२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ८७
महालेखा प्रतिवेदन

सरकारी खर्चमा बेथिति, अनियन्त्रित रकमान्तर

जेष्ठ २०, २०८१

सरकारी निकायले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर नियमविपरीत ठूलो रकम रकमान्तर गर्ने गरेको देखिएको छ । कानुनविपरीत मनपरी खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार हुन नसक्दा बर्सेनि अनियमित तरिकाले रकमान्तर हुने गरे...

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन : एकै वर्षमा २ खर्ब २३ अर्ब बेरुजु थप

सरकारी निकायले खर्च मनपरी गर्ने तर कानुनअनुसार प्राप्त गर्नुपर्ने आम्दानी संकलन नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि बेरुजु उच्च दरले बढ्दै गएको छ । कानुनबमोजिम रीत नपुर्‍याई कारोबार गर्ने, लेखा नराख्ने, अनियमित वा बेमनासिब खर्च गर्ने प्रवृत्तिले बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 

१४ हजार पीडित श्रमिकद्वारा दूतावासमा उजुरी

वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी तथा मलेसिया पुगेका १४ हजार ७ सय ३० नेपाली श्रमिकले दूतावासमा उजुरी गरेका छन् । आइतबार सार्वजनिक भएको महालेखाको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन–२०८१ अनुसार सम्झौताबमोजिमको काम तथा पारिश्रमिक नपाउने, काम वातावरण अनुकूल नहुने, रोजगारदाता कम्पनीले परिचयपत्र नबनाइदिने र मुलुक छोड्ने अनुमति नदिएको भन्दै गत एक वर्षको अवधिमा उक्त संख्याका श्रमिकले उजुरी दिएका हुन् ।

११ वर्षमा पनि बनेन चाबहिलस्थित मालपोत भवन

निर्माण सुरु भएको ११ औं वर्ष बित्दा पनि मालपोत कार्यालय चावाहिलको भवनको काम नसकिएको महालेखाले जनाएको छ । भवन नबन्दा कार्यालयले भाडाको भवनबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको महालेखा परिक्षकको ६१ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागले खेर फाल्यो दुई अर्ब बढीको खोप

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले वर्षेनि लगाउने विभिन्न नि:शुल्क खोपहरूमध्ये करिब ४३.७ प्रतिशत खोप खेर गएको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत दिइने करिब २ अर्ब २३ करोड ८ लाख २१ हजार रूपैयाँ बराबरको खोप मितव्ययी र व्यवस्थित योजना नभएकै कारण खेर गएको पाइएको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयको बेरुजु घट्याे 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बेरुजु १ अर्ब १ करोड ६६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ देखिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालय र मातहतसहितका ८० निकायमा १ अर्ब १० करोड ६१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बेरुज देखिएकोमा प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि ८ करोड ९४ लाख ७४ हजार फर्स्यौट गरेको महालेखा परीक्षकको ६१ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यान्वयन भएनन् बजेटमा राखिएका कार्यक्रम 

२०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमा भौतिक पूार्वधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत उल्लेख भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा कार्यान्वयन नभएका र भएकाको प्रगति न्यून रहेको पाइएको छ । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : सय दिनको रोजगारी दिने उद्देश्य तर औसतमा ४८ दिन मात्रै

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सूचीकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने भनिएपनि औसतमा ४८ दिनको रोजगारी प्राप्त  भएको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा हालसम्म १८ अर्ब ७३ करोड ४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा परीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एमडीएमएसमा १६ लाख ६८ हजार डलर भुक्तानी, अझै हार्डवेयर जडान भएन

अवैध मोबाइल आयात नियन्त्रण गर्न भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ६ महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइसक्ने भनेको मोबाइल डिभाइस व्यवस्थापन प्रणाली (एमडीएमएस) झण्डै ६ वर्ष हुनलाग्दा पनि यसको हार्डवेयर खरिद तथा जडान सम्पन्न नभएकोमा महालेखापरीक्षकले कैफियत देखाएको छ ।

बेरुजु रकम ११ खर्ब ८३ अर्ब नाघ्यो

कानुनविपरीत राज्य कोषबाट खर्च भएको बेरुजु रकम करिब १२ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आइतबार सार्वजनिक महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा हालसम्मको बेरुजु रकम ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।

तीन सय प्रतिशत म्याद थप्दा पनि सडक अधुरै 

तीन सय प्रतिशतसम्म म्याद थप गर्दा पनि सडक योजना अधुरै रहेको पाइएको छ । आइतबार सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार तोकिएको अवधिभित्र ठेक्काको कार्यसम्पन्न गर्नुपर्नेमा पटक/पटक म्याद थप हुँदा पनि कार्यसम्पन्न नगरी विभाग अन्तर्गतका २७ डिभिजन तथा योजना कार्यालयले १२ अर्ब २५ करोड २ लाखका २ सय ४ खरिद सम्झौतामध्ये ११५ ठेक्कामा २ अर्ब ५३ करोड ६४ लाख भुक्तानी भएको पाइएको छ ।

२ अर्ब ७३ करोड दूरसञ्चार राजस्व असुल्न महालेखाको सुझाव

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरूले तिर्नुपर्ने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ)को बाँकी रकम जरिवानासहित असुल गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । आइतबार सार्वजनिक भएको महालेखाको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ मा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम आरटीडीएफमा दाखिल नगरेकाले त्यो असुल गर्न सुझाव दिइएको छ ।