राजस्व छुट दिन सक्ने व्यवस्थामा क्रमशः सुधार हुँदै गए पनि वस्तु तथा सेवाको पैठारीमा लाग्ने महसुल दरमा दिने छुट र द्रष्टव्य, अनुसूची तथा पटके निर्णयका आधारमा दिइने छुटको दायरा बढ्दा राजस्व छुट रकम बर्सेनि बढ्दै
काठमाडौँ — सरकारले पाँच वर्षमा भन्सार र आन्तरिक राजस्वमा ३ खर्ब ४१ अर्ब ७४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ छुट दिएको छ । आर्थिक ऐन २०७९ अनुसार विगत ५ वर्षको राजस्व छुटको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा भन्सार र आन्तरिक राजस्वतर्फ गरी उक्त रकम बराबरको छुट दिइएको महालेखा परीक्षकको ६१ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पछिल्लो समय राजस्व छुट दिन सक्ने व्यवस्थामा क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ । तर वस्तु तथा सेवाको पैठारीमा लाग्ने महसुल दरमा दिने छुट र द्रष्टव्य, अनुसूची तथा पटके निर्णयका आधारमा दिने छुटको दायरा बढ्दा राजस्व छुटको रकम बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा समेत भन्सार राजस्वमा ९९ अर्ब ४२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ छुट दिएको महालेखाले जनाएको छ । आर्थिक ऐनबाट आन्तरिक राजस्वतर्फ समेत छुट दिए पनि त्यसको अभिलेख अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले नराखेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राजस्व छुट वर्सेनी बढ्दो क्रममा रहेकाले पुनरावलोकन गरिनुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ ।
आर्थिक ऐन, २०७९ को दफा १८ मा सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम लगाएको दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन/बढाउन वा आंशिक वा पूर्ण रूपमा राजस्व छुट दिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोही ऐनको अनुसूची १ को दफा १४ मा भन्सार महसुल पूर्ण छुट हुने, एक प्रतिशत मात्र लाग्ने र आंशिक छुट हुने, अनुसूचीको दफा १५ मा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा भन्सार महसुल पूर्ण वा आंशिक छुट हुने मालवस्तुबारे उल्लेख छ । ‘आर्थिक ऐनले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची १ बमोजिमका वस्तु तथा सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने व्यवस्था गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आर्थिक ऐन, २०७९ को विभिन्न दफामा संशोधन गरी छुट तथा सहुलियतका दरहरूमा समेत वृद्धि गरेको छ ।’
आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा भन्सारतर्फ ९७ अर्ब ३० करोड ८२ लाख रुपैयाँ छुट दिइएको थियो । आन्तरिक राजस्वतर्फ २४ अर्ब ५० करोड २८ लाख छुट दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रत्येक वर्ष आयकर, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको दायरा बढ्दै गएकाले राजस्व असुलीको लक्ष्यमा समेत प्रभाव परेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । राजस्व छुटको प्रभाव विश्लेषण गर्ने तथा छुटको तथ्यांक संसद्मा पेस गरी पारदर्शिता गर्नुपर्ने महालेखाको निष्कर्ष छ । महालेखाको हरेक प्रतिवेदनले सरकारलाई सोही सुझाव दिँदै आएको छ । तर हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
राजस्व छुटको दर घटबढ गर्दा लिएको आधार र विश्लेषणको अभिलेख नराखेको, राजस्व छुटको विवरण बजेट वक्तव्य साथ संसद्मा पेस नगरेको, राजस्व छुट दिएको कारणले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, रोजगारी एवं लगानीमा अभिवृद्धि र आम नागरिकमा पुगेको सहुलियतलगायतका पक्षको विश्लेषण हुन नसकेको महालेखाले जनाएको छ । आर्थिक ऐन, विशेष ऐन, नियम, सहायता सम्झौताअन्तर्गत प्रदान गरिएको राजस्व छुट तोकिएको सर्त तथा प्रयोजनमा सदुपयोग भएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने महालेखाको भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारमा उल्लेख छ ।
द्रष्टव्य, अनुसूची तथा पटके रूपमा गरिने निर्णयका आधारमा दिइने छुटको दायरा नियन्त्रण गर्नु जरुरी रहेको महालेखाको सुझाव छ । समग्र राजस्व छुटबाट गुम्ने राजस्वको एकीकृत रकमगत विवरण र सो छुटबाट भएको अपेक्षित उपलब्धिलाई संसदमा पेस गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।
