एमडीएमएसमा १६ लाख ६८ हजार डलर भुक्तानी, अझै हार्डवेयर जडान भएन

अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातासँगको सम्झौता र प्रचलित कानुनअनुसार समयमै काम सम्पन्न नभएकोमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत महालेखाले सुझाव दिखएको छ ।

आइतबार सार्वजनिक भएको महालेखाको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा एमडीएमएसका लागि २०७६ असार १९ मा एक अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता उपक्रमसँग २०७६ पुस १६ भित्र सम्पन्न गर्ने र पाँच वर्षसम्म प्राविधिक सहायता गर्ने गरी सम्झौता भए पनि अझै काम नसकिएको उल्लेख छ । एमडीएमएसको ठेक्का मलेशियाको न्यूमेरा एसडीएन बीएचडी, भारतको ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि र सिंगापुरको नमस्ते ग्लोबलको जेभीले प्राप्त गरेको थियो ।

‘अमेरिकी डलर ७० लाख ६६ हजार ८ सय ८८ को सम्झौता गरेकोमा हालसम्म अमेरिकी डलर १६ लाख ६८ हजार ६५ भुक्तानी भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तोकिएको अविधिभित्र काम सम्पन्न नभइ पटक-पटक गरी २०८० चैत ४ सम्मको म्याद तोकिएकोमा उक्त अवधिभित्र पनि सम्झौताअनुसारको हार्डवेयर खरिद तथा जडान कार्य सम्पन्न भएको छैन ।’

प्राधिकरणले भने २०८० कात्तिक २१ मा एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता नभएका बढी मूल्यका केही मोबाइलमा दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध (नेटवर्क लक) गरेको घोषणा गर्दै सो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको घोषणा गरेको थियो ।

प्राधिकरणले कतिपय मोबाइल सेटलाई ब्ल्याक लिस्टमा राखेको दाबी गरे पनि एमडीएमएसका उपकरण नै आइनसकेकाले यो प्रणाली कसरी लागू भयो भन्नेमा प्रश्न उठ्दै आएका छन् । एमडीएस प्रणालीमा मोबाइल दर्ता गर्ने विषयमा अझै पनि सर्वसाधारणमाझ अन्योल देखिन्छ ।