२५.१२°C काठमाडौं
१४ हजार पीडित श्रमिकद्वारा दूतावासमा उजुरी
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको छ । सैद्धान्तिक सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालय पुगेको विधेयक सरोकारवालाहरूसँग छलफल र राय–सुझाव लिएर मात्र अघि बढाउन भन्दै कात्तिक अन्तिम साता शिक्षा मन्त्रालयमा नै फिर्ता पठाइएको हो
शिक्षा मन्त्रालय उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराईले कानुन मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गर्न भन्दै उच्च शिक्षा विधेयक फिर्ता पठाएको बताए । ‘सरोकारवाला विज्ञको राय सुझाव संकलन गर्न छलफल डाक्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि पुनः विधेयक अघि बढ्छ ।’ विधेयक करिब दुई महिनापछि कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता आएको हो । अर्थ मन्त्रालयसँगको सैद्धान्तिक सहमतिपछि विधेयक कानुन मन्त्रालय पठाइएको थियो । कानुनले सहमति दिएको भए विधेयक मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा दर्ता हुने प्रक्रियामा जान्थ्यो ।
यसअघि प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन गरेका थिए । सरकारले सरोकारवालाहरूसँग उक्त विधेयक संशोधन गर्ने सहमति गरिसकेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षासँगै उच्च र प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी विधेयक एकैसाथ अघि बढाएको थियो । संसद्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधनका लागि सांसदहरूले करिब डेढ सय संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्राविधिक शिक्षा विधेयक अर्थ मन्त्रालयको सैद्धान्तिक स्वीकृति लिने चरणमा छ । यी तीनवटै विधेयक शिक्षा मन्त्रालयले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र राय–सुझावबिना नै अघि बढाएको थियो ।
काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी तथा मलेसिया पुगेका १४ हजार ७ सय ३० नेपाली श्रमिकले दूतावासमा उजुरी गरेका छन् । आइतबार सार्वजनिक भएको महालेखाको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन–२०८१ अनुसार सम्झौताबमोजिमको काम तथा पारिश्रमिक नपाउने, काम वातावरण अनुकूल नहुने, रोजगारदाता कम्पनीले परिचयपत्र नबनाइदिने र मुलुक छोड्ने अनुमति नदिएको भन्दै गत एक वर्षको अवधिमा उक्त संख्याका श्रमिकले उजुरी दिएका हुन् ।
त्यसरी उजुरी दिनेमा सबैभन्दा बढी साउदी अरब, मलेसिया र यूएईमा कार्यरत नेपाली श्रमिक छन् । सम्झौताबमोजिम पारिश्रमिक नपाएको उजुरी ४६ प्रतिशत छन् । २१ प्रतिशत सम्झौता कार्यान्वयन नभएको, २१ प्रतिशत बिमा/लाइसेन्स जारी वा नवीकरण नगरेको/बहिर्गमन भिसा नदिएको, ८ प्रतिशत कुटपिट/डर धम्की/केस गरेको र ४ प्रतिशत कार्य वातावरणसँग सम्बन्धित उजुरी रहेको प्रतिवेदनमा उख्लेख छ । उजुरी परेकामध्ये साउदीको जेद्दास्थित महावाणिज्य दूतको कार्यालयले ७५, रियादले ८०, क्वालालाम्पुरले ८० र यूएईस्थित नेपाली दूतावासले ८३ प्रतिशत फर्स्योट गरेको विवरण छ ।
दूतावासहरूका अनुसार सम्झौताबमोजिम पारिश्रमिक तथा काम नपाएको सम्बन्धमा कम्पनीले समयमा प्रतिक्रिया दिने गरेको छैन । अधिकांश श्रमिकसँग दोहोरो करार सम्झौता गरिएको छ । कम्पनीसँग काम नभएको र भिसा नवीकरण गर्न लामो समय लाग्ने गरेको छ । झन्झटिलो अध्यागमन प्रक्रिया भएको र कम्पनीले भिसा नवीकरण गरी घर पठाउन नचाहँदा श्रमिकहरू समस्यामा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समस्या समाधानका लागि न्यायिक निकायमा उजुरी गर्नुपर्ने र नेपाली कामदारहरू कानुनी उपचारका लागि सम्बन्धित निकायमा जान नसक्ने अवस्थाले समयमा उजुरी फर्स्योट हुन नसकेको नियोगहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
प्रतिवेदनले गैरकानुनी रूपमा रहेका श्रमिकहरूको उद्धारका लागि आवश्यक रकम प्राप्त हुन नसकेको जनाएको छ । समस्या परेर फर्केका धेरै श्रमिकले क्षतिपूर्तिका लागि काठमाडौंस्थित वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिने गरेका छैनन् । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३६ मा रोजगारदाता संस्थाले सम्झौतामा तोकिएबमोजिमको सर्तअनुसार रोजगार उपलब्ध नगराएमा सोको प्रमाणसहित कामदार वा निजको प्रतिनिधिले विभागसमक्ष क्षतिपूर्ति पाउनका लागि उजुरी गर्न सक्ने र विभागले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्दा बेहोरा मनासिब देखिएमा क्षतिपूर्ति भराइदिन आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
विभागमा संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत उजुरी दिनेको संख्या बढी छ । व्यक्तिगततर्फ एक हजार ९ सय २४ उजुरीबाट एक अर्ब ३६ करोड ३३ लाख २७ हजार रुपैयाँ मागदाबी गरिएको थियो । जसमा १८३ उजुरीको सम्बन्धमा ३८ करोड ३६ लाख ३७ हजार बिगो दाबी गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरिएकोमध्ये १९ करोड ५७ लाख ७ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराएको छ । संस्थागत उजुरीतर्फ भने ६४२ वटा मात्रै दर्ता भएको छ । जसमा एक करोड ६८ लाख ७९ हजार मागदाबी गरेकामा श्रमिकले एक करोड १३ लाख १५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार २ हजार ९५ उजुरी प्रक्रियामा नै छ । ‘विगत वर्षका टुंगो लाग्न बाँकी उजुरीको अभिलेख अद्यावधिक छैन । कारबाही गर्दा प्राप्त उजुरीको समयमै निर्णय गरी उजुरीकर्तालाई न्याय दिनुपर्नेमा एक वर्षभन्दा बढी समय ढिला गरी एकमुष्ट निर्णय गरेको देखियो,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘टुंगो लाग्न बाँकी उजुरीको अभिलेख व्यवस्थित गरी नियमानुसार फर्स्योट गर्नुपर्दछ ।’
आइतबार सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षणको प्रतिवेदनअनुसार ०८० फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको संख्या ५९ लाख ६९ हजार पुगेको छ । सरकारले ०५०/५१ देखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीका लागि श्रम स्वीकृति जारी गर्ने अभिलेख राख्न थालेको हो । जसमध्ये पुरुष ९३.८ प्रतिशत र महिला ६.२ प्रतिशत छन् ।
प्रतिवेदनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म नयाँ श्रम स्वीकृति लिने २ लाख ८५ हजार जना छन्, जसमध्ये पुरुष ८६.४ प्रतिशत र महिला १३.६ प्रतिशत छन् । नेपालीको वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मुलुकमा कतार, मलेसिया, साउदी अरब, यूएई र कुवेत छन् । पछिल्लो अवधिमा यूएई, जापान, माल्दिभ्स, साउदी अरब र युरोप जाने नेपाली कामदारको संख्या बढ्दो रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०८१ २२:३७
