सल्यानमा ६ महिनामा मानवअधिकार उल्लंघनका २० घटना
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-100-0252024112350.gif)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/mastercreativegif900x100-0952024115624.gif)
सल्यान — सल्यानमा ६ महिनामा मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका २० वटा घटना भएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सार्वजनिक गरेको छ ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/reward-900x100-pxl-2462024072414.gif)
![सल्यानमा ६ महिनामा मानवअधिकार उल्लंघनका २० घटना](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2024/third-party/manab-adhikar-hananka-ghatana-sarbajanik-2962024035231-1000x0.jpg&w=1001&h=0)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/sathi-deposit-900-100-1262024124333.gif)
शनिबार आयोजित अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा इन्सेकले जिल्लामा पुसदेखि जेठसम्मका जिल्लामा २० वटा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । इन्सेक सल्यानले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पुरुषभन्दा महिला बढी पीडित भएको खुलेको छ । राज्यपक्षबाट एक वटा र अन्यबाट १९ वटा घटना भएको इन्सेक प्रतिनिधि बुद्धि पुनले बताए । उनका अनुसार कुटपिट एक, हत्या तीन, बलात्कार दुई, घरेलु हिंसा १२, बालविवाह दुई वटा घटना रहेका छन् । २० घटनामा १९ महिला पीडित भएका छन् । ६ महिनामा घटना कम भएको जस्तो देखिए पनि महिला हिंसा भने नघटेको उनको भनाइ छ ।
मानवअधिकार उल्लंघनका घटना केही कम देखिए पनि अधिकांश घटना हुनुको कारण भनेको बालविवाह रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भूप्रसाद रेग्मीले बताए । बालविवाह न्युनिकरण गर्न सके मानवअधिकार उल्लंघनका घटना स्वत: कम हुने उनले जानकारी गराए । मानव अधिकारका घटना न्युनिकरण गर्न स्थानीय तहको पनि सक्रियता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
मानवअधिकार हननका घटना हुनुमा मुख्य जड मदिरा सेवन रहेको र पछिल्लो समयमा मानसिक समस्याका कारण पनि मानवअधिकार हननका घटना भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक नवीन कार्कीले बताए । प्रहरीले मानवअधिकार हननका घटनामा शून्य सहनशिलताको नीति लिएको र मानवअधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि प्रहरीले विभिन्न स्थानमा सचेतना कार्यक्रम गर्दै आइरहेको उनले बताए । राज्य नै मानव अधिकारको मुख्य संरक्षक भएकाले मानवअधिकार र मौलिक हकमा समावेश भएका अधिकारहरु नागरिकलाई उपलब्ध गराउनु राज्यको मुख्य दायित्व रहेको उनको भनाइ छ ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-x-100-0172024023126.gif)