बोर्ड अध्यक्षमा तीन जना सिफारिस गर्न नसके प्रक्रिया रद्द गर्न सुझाव

यसअघि अध्यक्ष छनोट सिफारिस समितिले तीन वटा विकल्प दिएर कानुनी राय मागेको थियो । त्यसकै जवाफ दिँदै मंगलबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कि तीन जना पठाउने र त्यसो हुन नसके प्रक्रिया रद्द गर्न सुझाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

‘महान्यायाधिवक्ताको पत्रमा सिफारिस समितिले ‘सर्ट लिस्ट’ मा परेका पाँच जनामध्ये तीन जनालाई सिफारिस गर्ने वा सम्पूर्ण प्रक्रिया नै रद्द गरी नयाँ सुरु गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सिफारिस समितिले नै निर्णय गर्न सक्ने राय दिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर पाँचमध्ये भनिए पनि कार्ययोजना प्रस्तुति र अन्तर्वार्तामै अनुपस्थितलाई कसरी सिफारिस गर्ने भन्ने अप्ठ्यारो छ ।’

धितोपत्र ऐनको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन भएको अध्यक्ष छनोट सिफारिस समितिले यही असार २ मा सर्ट लिस्टमा परेका पाँच जनालाई कार्ययोजना प्रस्तुति तथा अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको थियो । त्यस दिन जम्मा दुई जना सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ श्रेष्ठ मात्र उपस्थित थिए । अनुपस्थित बाँकी तीन जना कृष्णबहादुर कार्की, नवराज अधिकारी र चिरञ्जीवी चापागाईंका लागि गत बुधबार (असार ५ मा) बोलाइएको थियो । त्यसपछि पनि बाँकी तीन जना प्रतिस्पर्धी कार्यपत्र प्रस्तुति तथा अन्तर्वार्तामा उपस्थित नभएपछि बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया झनै अन्योलमा परेको छ । यही कारण सिफारिस समितिले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग कानुनी राय मागेको थियो ।

धितोपत्र ऐन, २०६३ को दफा ७ को उपदफा ४ मा सिफारिस समितिले योग्यता पुगेका उम्मेदवारबाट कम्तीमा तीन जना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनमा उम्मेदवारहरूको मूल्यांकन प्रक्रियाबारे स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि सिफारिस समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैं निर्धारण गर्ने र सोहीबमोजिम तीन जना उम्मेदवार सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ‘समितिले नाम सिफारिस गर्दा यस ऐनबमोजिम योग्यता पुगेका कम्तीमा तीन जना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नेछ,’ धितोपत्र ऐनमा भनिएको छ, ‘समितिले अध्यक्षको नाम सिफारिस गर्दा आफ्नो कार्यविधि आफैं निर्धारण गर्नेछ ।’

ऐनको व्यवस्थाअनुसार सिफारिस समितिले कार्यविधि निर्माण पनि गरेको छ । ‘नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ नाम दिइएको उक्त कार्यविधिमा कार्ययोजना प्रस्तुति र अन्तर्वार्तामा ४८ अंक छुट्याइएको छ । व्यावसायिक कार्ययोजना र शैक्षिक योग्यतामा ५२ अंक छ । यसरी कुल अंकको झन्डै आधा हिस्सा छुट्याइएको कार्ययोजना प्रस्तुति र अन्तर्वार्तामै अनुपस्थित रहेका व्यक्तिलाई कसरी सिफारिस गर्ने भन्ने सम्बन्धमा समिति अन्योलमा परेको छ ।

‘प्राप्त आवेदकहरूको शैक्षिक योग्यताबापतको प्राप्तांक तथा पेस भएको व्यावसायिक कार्ययोजनाबापतको प्राप्तांकको योगफल निर्धारण गरी उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवारमध्ये सम्भव भएसम्म पाँच जना उम्मेदवारहरूको संक्षिप्त सूची तयार गरी व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण एवं अन्तर्वार्ताका लागि छनोट गरिनेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण एवं अन्तर्वार्ताका लागि उपस्थित उम्मेदवारहरूको शैक्षिक योग्यताबापतको प्राप्तांक, पेस भएको व्यावसायिक कार्ययोजनाबापतको प्राप्तांक, व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरणको औसत प्राप्तांक तथा अन्तर्वार्ताको औसत प्राप्तांकको योगफल निर्धारण गरी उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने तीन जना उम्मेदवारहरूको नाम वर्णानुक्रमअनुसार सिफारिस गरिनेछ ।’ यसरी ऐनमा स्पष्ट नभए पनि कार्यविधिमा कार्ययोजनाको प्रस्तुति र अन्तर्वार्तामा समावेश भएका मध्ये तीन जना सिफारिस गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेकाले अहिलेकै अवस्थामा प्रक्रिया अघि बढाउन समितिलाई अप्ठ्यारो परेको स्रोतले बताएको छ ।

अर्थतन्त्रको मुख्य सूचकका रूपमा मानिने पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड पछिल्लो ६ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । गत पुस २० मा निवर्तमान अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल सकिएपछि रिक्त भएको उक्त पदमा अहिलेसम्म पनि सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेको छैन ।

अध्यक्ष नभएकै कारण गत पुसयता प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ), थप निष्कासन प्रक्रिया (एफपीओ), ऋणपत्र, हकप्रदलगायत धितोपत्रको अनुमति प्रक्रिया रोकिएको छ ।

आखिर सरकारले ६ महिनासम्म पनि किन बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेन ? योग्य, अनुभवी उम्मेदवार नपाएर हो वा अरू कुनै कारण ? यो प्रश्नको उत्तरका लागि निजी क्षेत्रको लगानीमा ल्याउन लागिएको स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रियासम्म पुग्नैपर्छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि मुख्य व्यापारिक घरानाबीच ठूलो शीतयुद्ध चलिरहेको छ । व्यापारिक घरानाकै प्रभावमा परेर धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष हमालले नीति परिवर्तन गरेर प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले पनि स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेका थिए । यही कारण व्यापारिक घराना जसरी भए पनि एक्सचेन्जको लाइसेन्स आफ्नो पोल्टामा पार्ने रस्साकसीमा छन् । यस प्रक्रियामा एमाले, कांग्रेस, माओवादीलगायत मुख्य दलका नेताको पनि मिलेमतो छ ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रियामा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको र त्यसको हिस्सा मुख्य दलका नेतृत्वसम्म पनि पुगेकाले आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्ने वातावरण नहुँदासम्म बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त हुन नदिने रणनीतिमा उनीहरू छन् । यही कारण ६ महिनासम्म पनि अध्यक्ष नियुक्त गर्न नसकिएको हो । ‘बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको ढिलाइ गठबन्धन सरकारको आयुसँग पनि जोडिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसकारण सत्तापक्ष मुख्य दल एमाले र माओवादी आफ्नो अडानबाट पछि हटेका छैनन् । ती दलको द्वन्द्वबीच सिफारिस समिति पिल्सिएको छ ।’

स्रोतका अनुसार निश्चित व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउन ठूला दलका नेतृत्वबाटै अर्थ मन्त्रालयलाई दबाब आएपछि बाँकी तीन जना कार्ययोजना प्रस्तुति र अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित रहेका हुन् । ‘जसरी भए पनि आफ्नो मान्छे अध्यक्ष बनाउने त्यो नभए प्रक्रिया नै अघि बढ्न नदिने ध्याउन्नमा सत्ताधारी दल रहेकाले अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया बन्धक बनेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

अध्यक्ष छनोटका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अर्थ सचिव र एक जना स्वतन्त्र विज्ञसहितको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले गत माघमै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अध्यक्ष सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले गत फागुनमै आवेदन आह्वान पनि गरेको थियो, जसमा १९ जनाले आवेदन दिएका थिए । आवेदन प्राप्त भएको एक महिनापछि गत चैतमा सिफारिस समितिले ५ जनालाई सर्टलिस्ट गरेको थियो । त्यति बेलै उनीहरूलाई पनि कार्यपत्र प्रस्तुतिका लागि पनि बोलाइएको थियो । तर कार्यपत्र प्रस्तुतिकै दिन बिहान टेलिफोनमार्फत छनोट प्रक्रिया स्थगन भएको जानकारी दिइएको थियो । त्यसपछि करिब साढे दुई महिना अध्यक्ष छनोटको प्रक्रियाबारे कुरै चलेन ।

यसैबीच संसद्ले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्‍यो । संशोधित ऐनमा बोर्डमा अध्यक्ष नभएको समयमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिवले अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख छ । यही व्यवस्थाअनुसार हाल अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नरेन्द्र रानाले बोर्डमा अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

सूचनाका आधारमा चल्ने भएकाले पनि संवेदनशील र अर्थतन्त्रको अवस्था देखाउने पुँजी बजारको नियामक निकाय ६ महिनासम्म नेतृत्वविहीन हुँदा करिब ६० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता आबद्ध सेयर बजारबारे कसैलाई चिन्ता छैन ।

नेता, व्यापारी सबैमा आफ्नो मान्छे अध्यक्ष बनाउन पाए, विभिन्न थरीका लाइसेन्स हात पार्न सकिन्थ्यो, आफूअनुकूल नीति बनाउन सकिन्थ्यो भन्ने उद्देश्य रहेकाले बोर्डले अध्यक्ष पाउन नसकेको सर्ट लिस्टमा आवेदकहरूमध्येकै एक उम्मेदवारले बताए । यसैगरी लामो समयदेखि धितोपत्र निष्कासन अनुमति रोकिँदा कम्पनीहरूको पुँजी व्यवस्थापनमा असर परेको भन्दै बोर्डको आलोचना हुन थालेको छ ।