सरकारका सूचना प्रविधि प्रणालीमा कैफियत

महालेखाले आइतबार सार्वजनिक गरेको ६१ औं प्रतिवेदनमा ६ महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्ने भनिएका मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) ६ वर्षमा पनि अलपत्र रहेको देखि प्रमाणीकरणबेगर नै प्रयोग भइरहेका नेपाल प्रहरीको सफ्टवेयरमार्फत गोप्य सूचना चुहावट हुन सक्नेसम्मको जोखिम औंल्याइएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागको एकीकृत कर प्रणाली (ट्याक्सपेयर्स पोर्टल) मा कर परीक्षण प्रतिवेदन र अन्य विवरण एवं कागजातहरू प्रविष्ट नहुँदा लेखापरीक्षणका लागि करदाताहरू स्थलगत रूपमा कार्यालयमै जानुपर्ने बाध्यता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सूचना प्रविधिमा आधारित रही लेखापरीक्षण कार्य सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि पूर्ण कर परीक्षण भएका करदाताको कर परीक्षण प्रतिवेदन, सो क्रममा माग गरिएका प्रमुख प्रमाण एवं कागजातहरू एकीकृत कर प्रणालीमा अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्न महालेखा परीक्षकले सुझाव दिँदै आएको भए पनि अझै यसमा सुधार नभएको ठहर गरिएको छ ।

त्यस्तै, विद्युतीय राहदानी छपाइका लागि राहदानी विभागका कर्मचारीलाई छपाइसम्बन्धी तालिम दिने र राहदानी छपाइ गर्ने मेसिनलगायत पूर्वाधार आपूर्तिकर्ताले विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी सम्झौता भएको स्मरण गराउँदै महालेखाले त्यसो हुन नसकेको औंल्याएको छ । ‘विभाग आफैंले राहदानी छपाइ गर्ने व्यवस्था सम्झौतामा भए पनि सोको कार्यान्वयन भएको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नयाँ आपूर्तकमार्फत काम गराउने गरी अघि बढ्दा राहदानी छपाइको काम आत्मनिर्भर तथा मितव्ययी बन्न सकेको छैन । सम्झौताअनुसार तालिम सञ्चालन नगरी भुक्तानी गरेको अमेरिकी डलर १ लाख २१ हजारको १ करोड ५९ लाख ५१ हजार रुपैयाँ असुल हुनुपर्दछ ।’

सूचना प्रविधि प्रणाली (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) निर्देशिका, २०७१ बमोजिम नेपाल प्रहरीका सफ्टवेयर र सूचना प्रणालीहरूलाई सूचना प्रविधि विभागबाट प्रमाणीकरण नगरी सञ्चालन गरिएकामा पनि महालेखाले प्रश्न गरेको छ । ‘कार्यालयको कार्यसम्पादन, सेवा प्रवाह, प्रतिवेदनसम्बन्धी ४ वटा सफ्टवेयर निर्माण र १५ सूचना प्रणाली सञ्चालनका लागि विभिन्न आपूर्तकहरूसँग खरिद सम्झौता गरी ११ करोड २० लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेकामा ती सफ्टवेयर र प्रणाली प्रमाणीकरण गराएको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रमाणीकरण नगरी प्रयोग गर्दा युजर लगको व्यवस्था, डिजिटल हस्ताक्षरमैत्री सुविधा र गभर्मेन्टल इन्टरप्राइजेज आर्किटेक्चरमा आधारित स्वीकृत मापदण्डअनुसार नभई कार्यसम्पादन प्रभावकारी नहुनाका साथै गोप्य सूचना चुहावट हुन सक्ने देखिन्छ ।’

यसैगरी ६ महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्ने घोषणा गरिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको मोबाइल डिभाइस व्यवस्थापन प्रणाली (एमडीएमएस) ६ वर्ष बितिसक्दा पनि हार्डवेयर खरिद र जडानसमेत नभएको भन्दै महालेखाले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातासँगको सम्झौता र प्रचलित कानुनअनुसार समयमै काम सम्पन्न नभएकामा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको छ । एमडीएमएसको ठेक्का मलेसियाको न्युमेरा एसडीएन बीएचडी, भारतको ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि र सिंगापुरको नमस्ते ग्लोबलको जेभीले प्राप्त गरेको थियो ।

‘अमेरिकी डलर ७० लाख ६६ हजार ८ सय ८८ को सम्झौता गरेकामा हालसम्म अमेरिकी डलर १६ लाख ६८ हजार ६५ भुक्तानी भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तोकिएको अवधिभित्र काम सम्पन्न नभई पटक–पटक गरी २०८० चैत ४ सम्मको म्याद तोकिएकामा उक्त अवधिभित्र पनि सम्झौताअनुसारको हार्डवेयर खरिद तथा जडान कार्य सम्पन्न भएको छैन ।’ प्राधिकरणले भने २०८० कात्तिक २१ मा एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता नभएका बढी मूल्यका केही मोबाइलमा दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध (नेटवर्क लक) गरेको घोषणा गर्दै उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको घोषणा गरेको थियो ।

विभिन्न सरकारी निकायहरूले आन्तरिक कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहका लागि प्रयोगमा ल्याएका सूचना प्रविधि प्रणालीहरूमा महालेखापरीक्षकले यस्ता अनेकौं कैफियत देखाएको छ । प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वित्तीय कारोबार मूल्यांकन गर्दा सूचना प्रविधि व्यवस्थापन र सुशासनका विषयमा सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा आउँदो १० वर्षलाई सूचना प्रविधि दशक मनाउन घोषणा गरिरहँदा महालेखाले भने अधिकांश सार्वजनिक निकायमा सूचना प्रविधि प्रणालीहरू प्रभावकारी नभएको, प्रणाली खरिदका मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने, सूचना प्रविधि प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

वैदेशिक व्यापारमा संलग्न सरोकारवाला निकाय र सेवाग्राहीलाई एकै द्वारबाट अनलाइन सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको ‘नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली’ मा पनि सूचनाको गोपनीयतादेखि साइबर सुरक्षा, इन्टर (अपेराबिलिटी र डाटा एक्सचेन्ज गर्ने विधिसमेत स्पष्ट नभएको महालेखाले औंल्याएको छ । यस प्रणालीका कारण व्यवसाय सहजता इन्डेक्समा उल्लेख्य सुधार नभएको, जनशक्ति विकास योजना र जोखिम विश्लेषण गर्ने कार्य हुन बाँकी रहेको, प्रणाली सञ्चालन, अनुगमन र मूल्यांकनका लागि शासकीय (गभर्नेन्स) संरचना निष्क्रिय रहेको, प्रणालीमा आइपर्ने साधारणदेखि जटिल समस्या समाधानका लागि प्रणाली विकासकर्तामा पूर्ण रूपमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनले भनेको छ ।

घरजग्गाको हक हस्तान्तरण गर्न आवश्यक लिखत तथा निवेदन घर वा आफूलाई पायक पर्ने भू–सेवा केन्द्रमार्फत अनलाइन गरी सम्बन्धित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा पेस गर्ने र प्रणालीबाटै लिखत तथा निवेदन प्रिन्ट गर्न सकिने व्यवस्था ‘भू–सूचना प्रणाली’ देखि स्मार्ट लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्रजस्ता सूचना प्रविधिमार्फत प्रवाह गर्ने भनिएका सेवाहरू प्रभावकारी हुन नसकेको महालेखाको ठहर छ । सूचना प्रविधि प्रणालीमा पहुँच, गोपनीयता र सुरक्षासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न, सूचना प्रणालीहरूलाई एकीकृत वा अन्तरआबद्ध गरी सञ्चालन गर्न, सूचना प्रविधिमा आएका नवीन अवधारणाहरू कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), मेसिन लर्निङलगायत प्रविधिको प्रयोग र सोको लाभ सम्बन्धमा अध्ययन गर्न, सूचना प्रविधिमा गरेको खर्च र यससँग सम्बन्धित यन्त्र उपकरणको अभिलेख व्यवस्थित गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

महालेखाले नवीनतम प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्दै फाइभजीजस्ता परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिएको छ । विश्वका विभिन्न देशले फाइभजीमा आधारित मोबाइल सेवा सुरु गरिसकेको उल्लेख गर्दै महालेखाले नेपालमा पनि यो प्रविधिको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । ‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले यो वर्ष फाइभजी प्रविधिको उपयोगिता परीक्षण गर्नका लागि १ करोड ८४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ खर्च गरे तापनि फाइभजी कार्यान्वयनमा प्रगति गर्न सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रविधिमा आएको परिवर्तन, प्रतिस्पर्धाको अवस्था, फाइभजी प्रविधि कार्यान्वयनको ढिलाइबाट भविष्यमा आउन सक्ने चुनौती र राजस्व प्राप्तिमा पर्न सक्ने प्रभावसमेतलाई ध्यान दिई कम्पनीले प्रविधिको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउनुपर्दछ ।’

विद्युतीय कारोबार सञ्चालनलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउनुका साथै अनलाइन व्यापार, ई–पेमेन्टलगायत विद्युतीय कारोबारलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त कानुनी व्यवस्था गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ । एकै प्रकारको कामका लागि निकायगत रूपमा सूचना प्रविधि प्रणाली खरिद गर्ने कार्यमा पुनरावलोकन गरी अन्तरनिकाय समन्वय कायम गरी खरिद गरेर सम्बन्धित निकायलाई पहुँच प्रदान गर्न भनिएको छ । ‘सरकारी निकायहरूले छुट्टाछुट्टै डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्ने कार्यमा सुधार गरी सरकारी एकीकृत डाटा सेन्टरबाट सेवा लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ, ‘प्रणालीको आधिकारिक निकायमा दर्ता तथा नवीकरणको व्यवस्था मिलाई ‘भल्नाराबिलिटी एसेसमेन्ट एन्ड पेनेट्रेसन टेस्ट’ लगायत परीक्षण गर्नुपर्छ ।’