२ अर्ब ७३ करोड दूरसञ्चार राजस्व असुल्न महालेखाको सुझाव

‘१३ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको २०७८/७९ को वार्षिक आयमा ग्रामीण दूरसञ्चार दस्तुर जरिवानासमेत ३ करोड ८५ लाख ८ हजार गरी २ अर्ब ७३ करोड ८० लाख ४२ हजार असुल भएको नदेखिएकाले उक्त रकम असुल गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यो वर्ष १४ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाले पेस गरेको आय वर्ष २०७८/७९ को आय विवरणअनुसार आयमा रोयल्टी जरिवानासमेत ७ करोड ७० लाख १८ हजार र ग्राहकसँग असुल गरेको मर्मत तथा सपोर्ट र अन्य चार्ज आम्दानीको रोयल्टी ३२ करोड १६ लाख ५४ हजार, सेवा प्रदायकहरूले बुझाउन बाँकी फ्रिक्वेन्सी तथा भिस्याट दस्तुर, प्रसारण आम्दानीमा प्रसारण शुल्कसमेत असुल गर्न भनिएको छ ।

प्रतिवदेनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली, २०६८ को विनियम ५ लाई उद्धृत गर्दै वार्षिक आयको २ प्रतिशतका दरले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदनमा वार्षिक कुल आम्दानीको परिभाषासमेत दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ बमोजिमत उल्लेख गरिएको छ । ‘यो वर्ष १२ सेवा प्रदायक संस्थाले मर्मत र सपोर्ट चार्ज लगायत बाहेकको आय रकममा मात्र दस्तुर बुझाएको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उल्लिखित आयमा गणना गर्न छुट भएको ६ अर्ब ६८ करोड ९१ लाख १३ हजारको २ प्रतिशतले हुने दस्तुर १३ करोड ३७ लाख ८२ हजार र जरिवाना २ करोड २५ लाख ६९ हजारसमेत १५ करोड ६३ लाख ५१ हजार असुल गरी कोषमा दाखिल गर्नुपर्छ ।’