भरतपुरका सडकमा थुप्रियो फोहोर

मनसुन सक्रिय भएर नारायणी नदीमा जलस्तर बढेपछि भरतपुरको फोहोर सडकमै थुप्रिन्छ । दैनिक ८० टन फोहोर निस्कने महानगरको व्यवस्थित ल्याण्डफिल साइट छैन । फोहोर संकलन गरेर भरतपुर–३ नगर वन आडको नारायणी किनारमा थुपार्ने र पुर्ने गरिन्छ । हिउँदमा त्यहाँ फोहोर फाल्न न नदीले छेक्छ, न स्थानीयले व्यवधान गर्छन् ।

बर्खा लागेपछि नारायणीको सानो भंगालोमा पनि पानी भरिन्छ । फोहोर बोकेका ट्रयाक्टरले भंगालो तर्न सक्दैनन् । त्यसपछि फोहोर नगर वन आडकै बस्ती किनारमा थुपार्न र पुर्न सुरु हुन्छ । बस्तीमा फोहोर राख्न थालेपछि सुरुसुरुमा स्थानीयले प्रतिवाद गर्छन् । जसका कारण बजारमा फोहोर उठ्दैन ।

स्थानीयसँग वार्ता गरेर कुरा मिलाएपछि बर्खासम्म फोहोर फाल्ने ठाउँको जोहो जेनतेन हुँदै आएको हो । तर यो पटक वडा नं. ३ का स्थानीयले फोहोर फाल्न नदिने अडानमा बसेपछि गत बिहीबारदेखि चोकैपिच्छे फोहोर थुप्रिएको छ । सडकमा थुप्रिएको फोहोर कुहिएर दुर्गन्धित बन्न थालेको छ ।

‘हाम्रो वडामा ल्याएर फोहोर थुपार्न लागेको २०/२१ वर्ष भयो । हिउँदमा बस्तीदेखि पर फाले पनि बर्खामा बस्ती नजिकै नदी किनारमा फोहोर थुपारेर पुर्दै आएको हो । अब त फोहोर राख्ने पुर्ने ठाउँ नै रहेन हाम्रोतिर । त्यसैले यहाँ ल्याउन नमिलेको हो,’ भरतपुर–३ का वडाध्यक्ष विकास थापाले भने ।

वडा नं. ३ को नदी किनार क्षेत्रमा फोहोर राख्न नपाएपछि महानगरले वडा १ मा ठाउँ खोज्दैछ । महानगरका सरसफाई व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख सुरज पौडेल तत्कालका लागि फोहोर राख्ने ठाउँको खोजी भइरहेको बताउँछन् ।

पौडेलका अनुसार दुई वटा निजी कम्पनीसहित महानगरले पनि फोहोर संकलन र बिर्सजनको काम गर्दै आएको छ । बजार क्षेत्र रहेको वडा १ देखि ५ सम्मको फोहोर एउटा कम्पनीले र वडा ७ देखि १२ सम्मको फोहोर अर्को निजी कम्पनीले व्यवस्थापन गर्छ ।

महानगरपालिकाले वडा नं. ६ र बाँकी १३ देखि २९ सम्मको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने पौडेलले जानकारी दिए । भरतपुरमा फोहोरको दीर्घकालीन समाधानका लागि व्यवस्थित ल्याण्डफिल साइट बनाउने चर्चा वर्षौदेखि हुँदै आएको पनि हालसम्म ठोस काम हुन सकेको छैन ।

महानगरपालिकाभित्र अन्य धेरै खाले पूर्वाधारहरु बनेका छन् । तर ल्याण्डफिलसाइट निर्माणको काम चर्चामा मात्रै सिमित हुने गरेको छ ।

‘फोहोर व्यवस्थापनमा रिजल्ट नदेखिएको हो तर काम धेरै गरेका छौं । हामीले यसलाई उच्च प्रथामिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने भएको छ । ल्याण्डफिल साइट निर्माणको विषय हामी लाग्दा लाग्दै पनि गर्न नसकेको काम भएको छ,’ नगरसभा सकिएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मेयर रेनु दाहालले भनिन् । नगरसभाले ल्याण्डफिल साइट निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न भन्दै पाँच करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन पनि गरेको छ ।

ल्याण्डफिल साइटका लागि सरकारले १२ वर्षअघि नै तत्कालीन भरतपुर नगरपालिकालाई जग्गा दिएको थियो । सरकारले विस २०६८ फागुनमा जलदेवी बरण्डाभार जंगलको १५ विघा जग्गा ल्याण्डफिल साइट बनाउन भरतपुरलाई उपलब्ध गराएको थियो । वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराए पनि त्यो बराबरको जग्गा किनेर वन कार्यालयलाई सट्टा भर्ना दिएपछि मात्रै उपभोग गर्न पाइन्छ ।

यसका लागि तत्कालीन भरतपुर उपमहानगरपालिका कार्यालयले आठ वर्षअघि माडीमा १५ विघा जग्गा किनेको थियो । त्यो जग्गाको सट्टा भर्नाको स्वामित्व लिन महानगरपालिकाले भरतपुरको डिभिजन वन कार्यालयलाई गत असोज ११ मा पत्राचार गरेको थियो । तर वन विभागले मंसिर ८ मा उक्त जग्गा राष्ट्रिय वनसँग नजोडिएको हुँदा सट्टा भर्ना लिन नसकिने जानकारी गराएपछि त्यो बेला भएको लगानी खेर गएको छ ।

तत्कालीन भरतपुर उपमहानगरपालिका कार्यालयले माडीमा ६० हजार रुपैयाँको कट्ठाका दरले जग्गा किन्न एक करोड ८० लाख रुपैयाँ बुझाएको थियो । त्योबेला जग्गाधनीहरुले आफुहरुले ३० हजार रुपैयाँको दरले बिक्री गरेको जग्गा नगरपालिकाले दोब्बर मूल्य तिरेर किनेको भनेपछि विवाद पनि सिर्जना भएको थियो ।

त्यसरी किनेको जग्गा सम्बन्धित कामका लागि नै उपयोगमा नआउने भएको छ । महानगरपालिकाले वन कार्यालयलाई जग्गाको सट्टा मूल्य बराबरको नगदनै उपलब्ध गराउने भएको छ । ‘सट्टा भर्ना वापत नगद नै दिने भन्ने निर्णय भएपछि त्यसैका आधारमा वन कार्यालयलाई गएको बैशाख १७ मा पत्र पनि लेखेका छौं,’ महानगरको प्रस्तावित ल्याण्डफिल साइट आयोजनाका प्रमुख साकार लामाले भने ।

महानगरको पत्रपछि वन कार्यालयले जग्गा दिन कोही इच्छुक भए सम्पर्क गर्न भन्दै जेठ २ मा सार्वजनिक सूचना निकाल्यो । जेठ २० सम्म पनि कोही नआएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने जिल्ला जग्गा प्राप्ति सहजीकरण समितिको बैठक बसेर सट्टा भर्नाका लागि नगद लिने व्यवस्था मिलाउन पत्र लेखेको छ । उक्त पत्र असार ११ मा वन तथा भूसंरक्षण विभागमा गएको आयोजनाका प्रमुख लामाले बताए ।

विभागले डिभिजन वनलाई सट्टा भर्ना वापतको जग्गाको सम्भावित नगद मूल्य निर्धारण गर्न पत्रचार गर्छ । ‘विभागबाट त्यस्तो पत्र हामीलाई आइ पुगेको छैन । पत्र आएपछि हामी मूल्य निर्क्यौल गर्छौं,’ डिभिजन वन कार्यालय भरतपुरकाका प्रमुख थीरबहादुर कार्कीले भने । जग्गाको मूल्यसँगै बृक्षारोपण र त्यसलाई पाँच वर्षसम्म रेखदेख गर्दा लाग्ने खर्च पनि वन विकास कोषको खातामा दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ ।

फोहोर मैला व्यवस्थापनको समस्या देखिइसकेका बेला महानगरपालिका अझै पनि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामै रुमल्लिरहेको छ । बीचमा एक पटक कोरिया सरकारको सहयोगमा व्यवस्थित ल्याण्डफिल साइट बन्ने चर्चा चलेको थियो ।

महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनको गुरुयोजना बनाउन दक्षिण कोरियाको सुडोकोन ल्याण्डफिल साइट म्यानेजमेन्ट कर्पोरेशनसँग २०७५ भदौमा समझदारी गरेको थियो । समझदारी भएको १५ महिनाभित्र गुरुयोजना तयार हुने र त्यसपछि ल्याण्डफिल साइट निर्माणले गति लिने भनिएको थियो ।

‘कोरिया सरकारसँग त्रिपक्षीय सम्झौता भएर काम सुरु भएको हो । बन्ला भन्नेमा हामी ढुक्क भइयो । तर कोरोनाको कारण देखाएर कोरियाले काम सुरु गरेन । अब हामी हाम्रै ढंगले अगाडि बढेका छौं,’ मेयर दाहालले भनिन् ।

कुनै बेला महानगरपालिकामा सफाइ तथा संरक्षण तालिमसमेत दिँदै आएका अभियानकर्मी इन्जिनियर सागर कार्की फोहोर मैला व्यवस्थापनको विषयमा महानगर नेतृत्व गम्भीर नबनेको अनुभव सुनाउँछन् ।

‘प्राथमिकतामा नै नपरेर यस्तो भएको हो । बनाएको नीति त कार्यान्वयन गर्दैनन् । हरियाली प्रबर्द्धन भन्दै खर्च गरेर रुख रोप्छन् तर डम्पिङ साइटमा असरल्ल फोहोर फाल्दा रुखहरु नासिएका छन् । काटिएका छन्,’ कार्कीले भने । फोहोरलाई घर घरमै कुहिने र नकुहिने छुट्टयाउने नीति महानगरको भए पनि कार्यान्वयनमा नआएको उनी बताउँछन् ।

‘यत्ति मात्रै काम गर्ने हो भने महानगरमा फोहोर आधा घट्छ । फोहोर मैला व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्ने कुरामा ध्यान गएको पाइदैन,’ कार्कीले भने । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै बग्ने नारायणी नदीको पर्यावरणीय महत्व पनि ठूलो छ । तर यसको ख्याल नराखी नदी आडमै फोहोर फाल्ने गरिएको छ ।