२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

औसत पुँजीगत खर्च १८.२ प्रतिशत मात्रै

सबैभन्दा बढी बजेट पाउने भौतिक मन्त्रालयका आयोजनामा समस्यै समस्या 
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — संघीयता कार्यान्वयनको ७ वर्षयता सरकारको पुँजीगत खर्च औसतमा वार्षिक १८.२ प्रतिशतले भएको आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ ले देखाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई हुने वित्तीय हस्तान्तरण संघीय सरकारको चालु खर्चमा लेखांकन भएकाले पुँजीगत खर्चको हिस्सा कम देखिएको सर्वेक्षणले प्रस्ट्याएको छ । सर्वेक्षणअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदान ती तहबाट पुँजी निर्माणमा समेत खर्च हुने गरेको छ । यसरी खर्च हुँदा वास्तविक पुँजीगत खर्चको आकार भने तीन तहको एकीकृत खर्चको एक तिहाइ रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । 

औसत पुँजीगत खर्च १८.२ प्रतिशत मात्रै

गत आर्थिक वर्ष (आव) ०७९/८० मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत खर्च ११.१ प्रतिशतले बढेर १६ खर्ब ५६ अर्ब ७ करोड पुगेको छ । यस अवधिमा तीन तहको खुद चालु खर्च ८.५ प्रतिशतले बढेर ९ खर्ब ३२ अर्ब ३९ करोड पुगेको छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार पुँजीगत खर्च ७.६ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब २७ अर्ब ४५ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ३८.९ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ९६ अर्ब २३ करोड पुगेको छ ।

गत आवको एकीकृत खर्चमध्ये चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको अनुपात क्रमशः ५६.३०, ३१.८५ र ११.८५ प्रतिशत छ । यस अवधिको कुल एकीकृत खर्चमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च क्रमशः ६१.८, १०.८ र २७.४ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । उक्त आवमा संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा ३ खर्ब ९७ अर्ब ३६ करोड वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ । प्रदेशबाट स्थानीय तहमा भएको यस्तो हस्तान्तरण २६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ छ ।

गत आवमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व संकलन १० खर्ब ४२ अर्ब ६४ करोड छ । यस अवधिमा तीन तहमा उपयोग भएको राजस्व तीन तहको खुद चालु खर्च (वित्तीय हस्तान्तरणबाहेक) भन्दा १ खर्ब ३ अर्ब ३५ करोडले बढी रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । प्रदेश र स्थानीयतहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिसकिएपछि खर्च त्यहीअनुसार देखिनुपर्ने संघीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटा बताउँछन् । ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण चालु शीर्षकमा राखिएको हुन्छ, चालु शीर्षकमा गएपछि त्यो संघको खर्चमा नदेखिनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइसकेपछि आफ्नो खर्चको शीर्षकबाट हटाउनुपर्ने हो, नहटाएर पनि यस्तो देखिएको हुन सक्छ ।’

संघीय सरकारअन्तर्गत सबैभन्दा बढी बजेट पाउनेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पर्छ । चालु आर्थिक वर्षमा यो मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । यो मन्त्रालयअन्तर्गत सडक, पुल लगायतका पूर्वाधारहरू निर्माण गरिन्छ । जसका लागि पर्याप्त बजेट चाहिने हुन्छ । तर कतिपय आयोजनामा बजेट भएर पनि खर्च गर्न सकेको देखिँदैन । बढी समस्या गौरवका आयोजनामा छ । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी बजेट पाउने आयोजनामा काठमाडौं तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) छ । यो आयोजनाका लागि चालु आवमा २२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । उक्त रकम खर्चिन नसकेपछि आयोजनाले साढे चार अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता गरेको छ ।

आइतबार नै सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भौतिक मन्त्रालयले निर्माणको खरिद प्रक्रिया दोस्रो त्रैमासिकमा सुरु गरी चौथो त्रैमासिकमा ठेक्का सम्झौता गर्नाले खरिद र निर्माणका विधि, प्रक्रियाहरू पूरा नहुने, अनुगमनमा कमी भई गुणस्तरीय कार्यसम्पादन गर्न कठिनाइ हुने गरेको औंल्याएको छ । वास्तविक खर्च नभए पेस्की प्रवाह मात्र हुने र लक्ष्यबमोजिम निर्माण कार्य गर्न नसक्नाले पुँजीगत खर्चमा कमी आएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी उपयोग हुने गरी खर्च दक्षता बढाउनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।

त्यस्तै ३ सय प्रतिशत म्याद थप गर्दा पनि सडक योजना अधुरै रहेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार तोकिएको अवधिभित्र ठेक्का सम्पन्न गर्नुपर्नेमा पटक/पटक म्याद थप हुँदा पनि काम सम्पन्न हुने गरेको छैन । सडक विभागअन्तर्गतका २७ डिभिजन तथा योजना कार्यालयले १२ अर्ब २५ करोड २ लाखका २ सय ४ खरिद सम्झौतामध्ये १ सय १५ ठेक्कामा २ अर्ब ५३ करोड ६४ लाख भुक्तानी भएको पाइएको छ । जसमा सम्झौताको २०.७१ प्रतिशत मात्र प्रगति भएकाले ती सडक योजनाहरू अधुरो रहेको देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूले सम्झौताअनुसार काम सुरु नगर्ने, कामको प्रगति नबढाउने र बीचमा काम छाड्ने गरेका कारण अधुरा ठेक्काहरूको संख्या र समयावधि बढ्दै गएको हो । यस्ता किसिमका कार्यमा प्रचलित कानुन र खरिद सम्झौताअनुसार कारबाही गरी निर्माण कार्यसम्पन्न गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ मा सार्वजनिक निकायसँग खरिद सम्झौता गर्नेले सम्झौताबमोजिम काम नगरी बीचैमा छोडेको वा सम्झौताबमोजिम कामको प्रगति नगरेमा सम्झौता अन्त्य गरी कारबाही गर्न सकिने र दफा ६३ मा कालोसूचीमा राख्न लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको महालेखाले औंल्याएको छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवका सडक निर्माणमा गत आर्थिक वर्षभन्दा प्रगति न्यून छ । ती सडकहरूको निर्माण प्रगति चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सुस्त देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्म मध्यपहाडी राजमार्गमा ४२ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको थियो । तर चालु आवको फागुनसम्म १३ किलोमिटर मात्र कालोपत्र भएको आइतबार सार्वजनिक भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । समग्रमा कुल दूरी १ हजार ८ सय ७९ किमिमध्ये १ हजार ४ सय १५ किमि सडक कालोपत्र भएको छ ।

अर्को गौरवको आयोजना हुलाकी राजमार्गको प्रगति पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन । आर्थिक वर्ष ०७९/८० को फागुनसम्म ३६.५ किमि सडक कालोपत्र भएकोमा चालु आवको गत फागुनसम्म ३२ किमि मात्र सडक कालोपत्र भएको छ । उत्तर–दक्षिण राजमार्गको कालीगण्डकी करिडोरको कुल लम्बाइ ४ सय ४७ किमि हो । यसलाई दुई खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का गरिएको छ । जसअनुसार पहिलो खण्ड गैंडाकोट–राम्दी–मालढुंगाको कुल दूरी २ सय ४५ किमिमध्ये फागुनसम्म १ सय ८४ किमि सडक कालोपत्र भएको छ ।

गत वर्ष यही समयमा १ सय २० किमि सडक कालोपत्र भएको थियो । कर्णाली करिडोरको कुल लम्बाइ २ सय ६९ किमिमध्ये गत फागुनसम्म ४.५ किमि मात्र सडकको ट्र्याक खोल्ने काम भएको छ । जबकि गत वर्षको फागुनसम्म ३.५ किमि मात्र सडकको ट्र्याक खोल्ने काम सकिएको थियो । कोशी कोरिडोर सडकको कुल दूरी १ सय ६२ किमि हो । जसमध्ये गत फागुनसम्म ७८ किमि सडक ग्राभेल भएको छ । गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १५ किमि मात्र सडक ग्राभेल भएको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०८१ ०८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

नौ वर्षमा १४ अर्ब खर्च भइसक्दा पनि चुरेमा विनाश बढीरहेको छ र मधेसमा खानेपानीको स्रोत समेत सुक्न थालेका छन् । यसबारे तपाईंको टिप्पणी के छ ?

x