ने आवाज उनले उठाएकी थिइन् । 

योगमायाको जमानामा उठेका महिला अधिकारका कुरा २००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनका बेला झन् सशक्त ढंगले उठे । २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि पहिलो संसदीय निर्वाचन २०१५ सालमा हुँदा एक्लै निर्वाचित भएकी कांग्रेसकी उम्मेदवार द्वारिकादेवी ठकुरानीले तत्कालीन अवस्थामा उठाएका अधिकांश मुद्दा महिला अधिकारका पक्षमा थिए । पछि राजा महेन्द्रको ‘कु’का विरुद्ध १६ वर्षकी शैलजा आचार्य कालो झन्डा बोकेर सडकमा उत्रिँदा पनि अधिकारका आवाज घन्किएका थिए ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि २०४७ सालमा निर्माण भएको नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११४ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कम्तीमा पाँच प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने प्रावधान राख्नु नै महिला आन्दोलनको सफलता थियो । तर त्यो पर्याप्त थिएन । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि नीतिनिर्माण तहमा महिला सहभागिताको आवाज झनै सशक्त हुँदै आयो र संसद्मा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भयो । 

नेपालले अभ्यास गरिरहेको हालको उदार लोकतन्त्रमा महिला अधिकार कानुनी रूपमै स्थापित हुँदै गएको छ । संविधानले राजकीय पदहरूमा पनि लैंगिक समावेशिताको मुद्दालाई स्थापित गरेकाले राष्ट्रपति र सभामुखसम्म महिलाको उपस्थिति हुनु सामान्य कुरा होइन । तर दूरदराज र ग्रामीण क्षेत्रका महिलाको अवस्था अझै सुध्रिसकेको छैन । कानुनी अधिकारका कुरा कागजमै सीमित छन्, कार्यान्वयनमा सामाजिक संस्कार बाधक बनिरहेको छ । जसले गर्दा महिला अझै प्रताडित हुन परिरहेको छ ।

छायामा महिला आयोग

दुई दशकअघि नै स्थापना भएको महिला आयोगको भूमिकाप्रति आजका दिनमा पनि प्रश्नहरू प्रशस्त छन् । जुन उद्देश्य, काम र कर्तव्यका लागि आयोगको स्थापना भएको थियो, त्यो अभिभारा अझै पनि पूरा भएको छैन । आयोगलाई अधिकारसम्पन्न र मानवअधिकार आयोगको समकक्षी बनाउन भएको पहल सार्थक हुन सकेको छैन । महिलाका विशिष्ट समस्या सम्बोधन गर्न एक अनिवार्य संरचनाका रूपमा स्थापना भएको महिला आयोग आज राजनीतिक दलहरूकै कारण छायामा परेको छ । 

संवैधानिक भनिए पनि आयोग अहिले अधिकारमा दोस्रो कोटीमा छ । आयोगको कामको क्षेत्राधिकार, स्रोतसाधनमा स्वायत्तता र प्रचुर प्रयोगमा नियन्त्रण गरिएको छ । महिला मन्त्रालयको एउटा महाशाखाजस्तो गरेर यसलाई खुम्च्याइएको छ । पर्याप्त आर्थिक स्रोतसाधन उपलब्ध नगराउने मात्र नभई बजेट नै कटौती गर्ने परम्परा आयोगले सामना गरिरहेको छ । 

सशक्तीकरणको सवाल

हाम्रो समाज पितृसत्तात्मक मान्यताले ग्रस्त भएकाले सशक्तीकरणको सवालमा प्रशस्त काम गर्नुपर्ने छ । पितृसत्तात्मक अवधारणाले पुरुष कमजोर हुन्छन् भन्ने मान्यता नै नराख्ने र महिलालाई कमजोर ठानिएकाले राजनीतिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा पछि परेका महिलालाई विशेष अधिकार वा अवसर प्रदान गर्न सामूहिक भावनाको विकास हुनुपर्छ । 

त्यसो त नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ ले राज्यको हरेक निकायमा महिलालाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरूले विधानमा महिला अधिकारलाई सशक्त बनाए पनि कार्यान्वयनमा कमजोर देखिन्छन् । 

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ मध्ये महिलाको संख्या १ करोड ४९ लाख ११ हजार २७ (५१.०२ प्रतिशत) रहे पनि राजनीतिक दलको चेतना कमजोर भएर हो या चासो नदिएर हो महिलालाई नेतृत्वमा स्थापित गराउन चाहिरहेका छैनन् । यस्तो बेला महिला सशक्तीकरणका लागि महिला आफैंले सशक्त आवाज उठाउन अनिवार्य छ । 

अबको मुद्दा

पटक–पटक व्यवस्था परिवर्तन भएर बनेका सरकारले महिलाको पक्षमा धेरै कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीका सन्दर्भमा महत्त्वाकांक्षी योजना बर्सेनि सार्वजनिक हुने गरेका छन् । समानता, समावेशीकरण, समान हक अधिकारका कुरा संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । विभिन्न चरणमा बनेका ऐन, कानुन एवं नीतिहरू महिलामैत्री नै देखिन्छन् । 

दूरदराज र ग्रामीण क्षेत्रका महिलाको आयस्तर उकास्ने, शिक्षाको पहुँच बढाउने सवालमा पर्याप्त काम भएका छैनन् । त्यसैले विशेष गरी महिलामा सीप एवं उद्यमशीलताको विकासका लागि स्थानीय सरकारले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने छ । शिक्षाको पहुँच विस्तारमा विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने छ । २०७८ सालको जनगणना अनुसार नेपालको साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत रहेकामा पुरुष साक्षरता दर ८३.६ प्रतिशत र महिला साक्षरता दर ६९.४ प्रतिशत छ । निरक्षरता दर घटाउन सरकारले प्रौढ कक्षा, साक्षरता लगायतका अनौपचारिक कार्यक्रममा लगानी बढाउन जरुरी छ । 

त्यस्तै, उद्यमशीलतामा महिलाको सहभागिता बढाउन सरकारी योजना प्रभावकारी छैनन् । बेलाबेला ‘महिलाको लगानी, घर–घरमा उद्यमी’ भन्ने नारा लाग्ने गरे पनि ती नारा सार्थक हुन सकेका छैनन् । उद्यम व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था, प्रक्रियागत सहजता, तालिम, पुँजी, प्रविधिका साथै बजारीकरणमा महिलालाई प्रोत्साहित गर्न हरेक तहका सरकारले महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सार्नैपर्छ ।