नेपाली सञ्चारमाध्यममा राजनीतिक कभरेज प्राथमिकतामा : अध्ययन प्रतिवेदन

जलवायु परिवर्तन, विकास र सीमान्तकृत समुदायजस्ता मुद्दाहरूलाई राजनीतिभन्दा कम ध्यान दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

'भाइब्रेन्ट इन्फर्मेशन ब्यारोमिटर' अध्ययन प्रतिवेदनले पनि हालैका वर्षहरूमा मिडिया क्षेत्रको राजस्व आधाभन्दा बढीले घटेको कारणले ठूलो आर्थिक अवरोधको सामना गरिरहेको देखाएको छ ।

प्रतिवेदन राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ र द एशिया फाउण्डेशनकी प्रतिनिधि मेगन नाल्बोले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरे ।

काठमाडौंसहित मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका सम्पादक, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाजका सदस्य, पत्रकार, शिक्षाविद् र कार्यकर्ताबीच गरिएको अध्ययनले नेपाली सञ्चारमाध्यममा समाचार कक्ष कम समावेशी रहेको बताएको छ ।

प्रतिवेदनले नेपालको सूचना इकोसिस्टम केही हदसम्म जीवन्त (भाइब्रेन्ट) रहेको उल्लेख गरेको छ किनभने यसले ४० मध्ये २३ अंक प्राप्त गरेको छ । यो उत्तरदाताहरूले गरेको मार्किङमा आधारित औसत स्कोर हो ।

२० सूचकहरू र १६७ उप-सूचकहरू सहित - सूचना गुणस्तर, च्यानलहरू, उपभोग र संलग्नता, र रूपान्तरणकारी कार्य गरी चार समूहमा स्कोर दिइएको थियो प्रतिवेदन अनुसार, लुम्बिनी प्रदेशले राष्ट्रिय औसतभन्दा अलि बढी गतिशील सूचना परिदृश्यलाई सङ्केत गर्दै २४ अंक प्राप्त गरेको छ भने मधेस प्रदेशले २२ अंक प्राप्त गरेको छ । यूएसएड अन्तर्गतको नागरिक समाज र मिडिया कार्यक्रमले तयार पारेको प्रतिवेदनको अनुसन्धान टोलीमा उमेश पोखरेल, लेखनाथ पाण्डे र भानुभक्त आचार्य थिए ।