सरकारी निकायले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर नियमविपरीत ठूलो रकम रकमान्तर गर्ने गरेको देखिएको छ । कानुनविपरीत मनपरी खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार हुन नसक्दा बर्सेनि अनियमित तरिकाले रकमान्तर हुने गरे...
सरकारी निकायले खर्च मनपरी गर्ने तर कानुनअनुसार प्राप्त गर्नुपर्ने आम्दानी संकलन नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि बेरुजु उच्च दरले बढ्दै गएको छ । कानुनबमोजिम रीत नपुर्याई कारोबार गर्ने, लेखा नराख्ने, अनियमित वा बेमनासिब खर्च गर्ने प्रवृत्तिले बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी तथा मलेसिया पुगेका १४ हजार ७ सय ३० नेपाली श्रमिकले दूतावासमा उजुरी गरेका छन् । आइतबार सार्वजनिक भएको महालेखाको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन–२०८१ अनुसार सम्झौताबमोजिमको काम तथा पारिश्रमिक नपाउने, काम वातावरण अनुकूल नहुने, रोजगारदाता कम्पनीले परिचयपत्र नबनाइदिने र मुलुक छोड्ने अनुमति नदिएको भन्दै गत एक वर्षको अवधिमा उक्त संख्याका श्रमिकले उजुरी दिएका हुन् ।
निर्माण सुरु भएको ११ औं वर्ष बित्दा पनि मालपोत कार्यालय चावाहिलको भवनको काम नसकिएको महालेखाले जनाएको छ । भवन नबन्दा कार्यालयले भाडाको भवनबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको महालेखा परिक्षकको ६१ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले वर्षेनि लगाउने विभिन्न नि:शुल्क खोपहरूमध्ये करिब ४३.७ प्रतिशत खोप खेर गएको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत दिइने करिब २ अर्ब २३ करोड ८ लाख २१ हजार रूपैयाँ बराबरको खोप मितव्ययी र व्यवस्थित योजना नभएकै कारण खेर गएको पाइएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बेरुजु १ अर्ब १ करोड ६६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ देखिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालय र मातहतसहितका ८० निकायमा १ अर्ब १० करोड ६१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बेरुज देखिएकोमा प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि ८ करोड ९४ लाख ७४ हजार फर्स्यौट गरेको महालेखा परीक्षकको ६१ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमा भौतिक पूार्वधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत उल्लेख भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा कार्यान्वयन नभएका र भएकाको प्रगति न्यून रहेको पाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सूचीकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने भनिएपनि औसतमा ४८ दिनको रोजगारी प्राप्त भएको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा हालसम्म १८ अर्ब ७३ करोड ४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा परीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अवैध मोबाइल आयात नियन्त्रण गर्न भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ६ महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइसक्ने भनेको मोबाइल डिभाइस व्यवस्थापन प्रणाली (एमडीएमएस) झण्डै ६ वर्ष हुनलाग्दा पनि यसको हार्डवेयर खरिद तथा जडान सम्पन्न नभएकोमा महालेखापरीक्षकले कैफियत देखाएको छ ।
कानुनविपरीत राज्य कोषबाट खर्च भएको बेरुजु रकम करिब १२ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आइतबार सार्वजनिक महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा हालसम्मको बेरुजु रकम ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।
तीन सय प्रतिशतसम्म म्याद थप गर्दा पनि सडक योजना अधुरै रहेको पाइएको छ । आइतबार सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार तोकिएको अवधिभित्र ठेक्काको कार्यसम्पन्न गर्नुपर्नेमा पटक/पटक म्याद थप हुँदा पनि कार्यसम्पन्न नगरी विभाग अन्तर्गतका २७ डिभिजन तथा योजना कार्यालयले १२ अर्ब २५ करोड २ लाखका २ सय ४ खरिद सम्झौतामध्ये ११५ ठेक्कामा २ अर्ब ५३ करोड ६४ लाख भुक्तानी भएको पाइएको छ ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरूले तिर्नुपर्ने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ)को बाँकी रकम जरिवानासहित असुल गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । आइतबार सार्वजनिक भएको महालेखाको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ मा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम आरटीडीएफमा दाखिल नगरेकाले त्यो असुल गर्न सुझाव दिइएको छ ।
२६.१२°C काठमाडौं
