पेट्रोलियम ढुवानी बन्द गर्नेविरुद्ध निगम मौन

ऐनले ढुवानीमा अवरोध, बन्द हडताल गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, ऐनविपरीत नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघले पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी ठप्प पारे । चालक, सहचालकले श्रम ऐनअनुसार तलब, जोखिम भत्ताको व्यवस्थापनलगायत ७ बुँदे माग राखेर आइतबार थानकोट डिपोबाट इन्धन उठाएनन् ।

थानकोट डिपोबाट दिनको पेट्रोल ७ सय र डिजेल ८ सय ५० किलोलिटर बिक्री हुने थानकोट डिपो प्रमुख अशोक साहले जनाए । तर आइतबार पेट्रोल १ सय ३० किलोलिटर र डिजेल ६० किलोलिटर मात्रै बिक्री भयो । उक्त इन्धन आर्मी, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले मात्रै उठाए । साझा र निजी पम्पको ढुवानी भएन । ‘थानकोटबाट दैनिक ७ सय किलोलिटर पेट्रोल र ८ सय ५० किलोलिटर डिजेल बिक्री हुन्छ । सोमबार सार्बजनिक बिदा भएकाले माग दोब्बर थियो ।

तर आइतबार इन्धन पठाउन सकेनौं,’ उनले भने । नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघको माग निगमको केन्द्रीय कार्यालय र पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ सम्बद्ध छ । तर सरकारलाई दबाब दिन चालकले थानकोट डिपोबाट इन्धन उठाएनन् । इन्धनको आपूर्तिमा असहज भएपछि केन्द्रीय कार्यालयबाट नायक कार्यकारी निर्देशक वीरेन्द्र गोइत, नायब कार्यकारी निर्देशक दीपक बराल, निर्देशक पूर्ण रिजाल र उपनिर्देशक मनोज ठाकुरसहितको टोली थानकोट पुगेका थिए । तर वार्ता सफल हुन सकेन ।

वार्ता टुंगोमा नपुग्दा बजारमा भने इन्धनको हाहाकार भएको छ । आइतबार धेरैजसो पम्प बन्द भए । खुलेका पम्पमा सर्वसाधारणको बाक्लो भीड थियो । नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानका अनुसार बिहान ११/१२ बजेसम्म करिब १० प्रतिशत पम्प बन्द थिए । दिउँसो २ बजेसम्म आइपुग्दा करिब ८० प्रतिशत पम्प बन्दको अवस्थामा पुगे । बेलुकासम्म आइपुग्दा धेरैजसो पम्प रित्तो भएको उनले बताए । ‘उपत्यकाभित्र करिब १ सय ५० पम्प छन्, काठमाडौंको कुरा गर्दा ८५ वटा हो,’ उनले भने, ‘पम्प बन्दको अवस्थामा छ, जायज माग पूरा गर्दै इन्धनको लोड अनलोड तत्काल खुलाउनुपर्छ ।’

एक दिनको इन्धन अवरोधले पम्पमा लाइन थप ३/४ दिनसम्म हुन्छ । चालकले माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन गर्ने बताएकाले सरकार तात्नुपर्ने जानकार बताउँछन् । स्रोतका अनुसार निगमले शनिबार मूल्य घटाउने भएपछि शुक्रबार पम्पले थोरै मात्रामा इन्धन उठाएका थिए । शनिबार सार्वजनिक बिदा भएकाले ढुवानी भएन । सोमबार सार्वजनिक बिदा भएकाले आइतबार भने इन्धनको माग दोब्बर थियो । तर, आइतबार पनि ढुवानी हुन सकेन । यसले बजारमा थप प्रभाव पार्ने जानकार बताउँछन् ।

‘चालकले मागको सम्बन्धमा हिजोआज मात्रै जानकारी गराएको होइन, पटकपटकको ज्ञापनपत्र र जेठ ३२ गते कालोपट्टी बाँधेरै विरोध गरेका थिए,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘तर, मागबारे गम्भीर रूपमा लिएनन् । अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा रहेको इन्धनको ढुवानी बन्द हुनुपर्नेमा बन्द भयो ।’ संघले दबाब दिन इन्धनको ढुवानी बन्द गरिदिएको छ । इन्धनको ढुवानी बन्द हुँदा निगम प्रभावकारी रूपमा वार्तामा उत्रिएको छैन । ऐनविपरीत उत्रेका चालकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।

‘अत्यावश्यक वस्तु भएकाले बन्द गर्नै मिल्दैन । बन्द गरेको अवस्थामा प्रहरी, प्रशासन लगाएर पनि सञ्चालन गर्नुपर्थ्यो,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, ‘तर बजारमा समस्या हुँदा बजारविरुद्धको अपराध हुँदा सरकार मौन बस्यो । चालक र निगमबीच जानीजानी अनैतिक साँठगाँठ हुँदा सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेन ।’ इन्धन राज्य नियन्त्रित वस्तु भएकाले बन्द हडताल गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले पनि ऐनविपरीत काम गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अत्यावश्यक वस्तुमा हडताल गर्न पाइन्न । यसले नागरिकलाई आतंकित बनाएको छ । इन्धनकै ढुवानीमा बन्द हुनु भनेको निगमको प्रशासकीय क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ, यो अकर्मण्यता हो,’ उनले भने, ‘बजार सहज बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै तत्काल हस्तक्षेपकारी निर्णय गरिनुपर्छ ।’

ऐनविपरीत कार्य गर्ने कुनै पनि व्यक्ति, व्यवसाय र उद्योगलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छ । अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ अनुसार अत्यावश्यक सेवाको ढुवानीमा अवरोध गरेमा वा त्यसमा भाग लिएमा वा लिइरहेमा निजलाई ६ महिनासम्म कैद वा २ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । हडताल गर्न वा त्यसमा भाग लिन वा भाग लिइराख्न कुनै व्यक्तिले अरूलाई दुरुत्साहन गरे उसलाई एक वर्षसम्म कैद वा १ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने पनि ऐनमा उल्लेख छ । यस्तै निषेध गरिएको हडतालमा कुनै व्यक्तिले जानीजानी आर्थिक सहयोग गरेमा पनि निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा १ हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था पनि ऐनमा छ ।

‘ऐनविरुद्ध ढुवानी बन्द गरे पनि सरकारले भने कुनै कदम चालेको छैन । उसले ढुवानी अवरोध गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘यसले निगम फेल भएको पुष्टि गर्छ । तालुक निकायले तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।’ निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुर चालकको मागको सन्दर्भमा छलफल जारी भएको बताए ।

‘मजदुरको हडतालले समस्या भएको हो, माग निगमभन्दा पनि ढुवानीकर्तासँग सम्बद्ध छ,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘मागको विषयमा छलफल जारी छ, हडताल खुलाउने प्रयास गरिराखेका छौं ।’ चालक मजदुर अत्यावश्यक सेवा सुविधाबिनै काम गर्न बाध्य रहेको नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघका अध्यक्ष ईश्वर लामाले गुनासो गरे । समस्या समधान गर्न निगम, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायसँग पटकपटक अनुरोध गरे पनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ ।