प्रशासन प्रमुख नै भ्रष्टाचारका नायक

केही समयअघि मुलुकभर अनियमितता, भ्रष्टाचारमध्ये ५० प्रतिशत स्थानीय तहमा हुने गरेको विषय सार्वजनिक भएको यथार्थबीच समग्र प्रशासनको उच्च स्थानमा रहेको मुख्यसचिवसामु ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड जोडिँदा मुलुक काँपेको छ । मुख्यसचिव अर्याल संलग्न ठूला कसुरहरूमा मदिराका बोतलमा टाँस्ने अन्तःशुल्क स्टिकरमा ३ गुणा बढी भुक्तानी, कानुनविपरीत टेरामक्स प्रविधिका उपकरण खरिदमा अर्बभन्दा बढी अनियमितता, नेपाल टेलिकमको पुरानो बिलिङ प्रणाली मर्मतमा भएका भ्रष्टाचार जघन्य अपराध ठहरिएका छन् ।

त्यस्तै सुनील पौडेललाई नेपाल टेलिकममा प्रबन्ध निर्देशक एवं विकल पौडेललाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्न योग्यताको मापदण्ड नै संशोधन गरिएको यथार्थले मुख्यसचिव अपराधजन्य काममा कति लालायित रहेछन् भनी बुझ्न गाह्रो पर्दैन । उनको विकल पौडेलसँग सन्दिग्ध आर्थिक लेनदेन भएको, अख्तियारमा भौचरसहितका प्रमाण मौजुदा रहेकोलगायत सन्दर्भ अर्यालका चारित्रिक प्रमाणपत्रसरह बनेका छन् ।

तथापि अवकाश पाउन तीन दिन मात्र बाँकी रहँदा अर्याललाई किन मुख्यसचिव बनाइयो भन्ने विषयलाई भ्रष्टाचारसँग जोडेर हेर्ने हो भने नियुक्तिकर्ताका साथै ठूलो गिरोह अप्रत्यक्ष रूपले अपराधमा संलग्न रहेको भन्न सकिन्छ । स्वार्थपूर्तिका लागि स्वाभाविक प्रक्रिया र सर्वस्वीकार्य निर्णय नगरी अर्याललाई मुख्यसचिवमा नियुक्त गरिएको प्रस्ट हुन्छ । यस्तो हठात् र नाटकीय निर्णयलाई आत्मसात् गर्दै पद सम्हालेका अर्याललाई भ्रष्टाचारका प्रमुख पात्र नभनिरहन सकिँदैन ।

यसवाट एक वर्षअघिदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवासको जग्गा प्रकरणदेखि अनगिन्ती अपराध केलाएको सरकारमाथि नयाँ चुनौती थपिएको छ । अहिले भ्रष्टाचारमा संलग्नमाथि हदैसम्मको कठोर कारबाही भएन भने अपराधको महामारीले मुलुक तहसनहस बन्ने निश्चित छ ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं