पाल विपद्को उच्च जोखिम भएका मुलुकमध्येमा पर्छ । मौसमजन्य, भौगर्भिक, जैविक विविधता विनाश तथा जलवायु परिवर्तनको जोखिमको दृष्टिकोणबाट निकै संकटासन्न अवस्थामा रहेको घटनाले प्रमाणित गर्दै लगेका छन् ।

हिमालय क्षेत्रको कमजोर भौगोलिक बनावट, भारतीय तथा तिब्बतीयन प्लेटको बीचमा पर्ने भूकम्पीय दृष्टिले निकै जोखिमपूर्ण भौगर्भिक संरचनाका कारण पनि नेपाल जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ । जोखिमको अवस्थालाई बुझेका हामीले यसको न्यूनीकरण र सचेतनामा ध्यान दिन सकिरहेका छैनौं ।

जनसंख्याको अनुपातमा नेपालमा विपद्बाट हुने मानवीय क्षति विश्वमै उल्लेखनीय देखिन्छ । आर्थिक तथा भौतिक क्षतिका हिसाबले पनि नेपाल अग्रस्थानमै छ । तर विपद् पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणमा नेपाल कमजोर भएकै कारण अब विकासको मोडलका सवालमा गम्भीर बहस गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

नेपालमा बाढीपहिरोबाट गएको १० वर्षमा करिब दुई हजार जनाले ज्यान गुमाएका छन् । राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका अनुसार ०६८ देखि ०७७ सम्म बाढी र पहिरोमा परी एक हजार आठ सय ९६ जनाले ज्यान गुमाए । ३६ हजार तीन सय ७१ घर क्षतिग्रस्त बने ।

पहिरोपीडितका लागि सरकारले गत वर्ष पुनर्निर्माण कार्यक्रम ल्याए पनि बर्खामा सुरु भएको छ । १० वर्षको अवधिमा १९ अर्ब ६९ करोड क्षति भएको तथ्यांक छ । असोज दोस्रो साता आएको बाढीपहिरोबाट मात्रै १७ अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको सरकारको प्रारम्भिक अनुमान छ । २ सय २६ जनाले ज्यान गुमाए । भौतिक संरचना र सडक सबैभन्दा बढी क्षतिग्रस्त भएका छन् । 

०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पमा देशभर आठ लाखभन्दा बढी निजी आवास भत्केका थिए भने करिब नौ हजार मानिसले ज्यान गुमाएको तथ्यांक छ । पुनर्निर्माणका लागि ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण योजना आयोगले गरेको थियो । विपत्तिकै कारण पुनर्निर्माण वा विकासका लागि यति ठूलो रकम अनुमान नेपालका लागि पहिलो र नौलो थियो ।

यी सबै क्षतिको विवरण र विकासको अवस्था हेर्दा नेपालको विकासको मोडल एवं अपनाइएको मापदण्डमाथि नै गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । हुन त नेपालले अतिकम विकसित मुलुकको परिचय बदल्न पन्ध्रौं योजनादेखि ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को गन्तव्य निर्धारण गरिसकेको छ । संविधानमै समृद्धिको प्रतिबद्धता वा संकल्प गरिएको हुँदा विकसित असल राष्ट्र निर्माणका लागि विकासको मोडलमा आमपरिवर्तन जरुरी देखिन्छ । 

विपद् व्यवस्थापनका लागि बायो इन्जिनियरिङका प्रविधि अपनाएर विकासको गन्तव्यमा पुग्न सोहीअनुसारको ५० वर्षे लामो गुरुयोजना आवश्यक देखिन्छ । विकास सबै देशका लागि अपरिहार्य र नैसर्गिक अधिकार भएकाले यसका लागि स्पष्ट मार्ग बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

विकासको प्रारूप बनाउन, रणनीति तर्जुमा गर्न, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न र विकासको दिगोपना सुनिश्चितताका लागि सोहीअनुरूप काम अघि बढ्नुपर्ने स्पष्ट छ । विकास आधुनिकीकरणतर्फको अग्रसरता, गतिशील परिवर्तन, नवप्रवर्तनसहितको उपलब्धिको सम्मिश्रण पनि भएकाले मुलुकले एक स्पष्ट र युग सुहाउँदो अवधारणामार्फत विपद्सँग जुध्न सक्ने विकासको मोडल हामीले कोर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विपद्पछिको व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणको अवस्थालाई मूल्यांकन गर्ने हो भने डोजरे विकास हाबी भएको देखिन्छ । नेपाललाई जैविक विविधता र प्राकृतिक स्रोतको धनी देशका रूपमा मानिने भएकाले पनि विकासको मोडल दीर्घकालीन र आधुनिक विश्वसँग सुहाउँदो हुनैपर्छ । तर नेपालमा तीव्र विकासको हतारोले जथाभावी डोजर र एक्स्काभेटर चलाउँदा भएको वातावरणीय विनाश अकल्पनीय हुँदै गएको छ ।

गाउँ वा सहरमा पानी, वनजंगल, खोलानालालगायतको जैविक विविधतालाई ख्याल नगरी जथाभावी डोजर, एक्स्काभेटर चलाएकाले पानीको मुहान सुकाउने, पहिरो जाने, क्षयीकरण हुने गरेको अध्ययनले देखाइसकेको छ । यसका लागि नेपालमा प्रशस्त सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

पर्यावरणको संरक्षण, पुनःस्थापना र दिगो उपयोगको प्रवर्द्धन गर्न, वन व्यवस्थापन, मरुभूमीकरण र भूक्षय रोक्न तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्नेतर्फ हाम्रो विकासको अवधारणामा परिवर्तन अत्यावश्यक छ । बिनावातावरणीय अध्ययन, बिनाप्राविधिक तयारी हतार–हतार निर्माण भएका संरचना यतिबेला विपद्को निसानामा रहेकाले यसमा गम्भीर समीक्षा हुनु आवश्यक छ ।

हाम्रा आफ्नै विकास अवधारणा वा मोडल छैनन् । युरोप र अमेरिकाको विकासलाई हेरेर नेपालको परिवेशमा विकास सम्भव नभएकाले नेपाली भूगोल र परिवेशका आधारमा अवधारणा विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामी नेपाललाई सिंगापुर र स्विट्जरल्यान्ड बनाउने सपना देख्छौं तर मौलिकता विकास गर्ने कल्पना गर्न सकिरहेका छैनौं । जसका कारण हामी ठूलो जनधनको क्षतिको सामना गरिरहेका छौं ।

ली क्वान युले सिंगापुरको विकासका लागि लिएको अवधारण नेपालको सन्दर्भमा सान्दर्भिक नहोला तर देशका जनता वा नीति निर्माताले आफैं पत्ता लगाएको अवधारणा सम्हाल्नुपर्ने देखिन्छ । उनको अनुभवको ऐनाले हामीलाई देखाउन सक्दैन । त्यसैले नेपाली भूगोल र परिवेशअनुसारको विकासको मोडल अपरिहार्य बनिसकेको छ ।

नेपालजस्तो लचिलो राजनीतिक व्यवस्थाको देशमा विश्वका चामत्कारिक परिवर्तन गरिरहेका देशको मोडलभन्दा पनि समाजवादी विचारधारालाई आधार मान्दा उपयुक्त हुनेछ । राजनीतिक दलहरू श्रमजीवी वर्ग र जनसमुदायप्रति इमानदार भएर युग सुहाउँदो विकासको मोडल तयार गर्नु उचित हुन्छ । राजनीतिक तथा भौगोलिक अवस्थाको अध्ययन गरेर मात्र मोडल तयार हुनुपर्छ ।

नेपालजस्तो भौगोलिक अवस्था र भूपरिवेष्टित अल्पविकसित देशको विकासका लागि अन्य देशको विकास मोडल आवश्यक पर्दैन । दक्ष जनशक्ति, प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गरेमा विकासका आयाम तयार हुन सक्छन् । राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकारले नीति, योजना, परियोजना वर्तमानको आवश्यकता र भविष्यको लक्ष्य पूर्ति गर्न नसक्ने भएका कारण स्थिरता प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ ।

भारतका पूर्वराष्ट्रपति अब्दुल कलामले प्रस्ताव गरेको गाउँघरमा सहरी सुविधा पुर्‍याउने चर्चित ‘प्युरा’ मोडल ग्रामीण विकासका लागि उपयुक्त मानिन्छ । सोही मोडल नेपालका लागि पनि सान्दर्भिक बन्न सक्छ ।

गरिबी, बेरोजगारी र कष्टप्रद जनजीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चारलगायत पूर्वाधार र अवसरको कमीजस्ता कारण नेपालका ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाले बसाइँसराइलाई प्राथमिकता दिइरहेकाले ग्रामीण विकासको अलग्गै मोडल तयार गर्न सकिन्छ । बसाइँसराइ पनि मझौला र ठूला सहरमा जनसंख्या तीव्र वृद्धि गराउने कारक हो ।