वर्णविन्यास जोगाउने सर्वोच्चको फैसला

अझ बाह्र वर्षअघि तत्कालीन शिक्षा सचिव एवं शिक्षामन्त्रीले गरिदिएको टिप्पणी–आदेशका कारण हाम्रा छोराछोरीले विद्यालयका प्रारम्भिक तहदेखि नै बिगारिएको हिज्जेमा राष्ट्रभाषा नेपाली पढ्नुपरेको अवस्था छ । ती साना नानीहरूको बालमस्तिष्कमा रहेको यो छाप कसरी मेटिने होला र खोइ ? फेरि, नेपाली भाषालाई बोल्न–लेख्न सजिलो बनाउने गलत अभियानमा लागेका व्यक्तिहरू नै आफ्ना छोराछोरीलाई चाइनिज–जर्मन–फ्रेन्च जस्ता विदेशी भाषा सिकाउन गाह्रो मान्दैनन्, कस्तो विडम्बना ? बाह्र वर्षपछि भए पनि खोलो फर्किएको छ ।

२०६९ सालमा शिक्षा मन्त्रालयले गरेको टिप्पणी–आदेशलाई २०८१ मा आएर सर्वोच्च अदालतले गत आइतबार बदर गरिदिएको छ । ‘नेपाली भाषा बचाऔं अभियान’ का अभियन्ता गाउँले बलदेव आदिको तपस्या सफल भएको छ । उहाँहरूलाई साधुवाद छ । तर नेपाली भाषाको संरक्षण–संवर्द्धनको यति ठूलो समाचार नेपाली भाषाका मूलधारका पत्रिकामा समेत नअटेको देख्दा भने मेरो मुटु कटकटी खाइरहेको छ ।
– अजय रिसाल, धुलिखेल

राष्ट्रभाषा (नेपाली) को वर्णविन्यास फेर्ने अधिकार सरकारलाई छैन भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला जारी गरेको छ । यसबाट नेपाली भाषाको मानक ‘वर्णविन्यास’ अब नभत्कने भएको छ भने भत्काउन दुष्चेष्टा गर्ने प्राध्यापक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालयलाई सबक मिलेको छ ।

तत्कालीन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले २०६९ साउन २२ मा सम्पादन तथा प्रकाशन शैली पुस्तिकाको वर्णविन्याससम्बन्धी टिप्पणी आदेश सदर गरेका थिए । त्यसअघि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्य हेमाङ्गराज अधिकारीले आफ्नो प्रधान सम्पादकत्वमा ‘प्रयोगात्मक नेपाली शब्दकोश’ छपाएका थिए । २०६१ सालमा छापिएको यस कोशलाई राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे, चूडामणि बन्धु लगायतले सराहना गरेका थिए । त्यस कोशको सम्पादक थिए बद्री विशाल भट्टराई । कोशमा फुल (अण्डा), फूल (पुष्प), जुन (जो), जून (चन्द्रमा) जस्ता थुप्रै पहिलेदेखिकै मानक वर्णविन्यास प्रविष्टि थिए । यहीबीच कक्षा ११ र १२ का लागि साझा प्रकाशनद्वारा ‘सबैको साथी’ शीर्षक नेपाली पाठ्यक्रमको पुस्तक आयो । जसको सम्पादकीय नेतृत्वकर्ता उनै अधिकारी र भट्टराई नै थिए ।

२०६१ सालमा प्रकाशित शब्दकोश संशोधन गर्नुपर्ने ‘आवश्यकता’ नदेखाएर नयाँ मानक हचुवामा थोपरियो । पदयोग र पद वियोगका नामाक्षरमा नाम र थरमा अलग गर्ने परम्पराको सट्टा तीन अक्षर भए जोड्ने, पाँच अक्षर भए अलग लेख्ने अनेक गाईजात्रे नियम बनाए । यो समस्या विश्वविद्यालयमा समेत छिर्‍यो । शिक्षा मन्त्रालयबाट अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर टिप्पणी उठाई पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई ‘वर्णविन्यास’ को परिपत्र भयो, प्रज्ञा प्रतिष्ठानले ‘फूल बिनाको सुगन्ध रहित’ शब्दकोश प्रचलनमा ल्यायो ।

त्यो बेला नै भाषाका पितामह बालकृष्ण पोखरेल, तारानाथ शर्मा, चूडामणि बन्धु (जसले पहिले प्रयोगात्मक कोशको सराहना गरेका थिए) लगायतको प्रयासबाट प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सो ‘शब्दकोश’ त्रुटिपूर्ण भएको सकार्‍यो र बिलसहित ल्याए पैसा फिर्ता वा नयाँ मुद्रित शब्दकोश दिने प्रतिबद्धता जनायो । अचम्म त के भने हेमाङ्गराज अधिकारीको दोष देखिएन । अब सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सम्बद्ध सबै निकायको हो, जतिसक्दो छिटो हुनुपर्छ । वर्णविन्यास र शैली जोगाउन लागिपर्ने सबै विद्वत् वर्गप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्नु समयचीन छ ।
– अमरकुमार प्रधान, दोलखा, हाल : झम्सिखेल, ललितपुर