हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेझैं गणतन्त्रमा के महिला, के पुरुष सबैले सम्मानित र स्वतन्त्र जीवनयापन गर्न पाउनुपर्छ । तर गणतन्त्र स्थापनापछि पनि खासगरी नेपाली महिलाको दैनिकीमा सोचेजति परिवर्तन आउन सकेको छैन । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको एक बृहत् इतिहास छ । राणाकालदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा नेपालीले कैयौं उतारचढाव भोगेका छन् । राजनीतिक परिवर्तनका नाममा सयौं नेपाली सहिद मात्र भएका छैनन्, ज्युँदा सहिदका रूपमा पनि जीवन कटाइरहेका छन् ।

समुन्नत, समृद्ध र सुशासनयुक्त देश बनाउने लक्ष्य र अभिभारा पूरा गर्न राजनीतिक दलले प्रयास नगरेका पनि होइनन् । बहुपार्टी भएको मुलुक नेपालमा अस्थिर राजनीतिका कारण विभिन्न समस्या देखा पर्ने गरेका छन् । जसका कारण सबै तह र तप्काका नागरिकले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । यही अस्थिरताका कारण गणतन्त्रको विकल्पमा राजतन्त्र वा अर्को तन्त्रको खोजी पनि भइरहेको छ । यद्यपि विश्वकै उत्तम शासन व्यवस्था भनेको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था नै हो । 

विशेषतः नेपालमा हाल चर्किरहेको मुद्दा भनेको प्रतिनिधित्वको सवाल, समावेशीकरणको वस्तुपरक कार्यान्वयन, समानुपातिक प्रणालीको नै हो । समावेशीकरण वा समावेशी सिद्धान्त आजको विशेष बहसको विषय हो । किनभने नेपाली जनताले निरंकुशता, विभेद र उत्पीडनलाई जरैबाट उखेल्न पटक–पटक जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्षका साथै त्याग र बलिदान गर्दै आइरहेको कुरा इतिहासमा प्रस्ट छ । यस्ता परिवर्तनमा नेपाली महिलाको भूमिका अतुलनीय र सम्मानयोग्य छ । 

नेपालमा हामीले अवलम्बन गरेको प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था उदारवादी अभ्यास हो भन्ने आमबुझाइ छ । यस्तो व्यवस्था व्यक्तिगत होइन, सामूहिक स्वार्थमा आधारित हुनुपर्छ । तर नेपालको अवस्था उल्टो छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा दलित, महिला, अल्पसंख्यक, आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत समुदाय सबैको पहुँच र अवसर समान हुन्छ भनिएको छ । गणतन्त्रले समान पहुँच र प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने स्पष्ट छ । तर नेपालमा हामीले लडेर ल्याएको व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा हामी पटक–पटक चुकिरहेका छौं ।

यसका केही कारण छन् । पहिलो कारण भनेको २००७ सालमै ल्याएको प्रजातन्त्रलाई आजको लोकतान्त्रिक युगमा पनि उही ढंगले चलाइनु । अर्को, कारण भनेको शासन व्यवस्थालाई नवीकरण र परिमार्जन गरिरहन नसक्नु हो । यहाँ जमिनदार जमिनदार नै रहिरहने, मालिक सधैंभरि मालिक नै रहने, नातावाद र कृपावाद हाबी भइरहने परिपाटीको अन्त्य हुनै सकेन । भुइँमान्छेको जीवन उकासिएन र नागरिकका इच्छा आकांक्षा एवं माग पनि सम्बोधन हुन सकेनन् । जसका कारण व्यवस्थामाथि सधैं प्रश्न उठिरहेको छ । विशेषगरी राज्यको नीति निर्माण तहमा हरेक तह र तप्काले समान प्रतिनिधित्व खोजिरहेका छन् । कुल जनसंख्याको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी महिला छन् । उनीहरू बितेको डेढ दशकदेखि ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वकै लागि लडिरहेका छन् । 

त्यही लडाइँको परिणामस्वरूप संसद्मा मात्रै ३३ प्रतिशत उपस्थिति भएन– राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, मुख्य सचिवसम्म महिलाको सम्मानजनक उपस्थिति देखियो । त्यसैले हालको गणतान्त्रिक व्यवस्थाले केही न केही दिएको छ । साक्षरताको दरदेखि अन्य विभिन्न क्षेत्रमा महिला अगाडि आइरहेका छन् । तर, जति कल्पना गरिएको थियो, त्यस्तो परिवर्तन भने भएको छैन । कल्पना गरिएको वा संविधानमा व्यवस्था भएजस्तो अवस्थामा महिला छैनन् । टाठाबाठा र पहुँचमा भएकाहरूले झ्याप्पै अवसर लिइहाले । निम्नस्तरमा रहेका परिवार, गरिब परिवारहरू र विकासको मूलधारभन्दा बाहिर परेका महिलाको अवस्था अहिले पनि दयनीय छ । 

प्रतिनिधित्व गराउने तर नेतृत्वमा अवसर नदिने परम्परा अद्यापि छँदै छ । राजनीतिमा पनि महिलालाई शक्तिमा वा नेतृत्वमा रहेकाहरूले आफूभन्दा अगाडि बढ्नै नदिने, क्षमतावान् भए पनि पहुँचमा नभएपछि पाखा लगाइदिने अवस्थाका कारण राजनीतिमा पनि पितृसत्ता प्रस्ट देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा महिलाहरूका सवालमा थुप्रै काम गर्नुपर्ने छ ।

गणतान्त्रिक व्यवस्थामा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन सर्वप्रथम सरकार र संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्छ । नेतृत्व तहमा महिलाको उपस्थिति बलियो देखियो भने महिलामाथि भएको अन्यायमाथि महिलाले नै आवाज उठाउँछन् । संवैधानिक र नीतिगत रूपबाट हेर्दा अहिलेको संविधान एउटा राम्रो दस्तावेज मात्र नभई सामाजिक चरित्र, आर्थिक विविधता, राजनीतिक, सीमान्तकृत र जातीयता आदिका खाडललाई सम्बोधन गर्ने खालको रहेको छ । त्यसैले यही संविधान कार्यान्वयन गर्न पनि महिलाको प्रतिनिधित्वमा विशेष ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ । यसमध्ये सम्पत्तिमाथिको अधिकार, पहिचान र नागरिकताको सवालका साथै सहअस्तित्व स्थापित गर्ने कुरा महिला अधिकारका लागि प्रमुख चुनौतीका रूपमा आएका छन् । गणतन्त्रमा पहिचान, सम्मान र सहअस्तित्वको मुद्दा प्रमुख रूपमा सम्बोधन हुनुपर्छ ।

गणतन्त्र स्थापनाको डेढ दशकमा आर्थिक सशक्तीकरणका लागि गरिएका प्रयासले समग्रमा महिलाको अवस्था र स्थिति दुवैमा सुधार देखिन्छ । उदार अर्थनीतिका कारण ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूको आर्थिक अवस्थामा व्यापक परिवर्तन भएको छ । यद्यपि व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, निजामती प्रशासन लगायतका क्षेत्रका साथै निजी तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा गम्भीर अध्ययन गर्ने हो भने महिलाको सहभागिता सन्तोषजनक छैन । अझ दलित, जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायका महिला त मूलधारमा आउनै सकेका छैनन् । उनीहरूले घरभित्र र समाजमा पनि भेदभाव तथा हिंसा व्यहोरिरहनुपरेको छ । पितृसत्ताको हाउगुजीले हाम्रो समाज अझै जकडिएकै अवस्थामा छ । संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पुरुषप्रधान समाजका लागि फलामको च्युरा चपाउनुसरह भइरहेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ७० मा ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक–फरक लिंग वा समुदायको हुने’ भन्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको गलत व्याख्या गरेर महिलालाई वञ्चित गराउने परम्परा जीवितै छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने तर पुरुषलाई नै अवसर दिने, कानुनमा स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने लेखिए पनि चुनावी गठबन्धनका नाममा पुरुष नै हाबी भइरहेका छन् । बहुसंख्यक पालिकाहरूमा प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा पुरुषको वर्चस्व छ । यति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक दल र दलसम्बद्ध महिला संघसंगठनहरूले आफ्नो आवाज सामूहिक रूपमा बुलन्द गर्न सकिरहेका छैनन् । यसमा विभिन्न दलमा रहेका महिला नेतृत्वले आत्ममूल्यांकन गर्ने र सुधार गर्दै जानुपर्छ । 

महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत नभएर ५० प्रतिशत हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको भए पनि त्यसका लागि सामूहिक आवाज बाहिर आउन सकेको छैन । दलीय सिन्डिकेटका कारण महिला नेतृहरू नै मौन बस्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । भएका उपलब्धिको रक्षा गर्नका लागि एक भएर बोल्ने, लेख्ने, लड्ने, लेखिएका संवैधानिक र कानुनी प्रावधानको पूर्णतः कार्यान्वयन गर्ने गराउने र हरेक क्षेत्रमा महिलाको संख्यात्मक र गुणात्मक सहभागिता बढाउँदै लैजाने विषयमा नेपाली महिलाले दलको घेराभन्दा माथि उठेर दबाब बढाउँदै जान आवश्यक छ । खासगरी आधा आकाश ढाक्ने नेपाली महिलालाई नीति निर्माण र नेतृत्वमा बराबरी स्थान नदिइँदासम्म गणतन्त्र सार्थक हुन सक्दैन । सबै नेपालीको खाना, नाना र छानाको सुनिश्चितता हुने, कसैमाथि पनि अन्याय नहुने, सबैले व्यक्तित्व विकासका लागि समान अवसर पाउने र राज्यले दलित र उत्पीडितलाई मद्दत गर्ने गणतन्त्र हामीलाई चाहिएको हो ।