जमिन उपलब्ध भए सरकारले प्रदर्शनी स्थल बनाउँछ : मुख्यमन्त्री कार्की

उद्योग संगठन मोरङको ५१ औं वार्षिक साधारणसभाको शुक्रबार उद्घाटन गर्दै कार्कीले आवश्यक जमिन उपलब्ध भए प्रदेश सरकारले प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्ने बताएका हुन् । उनले यस क्षेत्रका उद्योगीले लामो समयदेखि प्रदर्शनी स्थलको माग गर्दै आए पनि संघीय सरकारबाट सम्बोधन हुन नसकेको उल्लेख गरे ।

मुलुकको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन र वैदेशिक व्यापारको १० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरलाई यो पटकको कोशी प्रदेशको बजेटले पूरै उपेक्षा गरेको यहाँको निजी क्षेत्रले गुनासो गर्दै आएका छन् । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले अघिल्लो शनिबार सार्वजनीक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेटमा सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रको विकासका बारेमा मौन छ ।

प्रदेश सरकार एक्लैले केही गर्न सक्ने स्थिति नभएको उल्लेख गर्दै कार्कीले औद्योगिक विकासका लागि प्रदेश सरकारसँग हातेमालो गर्न उद्योगीलाई आग्रह गरे । 'यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले भोग्दै आएका अधिकांश समस्या संघीय सरकारसँग सम्बन्धित छन्,' कार्कीले भने, 'ती समस्याको समाधानका लागि संघीय सरकारसँग पहल गर्न प्रदेश सरकार अभिभावकको भूमिका खेल्न तयार छ ।'

पूर्वगर्भनर तथा संगठनका सल्लाकार चिरञ्जीवी नेपालले राज्यले उद्योगीलाई पहिलो नागरिकको दर्जा दिएर नीति निर्माणमा सहभागी गराउनु पर्ने सुझाव दिए । अन्य मुलुकमा २६ प्रकारका करका शीर्षक र नेपालमा ४६ प्रकारका करका शीर्षक रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले त्यत्रो शीर्षकमा कर तिर्ने निजी क्षेत्रलाई राज्यले पहिलो दर्जाको नागरिक ठानेर नीति निर्माणमा सहभागी गराउनु पर्ने बताए । उनले मुलुक सेन्टिमेन्टमा नभई वास्तविकतामा चल्नु पर्ने बताए ।