काठमाडौँ — उत्पादन र रोजगारीका क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋण लिन लागिएको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताएका छन् । सरकारको प्राथमिकता आन्तरिक उत्पादन बृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने रहेकाले त्यसका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न ऋण लिन लागिएको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१ माथि प्रतिनिधिसभामा भएको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा मंगलबार उठेका प्रश्नको जवाफमा मन्त्री पुनले ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने बताए । ऋण लिएर विकास खर्च वृद्धि गर्न खोजेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो ।

'आगामी वर्षको प्रस्ताविक चालु खर्च पनि कम छ, पुँजीगत खर्च बढी छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनेमा पनि चालु वर्ष भन्दा आगामी वर्ष वृद्धि गरेका छौं,' मन्त्री पुनले भने, 'सरकारले ऋण काढेर घ्यु खाने भन्दा पनि ऋण काढेर पुँजीगत अर्थात् विकास खर्च वृद्धि गर्ने भन्न सान्दर्भिक छ । मुलुकको पछिल्लो दशकमा नै ऋणको मात्रा बढ्दै गएको छ । एक दशकअघि २५ प्रतिशत तल रहेको ऋण अहिले ४२ प्रतिशतको रेसियोमा छौं । अर्को वर्ष जीडीपीको तुलनामा २ प्रतिशत घटाएर ४० प्रतिशतमा ल्याउँदैछौं । आन्तरिक र बाह्य ऋणलाई बढी भन्दा बढी उत्पादनमुलक र रोजगारी उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्ने सरकारको प्राथमिकता छ ।’

सरकार ऋण उठाउने विषयमा संयमित भएर अगाडि बढ्ने पनि मन्त्री पुनको भनाइ थियो । ‘३ सय ३० अर्बको आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य राखिएको छ । गत वर्ष २२० अर्ब भन्दा ९० अर्बको फरक देखिन्छ । विगतका ऋण अहिलेको सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना भएको छ । आगामी वर्ष सरकारले १ सय ६ अर्बको नयाँ ऋण दायित्व वा सावा तथा ऋण भुक्तानी बढेको छ । आन्तरिक ऋण ९० अर्ब रुपैयाँ बढाउन खोजिएको छ । हिसाब हेर्दा तिर्ने १ सय ६ अर्ब भनेपछि १६ अर्ब यसमा पनि कम गर्न खोजियो,' मन्त्री पुनले भने, 'सरकार ऋण उठाउने विषयमा सकेसम्म संयमित हुने र आन्तरिक ऋण र समग्र ऋणको दायित्व पनि कम गर्ने कोशिस गरिरहेका छौं । सरकारले ऋण लिएर केमा खर्च गर्छ भन्दा गत वर्ष भन्दा २.५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च चालु वर्षमा भन्दा वृद्धि छ । चालु आर्थिक वर्षको साधरण खर्च भन्दा आगामी आर्थिक वर्षको कम छ ।'