काठमाडौँ — तीन सय प्रतिशतसम्म म्याद थप गर्दा पनि सडक योजना अधुरै रहेको पाइएको छ । आइतबार सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार तोकिएको अवधिभित्र ठेक्काको कार्यसम्पन्न गर्नुपर्नेमा पटक/पटक म्याद थप हुँदा पनि कार्यसम्पन्न नगरी विभाग अन्तर्गतका २७ डिभिजन तथा योजना कार्यालयले १२ अर्ब २५ करोड २ लाखका २ सय ४ खरिद सम्झौतामध्ये ११५ ठेक्कामा २ अर्ब ५३ करोड ६४ लाख भुक्तानी भएको पाइएको छ ।
जसमा सम्झौताको २०.७१ प्रतिशत मात्र प्रगति भएकाले तीन सडक योजनाहरु अधुरो रहेको देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निर्माण व्यवसायीहरुले सम्झौताअनुसार काम सुरु नगर्ने, कामको प्रगति नबढाउने र बीचमा काम छाड्ने गरेका कारण अधुरा ठेक्काहरुको संख्या र समयावधि बढ्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्ता किसिमका कार्यमा प्रचलित कानुन र खरिद सम्झौताअनुसार कारबाही गरी निर्माण कार्यसम्पन्न गर्नु पर्ने महालेखाको सुझाव रहेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ मा सार्वजनिक निकायस“ग खरिद सम्झौता गर्नेले सम्झौताबमोजिम काम नगरी बीचैमा छोडेको वा सम्झौता बमोजिम कामको प्रगति नगरेमा निजसँगको सम्झौता अन्त्य गरी कारबाही गर्न सकिने र दफा ६३ मा कालोसूचीमा राख्न लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको महालेखाले औंल्याएको छ ।
